परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राविषयी सांगायचे झाले, तर हे क्षेत्र भारतीय रिअल इस्टेटच्या आश्वासक क्षेत्रांपैकी एक आहे. मोठय़ा, प्रसिद्ध कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही त्यांचे लक्ष १० ते ३५ लाख रुपयांतील परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांवर केंद्रित करीत आहेत. उत्पन्न आणि घरे परवडण्याची क्षमता यांच्यातील समस्या भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली आहे. त्यामुळे भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील खरेदीवर परिणाम करणारे घटक कोणते, याचा शोध घेणे अतिशय आवश्यक झाले आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राविषयी सांगायचे झाले, तर हे क्षेत्र भारतीय रिअल इस्टेटच्या आश्वासक क्षेत्रांपैकी एक आहे. मोठय़ा, प्रसिद्ध कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही त्यांचे लक्ष १० ते ३५ लाख रुपयांतील परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांवर केंद्रित केले आहे. इथेच खरा प्रश्न उभा राहतो, की असे का? याचे उत्तर सोपे आहे. हे क्षेत्र सुरक्षित आहे, कारण परवडणारी किंमत हा सध्याच्या बाजारपेठेतला कळीचा मुद्दा आहे. भारतातील भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता परवडणाऱ्या आणि कमी किमतीतल्या घरांना प्रचंड मागणी आहे. शिवाय या क्षेत्राला ग्राहकांकडून थेट मागणी असल्यामुळे गुंतवलेले पैसे लवकर सुटतात. परिणामी या क्षेत्राचे लक्ष प्रत्यक्ष, खरी मागणी जिथे आहे तिथे केंद्रित होत असून, बिल्डर्सही परवडणारी घरे बांधण्यासाठी नावीन्यपूर्ण ठिकाणांचा शोध घेत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राची अवस्था कठीण असली तरी दिवसेंदिवस बरेच लोक स्थलांतरित होत असल्यामुळे परवडणाऱ्या घरांचे क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. हा ट्रेंड निवासी घरांच्या क्षेत्रातही आल्यामुळे परवडणाऱ्या घरांना चांगले दिवस आले आहेत. २०१३ मध्ये निवासी क्षेत्रातील एकूण प्रकल्पांपैकी एकतृतीयांश प्रकल्प परवडणाऱ्या घरांचे होते. २०१२ मध्ये हा आकडा २६ टक्के होता. भारतामध्ये २२ दशलक्ष घरांचा तुटवडा असून, त्यापैकी ५-६ दशलक्ष घरे या विभागातली आहेत. यातूनच मध्यमवर्गाचे वर्चस्व असलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राचे महत्त्व कळते. त्याही पुढे जात सिमेंट आणि स्टीलवरील उत्पादन शुल्क कमी झाल्यास अशा प्रकल्पांच्या किमती कमी होतील आणि व्याजदर सबसिडीचा विस्तार झाल्यास बिल्डर्सचा या क्षेत्रातील रस वाढेल. असे असले तरी आजही जलद मंजुरी, पूरक पायाभूत सुविधा, निधीचा कमी दर, कर सवलती आणि परकीय गुंतवणुकीची सहज प्रक्रिया ही बिल्डर्सपुढील आव्हाने आहेत. दुहेरी करआकारणी टाळण्यासाठी कररचनेतून मुक्तता मिळाल्यास भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्राचा चेहराच बदलून जाईल. त्याशिवाय, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (आयएनव्हीआयटीएस) आरईआयटीएस टाइप स्ट्रक्चर या क्षेत्राची सगळी गणिते बदलतील आणि या क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. त्याशिवाय स्मार्ट सिटींच्या निर्मितीसाठी जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद ही नवनिर्मितीसाठी तसेच भारतात नवीन शहरी जागा निर्माण करण्यासाठी उत्तम संधी ठरेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राचा समतोल साधला जाईल. यामुळे सध्याच्या मेट्रो शहरांवरील बोजा कमी होईल. रिअल इस्टेटसाठी परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांची पुनर्रचना झाल्यास, म्हणजेच विकास एरिया २० हजार चौरस मीटपर्यंत कमी झाल्यास, तसेच भांडवल ५ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत कमी झाल्यास ते सकारात्मक मुद्दे ठरतील. आणि त्यामुळे या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. आरईआयटीमुळे लहान गुंतवणुकदारांना रिअल इस्टेट मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्याची सहज, सोपी संधी मिळेल. यामुळे देशात आधीपासूनच उच्च गुंतवणुकदारांना असलेल्या मागणीत वाढ होईल. त्याशिवाय, हे ट्रस्ट बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सना त्यांच्या प्रकल्पासाठी भांडवल उभारण्यास मदत करतील. यामुळे देशातील प्रकल्पांची संख्या आणखी वाढण्याच्या दृष्टीने बिल्डर्सना या क्षेत्रात येण्यासाठीचे अडथळे कमी होतील. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर परवडणाऱ्या घरांचे खरेदीदार सुटकेचा नि:श्वास टाकू शकतील. कारण लोकांना विशेषत: तरुणांना घरे घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून गृहकर्जावरील अतिरिक्त कर सवलतीची मुदत वाढणार आहे. शिवाय स्वत: खरेदी केलेल्या घरासाठीच्या कर्जावरील व्याजदराची कपात मर्यादा १.५ लाखांवरून २ लाखांवर करण्यात आल्यामुळे परवडणारी घरे बांधणाऱ्या डेव्हलपर्ससाठी तसेच खरेदीदारांसाठी हा काळ चांगला आहे. (हा लेख हाऊसिंग.कॉमच्या अहवालावर आधारित आहे.)
