केंद्र सरकारच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अखेर लागू झाल्याने अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या अशा स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला पुन्हा एकदा ऊर्जितावस्था मिळण्याची आशा आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे ग्राहकांच्या हाती अधिक पैसा येणार आहे. त्यामुळे तो खर्च करण्याची संभवताही आहेच. गुंतवणूक म्हणूनही या निधी ओघाकडे पाहिले जात आहे. तेव्हा या एका अंमलबजावणीमुळे एकूणच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पुन्हा एकदा उत्साह संचारला आहे. तसेच बॅंकाही सज्ज झाल्या आहेत. या परिस्थितीचा आढावा घेणारे वीरेंद्र तळेगावकर यांचे लेख.. घर खरेदी ‘सातवे’ आसमान पर.. केंकेंद्रीय अर्थसंकल्प झाला, नवनवीन विधेयके झाली तरी स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला आलेली गेल्या दोन वर्षांतील कमी मागणीची मरगळ गेली नाही. कर्जाचे चढे व्याजदर आणि उपलब्ध घरांचा मुबलक साठा अशा कात्रीत हा उद्योग सापडला आहे. यंदाचा उन्हाळाही असाच गेला. फारशी हालचाल या क्षेत्रात अशी नोंदविली गेली नाहीच. एकूणच अर्थव्यवस्थेतील संथचक्रात हा उद्योगही अडकला. निर्मिती आणि सेवा क्षेत्रातील अनिश्चिततेपोटी मग घर खरेदीदारही, विशेषत: तरुण ग्राहक मोठय़ा कर्जाच्या हप्त्यांची जोखीम उचलण्यास फारसा उत्साही दिसला नाही. केंद्र सरकारच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अखेर लागू झाल्याने अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या अशा स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला पुन्हा एकदा ऊर्जितावस्था मिळण्याची आशा आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे ग्राहकांच्या हाती अधिक पैसा येणार आहे. त्यामुळे तो खर्च करण्याची संभवताही आहेच. गुंतवणूक म्हणूनही या निधी ओघाकडे पाहिले जात आहे. तेव्हा या एका अंमलबजावणीमुळे एकूणच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात पुन्हा एकदा उत्साह संचारला आहे. मौल्यवान धातू आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात तुलनेत जोखीम कमी असूनही गेल्या काही कालावधीतील अनाकर्षित परताव्याच्या इतिहासामुळे गुंतवणूकदार वर्ग भांडवली बाजार, रोखेसारख्या पर्यायाकडे अधिक प्रमाणात वळल्याचे दिसून येते. मात्र आता पुन्हा हा कल दिसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपोटी सरकारकडून मिळणारी एक लाख कोटींची रक्कम १०० टक्के नाही, मात्र काही प्रमाणात घर, जागा खरेदीसाठी उपयोगात येऊ शकेल, असा विश्वास स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील विकासकांना आहे. सध्या अधिक प्रमाणात स्थिर असलेले जागेचे दर तसेच कर्ज व्याजदरात सध्याच्या स्थितीत न झालेला बदल हे घर खरेदीच्या पथ्यावर पडण्यासारखे असल्याचे मानले जात आहे. सातव्या आयोगाच्या रूपात अधिक प्रमाणात मिळणारी रक्कम घर खरेदीसारख्या एकगठ्ठा गुंतवणुकीकरिता सार्थक करण्याचे भानही अधिकतर राखून ठेवण्याची अटकळ आहे. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या योजनांच्या परताव्याचे कमी होणारे प्रमाण पाहता गुंतवणूकदारांना हा पर्याय अधिक लाभदायी ठरण्याची शक्यता आहे. भांडवली बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक सध्या २०१६ मधील वरच्या टप्प्यावर आहेतच. पण या पर्यायाकडे वळणारा कमी टक्केवारीतील गुंतवणूकदार लक्षात घेता घर, जागा, जमीन खरेदीचा ओढा वाढण्यास सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे मदत मिळणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या पतधोरणात व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. मात्र बँकांचे दर अद्यापही वार्षिक १० टक्क्यांच्या घरात आहेत. ऑगस्ट सुरू झाला तसा सणांचा मोसमही आहेच. अशा वेळी घर खरेदीचा मुहूर्त निवडला जाण्याची शक्यताही वाढली आहे. दसरा-दिवाळी तोंडावर आहेच. तेव्हा निवाऱ्याचा शोध आतापासून सुरू होऊ शकेल. त्याला सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीची एक साथही लाभू शकेल. मोठय़ा प्रमाणात हाती येणारी रक्कम लक्षात घेत गृहनिर्माण क्षेत्रही सरसावले आहे. सवलतीच्या योजना, नवे प्रकल्प, अधिक सुविधा विकासक देऊ करत आहेत. जोडीला कर्जाकरिता सुलभ मासिक हप्ते योजना सादर करणाऱ्या बँका आहेतच. