‘वास्तुरंग’ (१८ ऑक्टोबर) मध्ये प्रसिद्ध झालेला माधव सटकर यांचा ‘सभासदांना सोसायटीचे कागदपत्र व दस्तावेज मिळण्याचे सीमित अधिकार’ हा लेख वाचला. लेखकाने या लेखात महाराष्ट्र राज्य सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ चा जो अर्थ लावलेला आहे, तो मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकालाच्या पूर्णत: विरोधात आहे. लेखकाला हा महत्त्वपूर्ण निकाल माहीत असलाच पाहिजे; परंतु त्यांनी त्याचा उल्लेख मुद्दाम टाळून वाचकांची दिशाभूल केलेली आहे. युवराज दत्तात्रय पाटील व इतर विरुद्ध रिजनल जॉइंट डायरेक्टर (शुगर) कोल्हापूर, सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका सहकारी साखर कारखाना व महाराष्ट्र राज्य (मुंबई उच्च न्यायालय याचिका क्र. ११३३/२०११) या याचिकेतील निकालामध्ये न्यायमूर्ती आर. व्ही. मोरे यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ च्या अर्थाबाबत सखोल विवेचन केलेले आहे. त्या विवेचनास छेद देणारा निकाल अद्यापपर्यंत तरी कोणीही दिलेला नाही.  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकारी मंडळांना सल्ला देताना लेखकाने या याचिकेतील ते विवेचन या लेखात द्यावयास हवे होते. मा. न्यायमूर्तीनी याचिका क्र. ११३३/२०११ मधील विवेचनात कलम ३२ च्या अर्थाबद्दल खालील मते स्पष्टपणे नोंदविली आहेत –
1. Under section 32, the member’s right to inspect documents of the society, free of cost, is recognised. The member is also entitled, on payment of cost, to have copies of any of the documents and/or Registers within one month from the date of payment of such cost. The object of section 32 seems to be to make the members aware about every transaction of the society.
2. In my considered view, in order to give effective meaning to section 32, the words “minutes of committee meetings” should not be read alongwith the last portion of section 32(1), namely, “in which his transaction with the society have been recorded.” If the interpretation as suggested by Mr. Kumbhakoni, is accepted, the member would not be entitled to challenge illegal/wrong enrollment by the society. If the loans are granted by the society illegally, then this transaction cannot also be challenged. Section 32 cannot be interpreted in hyper technical manner.
कलम ३२ चा अर्थ अतितांत्रिक पद्धतीने लावू नये, हे वरील निकालात स्पष्ट म्हटले आहे. तरी लेखकाने त्याच तांत्रिक अर्थाचा पुरस्कार करून सभासदाचा अधिकार सीमित असल्याचे प्रतिपादन हट्टाने केले आहे. या लेखात महाराष्ट्र शासनाने दि. १० मार्च १९९५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. सगृयो-१०९५/प्र. क्र. ३६/१४-सी चा उल्लेख केलेला आहे. परंतु त्या परिपत्रकातील महत्त्वाचे शब्द उद्धृत करण्याचे शिताफीने टाळले आहे. परिपत्रकात प्रथम छापलेल्या आदेशात ते परिपत्रक का जारी करावे लागले याची कारणे दिलेली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे-
आदेश
 ज्या अर्थी सहकारी संस्था अधिनियम कलम ३२ मध्ये सहकारी संस्थेच्या सभासदांना आपल्या सहकारी संस्थेमधील कोणती कागदपत्रे नि:शुल्क पाहता येतात, तसेच कोणत्या कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध होतील याबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आणि ज्या अर्थी सहकारी संस्थांची नियम १९६१ मधील नियम क्र. ३० मध्ये सभासदांना निबंधकाच्या कार्यालयात संस्थेची कोणती कागदपत्रे शुल्क देऊन मिळवता येतील याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. आणि  ज्या अर्थी बऱ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांविरुद्ध सभासदांनी शासनाकडे व निबंधकांच्याकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे स्वत:संबंधी कागदपत्रांची मागणी करूनही कागदपत्रे उपलब्ध करून देत नाहीत, तसेच सहकारी कायदा कलम ३२ व नियम ३० मधील तरतुदीकडे बोट दाखवून सभासदांशी जरी संबंधित असली तरीही इतर कागदपत्रे पाहण्यास अथवा त्याच्या प्रती देण्याससुद्धा नकार देत असतात, अशा तक्रारी वारंवार येत असतात.
