अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या अनुषंगाने अधिनियमानुसार पाळावयाची कार्यपद्धती व अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत गोंधळी सभासदांच्या तक्रारी समर्थपणे हाताळणे व त्यांच्या अरेरावी वृत्तीला लगाम घालणे, हे लोकशाही मार्गाने व नियमांच्या अधीन राहून कसे शक्य होईल याविषयी.. ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेले सुधारणा विधेयक राज्याच्या विधान मंडळात मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने होणारे बदल व नवीन व्याख्या यांचा संस्थेच्या कामकाजात व पत्रव्यवहारात वापर करून अनुपालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उप-निबंधक कार्यालये व संबंधित अन्य प्राधिकरण कार्यालये शासकीय राजपत्रातील आदेशाचे अनुपालन करीत नाहीत, ही खेदाची गोष्ट आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील आदेश खालीलप्रमाणे ‘‘प्राधिकृत प्रकाशन-महाराष्ट्र शासन राजपत्र-असाधारण क्रमांक ३०-दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, च्या (i ) कलम ७५ मध्ये पोटकलम (५) मध्ये (च) मूळ समासटीपेऐवजी पुढील समासटीप दाखल करण्यात येईल :- ‘अधिमंडळाची वार्षिक बैठक’ (ii) कलम ७६ मध्ये (क) पोटकलम (१) मध्ये - ‘विशेष सर्वसाधारण सभा’ या मजकुराऐवजी ‘अधिमंडळाची विशेष बैठक’ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. अधिनियमांची उपरोक्त पोटकलमे यांचे अनुपालन करणे हे ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचे किंवा समितीच्या सदस्याचे कर्तव्य होते व ज्याने वाजवी सबबीवाचून पोटकलमांपैकी कोणत्याही पोटकलमाचे अनुपालन करण्यात कसूर केली तर मा. उप-निबंधक अशा अधिकाऱ्यास किंवा समिती सदस्यास तीन वर्षांहून अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी अधिकारी म्हणून किंवा समितीचा सदस्य म्हणून निवडला जाण्यास किंवा राहण्यास योग्य नाही असे जाहीर करता येईल व जर तो अधिकारी संस्थेचा कर्मचारी असेल तर त्याला पाच हजार रुपयांहून अधिक नाही इतकी रक्कम दंडादाखल (भरण्याविषयी) फर्मावता येईल. आपल्यामध्ये कोणत्याही कायद्याचे / आदेशाचे पालन न करण्याची मानसिकता दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे. नियमांचे पालन न करणे हा आपला स्थायीभाव होऊ पाहात आहे. मग ते व्यक्तिगत सुरक्षिततेचे असो वा सामाजिक सुरक्षिततेचे. म्हणूनच शासन मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक, विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ व मा. उप-निबंधक यांनी आपल्या दैनंदिन कामकाजात व पत्रव्यवहारात उपरोक्त बदलाची नोंद घेऊन योग्य ती कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे उपरोक्त शासकीय आदेशाचे अनुपालन न करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना योग्य ते निर्देश देणे गरजेचे आहे. अधिमंडळाची वार्षिक बैठक : अधिनियमानुसार पाळावयाची कार्यपद्धती प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या नियमांनुसार संस्थेच्या सहकारी वर्षांचे हिशेब पुरे करण्यासाठी नेमलेल्या तारखेनंतर परंतु ३० सप्टेंबरपूर्वी आपल्या अधिकृत सदस्यांची एक अधिमंडळाची वार्षिक बैठक बोलाविली पाहिजे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीस सर्वाधिकार असतात. त्यामुळे ही बैठक बोलाविणे व त्याबद्दलची पद्धत व्यवस्थितपणे हाताळली पाहिजे. ज्यावेळेला उपविधीमध्ये विशिष्ट तरतूद केली नसेल तर सर्वसामान्य नियम लावून तरतूद केली पाहिजे. कारण प्रत्येक छोटय़ा छोटय़ा बाबतीत उपविधीमध्ये तरतूद करणे अशक्य असते. संस्थेच्या उपविधीमध्ये चिटणीसाने बैठक बोलवावयाची अशी तरतूद आहे, त्याप्रमाणे अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीची सूचना तसेच संस्थेचा वार्षिक आर्थिक ताळेबंद व नफातोटा पत्रकाची प्रत आणि कार्यकारिणी समितीचा अहवाल विहित मुदतीत सर्व सभासदांना देणे तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर लावण्याची व्यवस्था चिटणीसाने करावयाची आहे. सर्वप्रथम संस्थेच्या चिटणीसाने किंवा दुसऱ्या पदाधिकाऱ्याने सूचनापत्र व त्या दिवशी बैठकीपुढे असलेले विषय वाचून दाखवावयाचे असतात आणि मगच बैठकीचे कामकाज सुरू होते. चिटणीस किंवा बैठक बोलावणारा कोणताही इतर पदाधिकारी, बैठक बोलावण्याची सूचना आणि बैठकीची कार्यक्रमपत्रिका वाचून आणि त्यानंतर उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या परवानगीने त्यात बदल करण्यास संमती दिली नसेल तर कार्यक्रमपत्रिकेत ज्या क्रमाने विषयांचा उल्लेख करण्यात आला असेल त्याच क्रमाने ते विचारात घेण्यात येतील. अधिनियम, हे नियम आणि उपविधी यात अन्यथा निर्दिष्ट केले नसल्यास ठराव, उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत करण्यात येतील. अध्यक्षास निर्णायक मत असेल. अध्यक्षांना बैठकीची पद्धत बदलण्याचा किंवा ती पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही. कारण सदरहू बैठक ही अधिनियमातील कलम ७५ (१) नुसार आयोजित केलेली असते. कार्यसूचीनुसार (अजेंडा) असलेले विषय