सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात हिशेब तपासणीचे अनन्यसाधारण महत्त्व ओळखून त्या अनुषंगाने शासनाने लेखापरीक्षकाला महत्त्वाचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्याचा मागोवा घेणारा प्रस्तुत लेख. संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती निदर्शनास येण्यासाठी, संस्थेच्या कामकाजातील अनियमितता व गंभीर बाबी वेळीच निष्पन्न होण्यासाठी तसेच संस्थेस निर्धारित केलेली विवरणे नियमितपणे सादर होणे व संस्था अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार कामकाज पार पाडत असल्याचे अधोरेखित होण्यासाठी, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक सुधारणा होऊन प्रभावी नियंत्रण राखण्यासाठी सहकारी संस्थांची तपासणी करण्यासाठी उप-निबंधक कार्यालयातील लेखापरीक्षक-नामिकेतील योग्य ती अहर्ता व अनुभव असणारी आणि संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत रीतसर नियुक्ती करण्यात आलेली व्यक्ती म्हणजेच ‘लेखापरीक्षक’ होय. (अ) लेखापरीक्षक नामिकेतील नोंदणी :- राज्य शासनाने किंवा राज्य शासनाकडून यासंबंधात वेळोवेळी प्राधिकृत करण्यात आलेल्या प्राधिकाऱ्याने लेखापरीक्षकांच्या यथोचित मान्यता दिलेल्या नामिकेमध्ये लेखापरीक्षक म्हणून नावाचा समावेश करण्यासाठी किंवा धारण करण्यासाठी अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे:- (१) ज्याला संस्थेच्या कामकाजाचे उचित ज्ञान असेल व लेखापरीक्षा करण्याचा किमान एक वर्षांचा अनुभव असेल आणि ज्याला मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असेल असा सनदी लेखापाल अधिनियम १९४९ याच्या अर्थातर्गत सनदी लेखापाल याचा समावेश होईल. (२) लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था म्हणजे, जिला संस्थेच्या कामकाजाचे उचित ज्ञान असेल आणि मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असेल, अशी सनदी लेखापाल अधिनियम १९४९ याच्या अर्थातर्गत एकापेक्षा अधिक सनदी लेखापालांच्या व्यवसाय संस्थेचा समावेश होईल. (३) प्रमाणित लेखापरीक्षक म्हणजे, ज्याने मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केली असेल आणि तसेच ज्याने सहकार व लेखाशास्त्र यामधील शासकीय पदविका संपादन केली असेल. ज्याला संस्थांच्या कामकाजाचे उचित ज्ञान असेल, तसेच संस्थांच्या लेखापरीक्षा करण्याचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असेल आणि मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असेल अशा व्यक्तीचा समावेश होईल. (४) शासकीय लेखापरीक्षक म्हणजे ज्याने सहकार व्यवस्थापनातील उच्च पदविका किंवा सहकारी लेखापरीक्षा यामधील पदविका किंवा सहकार व लेखाशास्त्र यामधील शासकीय पदविका उत्तीर्ण केली असेल आणि ज्याला मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असेल आणि ज्याने परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण केला असेल असा शासनाच्या सहकार विभागाचा कर्मचारी होय. (ब) लेखापरीक्षकांचे प्रकार आणि त्यांनी तपासणी करावयाच्या संस्था :- (१) विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग १) : सर्व शिखर संस्था / सर्व सहकारी साखर कारखाने / निबंधकाने नेमून दिलेल्या इतर संस्था. (२) विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग २) : सहकारी बँका / मध्यवर्ती बँका / सरकारचे ऋण असलेल्या गृहनिर्माण संस्था / सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची