लोटस बिझनेस पार्कच्या आगीने खरं तर प्रशासनाचे डोळे उघडायला हवेत. परंतु तसे होताना दिसत नाही. आग लागते, चौकशीचा फार्स सुरू होतो. पण खरे गुन्हेगार माहीत असूनही ते केवळ बडे बिल्डर असल्याकारणाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होताना दिसत नाही. हे असे किती दिवस चालणार?लीकडेच मुंबईत अंधेरी भागात लोटस बिझिनेस पार्क या व्यावसायिक इमारतीला भीषण आग लागून त्यात एका अग्निशमन दलाच्या जवानाला प्राण गमवावा लागला. सुमारे दोन वर्षांपूर्वीही वांद्रे-कुर्ला संकुलात सिटी बँकेच्या इमारतीला आग लागल्यानंतर काचेच्या इमारतींची सुरक्षितता आणि या इमारतींचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम याबाबतचा विषय चच्रेत आला होता. पण केवळ महाचर्चा झडवून काहीही निष्पन्न न होता मूळ प्रश्न तिथेच राहतो. सरकारकडून थातूरमातूर चौकशी आयोगाच्या फार्सचे प्रयोग यथोचित पार पडतात. प्रसारमाध्यमांमधल्या चर्चामुळे त्या त्या माध्यमांमध्ये जागा अथवा वेळ भरली जाते. सर्वसामान्य माणसं एक तर कॅमेऱ्यासमोर तावातावाने प्रतिक्रिया देऊन टीव्हीवर दिसायची हौस तरी भागवतात, नाही तर प्रतिक्रिया विचारायला गेलेल्या वार्ताहरांना ‘आम्हाला नाही बाबा या राजकारणात पडायचं,’ असं सांगून अनभिज्ञपणे या प्रकारातून अंग तरी काढून घेतात. या नंतर काळ जातो. चर्चा थंडावतात, त्या पुन्हा दुर्घटना घडेपर्यंत! आता कोणी म्हणेल मग यात नेमकं अपेक्षित तरी काय आहे? दोन वर्षांपूर्वीचं उदाहरण जाऊ द्या. आता अगदी याच वर्षी ६ मे रोजी मुंबईतल्या मलबार हिल परिसरातल्या पूरब अपार्टमेंट या १४ मजली इमारतीच्या आठव्या मजल्यावर लागलेली आग, २२ जूनला परळमधल्या एका इमारतीच्या १५ व्या मजल्यावर लागलेली आग आणि २७ जूनला छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या इमारतीला लागलेली आग ही आगीची अगदी अलीकडल्या काळातली उदाहरणं! या सर्व उदाहरणांवरून आपल्याला काय दिसतं? की अनुभवांमधून शिकणं वगरे तर लांबच, पण हे सर्व टाळण्यासाठी काही तरी पाठपुरावा करून उपाय केले पाहिजेत, ही तळमळ सरकारला तर नाहीच पण हे बदल अस्तित्वात येईपर्यंत सतत पाठपुरावा करून विषय तडीला नेण्यासाठी सरकारला काहीतरी करायला भाग पाडावं, असे प्रयत्न प्रसारमाध्यमांकडूनही होताना दिसत नाहीत. फायर ऑडिट अर्थात वेळोवेळी अग्निपरीक्षण करून घेणं, मॉक ड्रील अर्थात आगीच्या प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रंगीत तालमी वेळोवेळी घेणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अग्निसुरक्षेचे उपाय आणि त्यासाठीची उपकरणं वापरात आहेत की नाहीत हे पाहून, त्यांची देखभाल करणं अशा गोष्टींमध्ये इमारतीचा वापर करणाऱ्या रहिवाशांना काडीमात्र रस नाही. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे अशा दुर्घटनांची वारंवार होणारी पुनरावृत्ती होय.वांद्रे-कुर्ला संकुलातल्या दोन वर्षांपूर्वीच्या आगीच्या दुर्घटनेची आता आठवण व्हायचं कारण म्हणजे यावेळी लोटस इमारतीत लागलेल्या आणि झपाटय़ाने पसरत गेलेल्या आगीचं जे कारण होतं, तेच तेव्हाच्या आगीच्या वेळी होतं. काचांच्या आच्छादनांमुळे आग नियंत्रणात आणण्यात आलेले अडथळे हे ते कारण! तेव्हाही या काचेच्या इमारतींवर बरीच चर्चा झाली होती, पण निष्पन्न काय झालं? तर काहीही नाही. आता जेव्हा एका अग्निशमन दलाच्या जवानाचे प्राण गेले, तेव्हा महापालिका आणि अग्निशमन दल २०१२ चे सुधारित नियम जुन्या इमारतींनाही लागू करण्याबाबत विचार वगरे करायला लागले आहेत. दुर्घटनेच्या चौकशीचे फार्स करण्यापेक्षा आणि केवळ इमारतीच्या मालकावरच कलम ३०४ खाली कारवाई करायचा विचार करण्यापेक्षा महापालिकेनं अग्निसुरक्षेची पुरेशी काळजी कायद्यातल्या तरतुदींनुसार घेतलेली नसतानाही या इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचं ‘कम्लिशन सर्टििफकेट’ आणि इमारत राहण्यायोग्य असल्याचं ‘ऑक्युपेशन सर्टििफकेट’ देणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि अभियंते यांच्यावर ३०४ कलमाखाली गुन्हा नोंदवावा व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना