शहरातील सर्व पायाभूत सेवा प्रामुख्याने एकमेकांशी निगडित असाव्या लागतात. या सुविधांचे नियोजन नीटनेटके नसेल तर या सेवा पायाखालचे भूत बनून आपल्या जगण्यातील आनंद हिरावून घेण्यास कारणीभूत ठरतात. यातून आपण काही बोध घेणार आहोत की ‘चलता है’चा धोपट मार्ग अवलंबणार आहोत हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.पावसाळा आला की आपल्याकडे रस्ते, नाले, वीज व पाणी यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांच्या चच्रेला उधाण येते. अनेक पावसाळे पाहिल्याच्या अविर्भावात गप्पागोष्टी होतात. पण खरोखरच परिस्थिती काय असू शकते हे पाहणे उचित ठरेल. सुविधा मूलभूत की पायाखालचे भूत? या सुविधांच्या भूताला आपल्या मानगुटीवर किती काळ झेलायचे हा प्रश्न आहे. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुरळीत चालावे हा विचार समोर ठेवून, भारतातील ६५ प्रमुख शहरांचा सर्वागीण विकास, केंद्र सरकारच्या JNNURM योजनेंतर्गत, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स (UIG) या संस्थेच्या माध्यमातून राबवला जातो. तसेच शहर व लहान-मोठय़ा गावांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे नियोजन (UIDSSMT) च्या माध्यमातून केले जाते. पण आज या मूलभूत सुविधाच त्या त्या शहरातील नागरिकांच्या पायाखालचे भूत होऊन बसल्याचे आपणास दिसून येते. भारतातील जवळपास सर्व महानगरे व महाराष्ट्राची आíथक राजधानी मुंबईसुद्धा या जाचातून सुटलेली नाही.भारतातील सर्व शहरांतील पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीचा आढावा थोडक्यात असा आहे :- उतर प्रदेशात वकॅ तर्फे ज्या सात प्रमुख शहरांचा विकास करण्याचे ठरवले होते, त्यापकी आजपर्यंत एकही शहराचा विकास पूर्ण झालेला नाही. तसेच दिल्लीतील एकूण २८ मान्यताप्राप्त योजनांपकी फक्त चार योजनाच पूर्ण झाल्या आहेत. देशातील एकूण राज्यांपकी गुजरात, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक वगळल्यास इतर कुठल्याही राज्यातील एकही योजना पूर्ण झालेली नाही. आंध्र प्रदेशात ५० पकी १७, गुजरातमध्ये ७१ पकी ३३ योजनाच कार्यान्वित झाल्या आहेत. देशातील एकूण ७६६ योजनांपकी फक्त १२६ योजनाच पूर्ण होऊ शकल्या आहेत. एखाद्या शहरातील पायाभूत सेवा किती कार्यक्षम आहेत त्यावर त्या शहराची गती, प्रगती व भरभराट अवलंबून असते. जगातील इतर शहराच्या तुलनेत भारतातील सर्व महानगरे व शहरे या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत आणि तरीही सरकार १०० स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीची घोषणा करून महानगरातील नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. नवीन शहरांच्या निर्मितीला आमचा मुळीच विरोध नाही, परंतु ज्या महानगराच्या महसुलातून संपूर्ण देशाच्या खर्चाचा सर्वाधिक भार उचलला जातो, त्या शहरातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे गरजेचे आहे. नवीन शहर वसवण्यासाठी कमीत कमी २०-३० वर्षांचा काळ लागतो. या विकासकामात प्रामुख्याने रस्ते, वीज, पाणी, उड्डाणपूल, वाहतूक नियंत्रण, घनकचऱ्याचे निवारण, मलनिस्सारण व्यवस्था मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्वसन, प्राचीन इमारतींचे जतन, वाहनतळाचे आरक्षण व नसíगक साठय़ाचे (तलाव, नाले) जतन करणे ही कामे केली जातात. या योजना राबविताना सरकारी यंत्रणेस अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सर्वसाधारणत: प्रकल्पाचा आवाका निश्चित करून अशी कामे सलग वा टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जातात. भूसंपादन, झोपडय़ांचे पुनर्वसन, त्याचप्रमाणे धार्मिक स्थळांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळावे लागतात. संबंधित प्रकल्पाच्या मार्गात अडथळा निर्माण करू शकणाऱ्या रेल्वे बोर्ड, पर्यावरण, द्रुतगती महामार्ग खात्यांची मंजुरी मिळवूनच काम सुरूकरण्याची पद्धत नसल्यामुळे प्रकल्प रखडतात. आपल्याकडील एकही शहर स्वयंपूर्ण नाही. सरकारी यंत्रणेतील कोणताही