मागील लेखात आपण पाहिले की, अपघाताची चौकशी करीत असताना संबंधित अधिकाऱ्याने ज्या नियमांचा भंग झाला आहे, त्याला लागू असलेली कारवाई यामध्ये योग्य तो समतोल साधून न्यायालयात केस दाखल केल्यानंतर, काही सुनावण्यानंतर कोर्टालाही योग्य तो निर्णय घेण्यास मदत होते. ज्यामुळे अपघातास जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा होऊन अपघातग्रस्तास न्याय मिळतो. मंडळी, कुठलाही अपघात हा योगायोग नसतो, ती कुणाच्या तरी चुकीने, काही नियमांचा भंग झाल्याने घडलेली दुर्घटना असते. म्हणूनच चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने नि:स्वार्थी बुद्धीने आणि नि:पक्षपातीपणे अहवाल तयार करून न्यायालयात दाखल केल्यास लवकरात लवकर संबंधितांना शिक्षा झाली पाहिजे. हे प्रभावीपणे झाले तर आणि तरच अपघातग्रस्तास न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. आपणास ज्ञातच असेल की शिवाजी महाराजांच्या वेळी अत्याचार करणाऱ्यांचे हात-पाय कलम केले जायचे, त्यामुळे गुन्हेगारांना कायद्याचे भय असायचे. सध्या त्याचीच वानवा आहे. कित्येक अपघातात नियमांचा भंग झाला तरी गुन्हेगार मोकाट सुटलेले आढळतात. अशा घटनांमुळे सज्जन व कायदेशीर मार्गाने जाणाऱ्या जनतेवर अन्याय होत असतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील डॉकयार्ड येथे एक जुनी बहुमजली इमारत कोसळून बरेच जण मृत्यू पावले आणि तेवढेच जखमी झाले. प्राथमिक चौकशीत असे आढळले की, अंतर्गत नूतनीकरण (इंटिरिअर डेकोरेटर) करणाऱ्याने त्याचे काम करताना तेथील कॉलम्स आणि बीम्सना ड्रिलिंग केल्यामुळे त्यांची लोड बेअरिंगची क्षमता कमी झाली व त्यामुळे इमारत कोसळली. गुन्हेगारांवर कारवाई होण्यासाठी प्रतीक्षा करण्यात आतापर्यंत अपघातग्रस्तांचा बराच कालावधी व पैसा खर्ची पडला. इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘ Justice delayed is justice denied.lया सर्व लोकांना हाच अनुभव येत आहे, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव. आता आपण एका विद्युत अपघाताचा आढावा घेऊयात. मी मुंबईमध्ये BEST परीक्षेत्रात विद्युत निरीक्षक म्हणून कार्यरत असताना हा भीषण अपघात घडला; ज्यामध्ये एका रोहित्राचा (ट्रान्सफॉर्मर) स्फोट होऊन मोठी आग लागली व त्यामध्ये सात माणसे जळून मृत पावली. मुंबादेवी परिसरात फुटपाथवर BEST चा एक ट्रान्सफॉर्मर उभारण्यात आला होता. मुंबईत धनिकांचे टॉवर्स आहेत तसेच गरिबांच्या झोपडपट्टय़ासुद्धा अस्तित्वात आहेत आणि त्याही न परवडणारे आणि फुटपाथवर झोपणारे, दीनदुबळे जीवसुद्धा आपले जीवन व्यतीत करताना आढळतात. यापैकीच सात दुर्दैवी जीव त्या दिवशी मुंबादेवी परिसरात एका रोहित्राच्या बाजूला फुटपाथवर विसावली होती. रात्री दीडच्या सुमारास त्या रोहित्रातून हळूहळू घरघर असा आवाज सुरू झाला आणि काही वेळातच अचानक त्याचा स्फोट होऊन आग लागली व त्यातील कुलिंगसाठी जे ऑइल (तेल) असते ते उकळून लाव्हारसाप्रमाणे वर फेकले गेले व शेजारी झोपलेल्या या सात गरीब माणसांच्या अंगावर पडले व त्या सर्वाचा जागेवरच कोळसा झाला. नुकताच विद्युत निरीक्षक, मुंबई या पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यावर या अत्यंत भीषण अशा अपघाताची चौकशी करून गुन्हेगारास शासन करून मृतांस न्याय देण्याचे काम जटिल होते, तथापि हे शिवधनुष्य कसे पेलले, त्याची कहाणी पुढीलप्रमाणे- दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुंबई पोलीसचे इन्स्पेक्टर जीप घेऊन माझ्या घरी मला अपघात स्थळी नेण्यासाठी आले. त्यांच्याबरोबर जात असताना मी त्यांना अपघात रात्री झाला त्या वेळी त्यांच्यातर्फे काय प्रथम कारवाई करण्यात आली याबाबत विचारणा केली. त्यांनी मोठय़ा रुबाबात सांगितले की, ‘आम्ही त्या माणसाला अटक केली आहे.’ मी त्यांना त्या माणसाविषयी विचारले असता त्यांनी मला सांगितले की, जवळच असलेल्या पाठकवाडी सबस्टेशनमधील शिफ्ट इंजिनीअरला त्यांनी पोलीस कस्टडीत टाकले, जी एक फार मोठी चूक होती. माझी चौकशी झाल्यानंतर मी दोषी व्यक्तीचे नाव सांगेन त्यालाच नियमाप्रमाणे अटक करावी, असे मी त्यांना सांगितले. तोपर्यंत त्यांचे पोलीस स्टेशन आले. आम्ही आत गेल्यावर त्या इंजिनिअरला सोडा असा माझा आग्रह होता. त्यासाठी पोलीस कमिशनरची परवानगी घ्यावी लागेल, असे सांगून त्याने कमिशनरना फोन लावला व माझे म्हणणे त्यांच्या कानावर घालून मला त्यांच्याशी बोलायला सांगतिले. ते पोलीस कमिश्नर त्यावेळी कायद्याची बूज राखणारे व अत्यंत कडक म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांच्याशी फोनवरून बोलताना अगदी आत्मविश्वासपूर्ण परंतु नम्र शब्दात मी सांगितले की, भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० (इंडियन इलेक्ट्रीसिटी अ‍ॅक्ट १९१०) च्या कलम ३३ प्रमाणे विद्युत अपघातांबाबतीत विद्युत निरीक्षकास सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार असल्यामुळे मी सांगितल्यानंतरच अटक सत्र सुरू करावे व तोपर्यंत त्या इंजिनीअरला कस्टडीतून मुक्त करावे. त्यानंतर कमिश्नरनी त्यांच्या वकिलाशी सल्लामसलत केली व त्यानेही कायद्याचे पुस्तक पाहून माझ्या बोलण्यातील सत्यता कमिश्नरांच्या नजरेसमोर आणली, त्यावेळी त्यांनी लागलीच त्यांच्या इन्स्पेक्टरला फोन करून शिफ्ट इंजिनीअरला सोडून देण्यास सांगितले. मात्र, गुन्हेगाराचा शोध लागताच ताबडतोब त्यांना कळविण्यास सांगितले, म्हणजे त्यांना अटकसत्र सुरू करता यावे. मित्रहो, या अपघातानंतर सर्व मिडियामध्ये चर्चा जोरात सुरू होती. पोलीस काय झोपले का? त्या इंजिनीअरला अटक केल्यानंतर का सोडले, याविषयीसुद्धा बरीच चर्चा झाल्यामुळे पोलीसही तणावाखाली होते व त्यामुळे मला ही चौकशी पूर्ण करून त्वरित नाव सांगा म्हणजे आम्हाला अटक करता येईल, असे पोलिसांचे खूप प्रेशर होते. कुणा एकाला अटक केली की पोलिसांचा बराच ताण कमी होतो. त्यामुळे त्यांचा रोज माझ्या ऑफिसला फोन करून फॉलोअप असायचा. त्यानंतर दहा दिवसांत चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर केला. महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे.. ० बी.ई.एस.टी.चे रोहित्र हे ३५ वर्षांपूर्वी उभारलेले होते. राष्ट्रीय विद्युत संहितेप्रमाणे (नॅशनल इलेक्ट्रिक कोड) २५ वर्षांनंतर सर्वसाधारणपणे रोहित्र बदलणे आवश्यक आहे. जर त्याच्यावरील वार्षिक चाचण्या मानकाप्रमाणे असतील तर रोहित्र सुरू ठेवता येते, अन्यथा ते बदलणे अत्यंत जरुरी आहे. हे रोहित्र मानकांप्रमाणे नसल्यामुळे त्या जागी नवीन उभारणी करणे अनिवार्य होते. ते न झाल्यामुळे विद्युत संहितेचा भंग झाला. ० रोहित्र वापरून गरम झाल्यावर थंडावा देण्यासाठी ज्या तेलाचा उपयोग केला जातो, त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीही कमी आढळली. वास्तविक पाहता ती कमीत कमी १२०० चे आसपास असायला पाहिजे. तेलाची व्हिस्कॉसिटीसुद्धा (viscosity) मानकांप्रमाणे नव्हती. त्यामुळे भारतीय विद्युत नियम १९५६ च्या नियम क्र. २९ चा भंग झाला. ० रोहित्रातील तेलाची कुलिंगची क्षमता (डाय-इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑइल) ही फक्त २४ केव्ही आढळली. भा.