मोबाइल टॉवर्समधून प्रक्षेपित केल्या जाणाऱ्या विद्युत चुंबकीय लहरी या जमिनीशी समांतर जात असून त्या सिमेंटच्या भिंतीही भेदून आरपार जातात. इमारतीवर मोबाइल टॉवर लावताना केलेल्या ड्रिलिंगमुळे इमारत खिळखिळी होते व तडे जातात. त्यामुळे इमारतीचे आयुष्य कमी होते. अशा कमकुवत झालेल्या किंवा जुन्या इमारतींवर बसविलेले मोबाइल टॉवर्स अतिवृष्टी, जोराचे वादळ व भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत इमारतींच्या विनाशास कारणीभूत ठरतात. मोबाइल टॉवर्सच्या गुंतागुंतीच्या रचनेत चुकीच्या पद्धतीने वीज जोडणी केल्यास शॉर्टसर्किटमुळे आग लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. टॉवर व वातानुकूलनासाठी भारनियमन असलेल्या भागात बसविण्यात आलेल्या विद्युत जनित्रामुळे शहराच्या प्रदूषणामध्ये अधिक भर पडून पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्यास मदत होते. अशा मोबाइल टॉवर्सवरून होणाऱ्या किरणोत्सारामुळे आपल्या शरीरातील पेशीत वाढीव विकृती निर्माण होणे, सजीवांच्या रासायनिक संरचनेला हानी पोहोचणे, मेंदूच्या रक्तप्रवाहात अडथळे आणून स्मरणशक्ती कमी होऊन विविध आजार निर्माण होणे, हृदयाच्या गतीत वाढ होणे, गर्भवती महिलांना व संपूर्ण केंद्रीय मज्जासंस्थेवर अनिष्ट परिणाम दिसून येणे असे शरीरस्वास्थ्य बिघडविणारे अनेक हानीकारक परिणाम दिसून येतात. आपल्या देशात मोबाइल टॉवर्स उभारण्याच्या विरोधात अनेक मान्यवर व्यक्तींनी व सामाजिक संस्थांनी आंदोलने व जनहित याचिका दाखल केल्या; परंतु त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. याला कारण म्हणजे काही सहकारी गृहनिर्माण संस्था व जमीनमालक यांना मोबाइल मनोऱ्याच्या माध्यमातून बिनतारी दळणवळण सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून मिळणारा भरपूर मोबदला. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी तर ही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी ठरली आहे. संस्थेच्या गच्चीत मोबाइल टॉवर्स उभारण्यासाठी कंपनीची निवड करताना, संस्थेच्या सभासदांचा विरोध डावलून पदाधिकारी त्यांना दरमहा भरघोस वैयक्तिक आर्थिक भेट देणाऱ्या कंपनीलाच सदरहू कंत्राट देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. मोबाइल टॉवर्स उभारणीच्या बाबतीत राज्यातील जनतेचा विरोध डावलून पद्धतशीरपणे मोबाइल टॉवर्स उभारणाऱ्या व बिनतारी दळणवळण सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना मदत होईल असे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. राज्यातील मंजूर विकास योजना क्षेत्रांमध्ये मोबाइल टॉवर्सची उभारणी व आनुवंशिक बाबींसाठी नवीन विनियम अंतर्भूत करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (ए ए)(सी) अन्वये अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रामध्ये राज्यस्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आली :- ज्याअर्थी, प्रादेशिक योजनांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलींमध्ये दूरसंचार सुविधांच्या जाळ्यांसाठी उपकरणांची व बेस स्टेशन यांच्या उभारणीचा सर्वसमावेशक विनियम अंतर्भूत करण्यासाठी फेरबदल करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. सदरहू अधिसूचना क्रमांक टी पी एस- १८१० / १९७५ प्र. क्र. नवीन ६५ /१२ प्रा यो / नवी- १३ दिनांक ०४.०३.२०१४ अनुसूची- ब येथे नमूद केलेल्या सर्वसमावेशक विनियमानुसार करणे आवश्यक राहील. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक ५३६०-५३६३ / २०१३ अहमदाबाद महानगरपालिका विरुद्ध जी टी एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. व इतर यांसह अन्य ३९ सिव्हिल अपील एकत्रित करून दिनांक १६.१२.२०१६ रोजी आपला न्यायनिर्णय दिलेला आहे. उपरोल्लेखित सिव्हिल अपीलमध्ये गुजराथ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासोबत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिकांमध्ये मोबाइल टॉवर्सवर मालमत्ता कर आकारण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध दाखल अपील विचारात घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दिनांक १६.१२.२०१६ च्या निर्णयाचा थोडक्यात गोषवारा खालीलप्रमाणे :- कर लादण्याचे प्रमाण, कदाचित निर्णयात्मक प्रकारे न लावण्यात आला असलेला कर, याबाबत गुडरिक्स(सूप्रा)च्या दाव्याबाबत या न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत संपूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. दोन्ही कायद्यांच्या आधारे व तुलनात्मक कायद्यानुसार मोबाइल टॉवरवर आकारण्यात आलेला कर हा जागा किंवा इमारतीच्या उत्पन्नावर की जे जागेच्या किंवा इमारतीच्या रेटेबल व्हॅल्यूवर आधारित असेल. कराचा बोजा मोबाइल टॉवरच्या वापरासाठी लागणारी जागा किंवा इमारत यावर असेल. परंतु तो मोबाइल टॉवरमधील यंत्रे व यंत्रसंच यावर नसेल. सदरहू कर मोबाइल टॉवरच्या माध्यमातून आणि बिनतारी दळणवळण सेवा पुरविणाऱ्या व्यक्तीवर आकारण्यात येईल. (गुजराथ अधिनियमाच्या कलम १४५ ए) प्रमाणे सदरहू कर हा जागेचा / इमारतीचा वापर करणाऱ्याने भरावयाचा आहे. जागेच्या / इमारतीच्या मालकाने नव्हे. नोंद ४९- यादी- कक - प्रमाणे जागा व इमारतीवरील कर हा जागेचा वापर करणाऱ्याने भरावयाचा आहे- मालकाने नव्हे ही सर्वमान्य वस्तुस्थिती आहे. म्हणून वरील विषयाच्या अनुषंगाने न्यायालयात अर्ज केलेले सर्व अर्ज, वर्ग करण्यात आलेले दावे व जनहित याचिका निकाली काढण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र शासन- नगर विकास विभाग - शासन परिपत्रक क्र. ठा म पा - २११७ / प्र. क्र. ९२ / नवि- २३ दिनांक :- १६ मे २०१७. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपील क्र. ५३६०-५३६३ / २०१३ अहमदाबाद महानगरपालिका विरुद्ध जी टी एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. व इतर दिनांक १६.१२.२०१६ च्या आदेशास अनुसरून नागरी क्षेत्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचित करण्यात येते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोबाइल टॉवर उभारण्यात आलेल्या ठिकाणी (मोकळ्या जागा अथवा टेरेस / अस्तित्वातील इमारतींमधील मोकळ्या जागा) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ तसेच महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम, १९६५ व तत्सम अधिनियमातील मालमत्ता कर लागू करण्याच्या तरतुदीनुसार मालमत्ता कर आकारण्यात यावा. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. यावरून असे लक्षात येईल की, शासनाच्या आदेशावरून संबंधित महानगरपालिका जरी मालमत्ता कर मोबाइल टॉवर उभारणाऱ्या / बिनतारी दळणवळण सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले असले तरी सदरहू कंपन्या त्याचा बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर टाकून मोकळे होतील एवढे निश्चित. विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
