अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर आहे. त्यानिमित्ताने मार्गदर्शक लेख.. आजपासून बरोबर दोन महिन्यांनी म्हणजेच ३० सप्टेंबर २०१५ हा दिवस राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अधिमंडळाची वार्षकि बठक घेण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीस मुदतवाढ देण्याचे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची अधिमंडळाची वार्षकि बठक ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच घेणे अनिवार्य आहे. अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीत खालील वैधानिक मुद्दय़ांसहित अधिनियम व नियमांच्या अधीन राहून व उपविधीमध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे ज्यांची रीतसर सूचना दिलेली आहे, अशा विषयांवर सविस्तर चर्चा करून कामकाज करण्यात यावे. * अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीची पूर्वसूचना किमान १४ पूर्ण दिवस अगोदर संस्थेच्या सर्व सभासदांना लेखी स्वरूपात द्यावी व त्याची एक प्रत संस्थेच्या सूचना फलकावर लावण्यात यावी. तसेच माननीय उपनिबंधक व जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाच्या कार्यालयात एक प्रत देण्यात यावी. * सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कार्यकारी समितीने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने सहकार वर्ष १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीतील जमा-खर्च पत्रक व वर्षअखेरच्या दिवशीचे ताळेबंद पत्रक विहित नमुन्यात तयार केली पाहिजेत. तसेच सभासदांची यादी व त्यांच्या नावावर जमा असलेले भागभांडवल व ठेवी, संस्थेच्या शिल्लक रकमेची गुंतवणूक व अन्य सर्व प्रकारच्या खर्चाचा तपशील तयार ठेवणे. * संस्थेच्या कार्यकारी समितीची दरमहा एक सभा होणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे प्रत्येक सहकारी वर्षांत १२ सभा होणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे या सर्व सभांचे इतिवृत्त लिहून तयार ठेवणे. * मागील वर्षांची अधिमंडळाची वार्षकि बठक तसेच अधिमंडळाची विशेष बठक घेतली असल्यास त्याचे इतिवृत्त व कार्यवाहीचा आढावा तयार करणे. * संस्थेच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल-ऑडिट झाले असल्यास अहवाल तयार ठेवणे. अन्यथा त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार ठेवणे. * शिक्षण-निधीचा भरणा करणे. * शासनाने किंवा त्यांच्याद्वारे प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या नामिकेमधून लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षण करणाऱ्या व्यवसायी संस्था यांच्याकडून आलेला लेखापरीक्षण अहवाल व त्या अहवालात उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना व करण्यात आलेल्या सूचनांनुसार विहित केलेल्या (ओ) नमुन्यात दोष-दुरुस्ती अहवाल तयार ठेवणे. संस्थेची विवरणपत्रे ३० सप्टेंबपर्यंत सादर करण्याबाबतची नवी संगणकीय कार्यपद्धती :- आजच्या संगणक युगात शासनाच्या सहकार खात्याने कात टाकण्यास सुरुवात केली असून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात यापुढे जास्तीत जास्त संगणकाचा वापर करण्यासाठी आग्रही असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून यापुढे - (अ) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शिबीर कार्यालय, नागपूर यांनी एक परिपत्रक जारी केले असून, त्यानुसार सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना खालील नमूद केलेली विवरणपत्रे शासनाच्या संकेतस्थळावर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध करण्यात आली आहेत. प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने संकेतस्थळाच्या माध्यमातून संबंधित निबंधकास इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर (अपलोड) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ ( १-अ ) अन्वये प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत संबंधित निबंधकास किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे खालील विवरणपत्रे दाखल करणे बंधनकारक आहे :- अ) संस्थेच्या कार्याचा वार्षकि अहवाल. ब) संस्थेच्या लेख्यांची लेखापरीक्षित विवरणे. क) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्याप्रमाणे शिल्लक रकमेचा विनियोग करण्यासाठीच्या योजना. ड) संस्थेच्या उपविधीच्या सुधारणांची यादी (असल्यास). इ) संस्थेची वार्षकि सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या दिनांकासंबंधात प्रतिज्ञापन. फ) अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार निबंधकास आवश्यक वाटेल अशी इतर माहिती. कलम ७९ (१-ब ) नुसार प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने