17 October 2017

News Flash

रेरा आणि तक्रार निवारणाचे मापदंड

नवीन रेरा कायद्यात देखील या दोन्ही प्रकारच्या उपायांची यथार्थ तरतूद करण्यात आलेली आहे.

अ‍ॅड. तन्मय केतकर | Updated: July 29, 2017 1:18 AM

२४ जुलै २०१७ रोजीच्या परिपत्रक अनु क्र. ९ अन्वये रेरा प्राधिकरणाने तक्रार हाताळण्याची एस.ओ.पी.(स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जाहीर करून लागूदेखील केलेली आहे. रेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार कशी करायची? त्या तक्रारीची हाताळणी कशी होणार? सुनावणी आणि निर्णय कसा होणार? या आणि अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे या एस.ओ.पी.द्वारे देण्यात आलेली आहेत.

आपल्याकडील व्यवस्थेत दोन प्रकारचे कायदेशीर उपाय अस्तित्वात आहेत. एक म्हणजे प्रतिबंधात्मक आणि दोन उपचारात्मक. साहजिकच प्रतिबंधात्मक उपाय हे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी, तर उपचारात्मक उपाय हे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी असतात.

नवीन रेरा कायद्यात देखील या दोन्ही प्रकारच्या उपायांची यथार्थ तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्प नोंदणी, प्रकल्प नोंदणीच्या वेळेस महत्त्वाची माहिती आणि कागदपत्रांची आवश्यकता आणि मुख्य म्हणजे कोणालाही कोणताही नोंदणीकृत प्रकल्प, त्याची माहिती आणि महत्त्वाचे कागदपत्र घरबसल्या बघायची सोयही एकप्रकारे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आणि महत्त्वाच्या आहेतच, पण तरीसुद्धा काही वेळेस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना असूनही काही समस्या उद्भवतातच. या अशाच समस्यांकरता उपचारात्मक उपाययोजना असणे अत्यावश्यक असते. रेरा कायद्यात तक्रार निवारण आणि दंडात्मक तरतुदींद्वारे अशाच उपचारात्मक उपाययोजनांची सोय केलेली आहे.

२४ जुलै २०१७ रोजीच्या परिपत्रक अनु क्र. ९ अन्वये रेरा प्राधिकरणाने तक्रार हाताळण्याची एस.ओ.पी.(स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जाहीर करून लागूदेखील केलेली आहे. रेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार कशी करायची? त्या तक्रारीची हाताळणी कशी होणार? सुनावणी आणि निर्णय कसा होणार? या आणि अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे या एस.ओ.पी.द्वारे देण्यात आलेली आहेत.

या एस.ओ.पी.मधील पहिलाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तक्रार कोणी आणि कशी करायची याची माहिती. या एस.ओ.पी.नुसार एखाद्या नोंदणीकृत प्रकल्पात हक्काधिकार किंवा हितसंबंध असलेली व्यक्ती महारेराच्या वेबसाइटद्वारे तक्रार दाखल करू शकते. एकदा तक्रार प्राप्त झाली की ती तक्रार संगणकीय प्रणालीद्वारे अध्यक्ष, सदस्य १ किंवा सदस्य २ यांना पाठविण्यात येईल. अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्याकरता स्वतंत्र कायदेशीर अधिकाऱ्याची देखील सोय करण्यात आलेली आहे. एखाद्या तक्रारीत रेरा कायदा कलम १२, १४, १८, १९ मधील तरतुदींद्वारे जर नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आलेली असेल, तर अशा नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या निश्चितीकरता ती तक्रार निवाडा अधिकाऱ्याकडे (एडज्युकेटिंग ऑफिसर) वर्ग केली जाऊ  शकते. एकाच विकासकाविरुद्ध, साधारण एकाच प्रकारच्या असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची एकत्रित सुनावणी घेण्याकरता अशा तक्रारी प्राधिकरणाच्या विशिष्ट खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येतील.

तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल आणि नोंद घेण्यात आल्यावर तक्रारदाराला तक्रारीची नोंद घेतल्याचे आणि तक्रार क्रमांक वगैरे इतर माहिती ईमेलद्वारे कळविण्यात येणार आहे. यापुढील टप्प्यात तक्रारदाराने तक्रारीशी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती रेरा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. अशी कागदपत्रे दाखल करतानाच त्या तक्रारीची प्रत ऑनलाइन तक्रार दाखल केल्यापासून ४५ दिवसांत समोरील पक्ष किंवा विरोधी पक्षाला नोंदणीकृत टपालाने पाठविल्याचे स्व-घोषणापत्र देखील तक्रारदाराने सादर करण्याचे आहे. सध्या अशी कागदपत्रे रेरा प्राधिकरणाच्या मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथील कार्यालयात स्वीकारण्यात येणार आहेत. मुंबई येथे दुसरा मजला, ए विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रो. अनंत काणेकर मार्ग, बांद्रा (पू) मुंबई ४०० ०५१ येथे स्वीकारण्यात येतील. पुणे आणि नागपूर येथील कार्यालयांचा तपशील अजून जाहीर करण्यात आलेला नसून लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. अशी कागदपत्रे दाखल केल्यापासून साठ दिवसांच्या आत तक्रारीचा निर्णय देण्याचा प्रयत्न प्राधिकरणाने करण्याचा आहे.

