लोटस पार्क अपघात होण्याआधी असे अनेक अपघात झाले. बोरिवलीची लक्ष्मी-छाया इमारत कोसळून ८० माणसे ठार झाली, डॉकयार्ड रोड इमारत कोसळून ७० माणसे ठार झाली. त्याशिवाय कल्याण रोडवरील कुबेराबार, माहिम, भेंडी बाजारसारखे लहानसहान अपघात होऊन त्यात १ ते ६ माणसे ठार झाली. तरीही संबंधित सरकारी यंत्रणा व अधिकारी त्यापासून काहीही बोध घेत नाहीत व भविष्यात पुन्हा असे अपघात होऊ नयेत ह्याची कोणतीही खबरदारी घेत नाहीत व उपाययोजना करीत नाहीत.मुळात परिपूर्ण नसलेले कायदे, त्यातल्या त्रुटी, असलेल्या कायद्यांची नीट काटेकोरपणे अंमलबजावणी न करणे; शिवाय संबंधित मनपा अधिकारी व नगरसेवक यांचे हितसंबंध व साटेलोटय़ांमुळे करीत असलेला भ्रष्टाचारही याला कारणीभूत आहे. त्यामुळे कायद्यांतून नको तो अर्थ व पळवाट काढली जाते. कायदा वळविला व वाकविला जातो. प्रसंगी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होत नाही. या सर्व गोष्टी सर्व अपघातांच्या मुळाशी कारणीभूत असतात.महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यांतच नव्हे तर सहकारी सोसायटय़ांसाठी असलेला महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट (मोफा) या कायद्यामध्ये अशी स्पष्ट तरतूद आहे, की कोणालाही कसलेही दुरुस्ती व फेरबदल करणे असल्यास त्याने आधी सरकारी पॅनेलमध्ये नोंद असलेल्या अधिकृत मान्यताप्राप्त आर्किटेक्टकडून नेमके कोणते काम व कशा पद्धतीने करणार आहे त्याचा तपशीलवार खुलासा नमूद करून नकाशासह अर्ज करावा. त्यानंतर घरमालकाच्या अथवा सोसायटीच्या व मनपाच्या लेखी परवानगीनंतर सरकारी पॅनलमध्ये नोंद असलेल्या अधिकृत परवानाधारक कंत्राटदाराकडूनच काम करून घेणे बंधनकारक आहे. पण याची कोणी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत नाहीत. संबंधित सांगतात एक व करतात दुसरेच काहीतरी, शिवाय खर्च वाचविण्यासाठी नाक्यावरच्या अडाणी कामगारांकडून मनमानीपणे कामे करून घेतात व ते अडाणी कामगार पिलर कापण्यासारखे उद्योग करतात. त्यामुळेच आतापर्यंतच्या अनेक इमारती कोसळल्या. तज्ज्ञ कंत्राटदार कधीही अशी चूक करणार नाही. याशिवाय अशा बेकायदेशीर व धोकादायक कृत्यांकडे डोळेझाक करणारेच नव्हे तर काही हितसंबंध व साटेलोटे यामुळे त्यांना पाठिंबा व प्रोत्साहन देणारे नगरसेवक व मनपा व पोलीस अधिकारी आहेत. त्यामुळे अशा अपघातांना आळा घालता येत नाही.यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांच्या हातात असे एक कोलीत आहे की प्रसंगी त्यांना मनमानीपणे धोरण (पॉलिसी) ठरविण्याचे अधिकार आहेत! या अधिकाराचा काही मनपा अधिकारी गैरफायदा घेऊन मनमानीपणे वाटेल ते धोरण आखतात व प्रसंगी मनपा कायद्याच्या व न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धही हुकूम देतात. त्यामुळे याविरुद्ध तक्रार करणाऱ्याला तोंड मिटून गप्प बसावे लागते. मुळात मनपा अधिकाऱ्यांना असे स्वतंत्र धोरण ठरविण्याचे अधिकार आहेत की