नुकतीच मुंबईतील इमारत बांधणीच्या अनुषंगाने एक बातमी वाचनात आली ती म्हणजे राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यातील (एमआरटीएल) सुधारणा करण्यासाठी एक सूचना जारी केली आहे. ही सूचना मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या विनंतीनुसार करण्यात आली असल्याचे बातमीमध्ये म्हटले आहे. या प्रस्तावित सुधारणेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रात यापुढे निवासी वाणिज्य औद्योगिक बांधकामासाठी पालिकेचा इमारत प्रस्ताव (बिल्डिंग प्रपोजल) विभागाकडे जाण्याची जरूरी नाही. आतापर्यंत या विभागाकडे बांधकामाला मंजुरी देण्याचे अधिकार होते. नवीन प्रस्तावित सुधारणेनुसार हे अधिकार आता परवानाधारक खासगी वास्तुविशारद व सर्वेक्षक यांना प्रदान करण्यात येणार आहेत. आता ही सुधारणा करण्यासाठी शासनाने एक सूचना जारी केली असून, त्यावर हरकती वगैरे मागवल्या आहेत आणि या सुधारणेच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी काही कारणे दिली आहेत ती अशी- १) या सुधारणेमुळे बांधकामाला मंजुरी मिळण्यासाठी बऱ्याच कटकटी असतात त्या कमी होतील. २) या सुधारणेमुळे लहान लहान बांधकामासाठी परवानगी मिळण्यासाठी जो उशीर होतो तो कमी होईल व छोटय़ा छोटय़ा बांधकामांना त्वरित परवानगी मिळेल. ३) बांधकामाला परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ व जलद होण्यासाठी मदत होईल. ४) या साऱ्यामुळे भारताचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावण्यास मदत होईल. ५) या नवीन सुधारणेनुसार परवानापात्र वास्तुविशारदांना बांधकामाला परवानगी देण्याचे अधिकार सशर्त देण्यात येतील. ६) या साऱ्यामुळे छोटी छोटी बांधकामे मंजुरीसाठी रखडणार नाहीत व त्यामुळे एकूणच औद्योगिक व निवासी घरबांधणी व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळेल व त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल. वर दर्शवलेल्या कारणासाठी राज्य शासनाने ही सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. वरवर पाहता हे धोरण किती विकासाला अनुकूल आहे व राज्य शासन विकासाबाबत किती जागृत आहे असा सर्वसामान्यांचा समज होण्याची शक्यता आहे. कदाचित याला विरोध करणाऱ्यांना विकासविरोधी असेदेखील संबोधण्याची शक्यता आहे. या सर्व शक्यता लक्षात घेऊन तसेच प्रामाणिक आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या वास्तुविशारद, बिल्डर, विकासक यांचा मान ठेवूनदेखील काही गोष्टी उघड कराव्याशा वाटतात. त्यावर प्रकट विचारमंथन व्हावे यासाठीच हा लेखप्रपंच. यामध्ये वास्तुविशारद, बिल्डर, विकासक यांना बदनाम करण्याचा किंवा शासनाच्या हेतूवर शंका घेण्याचा कोणताही हेतू नसून, त्यांचा आदर ठेवूनही या निर्णयाच्या परिणामांची कल्पना यावी. आज आपण अत्यंत डोळसपणाने पाहिले तर मुंबई- पुणेच काय, पण अगदी लहान लहान शहरे देखील विस्तारतआहेत, कालपरवा टिटवाळा, विरार, नालासोपारासारखी टुमदार गावे आज महानगरात रूपांतरित झाली आहेत. पनवेलसारखे टुमदार शहर हे महानगर बनले आहे आणि एकूणच घोडबंदर, पालघर, कर्जत, कसारा अगदी पेणपर्यंतचा सारा भाग इतक्या झपाटय़ाने विकसित होतो आहे आणि येत्या काही वर्षांत काही विपरीत घडले नाही तर हा सर्व भाग हा महानगर म्हणून विकसित झालेला असेल. आता महानगरे झाल्यावर महानगरांचे प्रश्न आपोआपच उग्र बनू पाहात आहेत. आजच वाहतूक, पाणी, ड्रेनेज, सुरळीत वीज पुरवठा आदी समस्यांनी उग्र रूप धारण केले आहे आणि भविष्यात पाण्यावरूनसुद्धा युद्धे झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको इतकी भयाण परिस्थिती निर्माण होत आहे. या साऱ्याला आपण कसे तोंड देणार आहोत हे एक परमेश्वरच जाणे आणि निसर्ग आपले असे काही उपाय आमच्याविरुद्ध म्हणजे मानव जातीवर न वापरो इतकी