सहकारी संस्था- मग ती कोणत्याही प्रकाराची असो, तिचा कारभार सहकार कायदा, नियम आणि उपविधीनुसार चालवायचा असतो. काही प्रसंगी राज्याचे सहकार आयुक्त स्वत: अशा संस्थांना मार्गदर्शन करण्याकरिता आदेश काढत असतात. अशा आदेशांचे तंतोतंत पालन करणे हे कोणत्याही सहकारी संस्थांचे कर्तव्य असते, ते पार पाडले नाही तर निबंधक अशा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतात. ही कारवाई कोणत्या कलमाखाली केली जाईल याचा निर्देशही सहकार आयुक्तांच्या आदेशात नमूद केला जात असतो. या लेखात आपण सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार आयुक्तांनी आपल्या ताज्या म्हणजे १ जून २०१७ च्या आदेशात दिले आहेत ते पाहणार आहोत. गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकाससंबंधी सहकार आयुक्तांनी दिनांक ३ जानेवारी, २००९ रोजी कलम ७९(अ) मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे गेल्या आठ वर्षांत असंख्य इमारतींचा पुनर्वकिास झाला आणि आजही होत आहे. पुनर्विकासनंतर उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका आणि गाळे इत्यादींची खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना संस्था सभासदत्व देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सहकार आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या नजरेस आले आहे, असे नमूद करून सहकार आयुक्त आपल्या परिपत्रकांत म्हणतात- काही ठिकाणी संस्था व विकासक यांच्यातील वादामुळे नवीन खरेदीदारांना सभासद करण्यास इच्छुक नसते. संस्थेचा विकासकाशी असणाऱ्या मतभेद व वादामुळे नवीन खरेदीदारांना नाहक त्रास होतो व त्यांची अडवणूक केली जाते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम २३(१) मधील ‘खुले सभासदत्च’ या तत्त्वानुसार पात्र नवीन सदनिका खरेदीदारांनासुद्धा संस्थेचे सभासदत्व मिळणे आवश्यक आहे. इमारतीच्या पुनर्विकासमध्ये नवीन गाळेधारकांना व सदनिकाधारकांना कसे सभासदत्व द्यावे. याबाबतीत सहकार आयुक्तांनी पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शन केले आहे. अ) संस्थेने स्वत: पुनर्वकिास केल्यास :- अ.क्र.अ.क्र. निर्माण होणारी परिस्थितीनिर्माण होणारी परिस्थिती करावयाची कार्यवाही करावयाची कार्यवाही 1 संस्था पुनर्विकासतून नवीन सदनिका व गाळे विक्री करते. संस्था पुनर्विकासतून नवीन सदनिका व गाळे विक्री करते. अशा संस्थेने नवीन सदनिका व गाळे खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना सभासद करून घ्यावे. अशा संस्थेने नवीन सदनिका व गाळे खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना सभासद करून घ्यावे. ब) संस्थेने विकासकामार्फत पुनर्वकिास केल्यास- अ.क्र.अ.क्र. निर्माण होणारी परिस्थितीनिर्माण होणारी परिस्थिती करावयाची कार्यवाहीकरावयाची कार्यवाही १) नवीन इमारतीमध्ये संस्थेच्या सध्याच्या सभासदाव्यतिरिक्त नवीन व्यक्तींना सदनिका व गाळा विक्री केली जाते. नवीन इमारतीमध्ये संस्थेच्या सध्याच्या सभासदाव्यतिरिक्त नवीन व्यक्तींना सदनिका व गाळा विक्री केली जाते. अशा संस्थेने नवीन सदनिका व गाळे खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना सभासद करून घ्यावे. अशा संस्थेने नवीन सदनिका व गाळे खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना सभासद करून घ्यावे. २) संस्थेच्या सभासदांना पुनर्विकासमध्ये स्वतंत्र इमारत बांधून दिली जाते व त्याव्यतिरिक्त सदनिका व गाळे नवीन स्वतंत्र इमारतीमध्ये बांधून नवीन सभासदांना दिले जातात. संस्थेच्या सभासदांना पुनर्विकासमध्ये स्वतंत्र इमारत बांधून दिली जाते व त्याव्यतिरिक्त सदनिका व गाळे नवीन स्वतंत्र इमारतीमध्ये बांधून नवीन सभासदांना दिले जातात. सदर नवीन इमारतीतील नवीन सदनिका व गाळेधारक अस्तित्वातील गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद होण्यास पात्र राहतील. किंवा मूळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने विकासक अशा इमारतीतील सदनिका व गाळेधारकांची वेगळी संस्था नोंदणी करू शकेल. सदर नवीन इमारतीतील नवीन सदनिका व गाळेधारक अस्तित्वातील गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद होण्यास पात्र राहतील. किंवा मूळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने विकासक अशा इमारतीतील सदनिका व गाळेधारकांची वेगळी संस्था