लेखा परीक्षण/ दोष दुरुस्ती अहवाल सादर न करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या सर्व समिती सदस्यांना कलम १४६ खाली अपराधी समजून पुढील कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागेल याबाबत माहिती देणारा लेख.. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सहकारी वर्ष २०१५-२०१६ हे ३१ मार्च २०१६ रोजी संपुष्टात आले असून, संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीने संस्थेचे लेखा/ हिशेब पत्रके/ पुस्तके अद्ययावत करून सहकार वर्ष समाप्तीच्या ४५ दिवसांच्या आत म्हणजेच १५ मे २०१६ पर्यंत संस्थेच्या लेखा परीक्षकाकडे सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. लेखा परीक्षकाने ३१ जुलै २०१६ पर्यंत लेखा परीक्षण पूर्ण करावयाचे आहे. यापुढे राज्यातील ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था लेखा परीक्षण अहवाल व दोष दुरुस्ती अहवाल विहित मुदतीमध्ये व नियमानुसार सादर करणार नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. यासाठी राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी एक परिपत्रक जारी करून जिल्हानिहाय ‘जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग १’ यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांना कलम ८१ (१) (ग) अन्वये निबंधकाच्या वतीने अभिप्रेत खालील जबाबदारी पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लेखा परीक्षण अहवालाची स्वीकृती व त्यावरील पुढील कार्यवाही : (अ) सनदी लेखापालांच्या फर्मस्, सनदी लेखापाल, प्रमाणित लेखा परीक्षक व खात्याच्या लेखा परीक्षकांच्या नेमणुका - (१) जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग १, जिल्ह्यतील सहकारी संस्थांनी ३० सप्टेंबपर्यंत कलम ८१ (१) (अ) व कलम ७५ (२) (अ) मधील तरतुदीअन्वये अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत चालू वित्तीय वर्षांसाठी लेखा परीक्षकाची नेमणूक केली अथवा नाही याची संस्थानिहाय सुनिश्चिती करील. यामध्ये जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग १ यांनी, नामिकेवरील अहर्ता व अनुभव असणाऱ्या लेखा परीक्षकांची अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीमध्ये चालू वित्तीय वर्षांसाठी केलेली नेमणूक आणि अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीच्या आत, नेमणूक केलेल्या लेखा परीक्षकाचे नाव आणि संबंधित संस्थेच्या लेखा परीक्षणासाठी त्याची लेखी संमती हे विवरणाच्या स्वरूपात संबंधित निबंधकांकडे दाखल करण्यात आले आहे काय, याची संस्थानिहाय सुनिश्चिती करील. (२) जिल्हानिहाय ज्या संस्थांनी अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीमध्ये चालू वित्तीय वर्षांसाठी लेखा परीक्षकाची नेमणूक केलेली नाही आणि लेखा परीक्षक नेमणुकीबाबतचे विवरण दाखल करण्यात कसूर केलेली आहे, याची खात्री झाल्यानंतर अशा संस्थांचे लेखा परीक्षणाचे आदेश काढण्यासाठीचा प्रस्ताव संबंधित निबंधकांकडे जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग १, सादर करील. (३) प्रत्येक सहकार वर्ष संपल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत ( १५ मेपर्यंत ) प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापक समिती संस्थेची आर्थिक पत्रके तयार करील आणि ती तयार करण्यात आल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत, उक्त संस्थेच्या लेखा परीक्षणासाठी संस्थेने किंवा निबंधकांकडून नेमण्यात आलेल्या लेखा परीक्षकाकडे पाठविण्यात आल्याची सुनिश्चिती जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग १, करतील. (नियम ६१) (४) ज्या संस्थांची गतवर्षी अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत आदेशाने लेखा परीक्षकाची नेमणूक केलेली आहे, त्या संस्थांना व जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकास लेखा परीक्षण अहवाल विहित मुदतीमध्ये प्राप्त झाला अथवा नाही याची सुनिश्चिती करील. लेखा