महाराष्ट्र अपार्टमेंट कायदा १९७० मधील उपविधी- व्यवस्थापन समितीबाबचे नियम असे-नियम क्र. १९- अपार्टमेंट संघाचे व्यवस्थापन हे व्यवस्थापकीय मंडळामार्फत चालवले जाईल. (बोर्ड ऑफ मॅनेजर्स)
नियम क्र. २०-संघाच्या प्रत्येक व्यवस्थापकीय मंडळाचे प्रमुख काम म्हणजे संघाचे व्यवस्थापन, हे उप-विधीनुसार तसेच अपार्टमेंट कायद्यातील तरतुदीनुसार चालवणे, तसेच प्रसंगी काही नियम करावे लागल्यास ते कायद्याच्या चौकटीत बसवून तयार करणे व त्याप्रमाणे संघाचे कामकाज करणे.
नियम क्र. २१ – व्यवस्थापकीय मंडळाची इतर कर्तव्ये (डय़ूटीज)
प्रत्येक व्यवस्थापकीय मंडळ उपविधी तसेच संघाच्या ठरावाप्रमाणे दिलेल्या कर्तव्याव्यतिरिक्त इतर जबबादाऱ्यासुद्धा पार पाडेल. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे असेल.
१) सामायिक जागा तसेच प्रतिबंधित जागा व तेथील सेवासुविधांची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती करणे.
२) मासिक सेवा शुल्क किंवा वर्गणी सभासदांकडून गोळा करणे.
३) अपार्टमेंटच्या देखभालीसाठी व व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी वर्ग नेमणे, त्यांचे कामावर नियंत्रण ठेवणे, त्यांना पगार देणे, त्यांना कामावरून काढणे यांसारखी आवश्यक ती कामे करणे.
४) अपार्टमेंट संघाचे वेळोवेळी हिशेब ठेवणे, हिशोब पत्रके बनवून घेणे व त्यानुसार माहिती लेखापरीक्षकांना पुरवणे.
५) अपार्टमेंट संघाच्या सचिवांनी किंवा खजिनदारांनी ठेवलेली हिशोब पुस्तके वेळोवेळी तपासणे, नोंदवह्य तपासणे, थकित रकमेची वसुली करणे यासारखी सर्व कामे करणे.
६) दैनंदिन खर्चास वेळोवेळी मान्यता देणे, रोख शिल्लक रक्कम तपासणे किंवा इतर किरकोळ कामे करणे.
७) रोजच्या रोज कॅश बुक (रोखीची नोंदवही) लिहिली जाते किंवा नाही ते पाहणे, तसेच त्यावर अधिकृत केलेल्या व्यवस्थापक समिती सदस्याची स्वाक्षरी आहे किंवा नाही ते तपासणे.
८) सभासदांकडून संघाकडे प्राप्त झालेल्या लेखी तक्रारींची दखल घेणे व त्यावर योग्य ती कार्यवाही करणे.
नियम क्र. २२. व्यवस्थापक (मॅनेजर)- उपरोक्त नियम क्र. २१ मध्ये उल्लेखनीय कर्तव्यांची पूर्तता करण्यासाठी व्यवस्थापक समिती संघाचे सर्व व्यवस्थापन पाहण्यासाठी पगारी व्यवस्थापक (मॅनेजर) नेमू शकेल, तसेच नेमलेला व्यवस्थापक अपार्टमेंट कायद्यानुसार तसेच उपविधीमधील तरतुदींनुसार कामकाज चालवेल.
नियम क्र. २३ – निवडणूक व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ- अपार्टमेंट संघाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नेमलेल्या ५ व्यवस्थापकीय मंडळातील २ व्यवस्थापकांचा कार्यकाळ ३ (तीन) वर्षांचा असेल. तसेच इतर २ व्यवस्थापकांचा कार्यकाळ २ वर्षांचा असेल व उर्वरित एका व्यवस्थापकाचा कार्यकाळ १ वर्षांचा असेल. अशा पद्धतीने ५ व्यवस्थापकीय सदस्यांचे मंडळ संघाचे कामकाज पाहील.
याप्रमाणे व्यवस्थापकांचा कार्यकाळ संपल्यावर नवीन व्यवस्थापकाची नियुक्ती संघातर्फे केली जाईल व त्याप्रमाणे संघाचे व्यवस्थापन कार्य चालेल. मोठय़ा संख्येच्या अपार्टमेंटमध्ये व्यवस्थापकीय मंडळाची संख्या जर ५ पेक्षा जास्त असली तरी याच पद्धतीने व्यवस्थापकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात येईल. नवीन व्यवस्थापक येईपर्यंत जुन्याच व्यवस्थापकाने जरी कार्यकाळ संपला असला तरी कार्यरत राहावे, त्यामुळे संघाचे कामकाज खोळंबले जाणार नाही.
नियम क्र. २४- व्यवस्थापकीय मंडळातील एखाद्या सदस्याच्या राजीनाम्याने पद रिक्त झाले तर व्यवस्थापक समिती बहुमताने आपल्या अधिकारात अन्य कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करू शकेल. त्यावेळी व्यवस्थापक समितीला गणसंख्येची अट असणार नाही. या पद्धतीने नियुक्त केलेला व्यवस्थापक समिती सदस्य पुढील व्यवस्थापक सदस्यांची निवड/ नियुक्ती पुढील वार्षिक सभेत होईपर्यंत कार्यरत राहील.
