सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना शासनाने दिलेला अडीच एफएसआय, गावांच्या विकासासाठी लागू करण्यात आलेली क्लस्टर योजना आणि एमआयडीसीच्या माध्यमातून झोपडपट्टी भागात भविष्यात राबविण्यात येणारी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यामुळे नवी मुंबई हे ४५ वर्षांपूर्वी वसविण्यात आलेले नवीन शहर कात टाकणार आहे. परिणामी सध्या असलेली बारा लाख लोकसंख्या दुप्पट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात हाऊसिंग स्टॉक तयार होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे कमी करता यावेत म्हणून शासनाने ४५ वर्षांपूर्वी सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबई ही दुसरी मुंबई निर्माण केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने तिची सर दुसऱ्या तिसऱ्या मुंबईला येणारी नाही. सिडकोने वसविलेले सुनियोजित शहर म्हणून नवी मुंबईचा देशात बोलबाला आहे. त्यात बीबीसीने मध्यंतरी केलेल्या एका सव्‍‌र्हेक्षणात नवी मुंबई सुपर सिटीत आल्यापासून काहीसा या शहराचा भाव वधारला आहे. खाडी आणि डोंगर यांच्यामधील एका बेटावर वसलेल्या या शहरात नगरविकासाचे काही नियम अलीकडे कडक झाल्याने अस्ताव्यस्त विकासाला चाप बसला आहे. तरीही अधिकृत झोपडय़ांमधून येथील लोकसंख्येत भर पडत आहे. त्याचप्रमाणे अधिकृत टोलेजंग टॉवरमधील लोकांचीही भर पडत आहे. सिडकोने १९७६ नंतर बांधलेल्या काही इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. खाडी आणि खारे वारे यामुळे नवी मुंबईतील इमारतींचे सिमेंट आणि त्यातील लोखंड सडण्याची प्रक्रिया लवकर होत आहे. त्यामुळे मागील ३० ते ३५ वर्षांत सिडकोच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. काही इमारतींचे आयुष्यमान तर केवळ १५ ते २० वर्षे आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात मृत्यूची टांगती तलवार घेऊनच काही रहिवाशांना दिवस काढावे लागत आहे. यात वाशी येथील जेएनवन, जेएनटू इमारतींचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. तेथील रहिवाशांचे जीवन नरकयातनेसम आहे. आला दिवस ढकलत येथील रहिवाशांची एक पिढी नवीन घरांची स्वप्न पाहत मृत्युपंथाला गेली. अनेक रहिवाशी आजही सानपाडा, जुईनगर येथील संक्रमण शिबिरात दिवस काढत आहेत. लोकांच्या या भावनांची कदर युती शासनाने अलीकडे केली. त्याचा संघर्ष गेली वीस वर्षे सुरू होता, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महिन्यांपूर्वी सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी अडीच एफएसआय जाहीर केला आहे. त्यामुळे एक लाख २४ हजार रहिवाशांची घरे पुनर्बाधणी होणार आहे. या रहिवाशांना देऊन शिल्लक राहणारी घरे विकासक इतर नागरिकांना विकणार असल्याने ही घरे विकत घेण्यास मुंबई, ठाणे, पुण्यातील नागरिकांची झुंबड उडेल. वाशीत आजच्या घडीला घरांचा दर १५ ते २० हजार रुपये चौरस फुट आहे. इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अनेक प्रस्ताव पालिकेच्या नियोजन विभागाकडे प्रलंबित असून त्यांना लवकरच सहमती मिळणार आहे. त्यामुळे वाशी, ऐरोली, नेरूळ यांसारख्या उपनगरात आहे त्यापेक्षा दुप्पट लोकसंख्या येत्या काळात तयार होणार आहे. खासगी इमारतींनाही काही दिवसांत हा नियम लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. धोकादायक इमारत ही खासगी आणि शासकीय असे वर्गीकरण करून ठरत नसल्याने सिडकोच्या इमारतींना लागू केलेला न्याय आम्हालाही लागू करण्यात यावा अशी मागणी खासगी सोसायटी करणार आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईचा शहरी भाग कात टाकणार असून, २९ गावांतील ग्रामस्थांनी सिडकोने दिलेली क्लसटर योजना स्वीकारल्यास गावातही टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. या गावांना तर चार एफएसआय देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांना आपला हट्ट सोडावा लागणार आहे. त्यांच्या पुढील पिढीला अभिमान वाटेल अशी गावे या योजनेमुळे होणार आहेत. हीच स्थिती नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील ४७ हजार झोपडय़ांबाबत होऊ शकणार आहे. क्रीम असलेल्या जागेवर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे हक्क एमआयडीसी पालिकेला देण्यास तयार नाही. त्यामुळे एमआयडीसीनेही पुनर्वसन केल्यास येतील रहिवाशांना हक्काची घरे मिळून छोटी घरे गरजवंतांना विकली जाणार आहेत. त्यामुळे या तीनही पुनर्वसन योजनेत या शहराचा कायापालट होणार असून, नवी मुंबईचा मेक ओव्हर अनेकांच्या प्रतीक्षेचा विषय झाला आहे.