फेडरेशन्स. (३) लेखापरीक्षक : सर्व कृषी पतपुरवठा संस्था / बहुउद्देशीय सहकारी संस्था आणि इतर भांडारे. (४) उपलेखापरीक्षक : सर्व कृषी पतपुरवठा संस्था. (५) प्रमाणित लेखापरीक्षक : ग्रामीण बँका / सॅलरी ऑर्नर्स सोसायटी / बँका / गृहनिर्माण संस्था / ग्राहक संस्था. (क) कर्तव्ये : ( खालील प्रमुख गोष्टींची काटेकोरपणे व अचूकपणे तपासणी करून खात्री करणे) (१) अधिनियम, नियम आणि संस्थेचे उपविधी यांच्या तरतुदींचे संस्था योग्य रीतीने अनुपालन करीत आहे. (२) अभिलेख आणि लेखापुस्तके योग्य नमुन्यात ठेवलेली आहेत. (३) संस्थेचा कारभार सुयोग्य तत्त्वानुसार आणि व्यावसायिक व कार्यक्षम व्यवस्थापनाखाली चालविला जात असल्याची सुनिश्चिती करणे. (४) संस्था सहकारी तत्त्वाचे आणि या अधिनियमांच्या तरतुदी आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेले नियम यानुसार राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशक तत्त्वांचे आणि निर्देशांचे अनुपालन करीत आहे का याची खात्री करणे. (५) कलम ७९ ( १-अ ) अन्वये तरतूद केलेली विवरणे निबंधकाला नियमितपणे व योग्य रीतीने सादर झाली असल्याची शहानिशा करणे. (६) लेखापरीक्षकाने संस्थेच्या रोख शिल्लक रक्कमा, रोखे व राखीव निधी यांची काटेकोरपणे तपासणी करणे जरुरीचे आहे. तसेच पडताळा पाहण्यासाठी मालमत्ता, साठा, रोख रक्कम इत्यादी जे संस्थेकडे गहाण किंवा संस्थेच्या ताब्यात असेल त्यांची व संस्थेची इमारत, यंत्रसामुग्री, फर्निचर, विक्रीचा साठा आणि इतर मालमत्ता यांचीसुद्धा सर्वसामान्य तपासणी करणे ही लेखापरीक्षकाच्या अखत्यारीतील बाब आहे. (७) किमतीचे योग्य मूल्यमापन हे संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेवर, ती कायमची गुंतवली आहे, का व्यावसायिक उपयोगासाठी वापरली जात आहे या सर्व गोष्टींचा र्सवकष विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच योग्य मूूल्यमापनापेक्षा कमी किंवा जास्त किंमत दाखविली गेली असेल तर लेखापरीक्षकाने त्याची बारकाईने तपासणी करणे आवश्यक आहे. संस्थेचे आर्थिक व्यवस्थापनाबाबतचे चुकीचे चित्र पुढे येत असेल किंवा चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब करीत असेल तर लेखापरीक्षकाने योग्य मार्गदर्शन करणे जरुरीचे आहे. संस्थेचे भांडवल, उद्योग व संस्था अबाधित राखणे हे लेखापरीक्षकाचे आद्य कर्तव्य आहे. (८) कलम ८२ अन्वये लेखापरीक्षण अहवालातील दोषांच्या दुरुस्तीची तरतूद आहे. लेखापरीक्षकाने हिशेब तपासणी करीत असताना काढलेल्या चुका, दोष व शंका दुरुस्त करून, दोष-दुरुस्तीचा अहवाल ‘ओ’ नमुन्यात संस्थेने लेखापरीक्षण अहवालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत निबंधकाकडे सादर केला पाहिजे. अशा रीतीने दोष-दुरुस्ती अथवा नियमबा गोष्टी दूर करून त्यासंबंधीचा तपशीलवार अहवाल निबंधकाकडे सादर करण्याची जबाबदारी संस्थेची आहे. (९) संस्थेच्या कारभारात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन निदर्शनास आल्यास त्याबाबतची जबाबदारी यथोचितरीत्या निश्चित करील. (ड) लेखापरीक्षकाचे अधिकार :- सहकारी संस्थांच्या कारभारात हिशेब तपासणीचे महत्त्व ओळखून शासनाने खालील महत्त्वाचे अधिकार बहाल करून लेखापरीक्षकाचे हात बळकट करण्यात आले आहेत :- (१) लेखापरीक्षकाला संस्थेची सर्व कागदपत्रे, जमा-खर्च, तारणपत्रे, बँक पास बुक्स, रोकड वगैरे पाहण्याचा अधिकार आहे. (२) संस्थेच्या कारभाराविषयी अधिक माहिती व स्पष्टीकरण हवे असल्यास, संस्थेच्या संबंधित व्यक्तीस