ठाकुर्ली, मुंब्रा, आणि आता ठाणे येथील इमारती कोसळून मोठय़ा प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे सर्व प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाल्याचे दृश्य अनुभवास मिळत आहे. अजून काही काळ ते पाहावयास मिळेल व काही दिवस उलटल्यानंतर सर्व काही थंडावेल हे निश्चित. दुर्घटनाग्रस्त इमारतीमधील बेघर रहिवाशांना शासन, स्थानिक प्रशासन, राजकीय नेते इत्यादी त्यांच्या क्षमतेनुसार थोडीफार प्रासंगिक मदत करतात, परंतु अशा प्रसंगी सर्वात मोठे नुकसान जे डोक्यावरील छप्पर नाहीसे झालेले असते त्याला कायमस्वरूपी पर्याय काय? ह्याचे उत्तर ज्याचे त्यालाच शोधावे लागते. जसजसा काळ जातो तसतसा अशा प्रसंगामुळे आजूबाजूचे नागरिक, शासकीय कर्मचारी, राजकीय नेते ह्या सर्वाच्या मनात दुर्घटनाग्रस्त इमारतीमधील वाचलेल्या परंतु बेघर झालेल्या दुर्दैवी नागरिकांबाबत जागृत झालेल्या संवेदनशील भावना हळूहळू कालौघात लोप पावू लागतात व आता पुढे काय आणि कसे करायचे, हा बिकट प्रश्न अशा प्रसंगातून गेलेल्या प्रत्येक दुर्दैवी नागरिकाला आपला आपणच सोडवणे भाग असते. उभारलेली प्रत्येक वास्तू आयुष्यमान संपल्यामुळे अपघात, नैसर्गिक आपत्ती वा मानवी इच्छेनुसार कधी ना कधीतरी कोसळणार हे निश्चित असते. आपल्या मृत्युपश्चात वारसदाराची आर्थिक व अन्य सोय जीवन विमा वा बचतीच्या विविध योजनांद्वारा करण्याची सोय उपलब्ध आहे. मात्र आकस्मिकरीत्या इमारत कोसळून बेघर व्हायची वेळ आल्यास काय करायचे, कुणाकडून मदतीची अपेक्षा करायची ह्याबाबत ना कुठले शासकीय धोरण ना अशा प्रसंगातून दुर्घटनाग्रस्तांना पुन्हा एकदा जीवनात उभे करायची काही व्यवस्था स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारात आढळते. जी काही व्यवस्था, मदत अशा प्रसंगी केलेली पाहावयास मिळते ती केवळ तो प्रसंग निभावून नेण्यापुरती व तीदेखील उपकार/मदत अशा भावनेने केलेली दिसते. आजूबाजूच्या नागरिकांनी केलेली प्रासंगिक मदत दुर्घटनाग्रस्तांना अशा प्रसंगी फार मोलाची ठरते. त्यामुळे त्याचे मनोबल राखले जाण्यास मदत होते. ह्या विपरीत प्रसंगातून बाहेर पडणे शक्य आहे व आपल्याला मदत करणारे अनेक हात आपल्या भोवताली आपणास अशा प्रसंगातून बाहेर काढायला इच्छुक आहेत हे पाहून त्याचेदेखील मन भारावून जाते व सुरुवातीला हात-पाय गाळून केवळ बाहेरून मदतीची अपेक्षा ठेवणारे आपद्ग्रस्त स्वत:च विपरीत प्रसंगातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करू लागतात. हीच वेळ खरे तर केवळ मदत नव्हे, तर कर्तव्य म्हणून कोणीतरी त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायची असते. कारण तोपर्यंत आजूबाजूचे नागरिक आपापल्या दैनंदिन जीवनात परतले असतात. अशा वेळीच दुर्घटनाग्रस्तांना पुन्हा एकदा आपल्या पायावर उभे करायची जबाबदारी घेणारी व्यवस्था आसायला हवी, परंतु दुर्दैवाने अशा अनेक घटना घडल्यानंतर देखील केवळ थातुरमातुर प्रासंगिक मदत करण्यापलीकडे आपद्ग्रस्तांना पुन्हा एकदा त्याचे गमावलेले निवासस्थान व स्थिर जीवन मिळवून देण्यासाठी कोणतीही शासकीय व्यवस्था उपलब्ध नाही हे कटू, पण सत्य आहे. इमारत कोसळली की तोपर्यंत सुस्त असलेली स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी होते व कामाला लागते. जसे काही अशी घटना घडल्यानंतरच त्यांनी आपल्या कामाची सुरुवात करणे अपेक्षित आहे. सर्वसाधारणत: पडलेल्या इमारतीचे ढिगारे उपसून घडलेल्या जीवित वित्तहानीचे पंचनाम्याचे काम पूर्ण झाले दुर्घटनाग्रस्त इमारतीमधील नागरिकांची तात्पुरती सोय कुठेतरी लावून दिली की त्याची जबाबदारी संपली. पुढे त्या पडलेल्या इमारतीमधील नागरिकांनी त्याच्या कायम निवासाची सोय ज्याची त्याने पाहावी. स्थानिक प्रशासनाकडे कोणतीही जबाबदारी नाही; किंबहुना असली तरीदेखील ती स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही. ह्यात काही चुकीचे आहे असे ना स्थानिक प्रशासनाला वाटते, ना राज्य