भारतातील परवडणाऱ्या घरांच्या पुरवठय़ातील मुख्य अडथळे आहे तो उत्तम संपर्क साधने असलेल्या परवडणाऱ्या जमिनींची कमतरता व कमी खर्चीक अर्थपुरवठय़ाची अनुपलब्धता. आपल्या देशात होत असलेल्या शहरीकरणाच्या मोठय़ा प्रमाणामुळे सतत वाढत असलेल्या उदयोन्मुख मध्यम वर्गाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या बाजारपेठेला अद्याप परिपूर्ण सेवासुविधा मिळत नसल्याचे दिसते- दरवर्षी १० दशलक्ष; परंतु परवडणाऱ्या घरांची इकोसंस्था एकाकीपणे उभी राहू शकत नाही. सर्व भौगोलिक ठिकाणी परवडणारी घरे खऱ्या अर्थाने शाश्वत ठरण्यासाठी रस्ते, लोकोपयोगी सेवा, मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम्स अशा शहरी पायाभूत सुविधा व अन्य सामाजिक सुविधा यांच्यावरही भर देणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ुमन राइट्समध्ये परवडणाऱ्या, चांगल्या घरांची उपलब्धता नमूद केली आहे. परंतु जगातील विविध शहरांपुढे आज गरिबातील गरीब नागरिकांना घरे पुरवणे, शिवाय अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकसंख्येला किफायतशीर दराने घरे देण्याचेही आव्हान आहे. सध्याचा ट्रेण्ड कायम राहिला तर परवडणाऱ्या घरांची जागतिक तफावत २०२५ पर्यंत ४४ कोटींपर्यंत वाढेल, असा अंदाज अलीकडच्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळेच परवडणाऱ्या घरांचा अभाव हे जगभर मोठे आव्हान ठरत आहे; परंतु ही एक लक्षणीय संधी आहे, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे. स्थलांतर, औद्योगिकीकरण व रोजगारनिर्मिती म्हणजेच, आजची शहरे उत्पन्न व सामाजिक-आर्थिक पाश्र्वभूमी संमिश्र असलेल्या गृह क्षेत्राशी जोडलेली आहेत. सर्व प्रकारच्या उत्पन्न गटांच्या व प्रामुख्याने परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीच्या घरविषयक गरजा पूर्ण केल्यामुळे उत्पादकता वाढू शकते, जीडीपी वाढीला चालना मिळू शकते व लोकांच्या जीवनमानाची गुणवत्ता सुधारू शकते. जितक्या परवडणाऱ्या घरांची गरज आहे ती संख्या पाहता, त्यातून समावेशक, शाश्वत व संसाधनांच्या बाबतीत जागरूक अशा शहर विकासाला आकार देण्याची संधी निर्माण होणार आहे. २०३० पर्यंत भारतातील परवडणाऱ्या घरांची तूट ३८ दशलक्ष युनिटपर्यंत वाढेल, असा अंदाज असून त्यापैकी ९५% भागात ईडब्लूएस (इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन) व एलआयजी (लो इन्कम ग्रुप) या श्रेणींचा समावेश आहे. आणखी एक महत्त्वाची श्रेणी म्हणजे, एलआयजीची कमाल मर्यादा, एमआयजीची कमी व मध्यम मर्यादा, किंवा इमर्जिग इंडियन मिडल क्लास. या श्रेणीतील ८०% जण सध्या लहानशा घरात तडजोडी करून व अशाश्वत स्थितीत राहतात. घरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी यामध्ये सहभागी होणे ही काळाची गरज आहे. भारतातील परवडणाऱ्या घरांच्या पुरवठय़ातील मुख्य अडथळे आहे तो चांगली कनेक्टिव्हिटी असलेल्या परवडणाऱ्या जमिनींची कमतरता व कमी खर्चीक अर्थपुरवठय़ाची अनुपलब्धता. आपल्या देशात होत असलेल्या शहरीकरणाच्या मोठय़ा प्रमाणामुळे सतत वाढत असलेल्या उदयोन्मुख मध्यम वर्गाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या बाजारपेठेला अद्याप परिपूर्ण सेवासुविधा मिळत नसल्याचे दिसते- दरवर्षी १० दशलक्ष; परंतु परवडणाऱ्या घरांची इकोसंस्था एकाकीपणे उभी राहू शकत नाही. सर्व भौगोलिक ठिकाणी परवडणारी घरे खऱ्या अर्थाने शाश्वत ठरण्यासाठी रस्ते, लोकोपयोगी सेवा, मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम्स अशा शहरी पायाभूत सुविधा व अन्य सामाजिक सुविधा यांच्यावरही भर देणे गरजेचे आहे. जमिनीची किंमत व भारतातील शहरांच्या मुख्य भागांत उपलब्धता हे अडथळे विचारात घेता परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प साधारणत: शहरांच्या बा भागांत किंवा उपनगरांत वसलेले असतात व त्यामुळे तेथे अनेकदा मूलभूत शहरी पायाभूत सुविधा व व्यावसायिक केंद्रांशी कनेक्टिव्हिटी नसते. खरे तर, कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी चांगली कनेक्टिव्हिटी आहे का, याचा विचार सर्व श्रेणींतील ग्राहक सर्वप्रथम करतात. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांतील ग्राहकांसाठी तर याचे महत्त्व अधिक आहे. या प्रकल्पांतील ग्राहक (पारंपरिक) वाहतुकीसाठी खर्च किंवा वेळ वाढला तर नाखूश असतात. जगभरातील शहर नियोजकांनी अनेक दशके जमिनीचा वापर व वाहतूक नियोजन यांना महत्त्व दिले आहे. त्यांची सध्याचे सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय विचारात घेता, अनेक भारतीय शहरे आता भारतभर हे जमीन-वापर-वाहतूक एकात्मीकरण मॉडेल तयार करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून देतात. जगभरातही, अशा आटोपशीर परवडणाऱ्या घरांचा प्रसार योग्य पद्धतीने करण्यात आला आहे. साधारणपणे ही घरे रेल्वे स्थानकापासून जवळ आहेत व त्यांच्यासाठी विशेष सार्वजनिक वाहतूक सेवेची सोय करण्यात आली आहे. अनेकदा, मास रॅपिड ट्रान्झिट प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या भोवती उदयास येणारे नवे निवासी घरे परिसरातील अन्य अधिक प्रस्थापित निवासी घरांच्या तुलनेत कमी किंमत असलेले असतात. घर घेण्यास इच्छुक ग्राहक, विकासक व गुंतवणूकदार अशा सर्व घटकांसाठी हे प्रकल्प चांगली संधी देतात. भारताच्या बाबतीत विचार करता, उपनगरी रेल्वे जाळ्याला मध्यवर्ती ठेवून सभोवती विकसित झालेले मुंबई हे पहिले शहर होते. तसेच, केंद्र सरकार आता बहुतांश भारतीय शहरांत अगोदरच सुरू असलेल्या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला पाठिंबा देण्यासाठी ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) धोरण विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रांच्या संभाव्य विकासासाठी किंवा प्रस्तावित ट्रान्झिट नोड्सच्या भोवती एकवटलेल्या इकोसंस्थांसाठी हे अनुकूल ठरणार आहे. १५०० युनिट कार्यान्वित असलेल्या व महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) असलेल्या पालघर जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा व मूलभूत संपर्कसाधने उपलब्ध आहे. पालघरमध्ये पुरेशा प्रमाणात भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधाही आहेत - हाउसिंग ब्लॉक, रस्ते, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह, व्यावसायिक केंद्रे, बँका व रुग्णालये - या सर्व सोयी बस डेपो व रेल्वे स्टेशनपासून जवळच्या अंतरात आहेत. तसेच, मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या पश्चिम रेल्वेमार्गावर पालघर स्टेशन हा महत्त्वाचा थांबा आहे. स्वच्छ, हरित व विनाप्रदूषण वातावरणात उत्तम जीवन जगण्याची संधी देणाऱ्या ठिकाणांची अपेक्षा असलेल्या घर ग्राहकांना पालघर आकर्षित करत आहे. तसेच, मुंबई व सुरत अशा शहरी केंद्रांपासून पालघर चांगल्या वाहतूक सुविधांनी जोडलेले आहे. भविष्यात, दिल्ली-मुंबई मार्गिका पालघरमधून जाणार असल्याने पालघरमध्ये लक्षणीय विकास होण्याची अपेक्षा आहे. याचबरोबर, मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर प्रकल्प ही भारतातील पहिली हाय-स्पीड रेल्वे लाइन पालघरमध्ये थांबा उपलब्ध करण्याची अपेक्षा आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, परवडणाऱ्या घरांमध्ये वाढ होण्यासाठी पुरेशी व कार्यक्षम संपर्क यंत्रणा अतिशय गरजेची आहे. त्यामुळे जमिनीचा वापर सक्षमपणे केला जातो; आर्थिक विकासाला चालना मिळते; विकासामध्ये संसाधनांची कार्यक्षमता वाढते आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जीवनमान उंचावते. जगभरातील शहर नियोजकांनी अनेक दशके जमिनीचा वापर व वाहतूक नियोजन यांना महत्त्व दिले आहे. त्यांची सध्याचे सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय विचारात घेता, अनेक भारतीय शहरे आता भारतभर हे जमीन-वापर-वाहतूक एकात्मीकरण मॉडेल तयार करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून देतात. जगभरातही, अशा आटोपशीर परवडणाऱ्या घरांचा प्रसार योग्य पद्धतीने करण्यात आला आहे. साधारणपणे ही घरे रेल्वे स्थानकापासून जवळ आहेत व त्यांच्यासाठी विशेष सार्वजनिक वाहतूक सेवेची सोय करण्यात आली आहे. बिझनेस हेड, हॅपीनेस्ट, महिंद्रा लाइफस्पेस.
