सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडून भरपूर मदत घेत नसलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा फायदा लागू नसल्याचा निकाल दिला आहे. हे सर्वाना विदित आहेच. तसेच अनेक सहकारी संस्थेतील सभासदांचा असा अनुभव आहे की सभासदाने समितीकडे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या दस्तऐवजाच्या नकलांची किंवा तपासणीची मागणी केल्यास (विशेषत: त्या कागदपत्रांतून आर्थिक व्यवहार उघड होण्याची भीती असल्यास नक्कीच) संस्थेचे सचिव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ व नियम ३० मधील तरतुदीकडे बोट दाखवून, ती कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यास किंवा त्यांच्या नकला देण्यास नकार देतात. त्यामुळे समिती सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे मिळवायचे तरी कसे? असा मोठा गंभीर प्रश्न जागरूक सभासदाला छळू लागला आहे. सभासद बंधू-भगिनींनो, निराश होऊ नका. समिती सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे जरी माहिती अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत मिळविणे शक्य नसले तरी तुम्ही ते उपनिबंधकाच्या माध्यमातून नक्कीच मिळवू शकता. कारण शासनाकडून भरपूर मदत घेत नसलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा फायदा लागू नसला तरी उपनिबंधकांना मात्र ते पब्लिक सर्व्हट असल्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा लागू आहे. तेव्हा तुम्हाला हवी असलेली माहिती तुम्ही उपनिबंधकाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली मागू शकता. नंतर उपनिबंधक अधिनियम ७९(१) प्रमाणे संस्थेला ती कागदपत्रे सभासदाला देण्याबाबत आदेश देऊ शकतात व संस्थेने उपनिबंधकांचे आदेश पाळले नाहीत तर उपनिबंधक सुनवाई घेऊन अधिनियम ७९(३) प्रमाणे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना जोपर्यंत ते त्यांच्या आदेशाचे पालन करीत नाहीत तोपर्यंत (जास्तीतजास्त) रु. १००/- प्रमाणे दंड आकारू शकतात. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपनिबंधकांचे आदेश पाळायला हवेत, याविषयी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या ३ खंडपीठांनी खालीलप्रमाणे नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा सभासदाला फायदा मिळू शकतो. तसेच शासनाने दि. १०.३.१९९५ रोजी राज्यपालसाहेबांच्या आदेशानुसार काढलेल्या सगृयो १०९५/ प्र.क्र. ३६/ १४ सी या आदेशाचादेखील फायदा घेऊन सभासद हवी ती कागदपत्रे मिळवू शकतो. १) बॉम्ब उच्च न्यायालयाचे मा. रणजित मोरे यांनी रीट पिटीशन क्र. ११३३/ २०११ मध्ये याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. ते आदेश देताना रणजित मोरे यांनी खालीलप्रमाणे आपले निरीक्षण नोंदवले आहे. अ) अधिनियम क्र. ३२ चा मुख्य उद्देश हा सभासदांना संस्थेच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराशी अवगत करणे हा आहे. ब) त्यामुळे अधिनियम क्र. ३२ कडे अति तांत्रिकपणे पाहू नये. क) जर मि. कुंभकोणी यांचे (कागदपत्रे न देण्याबद्दलचे) स्पष्टीकरण मान्य केले तर सभासदाला-सभासदांच्या चुकीच्या/बेकायदेशीर नोंदणीला व जर सोसायटीने बेकायदेशीर कर्ज वाटप केले असेल तर त्याला आव्हान कसे देता येणार? २) नुकताच दि. १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी बॉम्ब उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे श्री. नलावडे व संगीतराव पाटील यांनी रीट पिटीशन क्र. १३०४/ २००८ मध्ये खालीलप्रमाणे निकाल दिला आहे. गृहनिर्माण संस्थेकडून हवी ती माहिती मागताना सभासदाला या निकालाच्या संदर्भात उपयोग होऊ शकतो. मुद्दा क्र. ९- ज्या अर्थी म. स. सं. अधिनियम १९६० नुसार नेमलेला अधिकारी संस्थेने लेखा परीक्षण करून संस्थेच्या व्यवहारातील अनियमिततेबाबत चौकशी करू शकतो. तसेच संस्थेच्या झालेल्या नुकसानीची पदाधिकाऱ्यांकडून भरपाई करून घेऊ शकतो व व्यवस्थापन समिती बरखास्तदेखील करू शकतो. त्याअर्थी सहकारी संस्थेने त्या शासनाने नेमलेल्या अधिकाऱ्याला त्याने मागितलेले कुठलेही रेकॉर्ड पुरवलेच पाहिजे. मुद्दा क्र. १०-म.स.सं. अधिनियम १९६० सोबत माहिती अधिकार कायद्यातील अधिनियम क्र. २(फ)चादेखील विचार केल्यास त्यात-माहितीच्या-व्याख्येत सांगितलेली सर्व प्रकारची माहिती ही संस्थेने म. स. सं. अधिनियम १९६० प्रमाणे नेमलेल्या अधिकाऱ्याला देणे अनिवार्य आहे. अशा परिस्थितीत या कोर्टाने वा या कोर्टाच्या कुठल्याही शाखेने यापूर्वी दिलेले निकाल हे या निकालाच्या आड येऊ शकत नाहीत. कारण ते निकाल दिले त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाचा याविषयीचा निकाल आलेला नव्हता. या कोर्टाने यापूर्वी दिलेले याबाबतचे स्पष्टीकरण हे सुप्रीम कोर्टाच्या याविषयीचा निकालाप्रमाणे बरोबर नव्हते. त्यामुळे संस्थेने म. स. सं. अधिनियम १९६० नुसार नेमलेल्या अधिकाऱ्याने मागितलेली सर्व माहिती त्याला देणे बंधनकारक आहे. ३) अशाच पद्धतीचा निकाल सन्माननीय आर. एम. सावंत यांनी नागपूर खंडपीठासमोरील रीट पिटीशन क्र. १२५६/२०११ मध्ये दिलेला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की- जरी सहकारी संस्था ही खासगी संस्था असली तरी म.