रेराअंतर्गत नोंदणी करताना एक महत्त्वाची बाब आहे ती म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अर्थात प्रकल्प व्यवस्थापन. रेरासाठी नोंदणी करताना विकासकांना अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागत आहे. एखादा प्रकल्प सुरू करताना तो किती जागेत उभारला जात आहे, त्यासाठी लागणारा पैसा कोणत्या प्रकारे उभारला जात आहे, प्रकल्प सुरू असतानाची घरांची किंमत व पूर्ण झाल्यावर घरांची किंमत काय असेल याचा संपूर्ण लेखाजोगा रेरा प्राधिकरणाला द्यावा लागणार आहे. १ मेपासून रेरा लागू झाल्यानंतर विकासकांची व रिअल इस्टेट एजंट्सची चांगलीच धावपळ सुरू आहे. साधारण दीड महिना उलटून गेल्यानंतर रेरा प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपेक्षेपेक्षा कमी विकासकांनी नोंदणी केली आहे. अशा वेळी नोंदणी प्रक्रियेत नक्की काय अडथळे विकासकांना येत आहेत, की विकासक स्वत:च त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत हे कळायला मार्ग नाही. मात्र, असे असूनही रेरा प्राधिकरण किंवा रिअल इस्टेटमधील एमसीएचआई व नरेड्को सारख्या संस्था मार्गदर्शनासाठी हात पुढे करत आहेत. रेरा लागू होण्यापूर्वी तसेच लागू झाल्यावर विकासक, एजंट्स व ग्राहक सर्वाच्याच मनात काहीसा संभ्रम दिसतोय. कारण त्याची नोंदणी प्रक्रिया, त्यासाठी करावी लागणारी अटींची पूर्तता, चालू असणारे प्रकल्प किंवा नवीन प्रकल्प यासाठीच्या तरतुदी अशा सर्व गोष्टींनी भयंकर गोंधळ उडून गेला आहे. यातच एक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे, काही विकासक रेरापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात याचा फटका त्यांना भविष्यात बसेल. मात्र आपण घरांची किंमत जी नमूद करू किंवा प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख जी सांगू त्याची पूर्तता आपल्याला करता येईल का हा विश्वास विकासकांमध्ये कुठे तरी हरवल्यासारखा दिसून येतो. रेराअंतर्गत नोंदणी करताना एक महत्त्वाची बाब आहे ती म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अर्थात प्रकल्प व्यवस्थापन. रेरासाठी नोंदणी करताना विकासकांना अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागत आहे. एखादा प्रकल्प सुरू करताना तो किती जागेत उभारला जात आहे, त्यासाठी लागणारा पैसा कोणत्या प्रकारे उभारला जात आहे, प्रकल्प सुरू असतानाची घरांची किंमत व पूर्ण झाल्यावर घरांची किंमत काय असेल याचा संपूर्ण लेखाजोगा रेरा प्राधिकरणाला द्यावा लागणार आहे. ५०० स्केअअर मीटरपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकल्पांची रेराअंतर्गत नोंदणी करणे ही प्रथम बाब नोंदणीसाठी आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पाची ब्लुप्रिंट, किंमत, तारीख यासर्व बाबींची माहिती देणे गरजेचे आहे. रेरामुळे विकासकांच्या जाहिरातबाजीला वचक बसणार आहे. कारण प्रकल्पाची नोंदणी झाल्याशिवाय त्याची जाहिरात तसेच त्यामार्फत ग्राहकांना विशेष ऑफर्स देऊन भुरळ घालणे यावर नियंत्रण राहणार आहे. येत्या १ ते २ वर्षांत हा कायदा पूर्णपणे विकासक व एजंट्सच्या अंगवळणी पडेल अशी आशा अजमेरा रिएल्टीचे धवल अजमेरा यांनी व्यक्त केली आहे. रेरा अंतर्गत केवळ नवीन प्रकल्पांचीच नाही तर चालू असणाऱ्या प्रकल्पांची नोंदणीही करावी लागणार आहे. यात विकासकाकडे पूर्णत: ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट अर्थात व्यवसाय प्रमाणपत्र असले तरीही ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करणे गरजेचे आहे. तसे सोमवारी झालेल्या नरेड्कोच्या बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांच्या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्टही केले आहे. चालू असणाऱ्या प्रकल्पांची नोंदणी आवश्यक असल्याने ग्राहकांनीही याबाबत सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. रेरा हा कायदा महाराष्ट्र सरकारच्या अटी व नियमांनुसार तसेच वेळेच्या नियोजनानुसार नसून याबाबत अनेकांच्या मनात शंका आहे. ग्राहक व विकासकांच्या मते, सरकारच्या नियमांमध्ये वेळेवर मंजुरी मिळण्यासाठी काही कायदे असावेत जेणेकरून व्यवहार व बांधकाम प्रक्रिया पारदर्शक असेल. प्रकल्प व्यवस्थापन करताना तो प्रकल्प वेळेत व नमूद केलेल्या निधीनुसारच पूर्ण व्हावा यासाठी विकासकाकडे कामगार वर्ग असणे गरजेचे आहे. एकदा प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यावर विकासकाने अनेक गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. नोंदणी झाल्यानंतर काही छोटे विकासक प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एकत्रीकरण व संयुक्त उपक्रमांची मदत घेऊ शकतात आणि हाच ट्रेंड पुढे रिअल इस्टेटमध्ये पाहायला मिळेल, असे मत पोद्दार हाऊसिंगचे रोहित पोद्दार यांनी व्यक्त केले आहे. नवीन प्रकल्पांची नोंदणी केल्यानंतर घरविक्रीतून जमा झालेला ७० टक्के निधी हा विकासकाला एस्क्रो ( एका व्यक्तीने काही अटींची पूर्तता झाल्यानंतर तिसऱ्या व्यक्तीस देण्यासाठी दुसऱ्या विश्वासू व्यक्तीच्या ताब्यात संपत्ती देणे) खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच ही ७० टक्के रक्कम विकासकाला दुसऱ्या प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीसाठी वापरता येणार नाही. शिवाय रेरा नोंदणी ही प्रत्येक प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्प्याने करणे अनिवार्य आहे. तसेच चटई क्षेत्रफळानुसार घरांची विक्री झाल्याने ग्राहकांना नक्कीच याचा फायदा होणार आहे. रेरा लागू होऊन काही कालावधी उलटून गेला असला तरी विकासक मात्र नोंदणीसाठी दिरंगाई करत असल्याचंही काही प्रमाणात निदर्शनास येत आहे. आर्टेक्ट असोसिएशन, चार्टर्ड अकाऊंटंट असोसिएशन व अभियंत्यांकडून दिले जाणारे प्रमाणपत्र यात दिरंगाई होत असल्याने बरेचसे प्रकल्प रखडले आहेत. ग्राहक मात्र त्याच विकासकाकडे जात आहेत, ज्यांनी रेराअंतर्गत नोंदणी केलेली आहे. नोंदणीची संख्या सध्या कमी असली तरी पुढे ती सुधारेल. सरकारकडून ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, तसेच सर्वच जण सतर्कतेने कामही करत आहेत, असे नरेड्कोचे पश्चिम विभागाचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी सांगितले आहे. रेरा लागू झाल्यानंतर विकासकांना आपली बांधकाम कंपनी सुरू करताना प्रकल्प, त्या प्रकल्पासाठी लागणारा पैसा अशा सर्व गोष्टींची माहिती द्यावी लागणार असल्याने विकासकांना थोडा वेळ लागत आहे. मात्र जशी या कायद्याबाबत माहिती जास्त येईल तशी नोंदणी संख्या वाढून विकासक व ग्राहक यांच्यात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल असे मत रिअल इस्टेट मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ुटच्या बिझनेस हेड शुभिका बिल्खा यांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे मुंबईत तसेच इतर प्रमुख शहरांमध्ये अनेक घरे ग्राहकाविना पडून आहेत. तेव्हा नवीन प्रकल्प सुरू करण्याआधी किंबहुना त्याची नोंदणी करण्याआधी रिकाम्या घरांची विक्री करणे बंधनकारक करणे गरजेचे असल्याचे ग्राहकांना वाटते. २०१२ व १३ नंतर ज्या ग्राहकांनी घरांची नोंदणी केली आहे, त्याचे हस्तांतरण अद्याप काही विकासकांकडून करण्यात आले नाही. शेवटी ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या विकासकाकडून घर विकत घ्यायचे आहे, त्यांनी राज्याच्या नियामक प्राधिकरणाकडून किंवा रेरा नोंदणी असल्यास रेराचा नोंदणी क्रमांक पडताळून घेणे अधिक उपयोगी आहे. तर विकासकांनीही प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे कटाक्षाने लक्ष दिल्यास भविष्यात त्यांना येणाऱ्या अडचणींवर मात होऊ शकते. vasturang@expressindia.com
