१० जून २००३ रोजी भारतीय विद्युत कायदा १९१० हा संपुष्टात येऊन वीज कायदा २००३ हा लोकसभेची मंजुरी घेतल्यानंतर अस्तित्वात आला. सदर अधिनियम म्हणजे Electricity Act २००३ मध्ये विद्युत क्षेत्रातील तीन कायद्यांचा समावेश केला आहे, ते खालीलप्रमाणे-भारतीय विद्युत कायदा १९१०, वीजपुरवठा कायदा १९४८ आणि वीज नियामक मंडळ कायदा १९९८ या तिन्ही कायद्याच्या संयुगातून वीज कायदा २००३ संपूर्ण भारतात जून २००३ पासून पारित झाला असून, त्यात एकूण १८५ कलमे अंतर्भूत आहेत. सामान्य वीज ग्राहकाची सुरक्षा व तत्सम बाबींशी निगडित नियम व ग्राहकावर अन्याय झाल्यास त्याच्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या मंचांची (Forums) आपण या लेखात चर्चा करणार आहोत. कलम १ व २ मध्ये विद्युत क्षेत्रातील विविध व्याख्यांचे विवरण करण्यात आले आहे. कलम क्र. ३ ते ६ मध्ये राष्ट्रीय विद्युत परियोजना व दरसूचीची योजना यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने वेळोवेळी राज्य शासन व विद्युत प्राधिकरण यांच्याशी संपर्क साधून त्याबाबतीत सूचना जारी कराव्या, असे यात म्हटले आहे. देशभर वीजपुरवठा करण्यासाठी काही कंपन्यांना लायसेन्स दिले जाते, जी प्रक्रिया केंद्रीय वीज नियामक मंडळ वा राज्य वीज नियामक मंडळातर्फे केली जाते; जी कलम १२ ते २४ प्रमाणे सध्या कार्यान्वित आहे. मुंबईत टाटा पॉवर, बी. ई. एस. टी., रिलायन्स एनर्जी, तसेच मुंबईच्या बाहेर महावितरण, टॉरेंट पॉवर, जी. टी. एल. इत्यादी वीज कंपन्यांना वरील कलमांद्वारे वीजपुरवठा करण्याचा परवाना दिला जातो. पारेषणासंदर्भातील (Transmision) कायदे यांची चर्चा कलम २५ ते ४१ मध्ये करण्यात आली आहे, तर कलम ४२ ते ६० मध्ये वीज वितरणासंदर्भात (Distubution) असलेल्या तरतुदींचा विचार करण्यात आला आहे; जो आपल्या म्हणजे विद्युत ग्राहकांसाठी रोजच्या आयुष्यात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.विद्युत कायदा २००३ हा विद्युत क्षेत्रातील खासगीकरणावर मुख्यत: केंद्रित आहे. कलम ४२ मध्ये त्याची बीजं रोवली आहेत. ग्राहकास आपल्या पसंतीची वीज कंपनी निवडण्याचे अधिकार या कलमाद्वारे दिले आहेत. उदा. मुंबईतील उपनगरात रिलायन्स एनर्जी या कंपनीस व मुख्य शहरात BEST ला वीजपुरवठा करण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. परंतु एखाद्या ग्राहकास आपल्या क्षेत्रातील कंपनीच्या ऐवजी बाहेरील कंपनी (BEST किंवा रिलायन्स एनर्जी)कडून वीजपुरवठा पाहिजे असेल, तर या कलमात अंतर्भूत असलेल्या Open access नुसार त्याला या कंपनीचा वीजपुरवठा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र त्याला त्यासाठी अतिरिक्त व्हिलिंग चार्जेस (Wheeling Charges) भरावे लागतील. याच कलमातील उपकलम ५, ६ व ७ प्रमाणे प्रत्येक वीज कंपनीत वीज ग्राहकावर होणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी एक मंच (Forum) निर्माण करणे या कलमाद्वारे वीज कंपन्यांवर बंधनकारक आहे. ग्राहकाने आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची तक्रार अशा मंचाकडे केल्यानंतर काही सुनावण्यानंतर निर्णय देण्यात येतो. तो निर्णय ग्राहकास मान्य नसल्यास दाद