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी संजीवनी केंद्र शासनाचा सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास बांधकामाखालील घरांची मागणी वाढेल. कारण सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांच्या मासिक वेतानात किमान ४,५०० ते कमाल ३०,००० रुपयांची वाढ होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचा काटकसरीने गुंतवणूक करण्याकडे कल असतो. नवीन घर घेणे ही त्यांची पहिली पसंती असेल. सरकारी सेवेत असताना सरकारी घरे घेणे म्हणजे पगारात मिळणारा घरभाडे भत्ता अधिक १० टक्के टॅक्स अशी एकूण रक्कम मासिक वेतनात कमी होते. परिणामी या रकमेत थोडी आणखीन रक्कम टाकून गृहकर्जाचा ईएमआय भरणे त्यांना सोईचे होईलच, त्याचबरोबर गुंतवणूकसुद्धा होईल. या दुहेरी विचाराने अंडरकन्स्ट्रक्शन फ्लॅट खरेदी करण्याकडे त्यांचा कल वाढेल. आयकरात सूट म्हणून गृहककर्जाचा ईएमआय त्यांना फायद्याचा ठरतो. आज रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी सुरू आहे, परंतु सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास पहिल्या महिन्यात या कर्मचाऱ्यांच्या हाती पगार आल्यास घर घेण्याकडे त्यांचा कल वाढेल, हे निश्चित. या वेतन आयोगामुळे विवाहित व अविवाहित तरुण घरांमध्ये गुंतवणूक करण्यास पसंती देतील आणि जे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील, त्यांचा नवीन मोठे घर घेण्याकडे कल वाढेल. - अजय ठाणेकर, ठाणेकर ग्रुपचे संचालक सकारात्मक परिणाम स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर सातव्या वेतन आयोगाचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे या क्षेत्रात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी गुंतवणूक करू लागतील. ठाणेपल्याड बदलापूर, टिटवाळासारख्या भागांत गेल्या काही कालावधींमध्ये स्थावर मालमत्तेमधील गुंतवणूक वाढली आहे. तेव्हा वर्षभरात २५ टक्के परताव्याची आशा करायला हरकत नाही. मोहन थरवानी, व्यवस्थापकीय संचालक, थरवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी लाभदायक सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी हे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या दृष्टीने अगदी योग्य वेळ आहे, असे मानायला हरकत नाही. त्याला या क्षेत्राकडूनही उततम प्रतिसाद मिळेल. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील परवडणाऱ्या दरातील घरांना वेतनवाढीच्या सरकारच्या निर्णयामुळे अधिक बळकटी मिळेल. त्याची परिपूर्णता अंमलबजावणीचा लाभ हा ३.४० कोटी व्यक्तींना होईल. मूळ वेतनासह अन्य भत्त्यातील वाढीमुळे घर खरेदीची मागणी वाढू शकेल. - रितेश किमतानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर्यन हाऊसिंग कॉर्पोरेशन. बँकाही सज्ज गव्हर्नरपदाच्या कारकिर्दीतील शेवटचे ठरणारे पतधोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डॉ. रघुराम राजन यांनी मंगळवारी सादर केले. अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कोणताही बदल झाला नाही. वाढीव महागाईची चिंता राजन यांना आहेच. दमदार होत असलेल्या मान्सूनमुळे ती काहीशी सुखावण्याची त्यांना आहे. जागतिक स्तरावर वायदा वस्तूंच्या घसरलेल्या किंमतीही महागाई दर खाली राखण्यासाठी सहाय्यभूत ठरतो आहे. पण केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची मात्र लागू झाल्याने अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त पैसा खुळखुळून त्याचा विपरित परिणाम पुन्हा एकदा महागाईवर होऊ शकतो, अशी भीती अर्थतज्ज्ञांना आहे. पण यंदा मान्सून चांगला झाल्याने विशेषत: ग्रामीण भागात उत्साहाचे वातावरण आहे. ते पतपुरवठय़ातील वाढीमध्ये परिवर्तीत होईल, अशी आशा बँक, वित्त कंपन्यांना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रेपो व रिव्हर्स रेपो दर स्थिर ठेवणारे पतधोरण स्पष्ट झाले. तशी अपेक्षा बँकांना होतीच. कारण महागाई अद्यापही तुलनेने कमी झालेली नाही. कमी व्याजदर करून ती अधिक खुलवण्याची शक्यता व्याजदर कपातीने शक्य होती. गेल्या पतधोरणातही व्याजदर कपात नव्हती. मात्र मान्सून, अर्थव्यवस्था यांचा अंदाज घेऊन दर निश्चितीबाबतचे धोरण आखता येईल, असे बँक संचालक मंडळात निश्चित झाले. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगाने प्रोत्साहित होऊन स्टेट बँकेने खास या वर्गासाठी सवलतीच्या दरातील कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. असे करताना कर्जफेडीसाठीची कर्जदाराला असलेली कमाल मर्यादाही विस्तारण्यात आली आहे. एकूणच बँका आता कर्ज व्याजदराबाबत नव्याने धोरणे आखू लागतील. सणांचा मौसम आहेच. मान्सूनची साथही आहे. या जोडीला कमी दरातील अथवा अन्य सूट सवलतींच्या माध्यमातून पत पुरवठय़ातील वाढ होत असेल तर उत्तमच, असे बँकांना वाटतेय. बँकांच्या पतपुरवठय़ात गेल्या दोन वर्षांत १८ टक्क्यांपेक्षाही कमी वाढ आहे. संथ अर्थव्यवस्थेपोटी कर्जाकरिता मागणी नसल्याने हे घडले आहे. गेल्या दोन महिन्यातील देशाचा वाढता औद्योगिक उत्पादन दर, खरेदी निर्देशांक पाहिला तर आता अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे दिसून येत आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सध्या वाढत्या बुडित कर्जाचा सामना करत आहेत. त्यांना येत्या वर्षभरात ताळेबंद स्वच्छ करावयाचा आहे. कर्ज वसुली संथ असताना वाढती बुडित कर्जे रोखण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. भांडवलाच्या माध्यमातून त्यांना सरकारचे सहाय्य मिळत आहे. पण मूळ कर्जदार आणि ग्राहक टिकण्यासाठी, त्याच्यामार्फत मिळणारे उत्पन्न वाढीसाठी बँकांना प्रयत्न करावेच लागणार आहेत. त्यासाठी कर्ज वितरणाचे प्रमाण त्यांना वाढवावे लागणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीबाबत त्यांना आशा आहेच. ठराविक वर्गाकडून मिळणारा हातभार त्यांना अशा बिकट समयी उपयोगी पडू शकतो. म्हणूनच या वर्गासाठी विशेष योजना, सवलती उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. बँका यंदाच्या पतधोरणाची प्रतिक्षा करत होत्या. त्यात काय होते यावर त्यांची आगामी गणिते अवलंबून होती. व्याजदराबाबत आता त्या निर्णय घेऊ शकतील. दमदार मान्सून आणि सणांचा मौसम ही संधी त्या सोडणार नाहीत. स्थावर मालमत्तेप्रमाणेच बँक क्षेत्रासाठीदेखील गेला काही कालावधी आव्हानांचा राहिला आहे. त्यातून उभारी घेण्याची हिच संधी आहे, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर अर्थव्यस्थेत रोकड पुरवठा वाढला तर नजीकच्या काळात व्याजदर कमी होताना दिसू लागेल. आंतरराष्ट्रीय तुलनेत तसेच देशभरातील स्थिती लक्षात घेता अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर आहे. त्याचा लाभ कमी व्याजदराद्वारे कर्जदारांना मिळू शकतो. - अरुंधती भट्टाचार्य, अध्यक्षा, स्टेट बँक. क्रयशक्तीला वाव रिझव्‍‌र्ह बँकेला असलेली महागाईची चिंता येत्या कालावधीत कमी होताना दिसेल. मान्सून आणि सण यामुळे एकूणच क्रयशक्तीला वाव मिळणार आहे. अशा स्थितीत बँकाही त्यांचे व्याजदर कमी करण्यास कचरणार नाहीत. बँकांच्या अन्य प्रोत्साहनपूरक योजना ग्राहकांसाठी असतीलच. - राणा कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, येस बँक.
