मागील लेखामध्ये चर्चिलेल्या ‘वीज कायदा २००३’ मधील कलम क्र. १७७ प्रमाणे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (Central Electricity Authority) सप्टेंबर २०१० मध्ये कलम क्र. ५३ ने दिलेल्या अधिकारानुसार सुरक्षा व वीजपुरवठा यासाठी काही नियम तयार केले. आणि लोकसभेची मंजुरी घेतल्यानंतर संपूर्ण देशात जारी केले; ज्यालाच ‘C.E.A. Regulations 2010’ हे नाव दिले गेले. सदर नियम लागू होईपर्यंत विद्युत क्षेत्रामध्ये भारतीय विद्युत नियम- १९५६ चे पालन करण्यात येत होते. यामधील बऱ्याचशा तरतुदी या २०१० च्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तर काही तरतुदी वगळण्यात आल्या असून, त्यात नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात एकूण ११६ नियम असून त्यात सुरक्षा व वीजपुरवाठाबरोबरच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन (Traction) व खाणींबाबतीत (Mines) असलेल्या नियमावलींचाही समावेश आहे.आत्तापर्यंतच्या विद्युत नियमांमध्ये जी एक महत्त्वाची बाब राहून गेली होती, ती या सी.ई.ए. २०१० च्या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली. नियम क्र. ५ अनुसार प्रत्येक वीजपुरवठा कंपनी जसे महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण, टाटा पॉवर, बेस्ट, रिलायन्स इत्यादींनी ‘सुरक्षा अधिकारी’ (Safety officer) नेमावा हे बंधनकारक करण्यात आले आहे; ज्याला इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर या नावाने संबोधण्यात येते. नियम क्र. १२ ते ३२ मध्ये सामान्यपणे विद्युत सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या बाबींवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली आहे. सर्व विद्युत संच मांडणीवर असलेल्या कामांमध्ये वापरण्यात येणारी सामग्री ही करक ISI Standard चीच असावी, तसेच सर्व विद्युत उपकरणे ही समुद्रसपाटीच्या (Mean Sea Level) वरच उभारणे हे नियम क्र. १२ अन्वये बंधनकारक आहे. समजा समुद्रसपाटीच्या खाली जावेच लागले तर त्या विद्युत उपकरणांस झिरपणाऱ्या पाण्यापासून दूर ठेवणे अतिशय आवश्यक आहे. याचे एक उदाहरण देतो. एका एन.टी.पी.सी.पॉवर प्लांटचे ऑडिट मी करीत होतो. त्या वेळी मी पाहिले की, त्यांच्या अनेक केबल गॅलरीज् या भूमिगत होत्या व त्यातील ७५ टक्के गॅलरीज्मध्ये अज्ञात ठिकाणाहून पाण्याचा स्रोत येऊन पाणी साठले होते; ज्यामुळे भयावह (Hazardous) स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यांच्या टॉप मॅनेजमेंटला या धोक्याची जाणीव दिल्यावर त्यांनी योग्य ती कार्यवाही करून काही दिवसांत पाणी झिरपणे बंद केले व केबल गॅलरीज्मध्ये सुरक्षा प्राप्त झाली.नियम क्र. १३ प्रमाणे वीजपुरवठाकार कंपनीवर काही जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. घरामध्ये, कार्यालयात किंवा एखाद्या कारखान्यात वीजपुरवठा केल्यावर ग्राहकाच्या क्षेत्रात उभारलेली कंपनीची उपकरणे सुरक्षित व वीजपुरवठा करण्यास सक्षम ठेवण्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी ही वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपनीची असून, तसे न झाल्यास अयोग्य देखभालीसाठी संबंधित अभियंत्यांवर कायदेशीर कारवाई करता येते.