ऑगस्ट ४, २०१५ची काळरात्र.. रात्री पावणेदोनची वेळ.. ठाण्यातल्या ‘कृष्ण निवास’ या इमारतीतले रहिवासी गाढ झोपेत होते. मात्र, दोन मांजरांना इमारतीच्या पायाखाली जमिनीत घडणाऱ्या बदलांची आणि कंपनांची बहुधा चाहूल लागली. त्यांनी इमारतीतून धूम ठोकली मात्र, आणि क्षणार्धात इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. हे दृश्य प्रत्यक्ष पाहिलेल्यांनी ही माहिती दिली. इमारतीचा ढिगारा उचलल्यानंतरही जवळजवळ आठवडाभर भुईसपाट झालेल्या त्या इमारतीसमोर उभे राहून ठाणेकर चर्चा करताना दिसत होते. दुर्घटनेच्या दिवशी विविध वृत्तवाहिन्यांवर दिवसभर बातम्यांचे रतीब घातले गेलेत. विविध वर्तमानपत्रांनीही रकानेच्या रकाने भरून सांगोपांग चर्चा केल्या. सत्ताधारी राजकारण्यांनी धोकादायक इमारतींबाबतचे प्रशासनाचे धोरण, अशा दुर्घटना टाळण्याकरता केलेले उपाय आणि ते राबवण्यातल्या अडचणी वगरेंबाबत नेहमीच्या ठरलेल्या साचेबद्ध प्रतिक्रिया दिल्या आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड वगरे सालाबादप्रमाणे उठवली. मुंब्रा, कळवा भागातल्या इमारत दुर्घटनांनंतर ज्याप्रमाणे हा विषय विस्मृतीच्या शितागारात साठवला गेला, त्याचप्रमाणे अजून काही दिवसांनी हा विषय पुन्हा एखादी इमारत कोसळेपर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवला जाईल.
अशा दुर्घटना घडल्यानंतर हळहळ वाटणे स्वाभाविक आहे. पण केवळ अरेरे म्हणून सहानुभूती दर्शवणे पुरेसे नाही, तर या घटनांमागची कारणे, त्यांच्या मुळाशी जाऊन शोधून काढून त्यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. कृष्ण निवास या इमारतीला ती धोकादायक असल्याची नोटीस ठाणे महापालिकेने दिल्याचे पालिका अधिकारी सांगतात. पण हे सांगितले की त्यांची जबाबादारी संपत नाही, तर सुरू होते. कारण जर ती इमारत धोकादायक होती, तर त्याच्या पुनर्वकिासाकरता तिथल्या नागरिकांचे समुपदेशन करणे, पुनर्वसनातल्या त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यांचे संक्रमण करताना त्यांना कमीत कमी गरसोयीला सामोरे जावे लागेल, याची काळजी घेणे, केवळ एकदाच इमारत धोकादायक असल्याचे जाहीर करून त्या इमारतीकडे ती पडेपर्यंत पाठ फिरवण्याऐवजी ठरावीक कालावधीनंतर त्यात होणारे धोकादायक बदल नोंदणे, अशा अनेक जबाबदाऱ्या महापालिकेने पार पाडायला हव्यात. स्ट्रक्चरल ऑडिट सक्तीचे करायची योजना ठाणे महापालिकेने आखली होती. ठरावीक मुदतीत ज्या इमारतींचे रहिवासी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणार नाहीत, अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिका स्वत: हाती घेणार आणि त्याचा खर्च मालमत्ता करातून वसूल करून घेणार, अशी राणा भीमदेवी थाटातली गर्जना ठाणे महापालिकेने केली होती. प्रत्येक इमारतीसाठी २५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. तेव्हा आपल्यापाशी ठाण्यातल्या शेकडो धोकादायक इमारतींचे ऑडिट करण्यासाठी इंजिनीअर्सची आवश्यक संख्या आणि निधी नसल्याचे ही घोषणा करताना महापालिकेला कळले नव्हते? या दुर्घटनेनंतर ही योजना का राबवली नाही, हा प्रश्न विचारला गेल्यावर महापालिकेला आताच हा साक्षात्कार कसा झाला? त्याकरता आवश्यक ते मनुष्यबळ नसेल, तर खासगी स्ट्रक्चरल इंजिनीअर आणि सल्लागार यांची मदत घेता येऊ शकते. ‘सीएसआर’ अर्थात कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीही हल्ली अनेक खासगी कंपन्यांकरता आवश्यक बाब आहे. याअंतर्गत कंपन्या उगाचच कुठल्या तरी वस्तूंचं वाटप कर, कुठे शौचालयं बांधून दे असले तथाकथित उपक्रम राबवत असतात. यापेक्षा बांधकाम व्यवसायातल्या मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या स्ट्रक्चरल इंजिनीअर्सकडून सीएसआरच्या अंतर्गत धोकादायक इमारतींची पाहणी मोफत करून घ्यावी, म्हणजे मनुष्यबळ कमी आहे, निधी नाही वगरेसारख्या अडचणींवर महापालिकेला मात करता येऊ शकेल.
मात्र, अशा दुर्घटनांकरता केवळ महापालिकेला दोष देऊन चालणार नाही. पालिकेइतकीच धोकादायक इमारतींमधून बाहेर न पडण्याची रहिवाशांची अडेलतट्ट भूमिकाही या दुर्घटनांना जबाबदार आहे. अशा इमारतींमध्ये राहिल्यानंतर आपल्या डोक्यावर मृत्यूची कायमची टांगती तलवार आहे, हे रहिवाशांना कळत नाही. संक्रमण शिबिरात गेले, तर मुलांच्या शाळा त्या भागापासून लांब असतात, अशा शिबिरांचे ठिकाण रेल्वे किंवा बसस्थानकांपासून लांब आहे, त्यामुळे कामावर जायला उशीर होणार, यासारख्या कारणांकरता रहिवासी मोडकळीला आलेल्या इमारती सोडून जायला नकार देतात. कधी कधी मुलं नवीन जागांमध्ये राहायला जातात. पण वयानं ज्येष्ठ असलेल्या आई-वडिलांना मात्र, तिथे न नेता जुन्याच जागांमध्ये ठेवतात. त्या वेळी अशा इमारती कोसळल्या तर आई-वडिलांचे प्राण जाऊ शकतात, हा विचार त्यांच्या मनातही येत नाही. त्यामुळे अशा सर्व मुद्दय़ांवर जरूर तर व्यावसायिक समुपदेशक किंवा सामाजिक संघटना यांची मदत घेऊन महापालिकेने लोकांचे समुपदेशन करून स्थलांतरण करणे आवश्यक आहे. संक्रमण शिबिरांची अपुरी संख्या ही दुसरी मुख्य समस्या असते, ती सोडवण्यासाठी सरकारने रहिवाशांना इमारतीचा पुनर्वकिास होईपर्यंत विकासकाकरवी भाडं द्यायची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. जर ते शक्य नसेल, तर रहिवाशांना त्या भागातल्या प्रचलित भाडेदराच्या किमान अर्धी रक्कम तरी निश्चित स्वरूपात सरकारने द्यावी, तरच रहिवासी स्थलांतरित होऊ शकतात.
याव्यतिरिक्त इमारतीतील रहिवाशांनी काही गोष्टींमध्ये काळजी घेणं आवश्यक आहे आणि काही गोष्टी टाळणं आवश्यक आहे. त्या अशा –