नोकरीतून निलंबित करावं. इमारतींमधल्या अग्निसुरक्षा उपायांची आणि उपकरणांची पाहणी करण्यासाठी निरीक्षक पाठवणं हे अग्निशमन दलाचं काम आहे. परंतु असे निरीक्षकच पुरेशा प्रमाणात दलापाशी नाहीत. त्यांची भरती करायला टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा निरीक्षण करूनही अभाव आढळल्यास कोणतीही कारवाई इमारतींवर करायला टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही अशा दुर्घटनांनंतर ३०४ कलमाखाली मनुष्यवधाला कारणीभूत ठरल्याचे गुन्हे नोंदवणे आवश्यक आहे. अग्निशमन दलाचा बंबखाना हा इमारतीच्या उंचीच्या तुलनेत किती अंतरावर असावा, याचेही काही नियम आहेत.किमान गरजा अशा आहेत-* इमारतीची उंची ३० m ते ४५ m असेल, तर शक्यतो ५ किलोमीटर किंवा किमान १० किलोमीटर अंतरात एक तरी बंबखाना असावा.* इमारतीची उंची ४५ m ते ६० m असेल, तर शक्यतो ५ किलोमीटर किंवा किमान २ किलोमीटर अंतरात एक तरी बंबखाना असावा.* इमारतीची उंची ६० m पेक्षा जास्त असेल, तर किमान २ किलोमीटर अंतरात एक तरी बंबखाना असावा.* अग्निशमन दलानं वर्षांतून किमान एकदा तरी मॉक ड्रील (अर्थात आगीच्या प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेली रंगीत तालीम) करावं.* इमारतीचं बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आणि ऑक्युपेशन सर्टििफकेट देण्यापूर्वी असं दोनदा अग्निशमन दलाकडून विकासकाने ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे. या सर्व नियमांना मूठमाती दिली जाते. मध्यंतरी तर अशीही बातमी वाचनात आली होती की, बंबखान्यासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर केवळ काही भागच बंबखान्यासाठी ठेवून उर्वरित जागा बिल्डरच्या घशात घालायचा राजकारण्यांचा डाव आहे. ही आगीबद्दलची लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्यांची संवेदनशीलता! अग्निसुरक्षाविषयक गोष्टींची पूर्तता झाली आहे की नाही, हे पाहणं, हे कर्तव्य कोणाचं? घर मालकाचं, रहिवाशांचं की महापालिका आणि अग्निशमन दलाचं? इमारतीतल्या रहिवाशांची जरी सुरक्षाविषयक यंत्रणा उभारण्याची आणि त्या सुस्थितीत ठेवायची जबाबदारी असली, तरी त्या जर नसतील, तर त्याचं परीक्षण वेळोवेळी करून दंडात्मक कारवाई करून लोकांकडून ते करून घेणं ही महापालिका आणि अग्निशमन दलाचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ रहिवाशांवर खापर फोडून किंवा एखाद्या मालकावर कारवाईचे आदेश देऊन काहीतरी केल्यासारखं दाखवलं, तर हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. असले उपाय म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असे आहेत. निरपराधांचे बळी अशा दुर्घटनांमध्ये जाणं थांबवायचं असेल तर सरकारी यंत्रणांनी मरगळ आणि अनास्था झटकून प्रत्येक गोष्टीतला ‘अर्थ’ शोधण्याऐवजी जोमाने कामाला लागणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अग्निसुरक्षेचं परीक्षण करणारे कर्मचारी वाढत्या इमारतींच्या संख्येला पुरे पडतील इतके नियुक्त करणं आवश्यक आहे आणि ते भ्रष्टाचार करून अनियमिततेकडे डोळेझाक करणार नाहीत, यासाठी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणारे सुधारित कायदे करणं आवश्यक आहे. स्वत:च्या वैयक्तिक फायद्यातोटय़ांपेक्षा जर सरकारी अधिकारी आणि जनतेने सर्वाच्या हिताचं रक्षण केलं, तर आणि तरच खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येतील, नाहीतर कोणीतरी अच्छे दिन दाखवेल या खुळ्या आशेवर जगलं तर राजकीय पर्व बदलतील पण काहीही साध्य होणार नाही.निरपराधांचे बळी अशा दुर्घटनांमध्ये जाणं थांबवायचं असेल तर सरकारी यंत्रणांनी मरगळ आणि अनास्था झटकून प्रत्येक गोष्टीतला ‘अर्थ’ शोधण्याऐवजी जोमाने कामाला लागणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अग्निसुरक्षेचं परीक्षण करणारे कर्मचारी वाढत्या इमारतींच्या संख्येला पुरे पडतील इतके नियुक्त करणं आवश्यक आहे आणि ते भ्रष्टाचार करून अनियमिततेकडे डोळेझाक करणार नाहीत, यासाठी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणारे सुधारित कायदे करणं आवश्यक आहे.