वि.नि. १९५६ च्या नियम क्र. ६४ प्रमाणे ती कमीत कमी ६० केव्ही असावयास पाहिजे. त्यामुळे त्या नियमांचा भाग झाला. ० फुटपाथवरील या रोहित्राभोवती १.८ मीटर उंचीचे कुंपण नव्हते, त्यामुळे भा.वि.नि. १९५६ च्या नियम क्र. ६८ चा भंग झाला. जर हे कुंपण असते तर बाजूच्या लोकांवर, तेल पडण्यामध्ये घट झाली असती. वरीलप्रमाणे दोष त्या क्षेत्रातील जवळजवळ एक डझनभर सब स्टेशन्समध्ये आढळून आले, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस जबाबदार धरून चालले नसते, म्हणजेच विविध रोहित्रे व विद्युत यंत्रणांची देखभाल ज्या अनेक अभियंतामार्फत होत असते त्यांचे सर्वात वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच बेस्ट कंपनीचे महाव्यवस्थापक यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश होतो. याला ‘अप्रत्यक्ष जबाबदारी’ असे म्हणतात. मी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली, त्यावेळेस त्यांच्या प्रत्युत्तरात त्यांनी जो खुलासा केला तो अजिबात समर्थनीय नव्हता म्हणून पोलीस माझ्या कार्यालयात येऊन अपघातास जबाबदार व्यक्तीचे नाव विचारू लागताच मी त्यांना बेस्टच्या महाव्यवस्थापकास अटक करण्यास सांगितले. ते आय.ए.एस. अधिकारी असल्यामुळे केंद्र सरकारला अवगत केल्यानंतरच पुढील कारवाई करावी, असे मला नंतर कळले. मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाचे ऊर्जा सचिवांनी मला अहवालासोबत त्यांच्या कार्यालयात बोलावले, आमचे मुख्य अभियंताही माझ्या सोबत होते. त्यावेळी पोलीस कमिश्नर व इतर पोलीस अधिकारी, बेस्टचे महाव्यवस्थापक व संबंधित अभियंते उपस्थित होते. त्या बैठकीत माझ्या अहवालाचे जाहीर वाचन झाले. विद्युत नियमांबाबत ऊर्जा सचिव (जे स्वत:ही आयएएस होते) यांच्या काही शंकांना मी उत्तरे दिल्यानंतर त्यांनी अहवालास संमती दिली व बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना, विद्युत नियमांचा भंग झाल्यामुळे तसेच विद्युत यंत्रणेच्या निकृष्ट देखभालीमुळे संबंधित अभियंतांवर कडक कारवाई करून आठ दिवसांत पूर्तता अहवाल द्यावा, असा आदेश दिला. त्यानंतर आठवडाभर सर्व जवळपासच्या रोहित्रांना गळित यंत्र (फिल्टरेशन मशीन) लावून काम करणे, योग्य उंचीची कुंपणे उभारणे इत्यादी कामे युद्धपातळीवर करण्यात आली. बेस्टचे (डिव्हिजनल इंजिनीअर) विभागीय अभियंता व सहाय्यक अभियंता यांच्यावर विभागीय चौकशी करण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. मंडळी, असे आपले विद्युत नियम आहेत. पूर्णपणे सक्षम व अचूक प्रशासनातील सर्वोच्च स्थान धारण करणाऱ्या आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांनीसुद्धा या विद्युत नियमांची योग्य ती बूज राखल्यामुळे गुन्हेगारास शिक्षा व अपघातग्रस्तास न्याय व नुकसानभरपाई मिळवून देणारे हेच ते नियम व कायदे. सर्व विद्युत निरीक्षक व अभियंत्यांनी त्या नियमांच्या योग्य अनुपालनाने जनतेची निर्मोही भावनेने सेवा करावी व आपल्या खात्यास प्रतिष्ठा प्राप्त करून द्यावी, ही काळाची गरज आहे. प्रकाश कुलकर्णी -plkul@rediffmail.com विद्युत सल्लागार आणि सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद,