सरकारी आदेशातील वरील भाषेवरून स्पष्ट दिसते की अगदी १९९५ सालाच्याही पूर्वीपासून गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांनी कलम ३२ चा मुद्दाम संकुचित अर्थ लावून सामान्य सभासदांना माहिती देण्यास नकार दिलेले आहेत. लेखकाने त्याच संकुचित अर्थाचा पुरस्कार त्यांच्या लेखात केलेला आहे. वरील आदेशानंतर सदर परिपत्रकात खालील निर्देश महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आहेत :-  
निर्देश
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ३२ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी स्वत: अथवा प्राधिकृत व्यक्तीमार्फत त्याचे संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे संस्थेचे दस्तावेज/कागदपत्रांच्या तपासणीची लेखी मागणी केल्यास विनाविलंब आणि कोणत्याही परिस्थितीत ७ दिवसांच्या आत सदरची कागदपत्रे तपासणीकरिता उपलब्ध करून देण्यात येतील.
या निर्देशातील वर अधोरेखित केलेले शब्द वाचले तर कोणाच्याही लक्षात येईल की कलम ३२ व नियम ३० प्रमाणे देय नसले तरी सभासदाचा सहकारी संस्थेच्या ज्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंध आहे अशा व्यवहाराशी संबंधित असलेली सर्व कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार सभासदास आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याच महत्त्वाच्या शब्दांचा उल्लेख लेखकाने टाळला आहे. सरकारने इतके स्पष्ट निर्देश १९९५ सालात दिलेले असताना आजही सभासदाने मागितलेली तपासणी वा कागदपत्रे कलम ३२ मध्ये अंतर्भूत नाहीत ही एकमेव तांत्रिक सबब सांगून कार्यकारी मंडळे सभासदांना माहिती देण्यास नकार देतात.  सहकारी संस्थेचा कोणताही आर्थिक व्यवहार हा प्रत्येक सभासदाने दिलेल्या आर्थिक सहभागातून जमविलेल्या निधीतूनच केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाचा संस्थेच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराशी संबंध असतोच. त्यामुळे वरील सरकारी निर्देशानुसार संस्थेने केलेल्या कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराची संपूर्ण तपासणी करण्याचा व्यापक अधिकार सभासदास आहे हे महाराष्ट्र सरकारने १९९५ सालीच स्पष्ट केले आहे. कलम ३२चा हा व्यापक अर्थ व त्याद्वारे सभासदांना मिळालेले संपूर्ण तपासणीचे अधिकार हे सीमित नाहीत हे शासन तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तूर्त कलम ३२ दूर ठेवले तरी प्रत्येक सभासद हा सहकारी संस्थेचा मालकच असतो व मालकापासून कोणताही व्यवहार दडवून ठेवता येत नाही. सहकारी संस्थेचे आर्थिक व्यवहारच महत्त्वाचे असतात. संस्थेने अगदी सांस्कृतिक कामात खर्च केला तरी तो खर्चदेखील एक आर्थिक व्यवहारच असल्याने त्याच्या तपासणीचाही हक्क सभासदास आहे. त्यामुळे संस्थेचे सर्व आर्थिक व्यवहार तपासण्याचा अधिकार प्रत्येक सभासदास आहे. संस्थेच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराशी असलेला प्रत्येक सभासदाचा असा संबंध लेखकाने नाइलाजाने मान्य केला आहे. परंतु त्या व्यवहारांचे वर्ग १ व वर्ग २ असे जे दोन वर्ग त्यांनी पाडलेले आहेत ती त्याची स्वत:ची कल्पना आहे. कलम ३२ मध्ये आर्थिक व्यवहारांचे असे वर्गीकरण दिलेले नाही. वर्ग २ मधील आर्थिक व्यवहार हे संस्था व इतर संस्था/व्यक्ती यांच्यातील व्यवहार असून, त्यांच्याशी सभासदाचा प्रत्यक्ष व वैयक्तिक संबंध नाही व म्हणून अशा व्यवहारांची माहिती मागण्याचा अधिकार सभासदास नाही