25 July 2016

News Flash

सहकार कायदा व गृहनिर्माण संस्था

केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांना स्वायत्तता दिली. त्यानुसार राज्य सरकारांनी

नंदकुमार रेगे - vasturang@expessindia.com | February 9, 2013 12:04 PM

केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांना स्वायत्तता दिली. त्यानुसार राज्य सरकारांनी आपापल्या सहकारी कायद्यात बदल करून घ्यावेत, असे निर्देश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने या कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या व त्यांच्या परिणामांविषयी
संसदेने ९७ वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व राज्य सरकारांनी आपापल्या सहकार कायद्यांत दुरुस्त्या कराव्यात, असे आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना दिले होते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने विद्यमान सहकारी कायद्यात नवीन दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. काही विद्यमान तरतुदी पूर्णपणे, तर काही अंशत: रद्द करण्यात आल्या आहेत. या सूचना सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांना लागू आहेत. मात्र ज्या नवीन सूचना फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू होण्यासारख्या आहेत, त्याच सूचनांचा या लेखात आढावा घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची सदस्य संख्या २१ पेक्षा अधिक असू नये, विद्यमान तरतुदी राज्य घटनेतील सुधारित तरतुदींशी विसंगत असतील अशा सर्व सहकारी संस्थांनी आपल्या पोटनियमांत निवडणूक तसेच अन्य प्रयोजनार्थ राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३ झेडएच ते २४३ झेडटी मधील तरतुदींशी अनुरूप व सुसंगत अशा आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून त्यानंतर संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची कार्यवाही करणे, असे आदेशात्मक परिपत्रक महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी दि. ३० नोव्हेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध केले आहे. परिणामी, ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी १३ आणि फेब्रुवारी १३ मध्ये होणार होत्या आणि ज्या संस्थांनी आपले निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केले होते, त्या संस्थांना आता १५ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत या नवीन दुरुस्त्या आपल्या उपविधीमध्ये करून घ्याव्या लागतील. आणि त्या जरी त्याप्रमाणे केल्या गेल्या नाहीत, तरी त्या केल्या म्हणून गृहीत धरल्या जातील, असे या आदेशात म्हटले आहे. या तरतुदींचा पोटनियमांत समावेश केल्यानंतर सहकारी संस्थांनी आपल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन तरतुदींचे स्वरूप – महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने केलेल्या सूचनांचे थोडक्यात स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे.
सहानुभूतीदार सभासद नाही – यापुढे ‘सहानुभूतीदार’ हा सभासद वर्ग असणार नाही. फक्त ‘सहयोगी’ सभासद आणि नाममात्र सभासद असे दोनच सभासद वर्ग राहणार आहेत.
सहयोगी आणि नाममात्र सभासदाची व्याख्या कायम ठेवण्यात आली आहे.
पदाधिकारी कोण? – नवीन सूचनेप्रमाणे पदाधिकाऱ्यांमध्ये पुढील जणांचा समावेश असेल. (१) चेअरमन (२) व्हाइस चेअरमन (३) चेअरपर्सन (४) प्रेसिडेंट (५) व्हाइस प्रेसिडेंट, मॅनेजिंग डायरेक्टर (६) मॅनेजर (७) सेक्रेटरी, ट्रेजरर (८) कमिटी सदस्य आणि सहकार कायदा, नियम व पोटनियम यानुसार अशा सोसायटीच्या कारभाराचे दिग्दर्शन करण्यासाठी निवड झालेल्या किंवा नियुक्त केलेल्या आणि तशा नावाने ओळखली जाणारी व्यक्ती.
सोसायटीची सुधारित व्याख्या -सोसायटी म्हणजे सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेली किंवा नोंदणी झाली आहे असे समजणारी सहकारी सोसायटी. अशा सोसायटीचे स्वरूप स्वायत्त असेल आणि ती आपल्या सामाजिक गरजा आणि आकांक्षा यांची परिपूर्ती करण्यासाठी लोकांनी स्वेच्छेने स्थापन केलेली, त्यांच्या संयुक्त मालकीची आणि लोकशाही पद्धतीने नियंत्रित केलेली आणि सहकारी तत्त्वप्रणाली आणि सहकारी मूल्य यानुसार चालणारे एन्टरप्राइज. (समितीने सुचविलेली ही व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावर आधारित आहे.)
खुले सभासदत्व – एखादी व्यक्ती सहकारी संस्थेची सभासद होऊ इच्छित असेल, तसेच ती व्यक्ती कायद्यातील तरतुदीनुसार सभासद होण्यास पात्र ठरत असेल तर त्या व्यक्तीला लिंग, सामाजिक विषमता, वर्ण, राजकीय विचारप्रणाली, धर्म किंवा जात या कारणांवरून कोणतीही सोसायटी सभासदत्व नाकारू शकत नाही.
असे सभासदत्व नाकारल्यामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती सोसायटीने दिलेल्या निर्णयाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत निबंधकांकडे अपील करू शकते. (६० दिवस हा शब्द नव्याने अंतर्भूत केला आहे.)
नाममात्र सभासदाला मतदानाचा अधिकार नाही – नाममात्र सभासदाला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. तसेच तो कोणत्याही समितीचा सभासद होण्यास पात्र राहणार नाही. किंवा सोसायटीचा प्रतिनिधी म्हणून कोणत्याही सोसायटीवर नियुक्त होण्यास पात्र राहणार नाही.