शासनमान्य नामिकेतून सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाचे किंवा लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्थेचे नाव व त्याचे लेखी संमतीपत्र याबाबतचे विवरण वार्षकि सर्वसाधारण सभेच्या दिनांकापासून एक महिन्यात निबंधकास सादर करणे आवश्यक आहे. कलम ७९ (१-अ) व कलम ७९ (१-ब) नुसार विवरणपत्रे सादर करण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. विवरणपत्रे सादर करण्याबाबतची कार्यपद्धती : विवरणपत्रांचे नमुने सहकार विभागाच्या या संकेतस्थळावर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध करून दिलेली आहेत. प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने संकेतस्थळावरील या विवरणपत्रात माहिती अचूकरीत्या भरून ही सर्व विवरणपत्रे या संकेतस्थळाद्वारे संबंधित निबंधकास प्रत्येक वर्षी दिनांक ३० सप्टेंबपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर (उपलोड) करावयाची आहे. तसेच कलम ७९ (१-ब ) मधील माहिती संस्थेच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेनंतर एक महिन्यात वरील संकेतस्थळाद्वारे संबंधित निबंधकास सादर (उपलोड ) करावयाची आहे. याबाबत अधिक स्पष्ट करण्यात येते की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वरील सर्व विवरणपत्रे विभागाच्या संकेतस्थळावरच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर (अपलोड ) करावयाची आहेत. संकेतस्थळावर विवरणपत्रे सादर न केल्यास संस्थेने विवरणपत्रे सादर केलेली नाहीत, असे गृहीत धरण्यात येईल. ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था विवरणपत्रे विहित नमुन्यामध्ये व विहित मुदतीत विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर (अपलोड ) करणार नाहीत अशा संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 73 CA, 146 (G) & 147 (G अन्वये कारवाईस पात्र ठरतील. कलम ७३ CA मध्ये समिती आणि तिच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत तरतूद असून, कलम 146 (G) नुसार चुकीचे विवरणपत्र दाखल करणे अथवा कलम ७९ नुसार विवरणपत्र दाखल न करणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. कलम 147 (G) नुसार या गुन्ह्य़ासाठी रुपये ५०००/- पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. विवरणपत्रांची छाननी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ (४) अनुसार निबंधकाने अथवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने सदर विवरणपत्रांची छाननी करून त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावयाची आहे. कलम ७९ (१-अ ) मधील अ, ब व क मधील विवरणपत्रांची निबंधकाच्या वतीने प्राधिकृत केलेल्या संबंधित लेखापरीक्षकाने छाननी करून त्याबाबतचा अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह संबंधित तालुक्याचे लेखापरीक्षक यांनी, तर जिल्हास्तरीय संस्थांच्या बाबतीत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी विभागीय संस्थांच्या बाबतीत अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण ) यांनी करावयाचे आहे. साखर आयुक्त, पणन संचालक, संचालक हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग तसेच आयुक्त पशुसंवर्धन व आयुक्त दुग्ध विकास यांच्या अखत्यारीतील संस्थांच्या विवरणपत्रांची छाननी संबंधित लेखापरीक्षकांनी करावयाची आहे. उर्वरित ड, इ व फ मधील विवरणपत्रांची छाननी संबंधित निबंधक त्यांच्या स्तरावर करतील. छाननी केल्यानंतर निबंधकाने कलम ७३ CA,, 146 (G) & 147 (G) नुसार संबंधित संस्थेवर आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. कलम ७९ (१-ब ) अनुसार शासनमान्य नामिकेवरील लेखापरीक्षकांची नेमणूक व त्यांची लेखी संमती याबाबतचे विवरणपत्र संस्थेने वार्षकि सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत दाखल करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार संस्थेने कार्यवाही न केल्यास निबंधकाने दिनांक ३० नोव्हेंबपर्यंत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (१)(अ) नामिकेवरील लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करावी व सदरचा नियुक्ती आदेश विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर (अपलोड) करावा. वरील सूचनांचे सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे पालन करून योग्य ती कार्यवाही करावी. (ब) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दिनांक २० डिसेंबर २०१४ च्या परिपत्रकाप्रमाणे ऑनलाइन जनरेट ऑर्डर ऑडिट िपट्र असल्याशिवाय सहकार वर्ष २०१४-२०१५ चे लेखापरीक्षण अहवाल स्वीकारण्यात येणार नसल्याचे संबंधित उपनिबंधकांनी जाहीर केले आहे. ल्ल ल्ल vish26rao@yahoo.co.in