असे तर्कट लेखकाने मांडले आहे. त्यास कायद्याचा काही आधार नाही. पुढे ते असेही म्हणतात की वर्ग २ मधील व्यवहार संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे इतर संस्थांशी / व्यक्तींशी करीत असते व म्हणून त्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचा अधिकार सभासदास नाही. कार्यकारी मंडळ हे व्यवहार प्रातिनिधिक स्वरूपात करते व ते सर्व सभासदांना जबाबदार असते हे महत्त्वाचे तत्त्व लेखकाने मान्य केले आहे. परंतु या व्यवहारांची तपासणी करण्याचा हक्क सभासदाला दिल्यास ते कार्यकारी मंडळावर अविश्वास दाखविल्यासारखे होईल व ती कार्यकारी मंडळाच्या कामातील ढवळाढवळ ठरेल असे तद्दन प्रतिगामी, संकुचित, बेकायदेशीर, पूर्वग्रहदूषित व न्यायविरोधी मत व्यक्त करून त्यांनी अपारदर्शक व गुप्त व्यवहारांचा पुरस्कार केला आहे. अशी गोपनीयता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवहारांमध्ये मुळीच अभिप्रेत नाही. उलट जर  कार्यकारी मंडळाने काही बेकायदेशीर कृत्ये केलेली असतील तर व तेव्हाच अशा अनैसर्गिक व तांत्रिक सबबी सांगून माहिती दडवून ठेवण्याची गरज कार्यकारी मंडळांना भासते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराशी असलेला सभासदाचा संबंध हा अनिवार्य स्वरूपाचा असल्याने संस्थेच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्याचा सभासदांचा अधिकार हा आपोआप व तर्कदृष्टय़ा अर्निबधित व र्सवकष ठरतो. या वस्तुस्थितीमुळे व्यवहाराच्या तपासणीचा अर्निबध अधिकार सभासदांना नाही ही लेखकाने मांडलेली भूमिका ही अतार्किक व न्यायविरोधी ठरते. ‘जर सभासदांना (त्यांच्या सोसायटीशी असलेल्या व्यवहाराव्यतिरिक्त) सोसायटीचे कोठलेही दस्तावेज/कागदपत्र पाहण्याचा अधिकार बहाल केल्यास कायदेबाज/ भांडखोर/ विघ्नसंतोषी /दुराग्रही सभासद कार्यकारी मंडळास सळो की  पळो करून सोडतील,’ हे लेखकाचे मत न पटणारे आहे. कारण कार्यकारी मंडळाचा कारभार सचोटीचा व कायदेशीर असेल तर सभासद कितीही कायदेबाज/ भांडखोर/ विघ्नसंतोषी /दुराग्रही असले तरी कार्यकारी मंडळास त्यांना पारदर्शकतेने माहिती देताना भीती वाटण्याची काहीच गरज नाही. याउलट बेकायदेशीर धंदे करणारे, ते लपवून ठेवणारे, स्वत:च्या पोळीवर तूप ओढणारे, पक्षपाती व अन्यायी कार्यकारी मंडळ अशा चौकस व जागरूक सभासदांना पाण्यातच पाहील व न्यायालयाचे निकाल विरोधात जाऊ  लागताच त्या कठीण प्रसंगी पळही काढील.
आपल्या देशातील संपूर्ण जनता भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक सार्वजनिक व्यवहारांची जी मागणी करते आहे तिच्याशी पूर्णत: विपरीत, विसंगत व विरुद्ध मागणी लेखकाने केली आहे व तिच्या पुष्टय़र्थ काही मोजक्या सदस्यांच्या जागरूकतेचा बागुलबुवा केला आहे.
लेखकाने कलम ३२ चा जो अर्थ लावला आहे व तसाच तो लावावा, असा जो अनाहूत उपदेश त्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना केला आहे; तो सल्ला/उपदेश मुंबई उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र शासन यांनी दिलेल्या व वर उल्लेखिलेल्या निकाल/आदेशांच्या विरोधात आहे. त्यांनी दिलेला उपदेश सहकारी तत्त्वांच्याही विरोधात आहे. तो सल्ला तर्कबुद्धीला व सामान्य ज्ञानालाही धरून नाही. गृहसंस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने न्यायालय व सरकार यांच्या निर्णयास मान देऊन व कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केल्यास ते निर्भयपणे काम करू शकतील.