नियम क्र. २५- व्यवस्थापकाला काढून टाकणे- संघाने नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापकाला (मॅनेजर) काही कारणाने काढावयाचे झाल्यास सर्वसाधारण किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये त्याला बोलावून त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जर त्याची बाजू पटली नाही तर उपस्थित असलेल्या सर्व अपार्टमेंटधारकांच्या बहुमतांच्या निर्णयानुसार त्याला म्हणजे व्यवस्थापकाला काढून टाकता येऊ शकते व त्याचे जागी नवीन व्यवस्थापकाची नियुक्ती करता येऊ शकते.
नियम क्र. २६ – व्यवस्थापक समितीची बैठक- नवनिर्वाचित व्यवस्थापक समितीची बैठक निवडून आल्यानंतर १० दिवसांत व्यवस्थापकाने बोलावली पाहिजे. त्यासाठी स्वतंत्र नोटीस किंवा पूर्वसूचना देण्याची आवश्यकता नाही. अर्थात, त्या बैठकीला जास्तीत जास्त नवीन व्यवस्थापकीय सदस्य हजर असणे आवश्यक आहे, तरच ती बैठक कायदेशीररीत्या ग्रा धरली जाऊ शकेल.
नियम क्र. २७ नैमित्तिक बैठका- व्यवस्थापन समितीची बैठक वर्षांतून किमान २ वेळा तरी आयोजित केली पाहिजे. त्यासाठी संघाच्या व्यवस्थापकाने प्रत्येक व्यवस्थापन समिती सदस्याला नियमित बैठकीची पूर्वसूचना किमान ३ दिवस अगोदर लेखी किंवा ई-मेलने, किंवा पोस्टाने किंवा व्यक्तिश: देणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये सभेची वेळ, तारीख, ठिकाण, कार्यक्रमपत्रिकेचा तपशील असणे आवश्यक आहे.
नियम क्र. २८ – विशेष सभा- व्यवस्थापक समिती सदस्यांपैकी किमान ३ व्यवस्थापक समिती सदस्यांनी विशेष सभेची मागणी केल्यास संघाचे अध्यक्ष किंवा सचिव विशेष सभा ३ दिवसांच्या पूर्वसूचनेने बोलावू शकतील व तशी लेखी नोटीस प्रत्येक व्यवस्थापक समिती सदस्याला ई-मेलने, पोस्टाने किंवा व्यक्तिश: पाठवतील. त्यामध्ये सभेचा विषय, ठिकाण व वेळेचा सविस्तर उल्लेख असेल.
नियम क्र. २९ – तातडीच्या कामासाठी किंवा निर्णयासाठी..- व्यवस्थापक समितीची बैठक बोलावयाची झाल्यास प्रत्यक्ष सभेची नोटीस न काढता/ बैठक बोलावली असल्यास व त्याला जास्तीत जास्त व्यवस्थापक समिती सदस्य व व्यवस्थापक उपस्थित राहिल्यास सभेची नोटीस प्रत्यक्ष दिली असे गृहीत धरून सदर सभेचे कामकाज कायदेशीर म्हणून ग्राह्य धरले जाईल व त्यातील कामकाज कायदेशीर असे होईल.
नियम क्र. ३० – गणसंख्या (कोरम)- सर्व व्यवस्थापक समितीच्या बैठकीला व्यवस्थापक समिती सदस्य संख्येच्या १/३ सदस्यांची उपस्थिती सभेच्या गणपूर्ततेसाठी आवश्यक राहील. जर गणसंख्येची पूर्तता झाली नाही तर उपस्थित व्यवस्थापक समिती सदस्यांनी सदर सभा तहकूब करून पुन्हा थोडय़ा वेळाने घ्यावी. थोडय़ा वेळाने किंवा नंतर म्हणजे तहकुबीनंतर बोलावलेल्या सभेला गणसंख्येची आवश्यकता राहणार नाही. त्यावेळी प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या व्यवस्थापक समिती सदस्यांमध्ये सभेचे कामकाज चालवता येऊ शकेल व ते कायदेशीर असेल.
नियम क्र. ३१ – बंधपत्र (फिडेलिटी बॉण्ड)- अपार्टमेंट संघाच्या कामकाजासाठी तसेच व्यवस्थापनासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जो रोखीचे व्यवहार, बँक व्यवहार पाहतो त्याने आपला स्वत:चा फिडेलिटी बॉण्ड म्हणजे बंधपत्र रु. २००/- चा मुद्रांकावर भरून दिला पाहिजे. त्यामध्ये संघाचा किती रकमेचा व्यवहार तो पाहणार आहे, त्या प्रमाणात त्याने नुकसानभरपाई घेण्याच्या दृष्टीने त्या रकमेएवढे बंधपत्र भरून दिले पाहिजे, तरच आर्थिक नुकसान झाल्यास वसूल करता येऊ शकेल.
अॅड. जयंत कुलकर्णी – advjgk@yahoo.co.in

businessman was cheated
धक्कादायक! इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचा व्हिडीओ वापरुन व्यावसायिकाची दहा लाखांची फसवणूक
Sandhya Devanathan
व्यवसाय वाढीमध्ये ‘एआयʼची महत्त्वाची भूमिका, मेटाच्या व्यवस्थापकीय संचालक संध्या देवनाथन यांचे मत
Redevelopment of Abhyudaya Nagar Colony through open tender
मुंबई : खुल्या निविदेद्वारे अभ्युदय नगर वसाहतीचा पुनर्विकास
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!