नाही किंवा असल्यास मनपाच्या कोणत्या कायद्यानुसार आहे त्याचा काहीच खुलासा होऊ शकत नाही. त्यांना तसे अधिकार असल्यास त्यांच्या त्या अधिकाराचा फेरविचारच नव्हे तर त्यांच्याकडून ते अधिकार काढून घेणे अत्यंत आवश्यक. कारण जर मनपा अधिकारी अशा चुकीच्या हक्काचा आधार घेऊन मनमानीपणे कारभार करणार असतील तर मनपा कायद्याची व न्यायालयाची आवश्यकताच उरणार नाही व न्यायालयेसुद्धा निष्प्रभ होतील, नव्हे तर होतातच. तेव्हा मनपा अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या हुकमाविरुद्ध मनमानीपणे फतवा काढण्याला पायबंद घालणे अतिशय आवश्यक आहे, तरच भविष्यात असे अपघात होणार नाहीत. पोलीसही अशा बेकायदेशीर कृत्यांची दखल घेऊन योग्य ती कृती करीत नाहीत. जिथे गुन्हा घडण्याची व अपघात घडण्याची शक्यता असते तिथे पोलिसांनी खबर मिळाल्याबरोबर हस्तक्षेप करून गुन्हा घडण्याला, अपघात घडण्याला प्रतिबंध केला पाहिजे, असा सर्वसाधारण कायदा तर आहेच. शिवाय फौजदारी कायद्यानुसार अशा प्रकरणांत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत, याचीही माहिती कित्येक पोलीस अधिकाऱ्यांना नसते. माहिती असलीच तर काही हितसंबंध व साटेलोटे यामुळे पोलीस ती जबाबदारी आमची नाही, असे सांगून मोकळे होतात व अशी प्रकरणे गांभीर्याने घेत नाहीत.लक्ष्मी-छाया इमारत कोसळण्यापूर्वी तिथले रहिवासी पोलीस ठाण्यात जाऊन सांगत होते की पाहा कामगार पिलर कापतायत, त्यामुळे इमारत कोसळेल, पण पोलिसांनी रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून न घेता त्यांना हाकलून लावले व इमारत कोसळल्यावर त्या पोलीस व मनपा अधिकाऱ्यावर बडतर्फ होण्याची पाळी आली. तरीसुद्धा अजूनही इतर प्रकरणांत पोलीस व मनपा अधिकारी अशा बेकायदेशीर कृत्यांकडे गांभीर्याने न पाहता मनावर घेऊन योग्य ती कृती न करता जागचे हलतसुद्धा नाहीत, म्हणूनच पुन्हा पुन्हा असे अपघात होत राहतात व भविष्यातही होतच राहणार आहेत. ह्य़ासाठी ज्याला दुरुस्ती करायची आहे त्याने कायदेशीर मार्ग चोखाळावा. त्याच्याकडून तसे हमीपत्र लिहून घ्यावे व त्यासाठी त्याच्याकडून आवश्यक अनामत रक्कम घ्यावी म्हणजे सांगायचे एक व करायचे दुसरेच, एवढेच नव्हे तर तोडफोड करून पडलेले राबिट जुने भंगार सामान आवारात, गच्चीवर जिन्यात आणून टाकणे बंद होईल व राबिट टाकल्यामुळे गटाराची लाइन तुंबणे असे प्रकार होणार नाहीत, अशा प्रकारे त्याने त्याचे काम चोखपणे केल्यानंतर त्याला त्याची अनामत रक्कम योग्य तो खर्च वजा करून परत करण्यात यावी. अशा तऱ्हेने चोख काटेकोर पद्धतीने काम केल्यास इमारतीत झुरळे व उंदीर, घुशींचा प्रादुर्भाव वाढतो, तसे होणार नाही व इमारत स्वच्छ राहून कोणाचे आरोग्यही धोक्यात येणार नाही. अनामत रक्कम घेण्याचा कायदाच व्हायला हवा. कारण एका घराची दुरुस्ती होत असताना आजूबाजूच्या किंवा खालच्या घराची पडझड होते त्याचीही जबाबदारी कोणी घेत नाहीत व सर्व हात झटकून मोकळे होतात.
