अजित पवार वा कोणीही असो, व्यक्ती म्हणून नव्हे तर राज्याचे हित समोर ठेवून व कोणत्याही दबावास बळी न पडता यापूर्वी झालेल्या चुकांची चौकशी केली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शुक्रवारी दिली. तसेच शासकीय सेवांसाठी सर्वसामान्यांना सहन करणारा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने कोणतेही काम विशिष्ट वेळेत झाले पाहिजे म्हणून ‘सेवा हमी’ कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचा निर्णय पहिलाच निर्णय नव्या सरकारने घेतला. आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळा किंवा अन्य गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचे आश्वासन प्रचाराच्या काळात दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल. जेथे काय चुकले असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे. हे करताना व्यक्ती नव्हे तर राज्याचे हित डोळ्यासमोर ठेवले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या विरोधात चौकशी करणार का, या प्रश्नावर, आरोप झालेल्या सर्व प्रकरणांचा प्राधान्याने आढावा घेतला जाणार आहे. मंत्रिमंडळात त्यात चर्चा करू. मग कोणीही असो, काही चुकले असल्यास सरकार नक्कीच कारवाई करेल, असे त्यांनी सांगितले. आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याकरिता आणखी ५२ हजार कोटींच्या कर्जाची आवश्यकता लागेल. यामुळेच या सर्व निर्णयांचा फेरआढावा घेतला जाईल. लोकोपयोगी निर्णय असतील तरच त्याबाबत विचार केला जाईल, असे सांगत फडणवीस यांनी जुन्या सरकारचे निर्णय बासनान बांधण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नाही, असे सादरीकरण आपल्याला करण्यात आले. यामुळेच विचार करून आर्थिक आघाडीवर पुढील पाऊले टाकली जातील, असे ते म्हणाले. विकास कामांवर सरकारचा भर राहणार आहे. राज्याला पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभार दिला जाईल. अनेकदा पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभार याचा मेळ जमत नाही. यामध्ये योग्य समन्वय राहिल याची खबरदारी घ्यावीच लागेल, असे ते म्हणाले. सरकार समोर आव्हाने मोठी आहेत. प्रत्येक खात्याचा सचिवांना मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण करण्यास सांगण्यात आले आहे. तेव्हा खात्यासमोरील आव्हाने त्यावर कसा मार्ग काढता येईल यावर विचार करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. खातेवाटप शनिवारीमंत्र्यांचे खातेवाटप शनिवारी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री स्वत:कडे गृह आणि वित्त ही खाती ठेवण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने रुसलेल्या एकनाथ खडसे यांच्याकडे महसूल खाते सोपविले जाईल, असे सूत्राकडून सांगण्यात आले.मागास भागाला प्राधान्य विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील असमतोल दूर करण्यासाठी सरकार प्राधान्य देणार आहे. या विषयाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा करून मगच निर्णय घेतला जाणार आहे.बाबा, साधूंच्या उपस्थितीचे समर्थन शपथविधी समारंभाला वेगवेगळे बाबा, साधूंना निमंत्रित केल्याबद्दल काँग्रेसने टीका केली आहे याकडे फडणवीस यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी, सर्व धर्मातील धर्मगुरुंना बोलाविण्यात आले होते. आमचा श्रद्धेला नव्हे तर अंधश्रद्धेला विरोध आहे. आपला समाज हा श्रद्धावान समाज आहे, असे सांगत साधूसंताच्या उपस्थितीचे समर्थनच केले.शासकीय कामांसाठी कालमर्यादा सरकारी कामांसाठी लोकांना चकरा मारायला लागतात. अधिकारी दाद देत नाहीत, अशा तक्रारी येतात. याबद्दल जनतेच्या मनात सरकारबद्दल रोष असतो. मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या पहिल्याच बैठकीत सेवा हमी कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. शासकीय कामांना विलंब लागल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करण्याकरिता सर्वसामान्यांना सध्या कायद्याचे कोणतेही अधिष्ठान नाही. शासकीय तसेच निमशासकीय (महापालिका) संस्थांमध्ये विशिष्ट मर्यादेत कामे झालीच पाहिजेत, अशी नव्या कायद्यात तरतूद केली जाणार आहे. सर्वसामान्यांना यासाठी कायद्याचे अधिष्ठान मिळणार आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात शक्य झाले तर अन्यथा मार्च महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न राज्यात खऱ्या अर्थाने शुक्रवारी सत्तापरिवर्तन झाले व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले. पहिल्या वहिल्या छोटेखानी मंत्रिमंडळातही प्रादेशिक व सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सर्वसमावेशक राजकारण करण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने अल्पसंख्याकांना मात्र अद्याप प्रतिनिधीत्व दिलेले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या रूपाने विदर्भाला भक्कम प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे. सोबतीला सुधीर मुनगंटीवार आहेतच. पंकजा मुंडे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून मराठवाडा आणि ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. एकनाथ खडसे यांच्या रूपाने खान्देशाला प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे. विनोद तावडे, प्रकाश मेहता, विद्या ठाकूर, विष्णू सावरा यांच्या समावेशाने मुंबई व कोकणाला न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून चंद्रकांत पाटील व दिलीप कांबळे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तावडे, पाटील यांच्या समावेशाने मराठा समाजाला, कांबळे यांच्या समावेशाने दलित समाजाला तर सावरा यांच्या समावेशाने आदिवासी समाजाची दखल घेण्यात आली आहे.
