मोदी यांची २०१४ मधील अमेरिका भेट आणि नंतर ओबामांनी प्रजासत्ताकदिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात येणे यातून दिला जाणारा संदेश महत्त्वाचा आहे. अनिवासी भारतीयांचा दबाव गटासारखा वापर करण्याचा प्रयत्न मोदी करीत आहेत. म्हणूनच मोदी यांचा सध्याचा अमेरिकेचा दौरा संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेतील भाषणापलीकडे जाऊन बघण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेसाठी अमेरिकेला भेट देणे आणि त्या व्यासपीठावर आपल्या देशाची भूमिका मांडणे हा एक वार्षिक सोहळा असतो. त्याची उपयुक्तता निश्चितपणे असते, कारण एका जागतिक व्यासपीठावर आपण आपली धोरणे मांडत असतो. परंतु त्या सोहळ्याचा मुख्य फायदा हा नेत्यांच्या द्विपक्षीय भेटींचा असतो. एरवी जिथे द्विपक्षीय भेटी घेणे अडचणीचे असेल तिथे संयुक्त राष्ट्रांच्या छत्राखाली अशा भेटी घेणे सोयीचे होते. पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा हा एका पातळीवर या संवादाच्या बाबतचा आहे, तर दुसऱ्या पातळीवर भारत-अमेरिका संबंधांना अधिक मजबूत करणे हा आहे. आíथक, व्यापारी, सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक क्षेत्रात हे संबंध नेहमीच चांगले होते. परंतु सुरक्षाविषयक प्रश्नांबाबतचा संवाद, विशेषत: सामरिक क्षेत्राशी संबंधित तंत्रज्ञानाबाबत संवादाला चालना गेल्या दशकापासून मिळत आहे. ती पुढे रेटण्याची गरज आहे, हा दौरा यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. पाश्र्वभूमी सामरिक क्षेत्रात भारताचा अमेरिकेसोबतचा संवाद हा १९८०च्या दशकाच्या दरम्यान सुरू झाला होता. ‘किकलाईटर प्रस्ताव’ या योजनेखाली हा संवाद सुरू झाला, ज्या आधारे लष्करी पातळीवर सहकार्य योजिले गेले. १९९८च्या भारताच्या आण्विक चाचणीनंतर काही काळ संवाद थांबला होता. पुढे ९/११च्या अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर परिस्थिती बदलली आणि या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान पुन्हा संवाद सुरू झाला. त्यानंतर २००४ मध्ये नागरी उपयोगातील आण्विक तंत्रज्ञान, नागरी अवकाश तंत्रज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात व्यापार याबाबत सहकार्य करण्यासंबंधी करार झाला. सामरिक क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात हा पहिला टप्पा होता. या वाजपेयींच्या काळातील पुढाकाराला पुढे भारत-अमेरिकेदरम्यान नागरी क्षेत्रात आण्विक सहकार्य करण्याबाबत करार करून निश्चित रूप देण्यात आले. या दोन्ही राष्ट्रांना एकमेकांची उपयुक्तता जाणवू लागली हाती. एकीकडे दहशतवादाचा वाढता प्रसार, तसेच चीनचे आक्रमक धोरण यांना सामोरे जाण्यासाठी भारताची गरज होती. आशियाई प्रदेशात भारत हे एक आíथक व राजकीयदृष्टय़ा स्थिर राष्ट्र होते, तसेच त्याची लष्करी सत्ता जाणवू लागली होती. जागतिक राजकारणात, विशेषत: आण्विक क्षेत्रात भारताला जर इतर राष्ट्रांकडून सहकार्य हवे असेल तर ते अमेरिकेच्या मान्यतेशिवाय मिळणार नाही हे भारताने जाणले. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेचे वाढते महत्त्व आणि प्रभाव याकडे डोळेझाक करता येणार नव्हती. म्हणूनच मनमोहन सिंग यांच्या काळात या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान सामरिक सहकार्यात वाढ झालेली दिसून येते. या संबंधांचे वर्णन करताना अमेरिकन तज्ज्ञ ‘इंटर ऑपरेबिलिटी’ (inter-operability) हा शब्दप्रयोग वापरतात. लष्करी क्षेत्रात सहकार्य, सामरिक क्षेत्रात, तसेच रणनीतीबाबत वैचारिक देवाणघेवाण हे यात अभिप्रेत होते. गेल्या दशकात या धोरणांना चालना मिळाली आणि दोन्ही देशांनी आपसात सामरिक पातळीवर संवाद साधण्याबाबत निर्णय घेतला. विचारप्रणालींच्या चौकटीत अडकलेला भारतीय जागतिक दृष्टिकोन आज बदलत्या जगाकडे बघताना अधिक वास्तववादी होताना दिसून येऊ लागला. या दोन्ही देशांच्या वाढत्या सामरिक संवादाकडे बघताना काही महत्त्वाच्या समस्यांची जाणीव असणे गरजेचे आहे. एक तर दोन्ही राष्ट्रांच्या राजकीय शिष्टजनांवर शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीचा पगडा आजदेखील दिसून येतो. त्यातूनच एकमेकांच्या धोरणांबाबतचा अविश्वास जागृत होतो. आण्विक धोरणांबाबत हे प्रकर्षांने जाणवते. आण्विक प्रसारबंदीला अमेरिका बांधील आहे, तर आण्विक क्षेत्रात निर्णयस्वातंत्र्य राखण्यास भारत सज्ज आहे. या दोन्ही देशांदरम्यानचा आण्विक