मोदी सरकारने नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पाने गृहनिर्माण क्षेत्राची पुरतीच निराशा केली आहे. इतकेच नव्हे, तर घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सामान्य जनतेचे घराचे स्वप्ननही विरले आहे. मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातील ‘स्मार्ट सिटी’ची घोषणा आणि आता पूर्ण अर्थसंकल्पातील ‘सर्वासाठी घरे’ म्हणजे भारताच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांपर्यंत गृहनिर्माण क्षेत्रात ‘रामराज्य’ येण्याचे रंगविलेले चित्र वाटते. घरांच्या वाढीव पुरवठय़ावर भर देतानाच त्यांच्या वाढत्या संख्येला अडसर ठरणारी पावले यंदाच्या अर्थसंकल्पातून उचलली गेली. क्षेत्राशी संबधितसाधनांच्या किमती अप्रत्यक्षरत्या वधारून, मुख्य खरेदीदाराला करादीविषयक सवलती नाकारून ‘सर्वासाठी घरे’ हा ‘मोदी अजेंडा’ राबविणे अशक्यच आहे. २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबावर निवाऱ्याचे छत्र असेल. भारतातील प्रत्येक घराला प्रमुख गरजांसह पायाभूत सुविधा असतील.. पूर्ण बहुमताने सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य जनतेला दाखवलेली स्वप्नं. या पाश्र्वभूमीवर स्वत:चं हक्काचं घर घेण्याची स्वप्न पाहणारी सामान्य जनता आणि गृहनिर्माण क्षेत्रही यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही भरघोस सवलती मिळतील, अशी आस लावून बसले होते. परंतु प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाने त्यांची स्वप्नं भंग पावली व हाती आली ती केवळ निराशाच! अर्थसंकल्पाचे बारकाईने विश्लेषण करता येत्या सात वर्षांत शहरी भागात दोन तर ग्रामीण भागात चार कोटी घरे बांधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट सफल होईल, अशी स्थिती तूर्त तरी दिसत नाही.एक तर हे प्रमाणही व्यस्त आहे. खरे तर रोजगार, अन्य सोयीसु िवधांमुळे नागरीकरण गेल्या अनेक वर्षांत झपाटय़ाने वाढले आहे. दुसरीकडे खेडी ओस पडत आहेत. असे असताना वाढत्या घरांची निकड ही शहरी भागात अधिक आहे. तर या क्षेत्राला पूरक बाबी सुसह्य करण्याऐवजी त्या अधिक किचकट करून ठेवण्यात आल्या आहेत. गुलाबी घोषणेपल्याड प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीच्या हेतूने उपाययोजनांची निदान जंत्री नाही, पण ठळक वैशिष्टय़े तरी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘परिपूर्ण’ उतरायला हवी होती.या अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटींची घोषणा करण्यात आली होती. त्याची प्रगती काय याचा साधा उल्लेखही यंदाच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात नाही. २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे पुरवायची तर त्याला पोषक अशा तरतुदी असायला हव्यात. निदान ही घरे उपलब्ध होण्यासाठीचा वाढीव शुल्काचा अडसर तरी नसावा. मात्र यंदा तसे काहीही झाले नाही. आरईआयटीसारख्या मुद्दय़ाला पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी जोडून थोडीफार कर सवलत दिली गेली आहे. त्याचा तसा तुम्हा - आम्हा किरकोळ गुंतवणूकदार, खरेदीदारांना लाभ होणार नाही. तो खासगी बडे गुंतवणूकदार, विदेशातील गुंतवणूक कंपन्या यांच्याच हितासाठी आहे.