स.सं. अधिनियम १९६० नुसार देण्यात आलेल्या अधिकाराने असिस्टंट निबंधक संस्थेकडून माहिती मागवू शकतात. सभासदाला वरील वेगवेगळ्या खंडपीठांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा फायदा तर घेता येईलच; परंतु त्याबरोबरच शासनाने दि. १०.३.१९९५ रोजी मा. राज्यपालसाहेबांच्या आदेशानुसार काढलेल्या सगृसो १०९५/ प्र.क्र. ३६/ १४-सी-या आदेशाचा आधार घेऊनदेखील हवी ती कागदपत्रे मिळवता येतील. सभासदांच्या माहितीसाठी शासनाच्या दि. १०.३.१९९५ आदेशाचा गोषवारा खाली देण्यात येत आहे. (कुठल्याही सभासद बंधू-भगिनींना या आदेशाची प्रत हवी असल्यास त्यांनी मो. क्र. ९००४६५६०६१ वर त्यांचा इमेल आयडी कळवून प्रतीची मागणी केल्यास ती प्रत मिळू शकेल.) शासनाने हा आदेश काढण्यामागील कारणमीमांसा देताना खालीलप्रमाणे टिप्पणी केली आहे. ‘बऱ्याच सहकारी संस्थांविरुद्ध शासनाकडे व निबंधकाकडे वारंवार अशा तक्रारी येत आहेत की सभासदाने समितीकडे स्वत:च्या संस्थेशी असलेल्या आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या दस्तऐवजाची किंवा इतर कोणत्याही कागदपत्राच्या तपासणीची किंवा त्यांच्या नकलांची मागणी केल्यास सचिव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ व ३० मधील तरतुदीकडे बोट दाखवून ती कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यास किंवा त्यांच्या नकला देण्यास नकार देतात. त्यामुळे सभासदांना त्यांच्या संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे दस्तऐवज/ इतर कोणतीही कागदपत्रे तपासायची असतील तर अशा तपासणीला परवानगी देणे सहकारी तत्त्वास धरूनच आहे आणि कायदा/ नियमाप्रमाणे तशा तपासणीला कुठलीही बाधा नाही. आणि असे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्यदेखील आहे. म्हणून शासन, लोकहिताच्या दृष्टीने सहकारी कायदा कलम ७९ अमधील अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे. म.स.सं. अधिनियम १९६० चे कलम ३२ व म.स.सं. नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त सभासदाने त्यांच्या संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या संस्थेच्या दस्तऐवज तपासणीची लेखी मागणी केल्यास विनाविलंब व कोणत्याही परिस्थितीत ७ दिवसांच्या आत विनामूल्य तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे व मागणी केली असल्यास त्या कागदपत्रांच्या नकला कोणत्याही परिस्थितीत ३० दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून सभासदाला देणे बंधनकारक आहे.’ महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व कायद्याने वरील आदेशातील ‘म. स. सं. अधिनियम १९६०चे कलम ३२ व म. स. सं. नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त’ हे शब्द फार महत्त्वाचे. स्वयंस्पष्ट व बरेच काही सांगणारे आहेत. परंतु तरीदेखील बऱ्याच वेळा समितीचे सचिव वरील आदेशातील त्यांचे संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे संस्थेचे दस्तऐवज- या वाक्याचा आधार घेऊन सभासदाने मागितलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती या त्यांच्या संस्थेशी निगडित असलेल्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी नाहीत म्हणून त्या कागदपत्रांच्या प्रती देण्यास नकार देतात. (विशेषत: त्या प्रतींतून समितीने केलेला आर्थिक गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता असल्यास नक्कीच.) त्यावर प्रस्तुत लेखकाचा युक्तिवाद असा आहे की सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही कोणा एकाची खासगी कंपनी/ मालमत्ता नसून सहकारी संस्था आहे व सर्व सभासद हे त्या संस्थेचे भाग भांडवलदार (शेअर होल्डर) आहेत. त्यामुळे संस्थेत येणारा व संस्थेतून जाणारा प्रत्येक पैसा हा त्या सर्व भाग भांडवलदारांचा (शेअर होल्डरचा) आहे. म्हणजेच संस्थेच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराशी प्रत्येक सभासदाचा अगदी सरळसरळ संबंध प्रस्थापित होतो. त्यामुळे शासनाच्या दि. १०.३.१९९५ च्या आदेशातील-त्याच्या (म्हणजे कागदपत्रांच्या नकलांची वा तपासणीची मागणी करणाऱ्या)- या शब्दाबाबत उपनिबंधकासमोर किंवा उच्च न्यायालयासमोर वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करून सभासद संस्थेच्या कुठल्याही आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या कागदपत्रांची तपासणी करू शकतो. तसेच त्या कागदपत्रांच्या नकलांची मागणी करू शकतो व त्या मिळवूदेखील शकतो. त्यासाठी गरज आहे ती न्यायालयासमोर वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करण्याची व कुठल्यातरी सभासदाने वा एन.जी.ओ.ने तसा प्रयत्न करून बघण्याची. कोणी तसा प्रयत्न करून योग्य तो निकाल उच्च न्यायालयाकडून मिळवू शकल्यास सर्वसामान्य सभासद त्यास दुवा तर देतीलच; परंतु त्यामुळे समिती करत असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर मोठय़ा प्रमाणावर आळा बसून सोसायटय़ांचे भले होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. डॉ. एम. डी. पाटील dr_mdpatil@rediffmail.com
