राजकारण्यांच्या ताब्यात असताना तोटय़ात गेल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी चांगला नफा झाला आहे. यावरून राजकारण्यांनी पदाचा गैरवापर करून बँकेपेक्षा स्वत:च्या हिताला अधिक प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट होते. राज्यातील सहकारी चळवळीची सर्वोच्च संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत ६४४ कोटी ७५ लाख रुपयांचा ढोबळ नफा झाला. तर निव्वळ नफा हा ४०० कोटींचा असल्याची माहिती राज्य सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शनिवारी देण्यात आली. बँकेला लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी लेखापरीक्षणाचा (ऑडिट) ‘अ’ वर्ग प्राप्त झाला असून, गत वर्षांंच्या तुलनेत नफ्यात १५६ टक्के वाढ झाल्याची माहिती प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विजयकुमार अग्रवाल यांनी बैठकीत दिली. बँकेच्या नफ्यात वाढ झाल्याने सर्व सभासदांना दहा टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला. सामोपचार परतफेड योजनेतंर्गत मोठय़ा प्रमाणावर कर्जाची वसुली झाल्याने बँकेची नक्त अनुत्पादक मालमत्ता (एन.पी.ए.) १.३० टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती आता सुधारली असून, सर्व अटी व शर्थीचे पालन झाल्याकडे बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी लक्ष वेधले.राजकारण्यांनी बँक लुटली राज्य सहकारी बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. बँकेने दिलेली कोटय़वधींची कर्ज बुडित निघाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देण्याच्या उद्देशानेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपले वजन वापरून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला होता. राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आगपाखड केली होती. राजकारण्यांच्या ताब्यातून सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या प्रशासक मंडळाच्या ताब्यात बँक सोपविण्यात आल्यावर कथित कर्ज वसुलीवर भर देण्यात आला. तसेच बँकेत शिस्त आणण्यात आली. त्यामुळेच बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, बँकेला व्यावसायिक परवाना मिळाला.
