अपक्ष किंवा छोटय़ा पक्षांना बरोबर घेऊनही सत्ता स्थापनेसाठी १४४चा जादुई आकडा पार करणे शक्य होत नसल्याने शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीचा पाठिंबा भाजपसाठी आवश्यक ठरणार आहे. आकडय़ांची जुळवाजुळव सुरू असतानाच आमदारांच्या फाटाफुटीच्या अफवांच्या कंडय़ा पिकू लागल्या आहेत. मात्र, दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच त्यांची आमदारकी वाचू शकेल. यामुळेच कर्नाटकच्या धर्तीवर काही आमदारांना गळाला लावून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडायचे आणि पुन्हा भाजपच्या वतीने निवडून आणायचे हा प्रयोग केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात भाजप सरकारला बहुमताचा आकडा गाठता येणे शक्य व्हावे म्हणून काँग्रेस व शिवसेनेत फूट पडणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसच्या एका माजी मंत्र्याने त्यासाठी पुढाकार घेतल्याची अफवा पसरली आहे. काँग्रेसचे ४२ आमदार निवडून आले आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटका करण्यासाठी २८ आमदारांनी पक्षांतर केले तरच ते वैध ठरू शकते. दोन तृतीयांश सदस्यसंख्या न झाल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची टांगती तलवार येऊ शकते. ६३ सदस्य निवडून आलेल्या शिवसेनेचे तब्बल ४२ आमदार फुटणे आवश्यक आहे. एवढे आमदार फुटण्याची शक्यता फार कमी दिसते.कर्नाटक सूत्राचा वापर ?कर्नाटकमध्ये बहुमत मिळविण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने काँग्रेसच्या आमदारांचे राजीनामे घेऊन सदस्यसंख्या वाढविली होती. ‘ऑपरेशन लोटस’ या मोहिमेद्वारे राजीनामे दिलेल्या आमदारांना भाजपने पुन्हा निवडून आणले होते. काँग्रेस वा शिवसेनेतील आमदारांना गळाला लावून त्यांचे राजीनामे घ्यायचे आणि त्यांना पुन्हा निवडून आणण्याचा प्रयोग भाजपच्या वतीने केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