प्रकल्प ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण होत नसल्यामुळे त्याचे दूरगामी परिणाम सर्वाना भोगावे लागतात. प्रकल्पाचा कालावधी लांबल्यामुळे मूळ किमतीत वाढ तर होतेच, पण कामाचा दर्जाही घसरतो. शहरातील निरनिराळ्या विकासकामाचा आढावा घेतला असता हे समजून येते. उदाहरणार्थ, रस्ते व पदपथावरील पेव्हर ब्लॉक व सिमेंट काँक्रिटची तुटलेली झाकणे, रस्त्यावरील घनकचऱ्याचे ढीग, मलनिस्सारण कूपनलिकेतून वाहणारे दरुगधयुक्त पाणी व मला, इत्यादी.. या सर्व प्रश्नावर विविध तज्ज्ञ आपआपले मत व्यक्त करून वेळोवेळी त्या प्रश्नांना योग्य उपायही सुचवितात. जगातील इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबईतील पायाभूत सुविधांचे प्रमाण विषम असूनसुद्धा हे शहर चालते कसे, याचेच सर्वानाच आश्चर्य वाटते. शहरी पायाभूत सेवा-सुविधाबाबतचे अज्ञान व मुंबईकरांची ‘चलता है’ यावर असलेली अपार श्रद्धा, हेच या परिस्थितीला कारणीभूत असावे असे बहुतांश तज्ज्ञांचे मत आहे. वरील प्रश्नांपकी सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेणाऱ्या दोन प्रश्नांबाबत आपण समजून घेणार आहोत. उड्डाणपूल, स्कायवॉक व वाहतुकीचे नियंत्रण : रुंद रस्त्याला लागून समान अंतरावरील मोकळ्या जागा व विशिष्ट शैलीत बांधलेल्या इमारती व सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांमुळेच शहर सुंदर दिसते व तेथील रहिवाशांनाही त्याचे फायदे अधिक प्रमाणात मिळतात. मुंबई शहरातील वाहतूक सुरळीत चालावी म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून उड्डाणपूल बांधण्यास सुरुवात झाली. एकामागून एक अनेक उड्डाणपुलांचे कारखाने रस्ता अडवून उभे राहिल्यामुळे वाहतूक थंडावली व धुळीचे प्रमाणही वाढले. अपूर्णावस्थेतील काही पूल जनतेच्या अडचणीत आणखी भर घालत आहेत. वर्ष-दोन वर्षांतच काही पूल दुरुस्तीसाठी बंद करावे लागले. या पुलांच्या निर्मितीमुळे वाहतूक किती सुधारली याचा हिशेब मांडणे अशक्य आहे. शहरातील एकूण संख्येच्या पाच ते सात टक्के नागरिकांना त्याचा जरूर लाभ झाला असावा. परंतु इतर नागरिकांना बांधकाम सुरू असतानाही गरसोय सहन करावी लागते व पुलाचा वापर सुरू झाला तरी नागरिकांना अनेक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. पुलाखालच्या जागेत जप्त केलेली वाहने ठेवल्यामुळे अस्वच्छतेत भर पडते. असे किती उड्डाणपूल बांधल्याने मुंबईकरांची गरसोय थांबणार आहे? मग रस्त्यावरील उड्डाणपूल व स्कायवॉक शहराची शोभा वाढवण्यासाठी बांधले जातात की नागरिकांच्या गरसोईत वाढ व्हावी म्हणून?स्कायवॉक, व्हाय वॉक? : नागरिक स्कायवॉक वापरण्याचे का टाळतात? मुंबईकर रेल्वेने दररोज तास-दीड तास उभ्याने प्रवास करतात. परतीच्या वेळी घर गाठण्याअगोदर स्टेशनबाहेरील मुख्य रस्त्यावर किंवा लगतच्या गल्ल्यांमधून जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करून घर गाठण्यासाठी ऑटोरिक्षा किंवा बसची वाट बघावी लागते. काही स्कायवॉक चक्क अर्धा ते एक कि. मी. लांबीचे आहेत. स्टेशन ते घर या अध्र्या अंतरावर स्कायवॉक संपतो; मग तो का बांधला असेल? स्कायवॉक का बांधले यास आमचा आक्षेप नाही, पण ते चुकीच्या निकषावर का बांधले असावेत याचे उतर मिळत नाही! जवळपास सर्व स्टेशनच्या आजूबाजूच्या मोकळ्या जागेत अनधिकृत विक्रेते बसलेले असतात अथवा तिथे कचरा साठलेला असतो. मुख्य रस्त्यावर न जाता प्रवाशांना स्टेशनच्या आवारातच जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करणे सोईचे केले तर ते ऑटोरिक्षा, सिटी बस किंवा स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करू शकतील. स्टेशनच्या जवळपासची गर्दी कमी होईल अशा प्रकारच्या संतुलित आराखडय़ांची मुंबईला गरज आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास रेल्वेमार्गावरील मोकळ्या जागेचा उपयोग करून पूर्व-पश्चिम भाग जोडल्याने स्टेशनलगतचे मुख्य रस्ते वाहनांसाठी रिकामे होतील. अशा प्रकारच्या पूरक योजना अमलात आणणे हे स्कायवॉकच्या निर्मितीवर खर्च करण्यापेक्षा अधिक सोईचे आहे. स्कायवॉक मुंबईची शोभा वाढावी म्हणून बांधले असतील तर तेही उद्दिष्ट साध्य झालेले दिसत नाही.उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो वाहतूक : मुंबईचा बराच मोठा पृष्ठभाग रेल्वे कारभाराने व्यापला आहे. आज मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या जागेत पायाभूत सेवांच्या विस्ताराचे काम मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. नुकतेच छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या आवारातील १८ फलाटांना एकत्रित जोडणारा १२०० फूट लांबीचा पादचारीपूल प्रवाशांच्या सेवेत रुजू करण्यात आला. प्रवाशांना अवजड सामानासह ३० पायऱ्यांचा जिना चढून परत खाली उतरणे भाग आहे. अवजड सामानासाठी स्वयंचलित सरकत्या पट्टय़ांची सोय रेल्वे प्रशासन का करत नाही? नव्या जुन्या फलाटांना जोडणारे जिने मूळ पुलापासून निखळल्यासारखे का दिसतात? छपराचा भडक रंग वारसाहक्काने चालत आलेल्या परिसराशी मिळताजुळता का नाही? पुलावरील छपरांचा रंग व आकारात एकसूत्रता नसल्यामुळे हे दृश्य अधिकच बेढब दिसते. हे राजरोस पाहावे लागणारे दृश्य प्रवाशांचे हाल व तीव्र बदलाला कंटाळून सीएसटी स्टेशनच्या मध्यवर्ती घुमटावरील प्रगतीचे प्रतीक म्हणून उभी असलेली महिला खाली उतरेल व या विसंगतीच्या विरोधात निषेध व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाही! भविष्यातील विस्ताराची गरज ओळखून ब्रिटिशांनी सीएसटी व उपनगरातही जागेचे आरक्षण करून ठेवल्यामुळेच २०० वर्षांनंतरही विस्तार करणे शक्य आहे. उपनगरातील अनेक नव्या व जुन्या पादचारीपुलांच्या जडणघडणीत मार्गक्रमणाचा मेळ साधता न आल्यामुळे अचानक येणाऱ्या वळणावर प्रवाशांचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत जोपासलेल्या अनेक ऐतिहासिक प्रतिमा कायमच्या पुसल्या जात आहेत हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. आजपर्यंत टिकून राहण्याची क्षमता असलेल्या अनेक जुन्या वस्तूंचे उच्चाटन केले जात आहे. उदाहरणार्थ, फलाटावरील सिमेंट पत्रे काढून चित्रविचित्र रंगांचे लोखंडी पत्रे बसवले जात आहेत, आरामदायी कास्ट आयर्नच्या बाकडय़ाऐवजी गरज नसतानाही स्टेनलेस स्टीलचे बाकडे अधिक संख्येत ठेवली जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून जुन्या वस्तूंची हुबेहूब नक्कल साधल्यास इतिहास अनेक वर्षे टिकवून ठेवता येईल; पण तसे होत नाही. मुंबईत आरामात जीवन जगता येते म्हणून स्थलांतरित येतात असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पसा मिळविण्याची अनेक साधने जिथे असतात त्या शहरांकडेच स्थलांतरित आकर्षिले जातात. सर्व स्तरांतील नागरिकांना जगण्यायोग्य असे शहर हवे असते. शहराचा विकास शहराच्या एकूण सौंदर्यात भर घालणारा असावा; पण तो विस्कळीत व फक्त दिखाऊपणासाठीच असेल तर तो विकास आम्हाला नको आहे. शहरातील सर्व पायाभूत सेवा प्रामुख्याने एकमेकांशी निगडित असाव्या लागतात. या सुविधांचे नियोजन नीटनेटके नसेल तर या सेवा पायाखालचे भूत बनून आपल्या जगण्यातील आनंद हिरावून घेण्यास कारणीभूत ठरतात. यातून आपण काही बोध घेणार आहोत की ‘चलता है’चा धोपट मार्ग अवलंबणार आहोत हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. या सर्व बाबतीत आणीबाणीने (Emergency) बघण्याची आवश्यकता का हवी? नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुधारावे म्हणून ‘सुविधांचे नियोजन’ करण्याऐवजी ‘समस्यांचे नियोजन’ करण्यातच आपण यशस्वी झालो आहोत. मुंबईपुरतेच बोलावयाचे झाले तर आजच्या बहुतांश मुंबईचा विकास सर्व दिशेने भरकटत चालला आहे. मुंबई शहर प्रशासक, शासकीय अधिकारी व पुढारी यांचे मिश्र रूपात असलेले हितसंबंध व भ्रष्ट कारभाराला पुष्टी देणारे लोक आजच्या अव्यवस्थेला कारणीभूत आहेत असे सर्वानाच वाटते. पण मुंबईतील प्रशासक, वास्तुविशारद व स्थापत्य अभियंत्यांनी मनावर घेतले तर या भरकटलेल्या शहराला योग्य दिशा देण्याचे काम ते हमखास करू शकतात.