चर्चेतल्या काळ्या पैशाबाबतचा उल्लेख यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला. विदेशातील मालमत्तांमधील गुंतवणूक, त्या व्यवहारांमार्फतची कर चुकवेगिरी यासाठी कठोर दंड, शिक्षा प्रस्तावित केल्या आहेत. मात्र देशांतर्गत, विशेष करून स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील कागदविरहित आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना कुठेच दिसत नाहीत. हे सारे होऊ नये म्हणून विकासकांचा विविध परवानगीचा मार्गही कुठे सुकर होताना दिसत नाही. ‘गुड गव्हर्नन्स’ इथे कुठेच स्पर्शिले गेले नाही. उलट सिमेंट, स्टील या गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीच्या पूरक वस्तूंचे भाव वाढविण्यास हातभार लावला आहे. वाढत्या सेवा कराचा फटकाही बसणारच आहे.लाखो जनसामान्यांशी निगडित प्राप्तीकर सवलतींना यंदा मोठय़ा प्रमाणात हात लावला आहे. त्यामुळे प्राप्तीकर मर्यादा टप्पे स्थिर ठेवूनही सवलतीची रचना बरीचशी हलली आहे. मात्र त्यात गृहनिर्माण व त्याच्याशी संबधित गृहकर्जे कुठेच नाहीत. घरासाठी घेतले जाणारे कर्ज व त्यावरील भरले जाणारे व्याज यातून कराबाबत शिथिलता येण्याची आस मोठय़ा वर्गाला होती. तशी ती विकासक, बँकांनीही बाळगली होती. मात्र त्याबाबतच्या तरतुदी आहे तशाच आहेत. एकूण प्राप्तीकर सवलतीसाठी वार्षिक उत्पन्न ४.४० लाख रुपयांपर्यंत नेताना यात विमा हप्ते, वरिष्ठ आरोग्य खर्च आदींना समाविष्ट करण्यात आले आहे. परंतु गृहकर्जे यात कुठेच नाहीत.एकूण पायाभूत सेवा क्षेत्रासह गृहनिर्माण क्षेत्रालाच प्राधान्य दर्जा देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार तसे म्हटले तर विकासकांशी अधिक जवळचे आहे. संथ गतीच्या अर्थव्यवस्थेचा फटका या क्षेत्रालाही बसत आहे. आधीच घरांची निर्मिती कमी, त्यात चढय़ा दरांमुळे मागणी कमी अशा अवस्थेतील या क्षेत्राला कमी दरातील वित्तीय पुरवठय़ाची निकड आहे. या क्षेत्राला प्राधान्य दर्जा दिला असता तर त्यांची निधी उभारणीही स्वस्त झाली असती. त्याचा लाभ अप्रत्यक्षरीत्या घर खरेदीदारांनाही झाला असता.केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पात सिमेंट,स्टील आदींच्या वाहतुकीच्या दरांमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. पाठोपाठच्या मुख्य अर्थसंकल्पात सिमेंट, स्टीलवर वाढीव उत्पादन शुल्क लागू करण्यात आले. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी आवश्यक या जिनसांच्या वाहतुकीचा, उत्पादनाचा खर्चही नव्या आर्थिक वर्षांपासून वाढणार आहे. थोडक्यात, या वस्तू अधिक महाग होणार आहेत. तेव्हा घरनिर्मितीही आता अधिक किंमत मोजून होईल व त्याची विक्रीही.महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर जानेवारीपासूनच्या वाढीव रेडी रेकनर दरांमुळे त्यात अधिकच भर पडणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एकेरी आकडय़ातील वाढ करणाऱ्या या क्षेत्रात आणखी मरगळ येण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे वाढत्या नागरीकरणापोटी घरांची गरज तर दुसरीकडे विविध अडथळ्यांपोटी कमी निवाऱ्याची निर्मिती असा गृहनिर्माण क्षेत्राचा रडतखडत प्रवास सुरू असताना त्याला उत्तेजन मिळेल, असे काहीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा क्षेत्रावर जेवढा भर कर सवलत अथवा निधी पुरवून देण्यात आला आहे त्यातील अंशत:ही गृहनिर्माण क्षेत्राकडे फिरकला नाही.