एकदा बैठक सुरू झाल्यानंतर ती न घेता बैठक पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही. जर अध्यक्षांना असे आढळून आले की बैठकीचे कामकाज चालविणे अशक्य आहे तरच ती बैठक पुढे ढकलू शकतो. जेथे पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे, असे विषय वगळून इतर आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांचा बैठकीच्या अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीने विचार करणे / ठराव करणे तसेच संस्था त्यांच्या गरजेनुसार सहकारी कायदा, नियम व पोटनियमानुसार अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत मंजुरी घेणे आवश्यक आहे असे इतर महत्त्वाचे विषय सभेपुढे ठेवू शकते. यावर्षीच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत वस्तू व सेवा कर प्रणाली नोंदणी व अटींबाबत सर्व सभासदांना त्याबाबत माहिती देण्याच्या विषयास अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास वस्तू व सेवा कर खात्याच्या (जीएसटीच्या) अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाच हजारांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क भरणाऱ्या सभासदांना जीएसटी भरावा लागणार आहे तसेच सभासदांना वाहनतळ सुविधा शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, सुविधा नोंदणी शुल्क व भाग हस्तांतरण अधिमूल्य इत्यादी अनेक बाबींवर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची डोकेदुखी वाढणार आहे. संस्थेच्या कार्यकारिणी समितीला वरील सर्व शुल्क आकारणी त्रासदायक ठरणार असून अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत संस्थेच्या सर्व सभासदांना देण्याचे महत्त्वाचे काम कार्यकारिणी समितीला करावयाचे आहे. गोंधळी सभासदांच्या काही तक्रारी व त्यांची कार्यपद्धती : (१) वाहनतळ सुविधा अपुरी असणे. (२) पावसाळ्यात गच्चीतून पाण्याची गळती होणे. (३) संस्थेची कागदपत्रे पाहण्यास न मिळणे. (४) संस्थेच्या कामासाठी एकापेक्षा अधिक कोटेशन्स न घेणे. (५) संस्थेच्या ठेवी व गुंतवणुकीबाबत समाधानी नसणे. (६) संस्थेचा कारभार पारदर्शी नसणे. या अशा व इतर अनेक विषयांवर वारंवार चर्चा उपस्थित करून संस्थेचे अध्यक्ष व चिटणीस यांना वेठीस धरण्यात येते. गोंधळी सभासद दोन प्रकारचे असतात. पहिल्या प्रकारचे सभासद, अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत, एखाद्या विषयावर चर्चा सुरू असताना उगाचच आवाज चढवून व हातवारे करीत अध्यक्षांच्या कामकाजात / भाषणात वारंवार व्यत्यय आणतात. मुद्दा कोणताही असो, विरोध करणे हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा असतो. दुसऱ्या प्रकारचे सभासद बोलघेवडे असतात आणि विषयांतर करण्यात पटाईत असतात. एकाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना तो विषय भलतीकडेच भरकटत नेऊन निर्णयप्रक्रियेत खोडा घालतात. अशा प्रकारे गोंधळी सभासदांना अध्यक्ष व चिटणीससहित सर्व कार्यकारिणी समिती सदस्यांनी संघटितपणे हाताळले पाहिजे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिवशी अध्यक्षांनी विषय-पत्रिकेनुसार प्रत्येक विषय चर्चेला घेऊन रीतसर ठराव मंजूर करून घ्यावेत. चर्चा चालू असताना मध्येच आरडाओरड करणाऱ्या सभासदांना शांत राहण्याची विनंती करावी. त्याला प्रतिसाद न दिल्यास बैठकीचे कामकाज अध्र्या तासासाठी स्थगित करावे व संबंधित सभासदांना सौम्य शब्दांत समज देऊन बैठकीचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यास सहकार्य करण्यासाठी आवाहन करावे. अध्र्या तासाच्या स्थगितीनंतर देखील आरडाओरड व गोंधळाचे वातावरण सुरू राहिल्यास बैठक बरखास्त करावी व त्याबाबतचा संपूर्ण अहवाल मा. उप-निबंधक यांना सादर करण्यात यावा तसेच बैठकीत अडथळा आणणाऱ्या सभासदांची नावे अधोरेखित करण्यात यावीत. संस्थेच्या अर्धवट राहिलेल्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या प्राधिकृत अथवा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मा. उप-निबंधकांना लेखी अर्ज करून विनंती करावी. याचबरोबर संस्थेच्या शासनमान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकास याबाबतचा अहवाल सादर करावा व त्याची एक प्रत संस्थेच्या सूचना फलकावर लावावी. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या पूर्व सूचनेत खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने उल्लेख असला पाहिजे (१) प्रत्येक सभासदाने आपले प्रश्न लेखी स्वरूपात विहित मुदतीत संस्थेच्या चिटणीसांकडे द्यावेत. (२) बैठकीचे कामकाज शांततापूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी आपले सहकार्य अपेक्षित आहे. (३) बैठकीत विनाकारण आरडाओरड केल्यास अथवा कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास बैठकीचे कामकाज तहकूब (स्थगित) करण्यात येईल व त्याचे उत्तरदायित्व संबंधित सभासदांकडे जाईल. यास जबाबदार असणाऱ्या सभासदांच्या नावासहित व घडलेल्या प्रकाराची सर्व तपशीलवार माहिती संस्थेच्या इतिवृत्तांतात नोंद करण्यात येईल. विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
