‘बाजार समित्यांतून मुक्त’ झालेल्या शेतकऱ्याला राज्यात ताजा फटका बसला तो निश्चलनीकरणाचा. पन्नास दिवसांनंतरही कापूस, तूर, संत्री, टोमॅटो, कांदा अशा पिकांना मंदीच्याच झळा लागत आहेत आणि त्या कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. बाजारात मागणी नाही, भाव पाडून विकल्यास उत्पादन खर्चही निघत नाही आणि समजा धनादेशाने पैसे मिळालेच तरी जिल्हा बँकांत रोकड नाही, ही स्थिती आजही आहे.. कधी अस्मानीमुळे नापिकी तर कधी विपुल उत्पादनाने शेतकऱ्यांवर कोसळणारी संकटे नवीन नाहीत. व्यापाऱ्यांची चलाखी आणि शेतीविषयक बदलणाऱ्या सरकारी धोरणांचे चटके त्यांना नेहमीच सहन करावे लागतात. हे कमी की काय, त्यात निश्चलनीकरणाची भर पडली अन् पाहता पाहता राज्यातील कृषिमाल आणि तो पिकविणारा शेतकरी अक्षरश: भरडला गेला. पंतप्रधानांनी मागितलेली ५० दिवसांची मुदत संपुष्टात येऊनही हे चित्र बदललेले नाही. नोटाबंदीपूर्वी कृषिमालाचे भाव कमी-अधिक असले तरी व्यवहार सुरळीत होते. त्या निर्णयाचा असा काही फटका बसला की, मागणी मंदावलीच. भाव रसातळाला गेले. उत्पादन खर्च निघेनासा झाल्यामुळे कृषी व्यवसाय अडचणीत आला. चलनटंचाईमुळे प्रारंभी काही दिवस बंद राहिलेल्या बाजार समित्यांमध्ये खरेदी-विक्रीत आधी जुन्याच नोटांचा, मग धनादेशाचा वापर सुरू झाला. परंतु, त्यातील नानाविध अडचणींमुळे शेतकरी वर्गात घबराटीचे वातावरण आहे. शहरात सध्या भाजीपाला स्वस्तात मिळत असल्याने नागरिक सुखावलेले आहेत. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शेतकरी संकटांच्या विचित्र खाईत लोटला गेला. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसला. कांदा, टोमॅटो, कापूस, संत्री ही खरे तर नगदी पिके. नोटाबंदीआधी १४०० रुपये क्विंटलवर असणारा कांदा नंतर ६०० रुपयांपर्यंत गडगडला. टोमॅटोची त्यापेक्षा वाईट अवस्था झाली. ५० पैसे व एक रुपया किलो असा दर असल्याने खर्च वाढविण्यापेक्षा शेतातील उभी रोपे उखडून फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. मराठवाडय़ातील तूर, सोयाबीन अन् विदर्भातील संत्र्याची वेगळी स्थिती नाही. कापूस हे मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक. रोख रक्कम मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी तो अद्याप घरात ठेवला आहे. नोटाबंदीआधी सरकारी खरेदी सुरू झाली नव्हती. त्या वेळी व्यापारी क्िंवटलमागे चार हजार रुपये भाव द्यायला तयार नव्हते. काहींनी आर्थिक निकड भागविण्यासाठी नाइलाजास्तव नुकसानीत कापूस विकला. ज्यांनी विकला नाही ते नोटाबंदीच्या काळात अडचणीत सापडले. त्या काळात रोखीने व्यवहार करण्याकडे व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरवत रद्दबातल चलन स्वीकारल्यास एक भाव आणि धनादेशाने रक्कम स्वीकारल्यास कमी भाव अशी कोंडी केली. तूर्तास सरकारी कापूस खरेदी केंद्रांवर प्रतवारीनुसार ४ हजार ७०० रुपये, तर खासगी व्यापारी धनादेशाच्या स्वरूपात साडेपाच हजारांपर्यंत दर देतात. गुजरातचे व्यापारी प्रामुख्याने राज्यात कापूस खरेदी करतात. अनोळखी व्यापाऱ्यांकडून धनादेश स्वीकारायचा कसा, अशी एक धास्ती. हे धनादेश वटण्यास बराच कालापव्यय होतो. काहींचे धनादेश वटलेच नाहीत. या घटनांनी शेतकरी वर्गात अस्वस्थता असून त्याची परिणती कृषी नियोजन बिघडण्यात झाली आहे. विदर्भातील संत्र्याला मातीमोल भाव मिळाला. उत्तर प्रदेश व दिल्लीकडील व्यापारी फळांचा आकार पाहून बागांची खरेदी करतात. हवाल्याच्या आधारे रोखीने हे व्यवहार चालायचे. रोकड नसल्याने यंदा बहुतांश व्यापारी विदर्भात फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे ज्या बागेतून सहा ते आठ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते, त्या अवघ्या एक ते दीड लाखांत देण्याची वेळ उत्पादकावर