पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी काही उपयुक्त उपाययोजना राबविण्यास शासन / महानगरपालिका स्तरावर सुरुवात झाली आहे, तसेच याबाबत आपणही काही विशेष प्रयत्न नेटाने करणे आवश्यक आहेत. सध्या मुंबई शहर वगळता, अन्य शहरातील नागरिकांना दोन ते तीन दिवस पाणीकपातीच्या संकटाला सामोरे जावे लागत असून, केवळ मुंबई व पुणे शहरातील नागरिकांना अन्य शहरांच्या तुलनेत मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. पाणी वाटपात सुसूत्रता आणण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी वाटप सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नुकतेच जलसंपदामंत्र्यांनी दिले आहेत. पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी काही उपयुक्त उपाययोजना राबविण्यास शासन / महानगरपालिका स्तरावर सुरुवात झाली आहे, तसेच याबाबत आणखी काही विशेष प्रयत्न नेटाने करणे आवश्यक आहे :- (१) समुद्राच्या खारट पाण्याचे गोडय़ा पाण्यात रूपांतर करणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जगभरात उपलब्ध आहे. यासाठी राज्य सरकारने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी खाऱ्या पाण्याचे गोडय़ा पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचे निश्चित केले आहे. (२) पर्जन्य जलसंधारण योजना ( रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ) : रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजेच पावसाळ्यात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी इमारतींच्या गच्चीवर व आवारात पडून ते रस्त्यावर वाहून जाते. हेच पाणी व्यवस्थित रीतीने जमा करून ते जमिनीखाली तयार करण्यात आलेल्या खड्डय़ामध्ये साठवून ठेवणे. असे रीतीने साठविलेल्या पाण्याचा उन्हाळ्यात किंवा पाणीटंचाईच्या काळात उपयोग करणे. नवीन इमारतींबरोबरच जुन्या इमारतींनाही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यचे प्रयत्न सुरू आहेत. (३) भूजल पातळी वाढविणे : राज्यात खालावत चाललेली भूजल पातळी ही गंभीर समस्या असून, पूर्वी शंभर ते दीडशे फुटांवर मिळणारे पाणी अलीकडच्या काळात चारशे ते पाचशे फुटांपर्यंत खोल जाऊनही मिळत नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त अडवून ते जमिनीत जिरविण्याची नितांत गरज असल्याचे पाणीतज्ज्ञांचे मत आहे. पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्यासाठी राज्यात ठीकठिकाणी लहान बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून पाणी अडवून ते जिरविण्याची गरज आहे. तसेच गरजेनुसार लहान धरणे बांधण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने याबाबत तज्ज्ञ मंडळींकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. (४) पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्यातील सर्व लहान लहान नद्या व बंधारे/ धरणे यामधील गाळ काढणे / शुद्धीकरण होणे आवश्यक आहे. (५) शालेय अभ्यासक्रमात पाणी बचत, पुनर्वापर व नियोजन याबाबत समावेश करण्यात यावा. (६) व्यक्तितिगत व सोसायटी पातळीवर पाण्याचा होणारा अपव्यय रोखणे :- (अ) अंघोळीसाठी शॉवरचा वापर न करणे / वाहने धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर न करणे. (ब) प्रत्येक सोसायटीने किमान सहा महिन्यांतून एकदा पाण्याचे ऑडिट करणे. (७) महानगरपालिका पातळीवर पाण्याचा होणारा अपव्यय रोखणे :- (अ) तरणतलावांचा पाणीपुरवठा बंद करणे. (ब) बांधकाम प्रकल्पांना बोअरवेलचे पाणी वापरणे बंधनकारक करणे. (क) नागरिकांना मीटर पद्धतीने पाणीपुरवठा करणे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची बचत होईल. (१०) राज्यातील पाणीटंचाईच्या गंभीर समस्येच्या पाश्र्वभूमीवर व लग्न-सोहळे, धार्मिक विधी व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा वापर व नासाडी होते. पाण्याचा हा अतिवापर टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त नागरिकांना खालील प्रकारे आवाहन करावे असे सुचविले आहे : (अ) पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी लग्न सोहळे, धार्मिक विधी व सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये पाणी वापरण्याऐवजी असे सोहळेच पुढे ढकलण्यात यावेत. (ब) पाण्याचा स्रोत शोधून तेथून बैलगाडय़ा व पाण्याच्या टँकरमधून पाणीपुरवठा करण्याऐवजी पाण्याने भरलेली रेल्वेच या भागामध्ये पोहोचवावी. (११) सध्याचे युग हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, मोबाइल व एलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे आहे. आधुनिक तरुणाई तर यांच्याशिवाय राहूच शकत नाही. त्यामुळे टी. व्ही./ संगणक/ मोबाइल तसेच व्हॉट्स अप, फेसबुक, व ट्विटर यांसारख्या समाजमाध्यमांवर फार मोठी जबाबदारी आहे. राज्यात दरवर्षी उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर पाणीटंचाई संकटावर मात करण्यासाठी सर्वच स्तरावर प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा वापर काटकसरीने व अगदी गरजेपुरता करण्याची सवय लावली पाहिजे. vish26rao@yahoo.co.in