यापुढील टप्प्यात तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष या दोहोंना तक्रारीच्या सुनावणीची तारीख रेरा प्राधिकरणाच्या कायदा विभागद्वारे कळविण्यात येणार आहे. सर्वसाधारणत: सकाळी १०:३० पासून अशा सुनावणीस सुरुवात होणार आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यावर तक्रारदार आणि विरोधी पक्षाला निर्णय ईमेलद्वारे कळविण्यात येणार आहे, एवढेच नव्हे तर त्याशिवाय असे निर्णय त्या विशिष्ट प्रकल्पासमोर अपलोडदेखील करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे प्रकल्पाविरुद्ध तक्रारी झाल्यास त्याची आणि त्यातील निर्णयाची माहिती नागरिक आणि ग्राहकांना सहजपणे उपलब्ध होणार आहे. या माहितीचा प्रकल्पाच्या प्रतिमेवर आणि विक्रीवर निश्चितच फरक पडणार असल्याने, याबाबतीत विकासक अधिक काळजीपूर्वक काम करतील अशी आशा आहे.

ही तक्रार हाताळणी पद्धत केवळ नोंदणीकृत प्रकल्पांकरता आहे. एखादे वेळेस ज्या प्रकल्पाची नोंदणी आवश्यक आहे, पण झालेली नाही अशा अनोंदणीकृत प्रकल्पा विरोधात तक्रार करायची असेल तर काय करायचे त्याचीदेखील प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे. एखाद्या अनोंदणीकृत प्रकल्पाबद्दल माहिती द्यायची असल्यास नागरिक sourcedetails@maharera.mahaonline.gov.in  येथे ईमेल द्वारे अशी माहिती देऊ  शकतील. अशा प्रकल्पांची माहिती देताना शक्यतो ओळख जाहीर न होण्याची काळजी घेण्याचा सल्ला प्राधिकरणाद्वारे देण्यात आलेला आहे. तसेच अशा प्रकल्पांबाबत नक्की काय माहिती द्यायची हेदेखील स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार अशा प्रकल्पांच्या विकासकाचे नाव, संपर्क माहिती, प्रकल्पाचे नाव, प्रकल्पाचा पत्ता, प्रकल्पात ग्राहक/खरेदीदार आहेत की नाही?, परिस्थितीची थोडक्यात माहिती आणि पुराव्याचे कागदपत्र अशा स्वरूपाची माहिती देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या एस.ओ.पी.मधील काही तरतुदी सोईस्कर तर काही त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. तक्रार ऑनलाइन दाखल करता येणार आहे. तक्रार दाखल झाल्याचे ईमेलद्वारे कळविण्यात येणार आहे, सुनावणीची तारीख आणि वेळ, तसेच निर्णयदेखील ईमेलद्वारे कळविण्यात येणार आहे ही जमेची बाजू आहे. प्रकल्पाविरुद्ध तक्रारीची माहिती त्या प्रकल्पासमोर अपलोड होणे हीदेखील एक अत्यंत उत्तम तरतूद म्हणावी लागेल. तक्रारदारास तक्रारीशी संबंधित कागदपत्रे रेरा प्राधिकरण कार्यालयात दाखल करायला लागणे आणि तेसुद्धा अख्ख्या महाराष्ट्रात केवळ मुंबई, पुणे आणि नागपूर याच शहरांत ही निश्चितच त्रासदायक बाब आहे. महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रफळ आणि आकार बघता अख्ख्या राज्यातील तक्रारदारांना केवळ तीनच शहरांत यायला लावणे अन्याय्य ठरणार आहे. सुनावणीच्या बाबतीतदेखील समान समस्या आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रातील तक्रारदार आणि विरोधी पक्षाला केवळ तीनच शहरांत यायला लावणे हे सगळ्यांनाच त्रासाचे ठरणार आहे. या तरतुदीमुळे तक्रारदार किंवा विकासक उपस्थित राहू न शकण्याने प्रकरणे लांबणीवर पडण्याची देखील शक्यता नाकारता येत नाही.

तक्रार दाखल करण्याकरता ज्याप्रमाणे ऑनलाइन सेवा आहे त्याचप्रमाणे कागदपत्रे अपलोड करण्याकरता देखील ऑनलाइन सेवा देता येणे शक्य आहे. सुनावणीकरतासुद्धा असेच करता येणे शक्य आहे, तक्रारदार आणि विरोधी पक्षाला कार्यालयात यायला लावण्यापेक्षा ऑनलाइन सुनावणी घेणे हे रेरा प्राधिकरणाच्या तांत्रिकदृष्टय़ा प्रगत प्रतीमेला निश्चितच साजेसे ठरेल.

रेरा प्राधिकरणाने एस.ओ.पी. जाहीर केली हे उत्तमच झाले. आता सर्व नागरिकांनी या एस.ओ.पी.चा अभ्यास करून त्यातील सोयीस्कर आणि त्रासदायक बाबी समजून घेऊन रेरा प्राधिकरणाला सूचना करणे आवश्यक आहे. जनकल्याण हा सर्वोच्च कायदा हे कायद्याचे मुख्य तत्त्व असल्याने, कायदा आणि जनकल्याण यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास जनकल्याणाच्या अनुषंगाने कायद्यात सुधारणा होते. मात्र त्याकरता आपापली मते आणि सूचना प्राधिकरणाला कळविणे हे कर्तव्य आपण सर्वानी पार पाडणे आवश्यक आहे.

tanmayketkar@gmail.com

First Published on July 29, 2017 1:18 am

Web Title: rera act complaint under rera act