स्थावर मिळकतीचा मालक व विकासक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या विकसन करारावर व विकसन करारानुसार मालकास मिळणाऱ्या बांधीव क्षेत्रावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी याबाबतचे फायदे..निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मावळत्या सरकार आश्वासनांची खैरात करत घतलेले काही लोकानुनयी निर्णय राज्यातील जनतेला स्थावर मिळकतीसंबंधीच्या समस्या काही प्रमाणात कमी करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरावे, असे आहेत.(अ) स्थावर मिळकतीचा मालक व विकासक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या विकसन करारावर व विकसन करारानुसार मालकास मिळणाऱ्या बांधीव क्षेत्रावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्याबाबत :-स्थावर मिळकतीचा मालक आणि विकासक यांच्या दरम्यान विकसन करार होताना, काही वेळा मिळकतीचा मालक/ भूखंड मालक, मोबदला म्हणून त्याच मिळकत/ भूखंडावर विकसित होणाऱ्या इमारतीमधील काही गाळे / सदनिका स्वत:साठी राखून ठेवतात. सदर राखून ठेवण्यात आलेल्या बांधीव क्षेत्रासंदर्भात विकासक आणि जमीन मालक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या दस्तावेजावर आकारणी करावयाच्या मुद्रांक शुल्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका क्रमांक ५४/२०११ दाखल करण्यात आली होती. याबाबत निर्णय देताना न्यायालयाने येथील रिट याचिका क्रमांक १४६/१९९७ प्रभा लक्ष्मण घाटे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन यामध्ये दिलेल्या निर्णयातील तत्त्व कायम असल्याने त्या अनुषंगाने शासनाने स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक निर्गमित करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक याचिका- २०१३/१४२५/ प्र. क्र. २६०/ म-१ दिनांक- ९ मे २०१४ उपरोक्त पाश्र्वभूमीवर खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे :-(१) उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्रमांक १४६/ १९९७ प्रभा लक्ष्मण घाटे विरुद्ध दुय्यम निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या याचिकेत न्यायालयाने दिनांक २९ एप्रिल २००४ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयातील निर्देशानुसार महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मध्ये अनुच्छेद ५ (ग-अ) नव्याने अंतर्भूत करण्यापूर्वी म्हणजेच दिनांक ०७.०२.१९९० पूर्वी झालेल्या विकसन करारनाम्यासाठी मुद्रांक शुल्क लागू नाही. तथापि, दिनांक ०७.०२.१९९० रोजी व त्यानंतर झालेल्या विकसन करारनाम्यास महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ चे अनुच्छेद ५ (ग-अ) प्रमाणे मुद्रांक शुल्क देय आहे.(२) जी प्रकरणे प्रभा लक्ष्मण घाटे यांच्या प्रकरणासारखीच आहेत. म्हणजेच ज्या प्रकरणात, मिळकतीचा मूळ मालक आणि विकासक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या करारात मालक स्वत:साठी जे बांधीव क्षेत्र राखून ठेवत असेल त्यावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यात येऊ नये. तसेच, सदर करारानुसार मूळ मालकास बांधीव क्षेत्र हस्तांतरित करताना करण्यात येणाऱ्या अनुषंगिक दस्तावेजामुळे मिळकतीचे हस्तांतरण होत नसल्याने अशा दस्तावेजावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम - ४ नुसार करण्यात यावी.(ब) विकास आराखडय़ातील क्षेत्रात बिनशेतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही : - १६ जुलै, २०१४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक १७४ मध्ये बिनशेती परवानगी मिळणे सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता ज्या महानगर किंवा नगरपालिका क्षेत्रात विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, तिथे कोणत्याही जमिनीकरिता बिनशेती परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.अशा क्षेत्रातील भोगवटादार वर्ग - १ च्या जमीनधारकाला जमीन विकासाकरिता आराखडय़ातील वापरानुसार सक्षम नियोजन प्राधिकाऱ्याची (मनपा / नपा ) परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र ही परवानगी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही माहिती महसूल यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून महसूल यंत्रणेस रूपांतर कर व बिनशेती आकारणी निश्चित करता येईल.विकास आराखडय़ाबाहेरील इतर सर्व क्षेत्रांतील भोगवटादार वर्ग-१ व वर्ग-२ तसेच शासनाने भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनीकरिता प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार महसूल प्राधिकाऱ्याकडून रीतसर बिनशेती परवानगी घ्यावी लागेल. या भोगवटादार वर्ग-२ व शासकीय भाडेपट्टेधारक यांना बिनशेती परवानगी देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्येही सुलभता आणली आहे. यानुसार फक्त संबंधित जमीनविषयक कायदे तपासून तसेच आवश्यक नजराणा भरून जमीन विकसित करण्याकरिता नियोजन प्राधिकारी यांना महसूल यंत्रणा नाहरकत प्रमाणपत्र देईल. त्यानंतर जमीनधारकास जमीन विकासाकरिता सर्वसमावेशक अंतिम मान्यता देण्यात येईल. डेटा बँक तयार करणार : ही कार्यपद्धती सुलभ करण्यात आली असून, याकरिता जिल्हा पातळीवर आवश्यक दाखल्याकरिता डेटा बँक तयार करून माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात संकलित केली जाईल. जेणेकरून वेगवेगळ्या विभागांकडून प्रत्येक प्रकरणात दाखला मागण्याची गरज राहणार नाही. ही डेटा बँक वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्ययावत केली जाईल. डेटा बँकेमुळे बिनशेती परवानगी लवकर देता येईल.