सहकार्य करार ही दोन्ही भूमिकांदरम्यानची तडजोड होती. अमेरिका ही एक जागतिक महासत्ता आहे, तर भारताचे अधिकार क्षेत्र हे दक्षिण आशियापुरते मर्यादित आहे. अमेरिकेचे इराण, पाकिस्तान, चीन इत्यादी राष्ट्रांबरोबरचे संबंध हे त्याच्या राष्ट्रहितावर आखले जातात. इराणबरोबर पुन्हा संवाद सुरू करणे, पाकिस्तानला लष्करी मदत करणे, चीनबरोबर आíथक व्यवहार ठेवणे हा त्याचाच भाग आहे. अनेक वर्षे वाद घातल्यानंतर आज भारत-अमेरिका संबंध हे, अमेरिकेच्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांशी बांधील ठेवायचे नाहीत हे आपण मान्य केले आहे. दहशतवादाबाबतच्या काही पातळीवर विभिन्न भूमिका, तर काही घटकांबाबत सहकार्य हा याचाच भाग आहे. कारगिल युद्धानंतर भारताने शस्त्रास्त्र आयातीबाबतच्या धोरणात बदल केले होते. रशियाकडून शस्त्रपुरवठा करण्यासंदर्भातील अडचणी लक्षात घेता भारताने अमेरिका तसेच युरोपकडे लक्ष वळविले. आज अमेरिकेने भारताला लष्करी सामग्री पुरविण्याबाबत आग्रही धोरण घेण्यास सुरुवात केलेली दिसते. अर्थात यात तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराचा मुद्दा संपूर्णपणे सुटलेला नाही. लष्करी उपयुक्त तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर अमेरिकन कायद्यानुसार बंदी आहे. भारताने अमेरिकेकडून लष्करी सामग्री घेताना त्याची उत्पादन प्रक्रिया तसेच तंत्रज्ञानाबाबत माहिती मिळण्याची अट घातली आहे. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर हा राजकीय मुद्दा आहे आणि आता त्याबाबत दोन्ही राष्ट्रे शिथिल धोरण आखत आहेत. ओबामांनी काही र्निबध उठविण्याची तयारी दाखविली आहे, तर भारतानेही शस्त्रास्त्रांच्या वापरासंदर्भात ती शेवटी कुठे वापरली जातील, याबाबत अमेरिकेला माहिती देण्याचे कबूल केले आहे. आज भारत हा अमेरिकन लष्करी सामग्री मोठय़ा प्रमाणात आयात करताना दिसून येतो. गेल्या तीन वर्षांचे आकडे पाहिले तर भारताने एकूण ८३,४५८ कोटी रुपये शस्त्रास्त्र आयातीवर खर्च केले. त्यातील अमेरिकेकडून ३२,६१५ कोटी, रशियाकडून २५,३६४ कोटी, फ्रान्सकडून रु. १२,०४७ कोटी तर इस्रायलकडून रु. ३,३८९ कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे खरेदी केली गेली. दृष्टिकोन आज अमेरिकेचा भारताबाबतचा दृष्टिकोन बदलताना दिसून येतो. अफगाणिस्तानमधील बदलती परिस्थिती, इराक व सीरियातील अस्थिरता, चीनची वाढती आक्रमकता या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेने आपल्या आशियाई धोरणाची पुनर्आखणी करण्यास सुरुवात केली आहे. आपण एक आशियाई पॅसिफिक सत्ता आहोत हे ‘रीबॅलेन्सिंग’(rebalancing) ते करीत आहेत. या धोरण आखणीत भारताला महत्त्वाचे स्थान आहे हे अमेरिका जाणून आहे. भारताचे हे स्थान केवळ त्याच्या आíथक, राजकीय किंवा राजनयाच्या आधारावर नाही, तर लष्करी क्षमतेवर अवलंबून आहे हे अमेरिका मान्य करते. जागतिक निर्णय प्रक्रियेत गेली अनेक दशके बडय़ा सत्तांनी कोणाला प्रवेश करू दिला नाही. आज या निर्णय प्रक्रियेत भारताला समाविष्ट केले पाहिजे हा भारताचा आग्रह आहे. हे स्थान अमेरिका देण्यास तयार आहे असे दिसते. मोदी यांची २०१४ मधील अमेरिका भेट, तेथील ‘पब्लिक डिप्लोमसी’चे केलेले यशस्वी प्रदर्शन, त्यानंतर ओबामांनी प्रजासत्ताकदिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात येणे, यातून दिला जाणारा संदेश महत्त्वाचा आहे. जॉर्ज बुश यांनी सुरू केलेला संवाद डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे ओबामा पुढे नेतात, अमेरिकन राजकीय व्यवस्थेतील परराष्ट्रीय धोरणातील दोन्ही पक्षांतील असलेली ही सहमती भारताला महत्त्वाची आहे. अनिवासी भारतीयांचा दबाव गटासारखा वापर करण्याचा प्रयत्न मोदी करीत आहेत, कारण अमेरिकन राज्य व्यवस्थेत याला एक अधिमान्यता आहे. म्हणूनच मोदी यांचा हा अमेरिकेचा दौरा बघताना तो संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेतील भाषणापलीकडे जाऊन बघण्याची गरज आहे. अमेरिकन राज्य व्यवस्थेत भारताबाबतचा वाढता आदर हा भारताच्या सामर्थ्यांतून निर्माण करण्याची गरज आहे. या सामर्थ्यांचा एक महत्त्वाचा घटक हा जनमानसाचा असतो. न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअरवर केलेले प्रदर्शन असो किंवा कॅलिफोíनयात होणारा मेळावा असो, या घटना त्याच प्रक्रियेचा भाग आहे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल shrikantparanjpe@hotmail.com