बोलाविण्याचा व त्याच्याकडून आवश्यक ती सर्व माहिती मिळविण्याचा लेखापरीक्षकास अधिकार आहे. (३) अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीची सूचना मिळण्याचा, त्या बैठकीला हजर राहण्याचा व बैठकीत आपल्या कामाशी संबंधित असलेल्या गोष्टींवर मत प्रदर्शित करण्याचा लेखापरीक्षकास अधिकार आहे. याशिवाय संस्थेच्या सभासदांशी व ग्राहकांशी चर्चा करून करण्यात आलेले व्यवहार हे योग्य आहेत किंवा नाही, याची खात्री करून घेण्याचाही लेखापरीक्षकास अधिकार आहे. सहकारी लेखापरीक्षणामध्ये सदस्यांच्या मुलाखती व त्यांच्याशी अधिकाधिक संबंध ठेवून लेखापरीक्षेचे कार्य अधिक परिणामकारक व चोख बजावण्यासाठी उपयोग होतो. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे बहुसंख्य सभासद अधिनियम, नियम व उपविधीबद्दल अनभिज्ञ असल्यामुळे लेखापरीक्षकाच्या माध्यमातून त्यांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करता येते. (४) लेखापरीक्षकाच्या अहवालावरून काही अफरातफर, लबाडी अथवा घोटाळा उघडकीस येत असेल, अथवा कार्यकारी समितीच्या निष्काळजीपणामुळे संस्थेचे हित जर धोक्यात येणार असेल तर कलम ८८ खाली निबंधकाला अशा संबंधित सभासदांकडून नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. (५) लेखापरीक्षेत निदर्शनास आलेले दोष किंवा अनियमितता यांचा सर्व तपशील असेल आणि आर्थिक अनियमितता व निधीचा दुर्विनियोग किंवा अपहार किंवा लबाडी याबाबतीत लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था अन्वेषण करील आणि कार्यपद्धती, गुंतविलेली, सोपविलेली रक्कम, नफा व तोटा यांवरील तद्नुरूप परिणामासह अहवालात लेख्यांची अनियमितता आणि यांच्या वित्तीय विवरणपत्रावरील अपेक्षित भाराचे तपशीलवार वर्णनासह विशेष अहवाल निबंधकांना सादर करील. (६) लेखापरीक्षकाला तपासणी करताना जर असे आढळून आले की, संस्थेच्या माजी किंवा आजी अधिकारी किंवा कर्मचारी हिशेबाच्या बाबतीत गुन्हेगार असतील, तर तो लेखापरीक्षक निबंधकांना ही बाब कळवून त्यांच्या पूर्वपरवानगीनेच संस्थेची संबंधित कागदपत्रे, हिशेबाची पुस्तके अडकवून ठेवू शकतो. परंतु त्यास त्याबद्दलची पोच संस्थेला द्यावी लागेल. (७) लेखापरीक्षकाच्या अहवालावरून निबंधक एकाद्या संस्थेचा कारभार कलम १०२ खाली गुंडाळू शकतात. (८) आपले अधिकार योग्यरीत्या बजावता यावेत यासाठी लेखापरीक्षकाला ( सरकारी व बिनसरकारी) उदाहरणार्थ, प्रमाणित लेखापरीक्षकांना कलम १६१ खाली योग्य ते संरक्षण देण्यात आले आहे. (ई) लेखापरीक्षक : कारवाई / अपात्रता :- लेखापरीक्षक आपल्या लेखापरीक्षा अहवालात, कोणतीही व्यक्ती, लेख्यासंबंधातील कोणत्याही अपराधाबद्दल किंवा इतर कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी आहे, या निष्कर्षांप्रत आला असेल त्याबाबतीत तो, त्याचा लेखापरीक्षा अहवाल सादर केल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत निबंधकाकडे विनिर्दिष्ट अहवाल दाखल करील. संबंधित लेखापरीक्षक निबंधकांची लेखी परवानगी प्राप्त केल्यानंतर, अपराधाचा प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यास कसूर केल्यास किंवा विशेष अहवाल सादर न करण्याची बाब ही त्याच्या कर्तव्यातील निष्काळजीपणा या सदरात जमा होईल आणि तो कारवाईस पात्र ठरेल. त्याचे नाव लेखापरीक्षकांच्या नामिकेमधून काढून टाकण्यास पात्र ठरेल आणि तो निबंधकास योग्य वाटेल अशा कोणत्याही अन्य कारवाईस देखील पात्र ठरेल. विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