नोंदणी करू शकेल. ३) संस्था नवीन सदनिकाधारकांना व गाळेधारकांना सभासद करून घेत नसल्यास करावयाची कार्यवाही- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २३(१) नुसार कोणत्याही संस्थेने पुरेशा कारणावाचून अधिनियम व संस्थेचे उपविधी यांच्या तरतुदीअन्वये यथोचितरीत्या अर्हता असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास नकार देता कामा नये, अशी तरतुद आहे. तथापि, खालीलप्रमाणे परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याबाबतीत कायद्यातील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. अ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीचा पुनर्वकिास झाल्यानंतर विकासक नवीन व्यक्तीस सदनिका व गाळे विक्री करतो अशा व्यक्तीस संस्था सभासद करून घेत नसतील तर- संस्थेच्या पुनर्विकासनंतर बांधलेल्या नवीन सदनिका खरेदी करणाऱ्या सदनिकाधारकाकडून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ तसेच संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार सर्व कागदपत्रांसह संस्थेस अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत कलम २२(२) मधील तरतुदीनुसर संस्थेने तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेतला पाहिजे व निर्णय घेतल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत किंवा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत यापकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीत सदर निर्णय संबंधित सदनिकाधारकास कळविला पाहिजे. असा अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत जर संस्थेने सदनिकाधारकास कोणताही निर्णय कळविला नाही, तर सदर सदनिकाधारकास मानीव सभासदत्व प्राप्त झाले असे समजण्यात येईल. ब) संस्था पात्र सदनिकाधारकाकडून सभासदत्वाचा अर्ज व सभासद फी स्वीकारत नसल्यास- अशा वेळी संबंधित गाळा व सदनिकाधारक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २३(१अ) मधील तरतुदीनुसार, आवश्यक त्या फीचा धनादेश / डी. डी. सहविहित नमुन्यात संबंधित निबंधकाकडे अर्ज करू शकतील. सदरचा अर्ज व सभासद फीची रक्कम प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत संबंधित निबंधक संस्थेकडे हस्तांतरित करतील. संस्थेने सदर अर्ज व रक्कम प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत सदर अर्जावर घेतलेला निर्णय सदनिकाधारकास कळविणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत संस्थेने सदनिकाधारकास काहीही न कळविल्यास सदर गाळा व सदनिकाधाकास मानीव सभासदत्व प्राप्त झाल्याचे समजण्यात येईल. क) वरील अ व बच्या अनुषंगाने गाळा व सदनिकाधारकास संस्थेचे मानीव सभासदत्व मिळाले किंवा नाही, याबाबत कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास- याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २२(२) मधील तरतुदीनसार संबंधित गाळा व सदनिकाधारकास निबंधकाकडे अर्ज करता येईल. सदर अर्जावर निबंधक संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर मानीव सभासदत्वाबाबतचा निर्णय घोषित करतील. ४) ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नजीकच्या काळात काही कारणांस्तव व्यवस्थापन समिती सभा घेऊ शकत नसल्यास आणि सभासदास तातडीची गरज असल्यास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने ७ दिवसांच्या आत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे व त्याची कार्योत्तर मान्यता व्यवस्थापन समितीच्या पुढील सभेत घ्यावी. ५) संस्थेकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने नजीकच्या व्यवस्थापन समिती सभेत निर्णय न घेतल्यास किंवा सभासदांची तातडीची गरज असूनही संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी असे प्रमाणपत्र उपरोक्त नमूद मुदतीत न दिल्यास अथवा पुरेशा कारणाशिवाय नाकारल्यास सभासदास संबंधित निबंधकाकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निबंधक सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन ना हरकत दाखला देण्याबाबत संस्थेस आदेश देईल वरीलप्रमाणे दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करून संस्थांनी सभासदांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी. - नंदकुमार रेगे मुख्य कार्यकारी अधिकारीदि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि.