मागण्यासाठी राज्यस्तरावर ग्राहक लवादाची (Ombudsman) नेमणूक राज्य नियामक आयोगांनी करावयाची आहे. कलम ५३ हे वीजपुरवठा व विद्युत सुरक्षेशी संबंधित असून, यामध्ये अपघाताबाबत विद्युत निरीक्षक वा वीज आयोगाने घ्यावयाच्या कारवाईबाबत चर्चा केली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) या कलमाच्या आधारेच सी. ई. ए. रेग्युलेशन २०१० हे तयार केले असून, संपूर्ण देशात ते लागू झाले आहे. त्याविषयी तपशीलवार चर्चा आपण पुढील लेखात करणार आहोत.आपणास वीज कंपनीकडून दर महिन्यास वापराप्रमाणे वीज बिल येते व ते ठरावीक मुदतीत भरले नाही तर त्या ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येतो, जो बऱ्याच वादग्रस्त प्रकरणात कळीचा मुद्दा ठरतो. याबाबत कलम क्र. ५६ मधील Provision अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यात स्पष्ट असे लिहिले आहे की, बिलाची अंतिम तारीख उलटून गेल्यानंतर ग्राहकाने पैसे भरले नाही तर त्याला १५ दिवसांच्या कालावधीची एक नोटीस द्यावी व त्यानंतरही त्याने पैसे भरले नाही तर १६ व्या दिवशी त्याचा वीजपुरवठा खंडित करावा. नोटीस दिल्याविना वीजपुरवठा खंडित करणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, वीज कंपनीवर नियमभंगाची कारवाई करता येते.वाचकांच्या हे लक्षात असेल की काही वर्षांपूर्वी सुप्रसिद्ध निसर्गकवी ना.धो. महानोर यांच्यावरही असा अन्याय झाला होता. त्यांच्या मराठवाडा येथील घरामध्ये वीज कंपनीचे कर्मचारी काही न सांगता घुसले व वीज पुरवठा खंडित केला. महानोर या कृती विरुद्ध दाद मागण्यासाठी अगदी उच्च पदस्थांपर्यंत गेले. त्यावेळी संबंधीत वर्तमानपत्राने माझ्याकडून कायदाचे म्हणणे मागितले असता मी वरील कलमाचा उल्लेख करून संबंधित अभियंता/कर्मचारी कायदेशीर कारवाईस योग्य असे लिहीले होते. त्यांचा वीज पुरवठा तत्परतेने सुरू करण्यात आला व संबंधितांवर कलम क्र. ५६ चे अनुपालन न केल्यामुळे कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.कलम क्र. १२ ते २४ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या वीज पुरवठय़ाच्या परवाना धारकाने ग्राहकाने मागणी केलेल्या व्होल्टेजचा वीज पुरवठा एका महिन्यात करण्याची मर्यादा ही त्या Transmission licensee अथवा Distribution licensee वर बंधनकारक आहे. जर अशासाठी काही सबस्टेशन्स किंवा अतिरिक्त तार मार्गाची गरज असेल तर त्याला लागणारा कालावधी हा वीज आयोगाकडून मान्य करून ग्राहकास कळवावा लागतो. अन्यथा वीज कंपनीस दरदिवशी एक हजार रु. प्रमाणे दंड द्यावा लागतो. तसेच एखादा कारखाना अथवा मोठय़ा हाऊसिंग स्कीमला पुरवठा करताना ३३ ‘kv पर्यंत असेल तर उच्चदाबाचा पुरवठा करता येईल. व त्यापेक्षा जास्त मागणी असेल तर अतिउच्च दाबाचा वीज पुरवठा करण्याची व त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी ट्रान्समिशन लायसेन्सी वा डिस्ट्रीब्युशन लायसेन्सीची असेल. तथापि, काही वेळा ग्राहकास त्वरित वीज पुरवठा हवा असतो त्यावेळी त्या संबंधीचा सर्व खर्च ग्राहकाने करावा, असे वीज पुरवठाकार कंपनीतर्फे कळविण्यात येते. अशा वेळी गरजेपोटी ग्राहकाने जरी तो खर्च केला, तरी त्यानंतर वीज कंपनीने ते सर्व पैसे परत करावे, असे वीज कायदा सांगतो.