शासनाला. त्यामुळे कोसळलेल्या इमारतीमधील नागरिकाचे भवितव्य अशा इमारतीचे घरमालक तसेच ज्याच्या त्याच्या आर्थिक क्षमतेवर निर्भर असते. आतापर्यंत घडलेल्या घटना विचारात घेतल्यास एक बाब प्रामुख्याने लक्षात येते, ती म्हणजे अशा दुर्दैवी इमारती जुन्या भाडेकरूंच्या असून धोकादायक स्थितीत असल्या तरी देखील भाडेकरू त्या सोडून जावयास तयार नव्हते. धोकादायक इमारतींबाबत आणि एक महत्त्वाची बाब आढळून येते, ती म्हणजे त्याचे बांधकाम अनधिकृत असते, ज्या जागेवर त्या उभारलेल्या असतात. त्याच्या मालकीहक्काबाबत वाद असतात तसेच भाडेकरू व घरमालकामधील कायमस्वरूपी व पिढीजाद वादाची पाश्र्वभूमी ह्या इमारतींच्या नियमित देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होण्यामाध्ये असते. स्थानिक प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून व आपल्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर केला तर निश्चितच अशा प्रंसगी होणारी जीवित व वित्तहानी टाळता येणे वा किमान कमी करणे सहज शक्य आहे. परंतु त्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे हवी असते. कल्पक व संवेदनशील मन, दृढ इच्छाशक्ती व कायद्याने अशा समस्या हाताळणीसाठी दिलेल्या अधिकाराची पूर्ण जाण! स्थानिक प्रशासनाने हे सर्व अधिकार व कौशल्य घटना घडायच्या आधी वापरायचे असतात ज्यामुळे अशा विपरीत घटना एकतर घडणार नाहीत, वा घडल्या तर त्या अपेक्षित असल्यामुळे सर्व संबंधितांना त्याची पुरेशी आगाऊ कल्पना दिल्यामुळे स्थानिक प्रशासकीय व्यवस्थेला दोष दिला जाणार नाही. पण एवढे गांभीर्याने ह्या समस्येकडे पाहतोच कोण? प्रशासकीय अधिकारी केवळ एक-दोन नोटिसा संबंधित घरमालक व भाडेकरूवर बजावतात व अशा इमारतीबाबत आपली जबाबदारी संपली असे समजतात ते कितपत योग्य आहे? प्रशासकीय अधिकांऱ्यांनी ह्या नेहमी घडणाऱ्या समस्येकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. तसेच तिचे कायमस्वरूपी निराकारण करण्यासाठी कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करायला हवा. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम ३५४ नुसार महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना धोकादायक बांधकामाबाबत कारवाई करण्याचे पुरेसे अधिकार दिलेले दिसून येतात. पण त्याचा पुरेपूर वापर कल्पकतेने केलेला आढळून येत नाही. कलम ३५४ नुसार महानगरपालिका अधिकाऱ्याने इमारतीचे बांधकाम धोकादायक स्थितीमध्ये असून ते कोसळण्याची शक्यता आहे. तसेच सदर इमारतीमधील रहिवाशांना व आजूबाजूच्या नागरिकांना इमारत कोसळून इजा होण्याचा धोका आहे ह्याबद्दल स्वत:शी खात्री करून संबंधित इमारतीचे मालक व त्यामधील रहिवाशांना धोकादायक इमारत पाडून टाकावी वा तिची दुरुस्ती करण्याबाबत नोटीस देण्याची तरतूद सदर कलमानुसार आहे. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार हे कार्यकारी स्वरूपाचे असून, नोटीस देण्यापूर्वी संबंधितांचे धोकादायक बांधकामाबाबत म्हणणे ऐकून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. तसेच ही नोटीस कायदेशीर व नैसर्गिक न्यायाला धरून नसल्याबाबत न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. थोडक्यात, धोकादायक इमारतीवर कारवाई करण्याचे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना कलम ३५४ नुसार अर्निबधित अधिकार आहेत. मात्र त्याचा वापर नियमितपणे न होता केवळ इमारत कोसळल्यानंतर काही मर्यादित काळापुरता होताना आढळतो. तोदेखील पुन्हा अशी विपरीत घटना घडू नये म्हणून नव्हे, तर आलेला प्रसंग निभावून नेण्यासाठी केलेली रंगसफेदीपुरताच मर्यादित असतो. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या ह्या बेपर्वा वृतीमुळेच धोकादायक इमारती कोसळून मोठय़ा प्रमाणात जीवित व वित्त हानी होण्याच्या घटना वारंवार घडताना दिसून येतात. अलीकडे अशा घटना वारंवार होऊ लागल्यावर जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट इमारतींच्या मालकांनी व त्यामधील रहिवाशांनी करून घ्यावे व तसे न केल्यास महानगरपालिका स्वत: करून घेईल व त्यासाठी झालेला खर्च मालमत्ता कराद्वारा वसूल केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. एकूण काय तर महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना धोकादायक इमारतीवर कारवाई करण्याचे अर्निबधित अधिकार कायद्याने दिले असले तरी इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना वारंवार घडत आहेत, त्याला कारण इच्छाशक्ती व कठोर नियोजनाचा प्रशासनाकडे असलेला अभाव हेच म्हणणे भाग आहे. परंतु सर्व अधिकार असून देखील अंमलबजावणी का होत नाही ह्याचा देखील ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे. केवळ कायदा करून असे प्रश्न सुटत नाहीत. ही समस्या अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाई करताना स्थानिक राजकीय नेत्यांचे, तसेच वरिष्ठांचे दडपण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुन्हा विषय राहत्या घराचा असल्यामुळे तो हाताळताना मानवी भावनांचा विचार करणे आवश्यक असते. अशा वेळी कुशल अधिकाऱ्यांच्या कौशल्याची परीक्षा होत असते. परंतु अधिकारी त्यातून शासकीय अधिकारी एवढा विचार करून काही कारवाई करतील अशी अपेक्षा ठेवणे शक्यच नाही. त्यामुळे केवळ महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींवर विसंबून ह्या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण कदापी होणे शक्य नाही. कलम ३५४ मधील तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित असेल तर त्यासाठी अशा कठोर अंमलबजावणीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुरेसे अधिकार त्यांच्याकडे असणे गरजेचे आहे. इमारत धोकादायक झाली असतानादेखील आपला व आपल्या कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालून रहिवासी धोकादायक इमारतीमधील जागा सोडायला तयार होत नाहीत. कारण त्यांना पुन्हा ती जागा आपल्याला मिळेल याची खात्री वाटत नसते. तसेच आपण जागा सोडल्यानंतर कुठे राहायचे ही समस्यादेखील महत्त्वाची असते. धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांच्या किमान ह्या दोन महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न प्रशासकीय अधिकारी करीत आहेत तसेच त्याच्यावर ती जबाबदारी असून, जागा सोडणाऱ्या रहिवाशांसमवेत धोकादायक इमारतीमधील जागा सोडण्याच्या बदल्यात पर्यायी व कायम जागा देण्याबाबत काही करार-मदार विशिष्ट अटी व शर्तीवर करण्याचा अधिकार प्रशासनास असल्यास कलम ३५४ मधील तरतुदींचे पालन करून धोकादायक इमारती रिकाम्या करून घेणे अवघड नाही. परंतु अशा प्रकारे राहती जागा सोडावी लागणाऱ्या रहिवाश्यांना अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदींनुसार तात्पुरत्या निवासस्थानाची व्यवस्था तसेच भविष्यात कायमस्वरूपी निवासाबाबत कोणत्याही प्रकारे आश्वस्त करणे प्रशासनाला शक्य होत नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारती रिकाम्या करता येत नाहीत. राज्य शासनाला प्रामाणिकपणे हा तिढा सोडवायचा असला तर यात अशक्य असे काही नाही. फक्त बिल्डर, व हटवादी घरमालकांच्या हितसंबंधांकडे थोडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे. तेवढी हिंमत दाखवली व सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील धोकादायक इमारतीमध्ये आपला जीव मुठीत घेऊन राहात असलेल्या गरीब जनतेचा दुवा जनतेचे सरकार म्हणवून घेणाऱ्या राज्य शासनाला मिळेल व ते केवळ उक्तीपुरते जनतेचे सरकार न राहता कृतीनेदेखील जनतेचे झालेले पाहावयास मिळेल. ल्ल ल्ल ँ्रल्लॠी२े@१ी्िरऋऋें्र’.ूे इमारत धोकादायक झाली असतानादेखील आपला व आपल्या कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालून रहिवासी धोकादायक इमारतीमधील जागा सोडायला तयार होत नाहीत. कारण त्यांना पुन्हा ती जागा आपल्याला मिळेल याची खात्री वाटत नसते.