वीजपुरवठाकारावर जशी वरील नियमानुसार जबाबदारी टाकली आहे त्याचप्रमाणे ग्राहकावरसुद्धा कंपनीच्या वीज उपकरणे जसे मीटर, ब्रेकर्स, रोहित्रे (Transformers) इत्यादींची सेफ कस्टडी ठेवावी असे निर्देश दिले आहेत. वीजपुरवठा कंपनीने ग्राहकाच्या क्षेत्रात लावलेल्या मीटरजवळ एक भूसंबंधन टोक (Earthed Terminal) ग्राहकाच्या उपयोगासाठी उभारणी करून देखभालही करावी असे नियम क्र. १६ मध्ये सांगण्यात आले आहे. ग्राहकानेसुद्धा त्यास भौतिक नुकसानापासून सुरक्षित ठेवावे, असे सांगितले आहे. मोठमोठय़ा कारखान्यांमध्ये अथवा वेअरहाउसमध्ये बंदिस्त जागेमध्ये वरच्या बाजूला उपरी तारमार्ग उभारलेले असतात. सदर तारा जर विद्युत विरोधकाशिवाय (Insulation) असतील तर अशा तारमार्गाचा कंट्रोल हा आपल्या हाताने ऑपरेट करता येईल अशा ठिकाणी ठेवावा, म्हणजे आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्या कंट्रोल स्विचद्वारे उपरी तारमार्ग बंद करून सुरक्षितता आणता येते. एका नामांकित कंपनीत मी अशाच एक अपघाताची चौकशी करीत असताना पाहिले, की उपरी तारमार्गाचे कंट्रोल स्विच खाली दिले नव्हते. त्यामुळे नियम क्र. १७ चा भंग होऊन कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.कुठल्याही कारखान्यामध्ये, पॉवर प्लँट, कार्यालये, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी उभारलेले रोहित्र, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मीटर केबिन आदी विद्युत संच मांडणीवर डेंजर बोर्ड म्हणजेच ‘धोका’ असे लिहिलेली सूचना लावणे नियम क्र. १८ प्रमाणे बंधनकारक आहे. सदर बोर्ड हा IS २५५१ मध्ये निर्देशित केलेल्या सूचनेप्रमाणेच लावावा, म्हणजे कुठल्याही नागरिकास त्या ठिकाणी योग्य ती काळजी घेऊन सुरक्षा मिळविता येईल. एका शैक्षणिक संस्थेचे मी नुकतेच सेफ्टी ऑडिट करीत असताना असे डेंजर बोर्ड कुठेही दिल्याचे आढळले नाही, त्यामुळे अनेक जणांना शॉक बसून Short Circuit झाल्याचेही निदर्शनास आले. अशा वेळी विद्युत देखभाल करणाऱ्या (अभियंता/ कर्मचारी) स्टाफवर कार्यवाही करण्यात येते.कुठल्याही वीज संच मांडणीवर काम करीत असताना त्या कर्मचाऱ्यास सुरक्षा उपकरणे जसे -हँडग्लोव्ज, हेल्मेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, इ. देणे नियम क्र. १९ नुसार बंधनकारक आहे. मी नाशिकला कार्यरत असताना असा एक अपघात घडला होता. राज्य वीज मंडळाच्या एका ११ केव्ही लाइनवर काम करीत असताना दोन हेल्परचा शॉक बसून मृत्यू झाला होता. सदर अपघाताची चौकशी करीत असताना मला असे आढळले की, त्यांना खांबावर चढून काम करण्यापूर्वी सुरक्षा उपकरणे दिलेली नव्हती आणि कामाच्या प्रमुख असलेल्या लाइनमनने सबस्टेशनमधून कामाचे परमिट (Permit) घेतले नव्हते. त्यामुळे अचानकपणे सदर लाइन चार्ज झाली व या दोन हेल्परचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. चौकशीनंतर नियम क्र. १९चा भंग झाल्यामुळे संबंधित अभियंत्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.नियम क्र. २७ व २८ नुसार विजेचे संपूर्ण विभागात वितरण करताना जी रिसीव्हिंग स्टेशन्स व सबस्टेशन्स यांची उभारणी करावी लागते त्याबद्दलच्या बाबी निर्देशित केल्या आहेत. जसे -फायर बकेट्स, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निरोधके इत्यादी प्रत्येक उपकेंद्रात असणे बंधनकारक आहे. तसेच कुणाला शॉक लागल्यास प्रथमपोचार देण्यासाठी शॉक ट्रीटमेंट चार्ट लावणे आवश्यक आहे. मी आता जे सांगणार आहे, ते प्रत्येक ग्राहकाने आपले घर, कारखाना, ऑफिस, पंपसेट्स इत्यादी ठिकाणी जिथे वीज संच मांडणी करावयाची आहे ती फक्त परवानाधारक विद्युत कंत्राटदाराकडूनच करावी, असे निर्देश नियम क्र. २९ मध्ये दिलेले आहेत. अशी विद्युतीकरणाची कामे देताना त्याचा परवाना (Licence) क्रमांक, व्हॅलिडिटी, वायरमन परवाना