सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या एकूण कारभाराचे व आर्थिक व्यवस्थापनाचे वास्तव केवळ वैधानिक लेखापरीक्षणाद्वारे सभासदांसमोर येते. त्याबाबत सर्वागीण दृष्टीने माहिती देणारा लेख.. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (१) (अ) व कलम ७५ (२) (अ) मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश होत असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण त्यांनीच करून घ्यावयाचे आहे. आपल्या विभागातील उपनिबंधक, सहकारी संस्थांच्या कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या आणि शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या प्रमाणित लेखापरीक्षकांच्या नामिकेतील लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. सलग तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता एकाच लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करता येणार नाही. तसेच योग्य ती अहर्ता व अनुभव असणाऱ्या लेखापरीक्षकाची संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीमध्ये चालू वित्तीय वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीच्या आत, नेमणूक केलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव आणि संबंधित संस्थेच्या लेखापरीक्षणासाठी त्याची लेखी संमती ही विवरणाच्या स्वरूपात संबंधित उपनिबंधकांकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षणासाठी पोट-नियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक कागदपत्रे, हिशेब पुस्तके संस्थेच्या सचिवांनी लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. संस्थेने अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत ठेवण्यापूर्वी लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रती संस्थेच्या सभासदांनी मागणी केल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते शुल्क आकारून उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ’ लेखापरीक्षण- लेखापरीक्षण अहवालात समाविष्ट करावयाच्या प्रमुख बाबी :- (१) संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करताना संस्थेने गुंतविलेला निधी योग्य ठिकाणी गुंतविण्यात आला आहे का? ठेवींचे नियमित नूतनीकरण करण्यात आले आहे का? मोठा दुरुस्ती खर्च करताना विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे का? या सर्व गोष्टी काटेकोरपणे तपासून त्याबाबत स्पष्ट शेरे व सूचना लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करणे गरजेचे आहे. (२) संस्थेच्या स्तरावर अवाजवी दंड, अन्यायकारक आकारणी, हस्तांतरण शुल्क व बिनभोगवटा शुल्क याबाबत निर्देशांपेक्षा अधिक आकारणी अशा स्वरूपाचे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी होत असल्यास त्याबाबतचे शेरे आणि कार्यवाहीच्या सूचना लेखापरीक्षण अहवालात असणे बंधनकारक आहे; अन्यथा कारभारात असलेल्या दोषांची दुरुस्ती करण्याचा मूळ उद्देश साध्य होणार नाही. याव्यतिरिक्त लेखापरीक्षण अहवालात अधिनियम, नियम आणि संस्थेचे उपविधी यांचे उल्लंघन करून झालेले व्यवहार, अयोग्य व अनियमित केलेला खर्च, संशयित व बुडित वाटणाऱ्या रकमा याबाबत गंभीर नोंद घेण्यासारख्या बाबी असल्यास त्या स्वतंत्रपणे लेखापरीक्षकाच्या अभिप्रायासह नमूद करणे आवश्यक आहे. ’ लेखापरीक्षण अहवालाची रचना- (१) लेखापरीक्षण अहवाल स्पष्ट असावा. त्यात मोघम सूचना नसाव्यात. तसेच तो अत्यंत त्रोटक नसावा. तसेच अहवालात व्यक्तिगत शेरे नसावेत. दोषांची दुरुस्ती कशी करावी याचे स्पष्ट मार्गदर्शन असावे. त्याचप्रमाणे मुद्देसूद व विभागवार रचना करून विषयवार माहिती देण्यात यावी व अधिनियम, नियम आणि संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदींशी बांधील असावी. आर्थिक गैरव्यवहार, अफरातफर, निधींचा अयोग्य विनियोग, याबाबत संपूर्ण तपशील देण्यात यावा. आर्थिक पत्रके सहकार नियमात नमूद केलेल्या ‘एन’ नमुन्यात असावेत. (२) सभासदत्वाच्या अटींची पूर्तता, पद्धत, आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता, हस्तांतरणाची प्रक्रिया व त्यासंबंधीच्या नोंदवह्य याबाबतचा तपशील, व्यवस्थापन समिती सभा, अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकांचे कामकाज, त्यामधील निर्णय, त्याची अंमलबजावणी, त्याची कायदेशीरता व त्यामुळे होणारे आर्थिक परिणाम याबाबतचा तपशील त्याचबरोबर मागील वर्षांच्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केलेल्या महत्त्वाच्या दोषांची पूर्तता संस्थेने केली नसल्यास त्याचा तपशील आणि ज्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन संस्थेने केल नसल्यास