vr05गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका एका व्यक्तीने दि. २०-८-१९९६ रोजी पुर्नखरेदी केली. त्या वेळी केलेला करारनामा त्याने नोंद केला नाही. अथवा त्यासाठीचे मुद्रांक शुल्कदेखील भरलेले नाही. मात्र, त्याला संस्थेमधील सदस्यत्व दिले गेलेले आहे. आता त्या सदस्याचे निधन झाले आहे. त्यांनी नामांकन केलेल्या त्यांच्या मुलाला आता सदर सदनिका त्याच्या नावावर हस्तांतरित करायची आहे. त्यासाठी त्याने अर्जही दिला आहे. आता त्या मुलाला सदर करारनामा नोंद करून घ्यायचा आहे तर त्याला तसे करता येईल का? तसेच त्या हस्तांतरणाबद्दलही मार्गदर्शन करावे.
– अ. स. कांबळे,
गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव, कांदिवली.

आपल्या प्रश्नात विचारल्याप्रमाणे त्यांना सदर करारनामा नोंद करून मिळणे अवघड आहे. याचे कारण म्हणजे, एकतर सदर करारनाम्यातील एका पक्षकाराचे निधन झालेले आहे. तसेच त्या करारनाम्याला बनवून अनेक वर्षे होऊन
गेलेली आहेत. पूर्वी अशा प्रकारचे करारनामे घोषणापत्र बनवून दिल्यावर (डिक्लरेशन) नोंद (रजिस्टर) व्हायचे, परंतु आता ती पद्धत बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे माझ्या मते, सदर करारनामा रजिस्टर होणे शक्य होईल असे वाटत नाही. जर आपण ज्याने नामांकनाच्या आधारावर हस्तांतरणासाठी अर्ज केला आहे त्या व्यक्तीच्या वडिलांना सदस्यत्व दिलेले असेल, तर सदर हस्तांतरण करण्यास काहीच हरकत नाही. असे करताना नवीन सदस्यांकडून नामांकनावर हस्तांतरणाच्या वेळी आवश्यक असणारी कागदपत्रे (उपविधीत दिलेल्या नमुन्याबरहुकूम हमीपत्र (इंडेम्निटी बाँड) बनवून घ्यावा. त्याव्यतिरिक्त सदर सदनिका खरेदीच्या वेळी त्या मुलाकडून ‘माझ्या वडिलांनी खरेदी करारनामा नोंद केलेला नाही अथवा मुद्रांक शुल्कही भरलेले नाही याची मला जाणीव आहे व यामुळे भविष्यात संस्थेला काही नुकसान वा खर्च झाल्यास त्याचा भरणा मी करीन,’ अशा आशयाचा आणखी एक इंडेम्निटी बाँड बनवून घ्यावा व तो संस्थेच्या दप्तरी ठेवावा.

हस्तांतरण शुल्क आणि हस्तांतरण प्रीमियम याव्यतिरिक्त दुरुस्ती फंड वा अन्य स्वरूपातील देणगी स्वरूपात रक्कम मागणे हे कायदेशीर आहे का?
– निनाद काणे, विरार.

नाही. कोणतीही संस्था अथवा संस्थेचे पदाधिकारी अशी अन्य स्वरूपातील देणगी हस्तांतरणाच्या वेळी मागू शकत नाहीत. अशी मागणी करणे हेदेखील बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आपण अशी मागणी झाल्यास कोणतीही अतिरिक्त रक्कम देऊ नये. एवढेच काय, तर हस्तांतरणासाठी प्रीमियमचे दरही महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केले आहेत, त्याप्रमाणेच प्रीमियमची रक्कम द्यावी. उदा. महापालिका क्षेत्र, एमआयडीसी, सिडकोसारख्या ठिकाणी जास्तीतजास्त रु. २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) इत्यादी.
श्रीनिवास घैसास