‘वास्तुरंग पुरवणीमधील (१८ जून) अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास यांचा डिम्ड कन्व्हेअन्सबाबतचा लेख वाचला. सदर लेखात नमूद केले आहे की, डिम्ड कन्व्हेअन्सची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली असून, शासनाने यासाठी नेमण्यात आलेल्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत आणि बरीच कागदपत्रे कमी केली आहेत. सदर लेखात त्यांनी प्रामुख्याने भोगवटा प्रमाणपत्र व बिनशेती आदेशाची अट काढून टाकल्याचे नमूद केले आहे, सदर बाब वस्तुस्थितीशी धरून नसून, याबाबत महाराष्ट्र शासनाने शा.नि. क्र.संकीर्ण २०१६ दि. १४ जून २०१६- प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ८ प्रकारची कागदपत्रे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अ.क्र. ७ नुसार नियोजित प्रधिकरणाने प्रमाणित केलेले बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र व आवश्यकतेनुसार बिनशेती आदेश जोडणे बंधनकारक केले आहे. या लेखामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊन त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे कार्यरत असलेले दलाल अपूर्ण कागदपत्रे असतील तरी प्रकरण सादर करण्यासाठी भरमसाट फी आकारून पैसे जमा करतील व नंतर वरील दोन प्रमुख कागदपत्रे नाहीत या कारणाने प्रक्रिया खोळंबली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत आमचे असे म्हणणे आहे की, ज्या गृहनिर्माण संस्था २० वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात आहेत, त्यांच्याबाबत भोगवटा अधिकार प्राप्त होत असल्याने अशा संस्थांना सदर दोन्हीही कागदपत्रांतून सूट मिळण्याबाबत शासनाने धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. - अ‍ॅड. गिरीश चित्रे अधिक सुधारणांची गरज ‘वास्तुरंग’मधील (१८ जून) श्रीनिवास घैसास यांचा मानीव अभिहस्तांतरणावरील लेख वाचनात आला. मानीव अभिहस्तांतरणावरील लेखात अपेक्षिलेला निर्णय शासनाने दि. १४ जून २०१६ रोजी घेतलेला आहे. सर्वाना या निर्णयाकडून जेवढय़ा अपेक्षा होत्या त्या प्रमाणात विशेष सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत, ही खेदाची बाब आहे. आजपर्यंत शासनाचे मानीव अभिहस्तांतरणावरील निर्णय आणि हा नवीन निर्णय याचा साकल्याने विचार केल्यास असे नक्की लक्षात येते, की या नवीन निर्णयाने मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत काहीही विशेष लक्षणीय बदलदेखील केलेले नाहीत. किंवा फार सोपीदेखील केलेली नाही. कागदपत्रांचा विचार केल्यास केवळ बिनशेती परवानगीबाबत सूट देण्यात आल्याचे दिसते. मात्र आज मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडथळा ठरत असलेल्या बांधकाम पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्राबाबत सूट देण्यात आलेली नाही. केवळ बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र नाही म्हणून अनेकानेक संस्थांची मानीव अभिहस्तांरणाची प्रकरणे अडकलेली आहेत हे वास्तव आहे. मात्र यावर काहीही उपाय योजण्यात आलेला नाही. मानीव अभिहस्तांतरणातील दुसरी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, न विकलेल्या किंवा न विकल्या गेलेल्या सदनिका किंवा गाळे. अशा सदनिका आणि गाळ्यांसह मानीव अभिहस्तांतरण करायचे झाल्यास त्यावर भरमसाट मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असते, जे अनेकानेक वास्तविक कारणांमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अशक्य आहे. याबाबतदेखील सूट किंवा सुधारणा किंवा त्याची वसुली विकासकाकडून करण्याची तरतूद अपेक्षित होती; मात्र तसे काहीही झालेले नाही. यास्तव या नव्या निर्णयात आनंदी व्हावे असे नवीन काहीही नाही. मुळात मानीव अभिहस्तांतरण ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. मात्र शासनाने मनात आणल्यास ही प्रक्रिया अतिशय सुटसुटीत आणि सोपी करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी पुढील पद्धत अवलंबावी असा माझा आग्रह आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाकरता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून अर्ज आणि कागदपत्रे मागवीत बसण्यापेक्षा शासनानेच या बाबतीत पुढाकार घ्यावा. मानीव अभिहस्तांतरणाकरता आवश्यक सर्व कागदपत्रे विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर मानीव अभिहस्तांतरण समन्वय केंद्र सुरू करून सहकारी संस्था निबंधक, महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, नगररचना विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासकीय विभागातील मनुष्यबळ आणि वकील, वास्तुविशारद अशा तज्ज्ञ लोकांना एकत्र करून, प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची पूर्ण फाईल याच समन्वय केंद्रात शासनानेच तयार करावी. अशी फाईल तयार झाल्यावर त्या-त्या संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला पुढील तांत्रिक बाबी आणि औपचारिकता पूर्ण करण्याकरता पाचारण करावे. ’ सहकारी गृहनिर्माण संस्था हजर झाल्यावर शासनानेच पुढाकार घेऊन मानीव अभिहस्तांतरणाची सगळी प्रक्रिया पूर्ण करावी. ’ या सगळ्याकरता शासनाने काही शुल्क आकारले तरीदेखील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आनंदाने ते शुल्क देतील अशी माझी खात्री आहे. किमान ज्या संस्था शुल्क भरतील त्यांचे तरी काम सोपे होईल. वरील प्रक्रिया अमलात आणणे धिटाईचे नक्कीच आहे, आजपर्यंत असे कुठेही झालेले नाही, मात्र त्याच कारणामुळे असे करताच येणार नाही असे नाही. वेलफेअर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ अर्थात लोककल्याण हाच सर्वोच्च कायदा या तत्त्वाने अशी धीट पावले उचलायलाच हवीत. थोडक्यात काय, तर उगाच पाने आणि फांद्या छाटण्यात बसण्यापेक्षा थेट मुळावरच घाव घालावा हे उत्तम. असो, येत्या काळात शासन या दिशेने अजून काही धीट सुधारणा करेल अशी आपण आशा बाळगूया. - अ‍ॅड. तन्मय केतकर सभासदांचा गोंधळ होऊ नये म्हणून.. ‘वास्तुरंग’ (१४ मे) मध्ये ‘गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांनी द्यावयाची देयके’ या शीर्षकाचा लेख आला आहे. त्याच्या अनुषंगाने काही स्पष्टीकरण व खुलासा आवश्यक आहे. ते असे - या लेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘देखभाल खर्च कसा काढला जातो त्याची सविस्तर माहिती उपविधी क्र. ६५ मध्ये दिली आहे.’ हा उपविधी ६५ कोणत्या उपविधी पुस्तकात आहे? दि. २ जुलै २००१ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या उपविधीमध्ये ‘संस्थेची शुल्क आकारणी’ उपविधी क्र. ६७ मध्ये आहे. परंतु या क्र. ६७ मध्ये लेखात उल्लेख केलेली ‘शिक्षण आकार व प्रशिक्षण निधी’ ही बाब नाही.ठाणे हौसिंग फेडरेशनने प्रसिद्घ केलेल्या सन २०१४ च्या उपविधी पुस्तकात उपविधी क्र. ६८ मध्ये ‘देखभाल खर्चा’च्या बाबी दिल्या आहेत. त्यापैकी ‘सामायिक वीज आकार’ ही लेखात उल्लेख केलेली बाब यामध्ये नाही. तसेच ‘निवडणूक फंड’ ही बाब नव्या उपविधीत आहे, पण वरील लेखात त्याचा उल्लेख नाही. तेव्हा लेखकाने नेमक्या कोणत्या उपविधी पुस्तकाचा आधार घेतला ते स्पष्ट होत नाही.त्याचप्रमाणे ‘संस्थेच्या खर्चातील प्रत्येक सदस्याचा हिस्सा’ या चौकटीत उपविधी क्र. ६६ चा उल्लेख आहे. तो संस्थेच्या सेवाशुल्कसंबंधात आहे. सन २००१ च्या मंजूर उपविधी पुस्तकात सेवाशुल्क उपविधी क्र. ६८ आहे. या उपविधीतील क्र. ११चा उपविधी ‘तज्ज्ञाची नेमणूक, कोर्टकचेरी, कायदेशीर चौकशी या बाबीवरील खर्च’ असा आहे. त्याचा उल्लेख लेखातील चौकटीमध्ये नाही. फेडरेशनने प्रसिद्ध केलेल्या उपविधी पुस्तकात (२०१४ च्या) ‘सेवाशुल्क उपविधी क्र. ६७’ म्हणून आहे. त्यातसुद्धा ‘तज्ज्ञाची नेमणूक, कोर्टकचेरी, कायदेशीर बाबीवरील खर्च’ हा उपविधी आहे. सन २०१४ चे उपविधी अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी अद्याप स्वीकारले नाहीत असे समजते. अशा परिस्थितीत लेखातील थोडय़ाफार चुकीच्या व अपुऱ्या माहितीमुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांचा गोंधळ होऊ शकतो. - चंद्रकांत धोपाटे
