गेली चार वर्षे निसर्गाच्या प्रकोपाचे सातत्याने बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडले. सरकारने जाहीर केलेले किमान आधारभाव शेतकऱ्यांना ५० टक्के नफ्याची हमी देणारे राहिले आहेत; परंतु तरीही शेतकरी आणि त्यांचे नेते हे समाधानी नाहीत. हे भाव वाढवून मागणे समर्थनीय का नाही, याची चर्चा करणारे टिपण.. देशातील शेती क्षेत्र आणि शेतकरी संकटात असल्याची हाकाटी सध्या सार्वत्रिक पातळीवर सुरू आहे. तसेच २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत कृषी उत्पादनवाढीच्या दरात लक्षणीय घट आल्याबद्दल केंद्रामधील मोदी सरकारला दोष देण्यात येत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी आपण सत्तास्थानी आल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळेल असे दर कृषी उत्पादनांसाठी निर्धारित करण्यात येतील, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते; परंतु प्रत्यक्षात तांदूळ आणि गहू या महत्त्वाच्या पिकांसाठी किमान आधारभाव निश्चित करताना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या धोरणाप्रमाणे सदर पिकांच्या किमान आधारभावात सुमारे १५ टक्क्य़ांची वाढ न करता केवळ दोन टक्क्य़ांची वाढ केल्यामुळे शेतकरी व विशेषकरून त्यांचे नेते फार नाराज आहेत. या नाराजांनी मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. थोडक्यात आर्थिक परिस्थितीपेक्षा सामाजिक व राजकीय परिस्थिती बिघडत चालली आहे. त्यामुळे या उपस्थित केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात जरा गंभीरपणे विचारमंथन करण्याची गरज अधोरेखित होते. आज शेती क्षेत्र संकटात सापडल्याचे संकेत मिळत असले तरी त्यामागचे प्रमुख कारण गेल्या वर्षभरात निसर्गाने चालू ठेवलेले तांडवनृत्य हेच आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाने दडी मारली. साधारणपणे जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ापासून पावसाने सरासरी गाठण्याचा प्रयत्न केला असला तरी देशाच्या पातळीवर सरासरी पर्जन्यमान ८८ टक्के एवढे मर्यादित राहिले. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करायचा, तर मराठवाडा आणि अमरावती विभागांत पावसाचे प्रमाण अत्यल्पच राहिले. त्यामुळे खरीप हंगामातील उभी पिके जळून गेली. त्यानंतरच्या रबी हंगामात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळाने रबी पिकांचे अतोनात नुकसान केले. परिणामी धान्योत्पादनात सुमारे ५.५ टक्क्य़ांची घट अपेक्षित आहे. निसर्गाच्या या कोपासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या धोरणांना जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही. भारतातील शेती क्षेत्र आणि खासकरून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना आज संकटाशी मुकाबला करण्याची वेळ निसर्गाच्या प्रकोपामुळे आली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याचा विचार करायचा, तर २०११-१२ साली महाराष्ट्रातील १०० तालुक्यांना अवर्षणाचा तडाखा बसला होता. त्यानंतरच्या २०१२-१३ सालात अवर्षणग्रस्त तालुक्यांची संख्या १३६ होती. त्यानंतर २०१३-१४ सालात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यांनी शेती उत्पादनाला चपराक दिली. आता २०१४-१५ सालात २२६ तालुक्यांना अवर्षणाने ग्रासले आणि अवकाळी पाऊस व गारपीट यांनी रबी हंगामातील उभ्या पिकांना झोडपले. गेली चार वर्षे निसर्गाच्या प्रकोपाचे सातत्याने बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे पार मोडले. त्यामुळे आत्मविश्वास गमावलेले शेतकरी आज आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. ही वस्तुस्थिती ध्यानात न घेता शेतकऱ्यांवरील संकटासाठी सरसकट सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे निश्चितच उचित नाही. शेतमालासाठी किमान आधारभाव निश्चित करताना सरकार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्याची हमी देईल, या विधानाला शास्त्रीयदृष्टय़ा एकापेक्षा अधिक बाजू आहेत. सर्वप्रथम उत्पादन खर्च म्हणजे काय? शेतकऱ्याने कृषी उत्पादनासाठी प्रत्यक्षात खर्च केलेल्या रकमांचा