परीक्षकाने ३१ जुलैपर्यंत लेखा परीक्षण पूर्ण करावयाचे आहे व आपला लेखा परीक्षा अहवाल, लेखा परीक्षा पूर्ण झाल्यापासून १ महिन्याच्या कालावधीच्या आत आणि कोणत्याही परिस्थितीत अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीची नोटीस देण्यापूर्वी संस्थेला आणि जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकाला सादर करवून घेण्याची कार्यवाही जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, संस्थानिहाय करील. लेखापरीक्षण पूर्ण करवून घेणे व लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त करवून घेण्यासाठी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १, पाठपुरावा करील. (५) लेखा परीक्षाकांकडे आदेशाने सोपविलेले फेरलेखा परीक्षण, चाचणी लेखा परीक्षण, फिरते पथकाद्वारे परीक्षण व विशेष लेखा परीक्षण वेळीच पूर्ण होण्यासाठी पाठपुरावा करणे, अहवाल प्राप्त करवून घेणे व ज्या कारणांसाठी निबंधकाने सदरहू परीक्षणाचे आदेश पारित केलेले होते त्या कारणास अनुसरून योग्य त्या अभिप्रायासह अशा विशिष्ट परीक्षणाचे अहवाल जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक निबंधकास सादर करील. वरीलप्रमाणे जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्थांची जिल्हानिहाय सूची, कार्यरत संस्थांची सूची, विहित मुदतीत ज्यांच्या लेख्यांची लेखा परीक्षा झाली असेल अशा संस्थांची सूची, विहित मुदतीत ज्यांच्या लेख्यांची लेखा परीक्षा झाली नसेल अशा संस्थांची, त्याबद्दलच्या कारणासह सूची ठेवील. जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, संस्था व संबंधित लेखा परीक्षक यांच्याशी समन्वय साधील आणि प्रत्येक वर्षी सर्व संस्थांच्या लेख्यांची लेखा परीक्षा वेळेवर पूर्ण होत असल्याची सुनिश्चिती करील. दोष दुरुस्ती अहवालाची स्वीकृती व त्यावरील पुढील कार्यवाही- कलम ८२ अन्वये लेखा परीक्षण अहवालातील दोषांच्या दुरुस्तीची तरतूद आहे. राज्यातील एकूण संस्था संख्येच्या प्रमाणात दोष दुरुस्ती अहवाल प्राप्ती व त्यावरील पुढील कार्यवाही अल्प प्रमाणात होताना दिसून येते. लेखा परीक्षण अहवालावरील दोष पूर्तता वेळच्या वेळी न झाल्याने त्याच त्या दोषांची पुनरावृत्ती पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये कायम राहते आहे. ही बाब संस्थेच्या व सभासदांच्या आर्थिक व सामाजिक हितास बाधा पोहचवणारी आहे. पुढे जाऊन दोषांच्या पुनरावृत्तीमुळे याच संस्था आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत होताना दिसून येतात. कलम ८२ अधीन लेखा परीक्षण अहवालामधील दोषांच्या दुरुस्तीवर वेळीच लक्ष देणे आवश्यक झालेले आहे. (१) लेखा परीक्षा पूर्ण करवून प्राप्त लेखा परीक्षण अहवालामधील दोषांची वस्तुस्थिती सापेक्ष दुरुस्ती करून विहित ‘ओ’ नमुन्यामधील दोष दुरुस्ती अहवाल संबंधित सनदी लेखापाल फर्मस, सनदी लेखापाल, प्रमाणित लेखा परीक्षक व खात्याच्या लेखा परीक्षकाकडे अभिप्राय नोंदविण्यासाठी संबंधित संस्थेने सादर केल्याची जिल्ह्यतील संस्थांची सुनिश्चिती जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग १ करील. संबंधित लेखा परीक्षकाने सदरहू दोष दुरुस्ती अहवालावर दुरुस्तीस पूरक यथायोग्य अभिप्राय नोंदवून हा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, प्राप्त करवून घेईल व त्यामधील दुरुस्त न झालेल्या दोषांच्या यादीसह संबंधित निबंधकाकडे सादर करील. (२) दोष दुरुस्ती अहवाल तयार करून संबंधित सनदी लेखापाल फर्मस्, सनदी लेखापाल, प्रमाणित लेखा परीक्षक व खात्याच्या लेखा परीक्षकांकडे सादर न केलेल्या संस्थांची संख्या व संस्थेने नेमलेल्या लेखा परीक्षकास प्राप्त दोष दुरुस्ती अहवालावर अभिप्राय नोंदवून जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, यांच्याकडे सादर न केलेल्या संस्थांची संख्या व असे लेखा परीक्षक संबंधित जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, आढावा व पाठपुराव्याने निष्पन्न करील. तसेच सदर दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करण्याबाबत संस्था व संबंधित लेखा परीक्षक यांच्याकडे पाठपुरावा करील. योग्य त्या पाठपुराव्याअंती ज्या संस्था व लेखा परीक्षक उचित प्रतिसाद न देता दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करणार नाहीत, अशा संस्था व लेखा परीक्षकांची सूची पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित निबंधकास जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, सादर करील. (३) जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकामार्फत प्राप्त दोष दुरुस्ती अहवालावर संबंधित निबंधकाने संस्थेस निर्गमित केलेल्या निर्देशाप्रमाणे संस्थेने दोषांची दुरुस्ती करून विहित कालावधीमध्ये संबंधित लेखा परीक्षकाचे अभिप्राय घेऊन फेर दुरुस्ती अहवाल जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, यांनी प्राप्त करवून घ्यावयाचा आहे. तसेच निबंधकाच्या निर्देशास अनुसरून दोषांची झालेली दुरुस्ती व नादुरुस्त दोष याबाबतच्या अभिप्रायासह हा अहवाल संबंधित निबंधकास पुन:श्च सादर करावयाचा आहे. (४) संस्था लेखा परीक्षण अहवालातील दोषाची संपूर्ण दुरुस्ती करेपर्यंत, संस्थेच्या दुरुस्ती अहवालावर आपले बाबनिहाय अभिप्राय देणे आणि निबंधकाच्या वतीने जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, यांस आपला अहवाल सादर करणे ही संबंधित लेखा परीक्षाची जबाबदारी असल्याने संबंधित जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, संस्थेच्या संपूर्ण दोषांची दुरुस्ती होत असल्याची व संस्थेने नेमलेले सनदी लेखापाल फर्मस्, सनदी लेखापाल, प्रमाणित लेखा परीक्षक व खात्याचे लेखा परीक्षक दुरुस्ती अहवालावर वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ अभिप्राय नोंदवीत असल्याची सुनिश्चिती करील. ५) लेखा परीक्षण अहवालाद्वारे उघडकीस आलेले दोष दुरुस्त करण्यात किंवा निबंधकाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे दोष दुरुस्त करण्यात संस्थेने कसूर केली तर जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, असे दोष दुरुस्त करून घेण्यासाठीच्या उपाय योजनेस्तव कलम ८७ (४) प्रमाणे प्रस्ताव संबंधित निबंधकास सादर करेल. संबंधित निबंधक अशा प्रस्तावित संस्थांचे दोष दुरुस्त करवून घेण्यासाठी उपाययोजना करेल आणि त्यांच्या मते ज्याने किंवा ज्यांनी कसूर केली आहे, अशा संस्थेच्या एक किंवा अनेक अधिकाऱ्यांकडून उपाययोजनेसाठी झालेला खर्च वसूल करील. ६) ज्या संस्था दोष दुरुस्ती अहवाल तयार करून सादर करणार नाहीत अशा संस्थांच्या सर्व समिती सदस्यांनी कलम १४६ खाली अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार ते १४७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे शास्तीस पात्र ठरण्याच्या तरतुदीस पूरक संस्थानिहाय प्रस्ताव संबंधित निबंधकाकडे जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, सादर करील. त्याप्रमाणे संबंधित निबंधक कलम १४६, १४७ व १४८ अन्वये पुढील कायदेशीर कार्यवाही पार पाडील. लेखा परीक्षण अहवाल, दोष दुरुस्ती अहवालाची स्वीकृती व सर्व संस्थांच्या लेखा परीक्षेची, दोष दुरुस्ती अहवालाची सुनिश्चिती निबंधकाच्या वतीने जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १, करीत असले तरी मूळ जबाबदारी निबंधकाची असल्याने सदरहू परिपत्रकाअधीन सूचनेप्रमाणे कार्यवाही करणे व करवून घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा उपनिबंधकाची राहील. आत्तापर्यंत राज्यात उघड झालेल्या घोटाळ्यांचे मूळ आर्थिक गैरव्यवस्थापनात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राज्यातील सहकारी चळवळीच्या गुणात्मक वाढीसाठी, संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती सभासदांच्या निदर्शनास येण्यासाठी व सहकाराची तत्त्वे, मूल्ये याची जोपासना होण्यासाठी सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे १०० टक्के लेखा परीक्षण होणे गरजेचे आहे. vish26rao@yahoo.co.in