निधीची गुंतवणूक – सहकारी संस्थांनी आपला निधी पुढीलपैकी एका सहकारी बँकेत गुंतविला पाहिजे आणि ठेव म्हणून ठेवला पाहिजे. (१) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, (२) रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या वर्गवारीनुसार जी राज्य सहकारी बँक सतत तीन वर्षे ‘ए’, ‘ए’(+), ‘ए (-) ग्रेडमध्ये असेल अशा बँकेमध्ये’, मात्र ही गुंतवणूक किंवा ठेव संस्था करीत असलेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम एकाच बँकेत ठेवता येणार नाही. संचालक मंडळ जास्तीत जास्त २१ संचालकांचे संस्थेच्या उपविधीत संचालक मंडळाची सभासद संख्या जेवढी जास्त असेल तेवढे संचालक असतील. परंतु संचालकांची एकूण सदस्य संख्या २१ पेक्षा अधिक असणार नाही. ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार या २१ संचालकांपैकी १ जागा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती यासाठी एक आणि महिलांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० कलम ७३ (ब) नुसार असणारी आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहेत.
संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा – संचालक मंडळाचा आणि पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे पदाधिकारी दर वर्षी निवडण्याची गरज नाही. संचालक मंडळावरील स्वीकृत आणि तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा तसेच पदाधिकारी म्हणून निवडून येण्याचा अधिकार नाही. तज्ज्ञ संचालकांव्यतिरिक्त आणि एका व्यक्तीची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती होऊ शकेल.
संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन संचालक मंडळाची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
कोणती सोसायटी रजिस्टर होऊ शकणार नाही – विशिष्ट जात, धर्म, वर्ग आणि पंथ यांवर आधारित कोणतीही सोसायटी रजिस्टर होऊ शकणार नाही. उच्चाधिकार समितीची ही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावर आधारित आहे.
समितीवरील रिक्त जागा भरण्यासंबंधी – समितीचा संचालक मंडळाचा कार्यकाल निम्म्याहून अधिक संपल्यानंतर एखादे पद रिक्त झाले तर ज्या वर्गातील ते पद रिक्त झाले असेल त्याच वर्गाच्या अ‍ॅक्टिव्ह सभासदांपैकी एकाला नॉमिनेट करून ते रिक्त पद भरले जाईल. मात्र त्याच कमिटीच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराची मंडळाच्या उर्वरित कालावधीसाठी नियुक्ती होणार नाही. (ज्या उमेदवाराला मतदारांनी नाकारले आहे, त्याची मागील दाराने नियुक्ती होऊ नये यासाठी ही तरतूद आहे.)
निवडणूक स्थगित करता येणार नाही – विद्यमान कायद्यात कलम ७३ आयबी नुसार टंचाई, दुष्काळ, महापूर, आग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच राज्य विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक प्राधिकरण यांच्या निवडणुकीमुळे सहकारी संस्थेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीस स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे. उच्चाधिकार समितीने केलेल्या सूचनेनुसार राज्य शासनाला असा अधिकार राहणार नाही. ही दुरुस्ती ९७व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत करण्यात आली आहे.
निवडणूक प्राधिकरण – उच्चाधिकार समितीने कलम ७३ आयबीमध्ये ‘ए’ हे कलम अंतर्भूत करून त्यान्वये राज्य निवडणूक प्राधिकरण स्थापण्याची सूचना  केली आहे. निवडणुकीसाठी मतदारांच्या याद्या तयार करणे, त्यांवर देखरेख ठेवणे, नियंत्रण ठेवणे, निवडणूक घेणे तसेच राज्य शासन जी आनुषंगिक कामे विहित करील ती कामे पार पाडण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावर राहील. तसेच विभागीय जिल्हा आणि तालुका स्तरावरही अशी प्राधिकरणे नियुक्त केली जातील.
पुढील आरक्षणे रद्द – विद्यमान कायद्याचे कलम ७३ बीबीबी मध्ये कमिटीसाठी ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक यासाठी स्वतंत्र आरक्षणे आहेत. प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये ही सर्व आरक्षणे दूर करण्यात आली आहेत. मात्र महिलांसाठी दोन राखीव आरक्षणे असणार आहेत.
सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्याचे सभासदांवर बंधन – नवीन सूचनेनुसार सोसायटीच्या प्रत्येक सभासदाने पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान दोन वार्षिक सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहण्याचे त्यांच्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. तसेच त्यांनी उपविधीत नमूद करण्यात आलेल्या किमान पातळीवरील सेवा सुविधांचा वापर करावयाचा आहे. जे सभासद हे नियम पाळणार नाहीत, असे सभासद सहकार कायद्याचे कलम ३५ नुसार स्वत:चे सभासदत्व रद्द करून घेण्यास पात्र ठरतील अशी ही सूचना आहे.
कुटुंबाची नवीन व्याख्या – विद्यमान सहकार कायद्याचे पाच क्रमांकाचे कलम हे मर्यादित किंवा अमर्यादित दायित्वासाठी नोंदणीसंबंधीचे आहे. या कलमासाठी आणि आठव्या क्रमांकाच्या कलमासाठी कुटुंबाचा सदस्य म्हणजे पती, पत्नी, वडील, आई, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी असे उच्चाधिकार समितीने सुचविले आहे. विद्यमान उपविधी क्रमांक ३(२५) मध्ये कुटुंबाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे दिली आहे. ‘कुटुंब’ म्हणजे असा व्यक्तिसमूह ज्यामध्ये पती, पत्नी, आई, वडील, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, मेहुणा, मेहुणी, सून, नातू, नाती यांचा समावेश होतो. ़
नवीन कायद्यांत ही व्याख्या रद्द करण्यात आली आहे. हा कायदा संसदेने २०१२च्या फेब्रुवारीमध्ये मंजूर केल्यामुळे १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून नवीन कायदा घटनेनुसार लागू होणार आहे.

First Published on February 9, 2013 12:04 pm

Web Title: sahakar act and houseing institution