इत्यादी गोष्टी ग्राहकाने बघणे अनिवार्य आहे, अन्यथा एखादा अपघात घडल्यास विनापरवाना कंत्राटदारास काम कसे दिले, अशी विचारणा ग्राहकास कोर्टाकडून होऊ शकते. परवानाधारक वीज कंत्राटदाराच्या संचमांडणीवर अपघात झाल्यास त्याचे Licence रद्द होऊ शकते. वरील नियमानुसारच विद्युत पर्यवेक्षकाचा (Supervisor) परवानाही दिला जातो, जो संपूर्ण देशात ग्राह्य आहे. हे सर्व परवाने प्रत्येक राज्यातल्या सचिव, अनुज्ञापक मंडळ (Secretary licensing Board) या कार्यालयातर्फे देण्यात येतात. आजकाल वीज कंपनीच्या अनियमित विद्युतपुरवठय़ामुळे कारखाने, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी डिझेल जनरेटर्स (जनित्रे) वापरली जातात. ज्यामुळे ग्राहकाला पर्यायी वीज मिळू शकते. नियम क्र. ३२ प्रमाणे कुणीही १० किलो वॅटच्या वरील जनित्र लावला तर त्यास शासकीय विद्युत निरीक्षकाची परवानगी घ्यावी लगाते. काही वर्षांपूर्वी सुप्रसिद्ध सिनेस्टार अमिताभ बच्चन यांच्या ‘प्रतीक्षा’ व ‘जलसा’ या जुहू येथील बंगल्यावर त्यांनी त्यांच्या वडिलांसाठी ‘आय.सी.यू.’ उभारले होते. त्यासाठी अखंडित वीजपुरवठा राहण्यासाठी त्यांनी १३५ के.व्ही.ए. क्षमतेची दोन जनित्रे सुरू केली होती. वरील नियमानुसार त्याचे निरीक्षण करून NOC देण्यासाठी मी त्यांच्या बंगल्यावर गेलो असता कायद्याचा मान ठेवून विनम्र भावनेने काम करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचा आगळाच अनुभव आला व एक महानायक असा उलगडत गेला. आजकाल सर्व शहरांमध्ये १५ मीटर उंचीच्यावरील इमारती उभारण्याकडे बहुतांश बिल्डर्स, विकासकांचा कल असतो. अशा बहुमजली टॉवर्समध्ये नियम क्र. ३६ प्रमाणे संपूर्ण इमारतीचा विद्युतपुरवठा फक्त एक मेन स्विच अथवा ब्रेकरने कंट्रोल करावा असे निर्देश आहेत, तसेच विद्युत वाहिन्या अथवा केबलसाठी स्वतंत्र नाली (DUCT) इमारतीमध्ये ठेवणे ज्यामध्ये फक्त पॉवर केबल्स तळमजल्यापासून छतापर्यंत जातील व गॅस पाइप्स, टेलिफोन लाइन्स, पाण्याचे पाइप्स, ड्रेनेज, इ. त्यामध्ये मिसळू नये असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्यास वरील कंट्रोलमुळे सुरक्षा प्राप्त होते. प्रत्येक वीज संच मांडणीमध्ये अर्थिग ही खूप महत्त्वाची आहे, हिच्यामुळे फॉल्ट करंट जमिनीत जातो व मानव सुरक्षित राहतो. नियम क्र. ४१, ४८ व ७२ नुसार अर्थिग करणे बंधनकारक आहे. नियम क्र. ४२ ते ४९ पर्यंत रोहित्रांची उभारणी, त्या भोवताली उभे करावयाचे कुंपण (Fencing) इत्यादीबाबतीत निर्देश दिले आहेत. आपण रस्त्याने जात असताना अथवा शेतांमधून विजेचे उपरी तारमार्ग दिसतात, जे कधी खाली धोकादायक स्थितीतसुद्धा असतात, त्यामुळे स्पार्किंग होऊन आग लागल्यामुळे शेतीचे नुकसान होते. ज्याची भरपाई ही वीज कंपनीने द्यायची असते. मी पुण्यात कार्यरत असताना एका शेतकऱ्याचे उसाचे संपूर्ण पीक शॉर्ट सर्किटने जळल्यानंतर त्याला वीज कंपनीतर्फे नियम क्र. ५८ ते ६४ नुसार नुकसानभरपाई देण्यात आली.मित्रांनो, सुरक्षेसाठी इतके नियम असतानाही केवळ ग्राहकांचे अज्ञान व संबंधित यंत्रणेमधील काही बेजबाबदार प्रवृत्तींमुळे एखादा अपघात घडलाच तर नियमाप्रमाणे २४ तासांत विद्युत निरीक्षकांनी सर्व दबाव व प्रलोभने बाजूस सारून रामशास्त्री बाण्याने अपघाताची चौकशी करावी. तसेच त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर नियमांप्रमाणे कारवाई केली तरच विद्युत अधिनियम- २०१० सार्थकी लागतील, नाही का? विद्युत सल्लागार आणि सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद,
