जेएनयू हे लोकशाहीचं असं एक ठिकाण आहे, की जिथं तुमचा आवाज ऐकला जातो. तुमच्या मतांचा आदर केला जातो. पण अभाविपने या जागेचं पावित्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. १९७५ पासून आतापर्यंत सरकारच्या स्वभावात कोणताही बदल झाल्याचे जाणवत नाही. येथे सरकारला एक आठवण करून द्यावीशी वाटते, की अन्याय्य आणीबाणीदेखील जेएनयूचा बीमोड करू शकली नाही. तेव्हाच्या भारताच्या ‘राणी’लासुद्धा त्या वेळी विद्यापीठाच्या आवारात येऊ दिले नव्हते.. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस’मध्ये मी १९९३ मध्ये आलो. मी गुणवत्ता यादीत तिसरा होतो. बिहारच्या एका मागास जिल्ह्य़ातून आलेल्या माझ्यासारख्याला अशी संधी कधीच मिळाली नसती. पण हे जेएनयूसारख्या विद्यापीठाचं वैशिष्टय़ होतं, असं म्हणावं लागेल. वैयक्तिक पाश्र्वभूमी, जात, वर्ग आणि विचारसरणी यांचा विचारही न करता विद्यार्थ्यांना जवळ करणारं असं हे विद्यापीठ आहे. मी विद्यापीठात आलो. अन्य विद्यार्थ्यांबरोबर बोलू लागलो. चर्चेत भाग घेऊ लागलो. यामध्ये वैयक्तिक आणि राजकीय मतंही मांडत होतो. विद्यापीठाच्या कॅम्पसचं भवितव्य सुरक्षित राखायचं असेल तर आपण राजकीय कार्यकर्ता बनणं गरजेचं असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मग मी निवडणूकही लढविली. ती जिंकलो आणि पुढचा प्रवास सुरू झाला. कोणतंही विद्यापीठ हे विचारांनी मोठं होतं. हे विचार, दृष्टिकोन यांची चर्चा झाली पाहिजे, वाद झाले पाहिजेत, विश्लेषण झालं पाहिजे. हे माझ्या लक्षात आलं आणि म्हणून मी नेहमी अगदी टोकाच्या विरोधी विचारांना, विद्यार्थी गटांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. जेव्हा एखाद्या विद्यापीठावर प्रशासनाकडून, सरकारकडून, मंत्रालयाकडून घाला येतो, तेव्हा तो विचारांवरचा हल्ला असतो हे लक्षात घ्यायला हवं. जेएनयूमध्ये असं झालं तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं. संबंधित यंत्रणाच विद्यापीठावर वर्चस्व करू पाहत होती. जणू हैदराबाद विद्यापीठ प्रकरणात गमावलेला विश्वास परत मिळविण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा अहोरात्र काम करीत होती. पण त्या दिवशी नेमकं झालं तरी काय? अफझल गुरूच्या स्मरणार्थ ‘अ कंट्री विदाऊट अ पोस्ट ऑफिस’ हा कार्यक्रम तेथे आयोजित करणारे ते विद्यार्थी कोण होते? तेथे उपस्थित असलेल्या काही विद्यार्थ्यांशी बोलल्यानंतर जी माहिती हाती येते ती अशी- ९ फेब्रुवारी २०१६ ला ‘डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स युनियन’ (डीएसयू)च्या माजी सदस्यांनी सभा बोलावली होती. अफझल गुरू आणि मकबूल भटचा न्यायव्यवस्थेने खून केल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. त्या विरोधात आणि ‘काश्मिरींच्या स्वयंनिर्णयाच्या लोकशाही हक्कासाठी चाललेल्या लढय़ाला’ पाठिंबा देण्यासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. तिला कॅम्पसमधले आणि बाहेरचे बरेच काश्मिरी विद्यार्थी उपस्थित होते. डीएसयू हा कट्टर डाव्या विचाराच्या, माओवादावर विश्वास असलेल्या अभ्यासू मुलांचा एक छोटा गट आहे. एक विद्यार्थी सांगतो, ‘‘ते काही दहशतवादी अथवा नक्षलवादी नाहीत. गेल्या दोन वर्षांपासून मी विद्यापीठात आहे. पण कोणत्याही दहशतवादी कृतीबद्दल मी त्यांच्याकडून ऐकलं नाही. साधे दगडही त्यांनी भिरकावलेले नाहीत.’’ ‘ती’ बैठक सुरू होण्यापूर्वी २० मिनिटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने प्रशासनाला हा कार्यक्रम रद्द करण्याविषयी लेखी विनंती केली. विद्यापीठाने आंदोलनाच्या भीतीने कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली. जेएनयू हे लोकशाहीचं असं एक ठिकाण आहे, की जिथं तुमचा आवाज ऐकला जातो. तुमच्या मतांचा आदर केला जातो. पण अभाविपने या जागेचं पावित्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ही बैठक लोकशाही मार्गाने, शांततेत व्हावी यासाठी डीएसयूने यावेळी अन्य काही संघटनांना सहकार्याची हाक दिली. लक्षात घ्या, काश्मीरच्या मुद्दय़ावरील त्यांच्या भूमिकेला किंवा विचारसरणीला या संघटनांकडून त्यांना पाठिंबा हवा होता, असं नाही. ‘आपण कष्टाने प्राप्त केलेला लोकशाही पैस’ मोडीत काढण्याच्या प्रशासनाच्या आणि अभाविपच्या प्रयत्नांना यशस्वी होऊ न देण्याचा निर्णय ‘डीएसयू’, ‘जेएनयूएसयू’ आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांनी घेतला. ही बैठक घ्यायचीच असं त्यांनी ठरवलं. बॅडमिंटन मैदानात बैठक होणार होती. प्रशासनानं तिथं सुरक्षारक्षक पाठविले. ध्वनिवर्धक वापरण्यास मज्जाव केला. आयोजकांनीही ते मान्य केलं आणि ढाब्यावर ध्वनिवर्धकांशिवाय बैठक घेण्याचं ठरलं. तरीही अभाविपचे कार्यकर्ते तिथं आले. त्यांनी आयोजकांना, विद्याथ्र्र्याना धमकावायला सुरुवात केली. ‘ये कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है’ अशा घोषणा ते देऊ लागले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विद्यार्थी आणि आयोजकांमधील काही जण यांनी ‘हम क्या चाहते? आझादी’ अशा घोषणा दिल्या. विद्यापीठाबाहेरून काश्मिरी विद्यार्थ्यांचा एक गट आला होता. त्यांनी तिथंच वर्तुळ करून ठाण मांडलं. एक विद्यार्थी सांगतो, ‘‘त्यातील एकही जेएनयूचा विद्यार्थी नव्हता. तिथल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकही चेहरा ओळखीचा अथवा जेएनयूमधील नव्हता.’’ अभाविप बैठकीत व्यत्यय आणत असल्याचं पाहून काश्मिरी विद्यार्थी संतापले. त्यांनी ‘भारत की बरबादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी’ अशा देशविरोधी घोषणा दिल्या. जेएनयूतील माझ्या जवळपास २० वर्षांच्या वास्तव्यात मी अशा प्रकारच्या घोषणा कधीही ऐकल्या नव्हत्या. डाव्यांशी संबंधित कोणत्याही संघटनेची ती विचारधारा असेल, असे मला वाटत नाही. ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ या घोषणांबाबत वाद असू शकतो. विद्यार्थ्यांमध्ये त्याबाबत मतभेद आहेत. या घोषणा ध्वनिचित्रफितीत ऐकूयेतात. पण त्या कोणी दिल्या - काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी की अभाविपवाल्यांनी हे संदिग्धच आहे. जेएनयूएसयूचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार हाही अशा घोषणा देत नाही. जेएनयूवर हल्ला करणाऱ्या शक्तींची समस्या केवळ विद्यापीठ ही नसून, विद्यापीठ ज्यांना आपल्याकडे आकर्षित करते अशी माणसे ही आहे. प्रत्येक विद्यापीठ हे ‘मनी’पालसारखंच - जिथं पैशाने जागा विकत घेता येतात- असलं पाहिजे असं नाही. जिथं आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फिकीर नसते, दहा वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर आरोप सिद्ध न होऊन ज्याची सुटका होते, त्याच्या आयुष्याची महत्त्वाची वषर्र् तुरुंगात गेल्याबद्दलची अस्वस्थता जिथं भिडत नाही, अशी सगळीच विद्यापीठं असली पाहिजेत असं नाही. बक्षिसाच्या रकमा आणि बढत्यांसाठी सुरक्षा जवान, पोलीस कशा प्रकारे खोटय़ा चकमकी घडवून आणतात अशा गोष्टींची जिथं पर्वाही नसते अशी विद्यापीठं तुम्हाला मिळू शकतात. पण छत्तीसगढमधील दहशतवादी राजवटीत आदिवासींना कसं बिनदिक्कत लुटलं, मारलं जातं, महिलांवर कसे बलात्कार केले जातात याबाबत जेएनयूमधले लोक विचार करतात, चर्चा करतात. म्हणून त्यांना जेएनयू पसंत नसते. रोहीत, कन्हैया आणि चंदू यांच्यासारख्या मुलांना स्थितीबद्ध व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी, राज्याला प्रश्न करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी मिळूच शकणार नाहीत याची खात्री देणारं ज्ञान, शिष्यवृत्त्या देण्यात जेएनयू वारंवार अपयशी ठरलेलं आहे. म्हणून तुम्हाला जेएनयू पसंत नसते. काही लोकांना हा देश कारखान्यांसारखा बनवायचा आहे. त्यातल्या असेंब्ली लाइनमध्ये तत्काळ चपखल बसू शकतील असे यंत्रमानव विद्यापीठांनी तयार केले, तर ते सरकारला हवेच असतील असं मला वाटतं. या योजनेत पाश, समशेर, धुमिल, विजय दनडेथा, यू. आर. अनंतमूर्ती आदी मंडळी अजिबात ‘फिट’ बसणार नाहीत. कारण ते सवाल करतील. आम्हाला हे समजतंय की आमचं महानगरांतलं, जेएनयूसारख्या संस्थांतलं अस्तित्व या कडव्या राष्ट्रवाद्यांच्या डोळ्यांना खुपत आहे. पण जेएनयूसारखी विद्यापीठं आम्हाला पाय रोवून उभं राहण्यासाठीचं बळ आणि ज्ञान देत आहेत. विद्यापीठातील बहुतांश शिक्षक डावे नाहीत. वृत्तवाहिन्यांतून अनेक जण जेएनयूचे समर्थन करताना रोज दिसतात. त्यातले काही डावे आहेत असं स्वप्नातसुद्धा म्हणता येणार नाही. येथे विद्यार्थी सेनेपासून डीएसयूपर्यंत विविध विचारसरणीच्या संघटना नुसतं कामच करीत नाहीत, तर सतत एकमेकांशी टक्कर देत आहेत. पण डोळ्यावर पट्टीच बांधली आहे त्यांना हे कसे दिसणार? सध्याच्या भाजप सरकारमधील अनेक केंद्रीय मंत्री, ‘ऑर्गनायजर’ आणि ‘पांचजन्य’ या संघाच्या मुखपत्रांतील अनेकजण जेएनयूचे विद्यार्थी होते. एकंदर १९७५ पासून आतापर्यंत सरकारच्या स्वभावात कोणताही बदल झाल्याचे जाणवत नाही. येथे सरकारला एक आठवण करून द्यावीशी वाटते, की अन्याय्य आणीबाणीदेखील जेएनयूचा बीमोड करू शकली नाही. तेव्हाच्या भारताच्या ‘राणी’लासुद्धा त्या वेळी विद्यापीठाच्या आवारात येऊ दिले नव्हते. आताही जेएनयूचं स्वरूप बदलण्यासाठी तयार करण्यात आलेलं कुटिल कारस्थान कधीही यशस्वी ठरणार नाही. कुमार धनंजय अनुवाद- रेश्मा तळेगावकर
