मी अशीच माझ्या कार्यालयामध्ये काम करत बसले होते आणि अचानक एक गृहस्थ थोडेसे रागावलेले, थोडेसे त्रासलेले असे माझ्याकडे आले आणि मला म्हणू लागले, ‘मॅडम, या ना-हरकत प्रमाणपत्रावर मी सही करावी का? असे मीच लिहून दिले तर त्याला काय अर्थ’ असे काहीसे बोलू लागले. मला काहीच कळेना मग मी त्यांना आधी बसायला सांगितले आणि म्हटले ‘काका, बसा आधी, शांत व्हा आणि मला सांगा काय झाले, कसल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रावर सही करायची आहे तुम्हाला?’ तेव्हा त्यांनी मला सांगितले, ‘मी एका गृहनिर्माण संस्थेचा सचिव आहे. आमच्याच संस्थेतील एका सदनिकाधारकाने त्याची सदनिका विकली व विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला त्यावर कर्ज घ्यायचे आहे म्हणून त्याची बँक आमच्या संस्थेकडे त्यांच्या मसुद्यामधील ना-हरकत प्रमाणपत्र मागते आहे तर मी द्यावे का?’ हे ऐकल्यावर मनात विचार आला, की हे काका तर चांगले सुशिक्षित आहेत. चांगल्या हुद्यावर काम केलेले आहेत. ते उगाचच चिडणार नाहीत. साधे ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यायला त्यांना काय हरकत आहे? मग त्यांनी मला त्यांच्याकडे आलेला बँकेचा ना हरकत प्रमाणपत्राचा मसुदा दाखवला आणि म्हणाले, यावर मी का सही करू? मग या सर्वाला काय अर्थ आहे? हे गृहस्थ असे का बोलत आहेत ना-हरकत प्रमाणपत्र तर द्यायचे आहे. एवढे काय आहे त्यामध्ये, असा विचार करत मी त्यांच्या जवळील तो मसुदा घेतला आणि वाचायला सुरुवात केली आणि मग वाचता वाचता माझ्या लक्षात आलं, की हे गृहस्थ का एवढे चिडले आणि त्रस्त झाले होते. मग मला त्यांचा राग आणि बोलणे पटले. त्या ना-हरकत प्रमाणपत्रामध्ये अशाअर्थाचा मजकूर होता, की सदर सदनिका ही टायटल क्लीअर असलेली व त्यामुळे बाजारात विकण्यास योग्य अशी आहे. त्यामुळे त्यावर कर्ज देण्यास हरकत नाही, अशा अर्थाचा मजकूर वाचून मीही हबकले आणि मनात विचार आला, जर एक गृहनिर्माण संस्थेचा सचिव जर का सांगू शकत असेल की सदर सदनिका विकण्यास योग्य व निर्धोक मालकीची आहे, तर मग या सर्व बँका व त्यांच्या पॅनेलवर असणारे वकील हवेतच कशाला? आणि हा एक राष्ट्रीयीकृत बँकेचा मसुदा होता म्हणून मी त्या गृहस्थांना सांगितले, की तुम्ही त्या बँकेतील त्या शाखेतील शाखा अधिकाऱ्यास भेटून हे दाखवा आणि सांगा - त्यावर त्यांनी जे मला सांगितले ते ऐकून मी अवाक झाले. त्यांनी मला सांगितले, की ते त्या शाखा अधिकाऱ्याकडे गेले तर त्यांनी त्यांना अगदी सहजपणाने उत्तर दिले, की ‘काका तुमचे म्हणणे जरी खरे असले, तरी तो आमच्या बँकेचा मसुदा आहे. त्यात एवढे काय आहे. तुम्ही फक्त सही करून द्या.’ हे ऐकून मला खूप आश्चर्य वाटले. ते ऐकून मनात विचार आला, की एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखाधिकाराच्या कामात एवढी उदासीनता, त्या शाखाधिकाऱ्यालाही जर का मान्य आहे की एका गृहनिर्माण संस्थेचा सचिव कोणतीही सदनिका निर्धोक मालकीची आहे असे सांगू शकत नाही, तरी त्या शाखाधिकाऱ्यांनी असे उत्तर द्यावे. जर एखाद्या शाखाधिकाऱ्याकडे कर्ज देण्याचे अधिकार असतात तसेच एखाद्या गोष्टीत कालानुरूप दुरुस्ती आवश्यक आहे हे लक्षात आल्यावर त्यावर योग्य ती पावले उचलावीत की बँक बघून घेईल आपल्याला काय, अशा प्रकारची उदासीनता असावी? या सर्व पाश्र्वभूमीवर असे वाटते, की अशा महत्त्वाच्या गोष्टीवर एखाद्या शाखाधिकाऱ्याने अथवा कोणत्याही तज्ज्ञ व्यक्तीने दुर्लक्ष का करावे? ग्राहकांना कर्ज देणे-घेणे, त्यावरील व्याजदर अशा काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर बँकेचा व्यवसाय अवलंबून असतो. तसेच या सर्व गोष्टींचा नकळत अर्थकारणाशी संबंध येतो. मग या गोष्टींवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून काही विशिष्ट नॉम्र्स अथवा एखादा ग्राहक कर्ज घ्यायला येतो तेव्हासाठी लागणाऱ्या कागदपत्राचे मसुदे हे सर्व बँकांसाठी एकच का केले जात नाहीत? अथवा अशा गोष्टींकडे तज्ज्ञ व्यक्तींनी नीट लक्ष देऊन त्यावर काही उपाययोजना केल्या, तर त्यामुळे ग्राहकांना होणारा नाहक त्रास टळेल व कर्ज देणेही सुकर होईल. त्यामुळे आपोआपच ग्राहक त्याच्याकडे आकर्षिले जातील व जे नाहक सावकार निर्माण होऊन जे सावकारी करतात- जे कायद्याने बेकायदेशीर आहे त्यावरही चाप बसेल व हा सर्व पैसा आपोआप बँकांच्या अर्थकारणाच्या चक्रात ओढला जाईल. परंतु यासाठी सर्व तज्ज्ञ व्यक्तींनी यावर लक्ष देऊन योग्य व ठोस पावले उचलावीत. ज्यामुळे ग्राहकांना कमीत कमी त्रास होईल. तज्ज्ञ व्यक्तींनी विशेष लक्ष देऊन ग्राहकांचा अर्धा त्रास कमी करून ग्राहकांना दिलासा मिळवून द्यायला हवा. यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची आणि विशेषत: सरकारी व निमसरकारी क्षेत्रातल्या बँक अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. एखादा सेक्रेटरी आपला मसुदा का नाकारतो? त्याचे स्पष्टीकरण आपणाला पटल्यासारखे आहे की नाही यावर देखील बँक व्यवस्थापनाने विचार केला पाहिजे. आणि एखादी गोष्ट जर खरोखरच सुधारणा करण्याजोगी असेल, तर त्यामध्ये निश्चितपणे सुधारणा केली पाहिजे. असे केल्याने ग्राहकाला आपले म्हणणे देखील ऐकले जाते हा विश्वास वाटू लागेल. एखादी गोष्ट ‘नाही आमचे नॉम्र्स आहेत’ म्हणून म्हणणे म्हणजे नव्या पिढीतील एखाद्या जिज्ञासू नातवाला ‘तू गप्प बस. आम्ही आमच्या आई-वडिलांना असे प्रश्न कधी विचारले नाहीत, तेव्हा तू देखील विचारायचे नाहीत,’ असे सांगून गप्प करण्यासारखे आहे. यामुळे गैरसमज वाढतात. मनात अढी निर्माण होते. म्हणूनच ही लवचिकता बँक कर्मचाऱ्यांनी विशेषत: त्यांच्या व्यवस्थापकांना दाखवली तर निश्चितच त्यांना ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद लाभेल आणि पुन: एकदा अर्थचक्राला जोरदार गती मिळेल. आणि म्हणूनच अशा गोष्टी विचारमंथनासाठी आणणे आवश्यक वाटल्यानेच हा लेखप्रपंच. यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन योग्य ते नवनीत बाहेर येईल, अशी अपेक्षा. अ‍ॅड. मंजिरी श्रीनिवास घैसास ghaisas2009@gmail.com