त्यात अंतर्भाव व्हायला हवा. तसेच शेतकऱ्याने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या श्रमाच्या मोबदल्याचाही त्यात समावेश करणे उचित ठरेल; परंतु शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या मालकीच्या शेतजमिनीवरील काल्पनिक खंडाचा उत्पादन खर्चामध्ये समावेश करणे योग्य ठरणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच कृषी मूल्य आयोगाचे एक सदस्य विशनदास यांनी शेतमालावरील नफ्याची टक्केवारी निश्चित करताना असा काल्पनिक खंड विचारात घेतला नाही. विशनदास यांच्या अभ्यासानुसार गेली काही वर्षे सरकारने जाहीर केलेले किमान आधारभाव शेतकऱ्यांना ५० टक्के नफ्याची हमी देणारे राहिले आहेत; परंतु तरीही शेतकरी आणि त्यांचे नेते हे समाधान पावलेले नाहीत. शेतमालाच्या किमान आधारभावाच्या संदर्भात आणखी काही बाबींचा विचार करणे गरजेचे ठरते. सरकार किमान आधारभाव प्रत्यक्ष लागवड करण्यापूर्वी जाहीर करते. त्यामुळे असे आधारभाव जाहीर करताना सरासरी दर हेक्टरी होणारा उत्पादन खर्च आणि अपेक्षित सरासरी उत्पादन विचारात घेऊन दर क्विंटलचा उत्पादन खर्च ठरविण्यात येतो. अर्थात हवामान शेतीसाठी अनुकूल राहिल्यास उत्पादनाची पातळी अपेक्षित सरासरीपेक्षा जास्त ठरून दर एकक उत्पादन खर्च कमी ठरण्याची शक्यता संभवते. असे झाल्यास किमान हमीभावाने शेतमाल खरेदी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांना अवाजवी नफ्याची हमी दिल्यासारखे होते. यामुळेच सरकारने नेहमी जाहीर केलेल्या किमान आधारभावाने शेतमाल खरेदी करणे हे योग्य धोरण नव्हे. खुल्या बाजारात शेतमालाच्या भावात लक्षणीय प्रमाणात घसरण झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू नये यासाठी सरकारने खुल्या बाजारात खरेदीदार म्हणून प्रवेश करणे योग्य ठरते. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर कोसळल्यामुळे भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे किमान आधारभावाने शेतकऱ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर कापसाची खरेदी केली. या व्यवहारात सरकारला काही हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. तरीही शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारने केलेली ही कृती समर्थनीय ठरते. सरकारने शेतमालाचे किमान आधारभाव वाढवून द्यावेत, अशी मागणी करणारे लोक दोन महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करतात. त्यातली एक म्हणजे सरकारने गहू आणि तांदूळ यांचे किमान आधारभाव वाढविले म्हणजे इतर सर्व शेतमालांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन सार्वत्रिक भाववाढीला चालना मिळते, कारण शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात माणसाच्या श्रमाचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे धान्य महाग झाले की मजुरीचे दर वाढतात आणि सार्वत्रिक भाववाढ अटळ बनते. शेतमजुरांच्या एकूण खर्चामध्ये खाद्यान्नाचा हिस्सा ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असल्यामुळे ही प्रक्रिया घडून येते. या प्रक्रियेचा अनुस्यूत परिणाम म्हणजे एका बाजूने सरकारने महागाई आटोक्यात आणावी, अशी मागणी करणाऱ्या मंडळींनी दुसऱ्या बाजूने सरकारने धान्याचे भाव वाढवावेत, अशी मागणी करणे सर्वार्थाने चुकीचे ठरते. आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खाद्यान्नाचे भाव वाढले, की त्याचा लाभ बाजारपेठेत विकण्यासाठी धान्याचे अतिरिक्त उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होतो. भारतामध्ये अशा शेतकरी कुटुंबांची संख्या एकूण नऊ कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी एक ते दीड कोटी कुटुंबांपेक्षा जास्त असणे संभवत नाही. त्यामुळे देशातील २४ कोटी कुटुंबांपैकी १ ते १.५ कोटी कुटुंबांच्या अवाजवी नफ्यासाठी इतर २२.५ ते २३ कोटी कुटुंबांना महागाईच्या भस्मासुराच्या तोंडी देण्याचे कृत्य सरकारने करावे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आपणच द्यायचे आहे. * लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल padhyeramesh27@gmail.com