आजकाल बऱ्याच शहरांमध्ये रस्ता रुंदीकरण, ड्रेनेज सिस्टिम, इत्यादींमुळे वीज कंपनींच्या ताश्मार्ग व भूमिगत केबल्स टाकतानाही बरेच फेरफार करावे लागतात. हे सर्व करताना भूमिगत चर (Underground trenches) टाकणे, आर्थिगसाठी खड्डे तयार करणे, वरील ताश्मार्ग टाकाताना मार्गात येणाऱ्या झाडांची छाटणी करणे, इत्यादी कामे करण्यासाठी वीज कंपनी कलम क्र. ६७ ते ६९ च्या आधारे ही कामे करू शकते. मात्र, त्यापूर्वी संबंधित लोकल बॉडी अर्थात महानगर पालिकेला सदर कामांची माहिती व कालावधी डी.सी. रूलप्रमाणे कळविणे आवश्यक आहे.प्रत्येक वीज कंपनीचे वीजदर हे कलम क्र. ६१ ते ६६ प्रमाणे राजय वीज नियामक आयोग ठरवून देते. व दर महिन्याला त्याप्रमाणे आपल्याला लाइट बिल दिले जाते. त्यामध्ये घरगुती वापरासाठी सर्वात कमी, त्यानंतर औद्योगिक (Industrial) व व्यापारी (Commercial) दराने बील आकारण्यात येते. माझ्याकडे एकदा अशी केस आली की, एका घरात त्या ग्राहकाने दोन शिलाई मशीन घेतल्या. त्या पुढील महिन्यात कंपनीच्या मीटर रीडरने पाहिले आणि त्यापुढील सर्व बिले तिप्पट संख्येच्या व्यापारी रेटप्रमाणे दिले, त्यामुळे तो ग्राहक दुखावला व कलम क्र. १२७ मध्ये दिल्याप्रमाणे Appelata Authority कडे गेल्यावर त्याला न्याय मिळाला. ग्राहकांनी हे लक्षात ठेवावे की, कधीही लाईटबील भरमसाठ आले तर या कलमाप्रमाणे ऊर्जा व सा.बां. विभागातील मुख्य अभियंता (विद्युत) हे लवादीय अधिकारी असून त्यांच्याकडे उचित कार्यवाहीसाठी जाणे आवश्यक आहे.आजकाल वाढत्या औद्योगिकरणाबरोबर वीजचोरीचे प्रमाणही वाढतेच आहे. याबाबत शिक्षा व कारवाई याचे विश्लेषण कलम क्र. १३५ ते १५२ मध्ये केलेले आहे. कमीत कमी एक लाख रुपये व कैद या शिक्षेचा त्यात समावेश आहे.वरील सर्व कायद्यांच्या अनुपालनानंतरही विद्युत अपघात घडला तर त्याची चौकशी करून जबाबदारी ठरविण्याचे अधिकार कलम क्र. १६१ प्रमाणे विद्युत निरीक्षकाला दिले आहेत. ज्याला कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसीजरप्रमाणे सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार देण्यात आले आहेत; ज्याचा योग्य रितीने वापर केल्यास अपघातग्रस्ताच्या नातेवाईकास न्याय मिळू शकतो व समाज सेवेचे समाधान; जे प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याचे प्रथम कर्तव्य आहे, असे मला वाटते.मुख्य विद्युत निरीक्षक व विद्युत निरीक्षक यांची नेमणूक ही कलम क्र. १६२ प्रमाणे केली जाते.विद्युत कायदा २००३ हा संपूर्ण देशात लागू झाला असला तरी प्रत्येक राज्याची भौगोलिक रचना, चालीरिती, संस्कार, जीवनशैली इत्यादी लक्षात घेता कलम क्र. १८० प्रमाणे प्रत्येक राज्याला योग्य अशा नियमांचे Notification काढून त्या त्या राज्यात ते लागू करता येते. महाराष्ट्रतील ऊर्जा खात्याकडून अजून तशी अधिसूचना निघाली नाही. मुख्य अभियंता (विद्युत) या कार्यालयात तो Draft आधीच रूजू झाला आहे. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन त्यावर तत्परतेने कार्यवाही होईल तो सुदिनप्रकाश कुलकर्णी -plkul@rediffmail.comसदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