आली. रोखीने पैसा न मिळाल्याने मजुरी व तत्सम खर्च पूर्ण करताना शेतकऱ्यांची दमछाक झाली. अडीच महिन्यांपूर्वी शंभरी गाठणारे भाजीपाल्यांचे दर आजही कमालीचे घसरलेले आहेत. घाऊक बाजारात जो भाजीपाला कवडीमोल भावात खरेदी केला जातो, त्याची ग्राहकाला अधिक दराने विक्री होते. शेतकरी ते ग्राहक या साखळीतील व्यापारी घटकावर निश्चलनीकरणाचा कोणताही परिणाम झाला नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना बळावत आहे. ५० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहार धनादेशाने होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ज्या शेतकऱ्यांची जिल्हा बँकेत खाती आहेत, त्यांना धनादेश भरून रक्कम काढता येईलच, याची शाश्वती नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा कमी असल्याने तालुक्याला पायपीट करत रांगेत तिष्ठावे लागते. या बँकांतून धनादेशाचे पुस्तक लवकर मिळणे दुर्लभ झाले. ज्या शेतकऱ्यांनी जनधन खात्यात धनादेश भरले, त्यांना महिन्यात केवळ दहा हजार रुपये काढता येतात. ‘आगीतून फुफाटय़ात’ अशी ही सर्व स्थिती. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस जिल्हा बँकांवर लादलेल्या र्निबधांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लागला. या बँकांकडील सुमारे साडेआठ हजार कोटींचे रद्दबातल चलन रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारलेले नाही. नाबार्डने जाहीर केलेली रक्कमही अद्याप दिलेली नाही. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम या बँकांचे व्यवहार ठप्प होण्यात झाला. शेतकऱ्यांची मुख्य भिस्त या बँकेवर असते. अनेकांचे त्यात पैसे अडकले. कर्जपुरवठा बंद झाल्याचा फटका लाखो शेतकऱ्यांना बसला. वेळेवर कर्जाची उपलब्धता न झाल्यामुळे पुढील वर्षी उसाचे एकरी उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. इतरही रब्बी पिकांना याच स्वरूपाची झळ बसू शकते. सरकार रोकडरहित व्यवहारांना चालना देत असले तरी अनेक जिल्हा बँकांचे अद्याप संगणकीकरण नाही. त्यामुळे एटीएम केंद्र होणे ही दूरची गोष्ट. चलनतुटवडय़ामुळे शासकीय योजनांचे अनुदान या बँकांमधून मिळणे अवघड झाले आहे. प्रभावी उपायांची गरज शेतमालाच्या भावातील चढ-उतारांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी प्रभावी उपायांची अंमलबजावणी गरजेचे आहे. उदाहरण म्हणून, नाशिकमध्ये उद्भवलेल्या रेल्वे व्ॉगनच्या अनुपलब्धतेचा प्रश्न विचारात घेता येईल. सध्या लाल कांद्याची आवक वाढत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत तो पाठविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात रेल्वे व्ॉगन उपलब्ध होत नाहीत. त्याचा फटका बाजार भाव कोलमडण्यात होऊ शकतो. यासारखे अनेक प्रश्न शेतीला भेडसावत आहेत. या व्यवसायावर दाटलेली अनिश्चितता कधी दूर होईल याची स्पष्टता नाही. कृषिमालाचा हमी भाव निश्चित करून व्यापाऱ्यांना त्याहून कमी दरात माल खरेदीस प्रतिबंध करता येईल. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांना विक्री करण्याची मुभा दिली. शहरात त्याकरिता जागाही उपलब्ध करण्यात आल्या. परंतु गावोगावी पसरलेले आणि तुटपुंजे उत्पादन घेणारे शेतकरी आपला माल शहरात कसा नेणार, हा प्रश्न तेव्हापासून आजपर्यंत कायम राहिला आहे. कृषिमालास शाश्वत भाव व बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थेची साखळी भक्कम करण्याची गरज आहे. प्रक्रिया उद्योगांची संख्या वाढल्यास अतिरिक्त उत्पादनामुळे होणारे नुकसान कमी करता येईल. पण पुरवठा व्यवस्थेकडे लक्ष न पुरविल्यास शेतकऱ्यांपुढे, लुटीला शरण जाणे किंवा पिकावर राग काढणे हाच मार्ग उरेल. या लेखासाठी सुहास सरदेशमुख (औरंगाबाद), अशोक तुपे (श्रीरामपूर) आणि मोहन अटाळकर (अमरावती) यांचे सहकार्य झाले आहे.