त्याबाबतचा तपशील देण्यात यावा. संस्थेत गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत लेखापरीक्षकांनी विशेष अहवाल देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. ’ फेरलेखापरीक्षण- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत कलम ८१ (६) अन्वये फेरलेखापरीक्षणाची तरतूद आहे. संस्थेच्या मागणीवरून किंवा संस्थेच्या कोणत्याही लेख्यांचे पुन्हा लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे अशी उपनिबंधकांची खात्री झाल्यास ते फेरलेखापरीक्षणाचे आदेश देतील. संस्थेने अथवा सभासदाने फेरलेखापरीक्षणाची मागणी करताना सदरचे फेरलेखापरीक्षण का करणे आवश्यक आहे त्याच्या सविस्तर तपशिलासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. सुधारित कायद्यातील कलम ८१ अधिन तरतुदी विचारात घेता सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षक निवडण्याची स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली आहे. राज्यभर मूळ लेखापरीक्षण अहवालाबाबत वेळोवेळी आक्षेप नोंदविले जातात. अशा परिस्थितीमध्ये फेरलेखापरीक्षण, चाचणी लेखापरीक्षणाची वारंवार मागणी केली जाते. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या कार्यालयाचे जावक क्रमांक : स आ / लेप / परिपत्रक / फेरलेप कालावधी / १३३० / २०१५ दिनांक १४.१२.२०१५ च्या परिपत्रकाद्वारे फेरलेखापरीक्षणाबाबत संबंधित उपनिबंधकांना सुधारित निर्देश देण्यात आले आहेत ते खालीलप्रमाणे :- खालील नमूद पाश्र्वभूमी व कारणे यामध्ये समानता व सुसूत्रता राखून व विचारात घेऊन संबंधित सहकारी संस्थांचे फेरलेखापरीक्षण आदेश देण्यात यावेत- (१) मूळ वैधानिक लेखापरीक्षण व्यवस्थितपणे पार पाडले गेले नसल्याचे अथवा विहित कायदा, नियमांच्या आधारे ते झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले गेले असल्यास. (२) लेखापरीक्षकाने आपल्या मूळ लेखापरीक्षणाच्या वेळी काही बाबी अनवधानाने किंवा हेतुपुरस्सर तपासण्याचे टाळले गेले असल्याचे निदर्शनास आल्यास. (३) संस्थेने मागणी केल्यास अथवा संस्थेच्या कोणत्याही लेख्यांची पुन्हा लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे असे निबंधकास आढळून आल्यास. (४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ खालील चौकशी आदेश देताना लेखापरीक्षणाच्या किंवा चौकशीच्या, निरीक्षणाच्या किंवा समापनाच्या प्रारंभाच्या तारखेपूर्वी पाच वर्षांच्या कालावधीत घडलेल्या आर्थिक नुकसानीस पूरक दोषी व्यक्तीवर जबाबदारी निश्चितीची तरतूद आहे. ही तरतूद लक्षात घेता फेरलेखापरीक्षणाबाबत देखील मागील पाच वर्षांपर्यंत कालावधी विचारात घेणे आवश्यक आहे. ’ फेरलेखापरीक्षण शुल्क (१) निबंधकाने स्वत:हून फेरलेखापरीक्षणाचे आदेश काढल्यास शासन स्वखर्चाने / शासकीय लेखापरीक्षकामार्फत लेखापरीक्षण केले जाते. (२) संस्थेने मागणी केल्यास सदरचे फेरलेखापरीक्षण शुल्क संस्थेने भरावयाचे आहे. (३)सभासदाने मागणी केल्यास सदरचे फेरलेखापरीक्षण शुल्क सभासदाने विहित दराने भरावयाचे आहे. ’ चाचणी लेखापरीक्षण- पाच वर्षांवरील मूळ लेखापरीक्षणाबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यास फेरलेखापरीक्षणाऐवजी केवळ मुद्दे- निश्चित करून कलम ८१ (३) (क) अन्वये चाचणी लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यात यावेत. यासाठी देखील मूळ लेखापरीक्षण अहवालाप्रमाणे अंतिम आर्थिक वर्षांच्या कालावधीपासून मागील पाच वर्षांपर्यंतचा कालावधी विचारात घेणे आवश्यक आहे. निबंधकांना किंवा याबाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या लेख्यांचे चाचणी लेखापरीक्षण करता येईल किंवा करवून घेता येईल. या चाचणी लेखापरीक्षणात विहित करण्यात येतील अशा बाबींच्या तपासणीचा समावेश असेल. ’ फिरत्या पथकाद्वारे लेखापरीक्षण- (१) गेल्या दशकामध्ये सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था, त्यांचे उद्योगधंदे व उलाढाली जसजशा वाढू लागल्या, तसतशा त्यांच्यामधील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार देखील वाढीस लागले. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी फिरत्या पथकाद्वारे लेखापरीक्षण पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. (२) संस्थेची किंवा संस्थांची पुस्तके, अभिलेख, लेखे आणि अशी इतर कागदपत्रे यांची तपासणी करण्यासाठी व रोख रकमेची पडताळणी करण्यासाठी वायुवेगी पथक पाठवण्यास निबंधक सक्षम असतील. पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक झाल्यास त्या प्रयोजनास्तव वायुवेगी पथकाचा अहवाल हा लेखापरीक्षण अहवाल आहे असे समजण्यात येईल. विश्वासराव सकपाळ - vish26rao@yahoo.co.in