रहिवाशांनी घ्यायची काळजी –
> कायद्यानुसार ठरावीक कालावधीनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे.
> किमान दर दहा वर्षांनी इमारतीची दुरुस्ती आणि रंगकाम करून घ्यावे.
> घराचं नूतनीकरण सिव्हिल इंजिनीअरकडून करून घ्यावे अथवा आíकटेक्टने दिलेले डिझाइन स्ट्रक्चरल इंजिनीअरकडून तपासून घ्यावे.
> नूतनीकरण करताना बीम, कॉलम, स्लॅब अशा भागांना कोणताही धक्का लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
> गळती होत असलेले घरातले अथवा बाहेरचे पाइप त्वरित बदलून घ्यावेत.

रहिवाशांनी टाळायच्या गोष्टी –
> अशिक्षित कंत्राटदार किंवा दहावी-बारावीनंतर इंटिरिअर डिझायिनग केलेल्या डिझायनरकडून नूतनीकरण करून घेऊ नये.
> झाडांना घातलेले पाणी आणि वातानुकूलन यंत्रांमधून बाहेर पडणारे पाणी सज्जा अथवा इमारतीच्या भागांवर सातत्याने पडणार नाही याची काळजी घ्यावी.
> बीम, कॉलम, स्लॅब अशा इमारतीच्या कोणत्याही भागात झाडे किंवा रोपटी वाढू देऊ नयेत.
> इमारतीला हादरे बसतील अशा प्रकारची जोराची ठोकाठोक करू नये.
> इमारत काही एका रात्रीत अचानक मोडकळीला येत नसते. ती मोडकळीला येण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू असते. त्याकडे जर वेळच्या वेळी लक्ष देऊन आवश्यक ते दुरुस्तीचे उपाय केलेत, तर इमारतीचे आयुष्य वाढू शकते. म्हणूनच दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्वच संबंधितांनी जर योग्य प्रकारे काळजी घेतली, तर आपण भविष्यात अशा प्रकारच्या इमारत दुर्घटना टाळू शकतो आणि अनेकांचे नाहक जाणारे बळी वाचवू शकतो. अन्यथा अशा दुर्घटनांनंतर प्रसारमाध्यमांमधून केवळ चर्चा, टीका आणि सहानुभूती यांचे सोपस्कार पार पाडून काहीही साध्य होणार नाही.

anaokarm@yahoo.co.in