अपेक्षा! आता या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय धक्कादायक असाच आहे. याचे कारण आधीच इतकी बंधने असूनदेखील सर्वच बांधकामांचे पेव फुटले आहे. रातोरात इमारती उभ्या रहात आहेत. एका दिवसात झोपडय़ा उभ्या रहात आहेत आणि मतावर लक्ष ठेवून सर्वच पक्ष या सर्व झोपडय़ांना अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचा सपाटा लावत आहेत. या सुधारणेमुळे शासनाला अनियमित बांधकामे नियमित करण्यापासून निश्चित सुटका होईल व अनधिकृत बांधकामाचे खापर हे परवानाधारक परवानगी देणाऱ्या वास्तुविशारदांवर फोडता येईल इतकाच काय तो या सुधारणेचा फायदा म्हणता येईल. आज कुणालाही कायद्याची व नोकरशाहीची भीती वाटत नाही. कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट करायची आणि मागून कोर्टकचेऱ्या केल्या तरी त्याचा निकाल येण्यापर्यंत पक्षकार जिवंत राहतील की नाही याची खात्री नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. आज आर्किटेक्ट, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांपासून कुणालाही मॅनेज करून बांधकामाला परवानगी मिळते. नदीचा नाला करता येतो, खारजमिनीचे गावठाण बनवता येते. आता इतकी बंधने असून ही स्थिती, मग ही सारी बंधने हटवल्यावर काय परिस्थिती निर्माण होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. राज्य शासन, मंत्री, मोठय़ा हुद्दय़ावरील अधिकारी यांच्या तुलनेने वास्तुविशारदांना मॅनेज करणे खूपच सोपे आहे. त्याच वास्तुविशारदांना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार मिळाल्यावर त्यांना ताब्यात घेऊन आपल्याला हवे तशा परवानग्या मिळवणे मुळीच अवघड नाही. साम, दाम, दंड यासारखी सर्व आयुधे वापरून या परवानाधारक वास्तुविशारदांना बिल्डर/ विकासक सहज मॅनेज करू शकतील आणि आपल्याला हव्या त्या बांधकामांना परवानगी मिळवू शकतील अशी सार्थ भीती वाटते आणि यामुळे बांधकामांचे पेवच फुटेल. तसेच सर्वत्र बिल्डर आपले बांधकाम कसे अधिकृत आहे याच्या मोठमोठय़ा जाहिराती करतील आणि मग फक्त बांधकामांचे पेवच फुटेल असे वाटते. आता या सुधारणेत हे अधिकार वास्तुविशारदांना देता ती शर्त दिली जाईल असे लिहिले आहे, हाच एक काय तो आशेचा किरण! परंतु सशर्त याचा खुलासा अद्याप तरी झालेला नाही तो अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. म्हणूनच या अनुषंगाने असे सुचवावेसे वाटते, अशी बांधकामाला परवानगी देण्याचे अधिकार वास्तुविशारदांना देऊन शासनाने आपली जबाबदारी वास्तुविशारदांवर ढकलू नये आणि त्यांचा भविष्यात बळीचा बकरा करू नये असे शासनाला कळकळीने सुचवावेसे वाटते. नाही तर या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येप्रमाणेच वास्तुविशारदांच्या आत्महत्यादेखील होऊ लागतील आणि तसे न व्हावे हीच प्रार्थना! म्हणूनच शासनाने बांधकामाला परवानगी देण्याच्या नियमामधील तांत्रिक गोष्टी काढून टाकाव्यात. बांधकाम परवानगी मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठीही पावले जरूर उचलावीत. विशिष्ट कालावधीत परवानगी न मिळाल्यास व योग्य कारण नसल्यास त्यासाठी संबंधितांना शिक्षा देण्याची तरतूद शासनाने करावी. परंतु हे अधिकारच काढून घेऊन वास्तुविशारदांना देण्याचा प्रकार म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर या प्रकारातला वाटतो. आणि आजवरचा अनुभव लक्षात घेता अनधिकृत बांधकामांचे प्रचंड पेव फुटतील अशी भीती वाटते. म्हणून शासनाने असा अतिरेकी व आपली कातडी बचाव करणारा निर्णय न घेता बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया कशी सुलभ होईल याकडे लक्ष देण्यासाठीच्या सुधारणा कराव्यात व त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी असे सुचवावेसे वाटते. अ‍ॅड. मंजिरी घैसास ghaisas2009@gmail.com
