24 July 2017

News Flash

शेतकऱ्यांना सावरणारे हात..

शेतीविषयक विविध आयोगांचा अभ्यास

चारुशीला कुलकर्णी | Updated: April 30, 2017 4:17 AM

शेतकऱ्यांच्या अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडताना अभियानचे कार्यकर्ते. 

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्य़ातील ५० हजार शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिले. त्या वेळी अभियानने आंदोलने केली. प्रशासकीय पातळीवरून मदत होत नाही, पण मग शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार कशा? त्यासाठी शेतीविषयक विविध आयोगांचा अभ्यास केला. संघर्ष तर सुरूच आहे.

‘सणसुदी तोंडावर आलीय. घरातली कच्ची-बच्ची शिकताहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी पैका उभा करायचा, की सणासुदीत माहेरी येणाऱ्या बहिणीची साडीचोळी करायची? यंदा टमाटय़ाने दगा दिला. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर तसाच आहे. काय करावं सुचत नाही.. विहीर खुणावतेय. फक्त एक फोन तुम्हाला करावासा वाटला, म्हणून केला..’

‘नवरा तर गेला. पण त्याच्या माघारी धाकल्याला मोठं करायचं, सावकाराकडे गहाण ठेवलेली शेती वाचवायचीय. कर्ज आज ना उद्या फिटतंय. पण ते फेडण्यासाठी, शेती तर हवी ना? काय करू सांगा..’

असे असंख्य दूरध्वनी खणखणत असतात. शेती व्यवसायातील अडचणींनी खचलेले काही वेगळा निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचतात. अखेरचा प्रयत्न म्हणून ते या ठिकाणी संपर्क साधतात आणि मग सुरू होतो प्रवास नाशिकमधल्या ‘शेतकरी वाचवा अभियाना’चा.

अभियानचे कार्यकर्ते एका दूरध्वनीवर एकत्र येतात. शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची समस्या काय आहे हे जाणून घेत वेळ निश्चित करीत थेट त्यांच्या घरी जातात. मेटाकुटीला आलेल्या त्या जीवांना खोटी आशा दाखविण्यापेक्षा अडचणींवर मात कशी करता येईल, याचे कधी कायदेशीर तर कधी प्रशासकीय शिक्षण देतात. २०१२ पासून हे काम सुरू आहे. या अभियानाने अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जवळपास २५ शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करीत नव्याने जगण्याची उमेद दिली आहे.

आठ-दहा वर्षांपूर्वी राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू लागल्याने अनेक लोक अस्वस्थ झाले होते. राम खुर्दळ, प्रा. राजू देसले, नाना बच्छाव, प्रकाश चव्हाण, श्रीराम निकम हे त्यांतलेच. त्यांनी एक संघ तयार केला. शेतकरी बचाव अभियानची आखणी केली. खास शेतकऱ्यांसाठी संवाद यात्रा, समुपदेशन केंद्र, मदतवाहिनी हे उपक्रम हाती घेतले. त्यात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांचे सहकार्य लाभले. त्या वेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर, स्वातंत्र्यसैनिक वसंत हुदलीकर, अ‍ॅड. नानासाहेब जाधव व दत्ता निकम यांच्यामार्फत मार्गदर्शन केले जात असे. खुर्दळ सांगतात, शेतकऱ्यांची आत्महत्या हा राज्यासमोरील गंभीर प्रश्न. त्याचे राजकीय भांडवल करण्याऐवजी तो प्रश्न मुळापासून सुटावा, या आंतरिक ऊर्मीने आम्ही हे अभियान हाती घेतले.

आम्ही शेतकऱ्यांची मुले. शेतीच्या समस्यांची सर्वाना माहिती आहे. प्रत्येकाने जमेल तशी पुंजी जमा केली नि पाच वर्षांच्या प्रवासात हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलो. त्यांच्या काही समस्या सोडविण्यात यश मिळाले. शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी ‘मरायचे नाही, लढायचे’ हे पथनाटय़, अभिव्यक्ती संस्थेच्या सहकार्याने ‘हंगाम ऐरणीवर’ हा लघुपटदेखील तयार केला. तालुका, गाव पातळीवर संवाद सभा घेतल्या. वेगवेगळ्या संमेलनांच्या माध्यमातून भित्तिचित्र प्रदर्शन भरवत या समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व नियोजनाचे केंद्रबिंदू आहे, नाशिकच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले आयटक कामगार केंद्र.

या कामादरम्यान मूळ समस्या लक्षात आल्या. बदलते हवामान, खालावणारी आर्थिक स्थिती, भूखंडमाफियांनी बळकावलेल्या जमिनी, त्यामुळे भूमिहीन होण्याचे ओढवलेले संकट, पर्यावरण व जलस्रोतांचे नुकसान, प्रदूषण, शासकीय योजनांपासून वंचित राहणारे गरजू, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे दुर्लक्ष, शेती क्षेत्रातील विषमता, न्यायालयात वर्षांनुवर्षे रखडलेले खटले.. असंख्य कारणे आहेत. त्यांमुळे भरडलेल्या शेतकऱ्याला गरज आहे, मानसिक आधाराची. यासाठी अभियान समुपदेशन केंद्र आणि मदतवाहिनीद्वारे त्यांच्याशी संवाद साधत आहे. अध्यात्म, कायदा, विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान अशी सर्वसमावेशक चर्चा करीत त्याला या परिस्थितीतून बाहेर कसे पडता येईल, याचे मार्गदर्शन करीत आहे. आजवर अशी २०० हून अधिक प्रकरणे अभियानच्या कार्यकर्त्यांनी हाताळली आहेत. २५ शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त केले आहे. काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्य़ातील एक शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत घरातून निघून गेला. तो नाशिकमध्ये आल्याची माहिती कार्यकर्त्यांना मिळाली. त्यांनी लगेच राम मंदिर आणि गोदाकाठचा परिसर पिंजून काढला. त्याला शोधले. परिस्थितीने हतबल झालेल्या या शेतकऱ्याचे समुपदेशन केले. त्याच्यात जगण्याची उमेद निर्माण करीत कुटुंबीयांच्या सोबतीने घरी पाठवले. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्य़ातील ५० हजार शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिले. त्या वेळी अभियानने आंदोलने केली. प्रशासकीय पातळीवरून मदत होत नाही, पण मग शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार कशा? त्यासाठी स्वामिनाथनसह शेतीविषयक विविध आयोगांचा अभ्यास केला. संघर्ष तर सुरूच आहे. अभियानचे कार्यकर्ते सांगतात बरेच काम अजून बाकी आहे.

अभियानने सुचविलेले मार्ग

  • शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात ‘शेतकरी संवाद केंद्र’, ‘शेतकरी माहिती केंद्र’ सुरू करणे गरजेचे आहे. या केंद्रात कृषी साहाय्यक, शेतकरी कुटुंबातील अभ्यासू, अनुभवी शेतकरी संवादक नियुक्त करावा. म्हणजे अडचणीतील शेतकरी आपल्या समस्या मनमोकळेपणे मांडतील. त्यावर उपाय व रखडलेल्या कामाचा पाठपुरावा, शासकीय कृषी योजनांची माहिती, मार्गदर्शन करण्यात येईल. ही व्यवस्था प्रत्यक्षात आल्यास शेतकरी वर्गास दाद मागण्यासाठी गावपातळीवर हक्काची जागा उपलब्ध होईल. शासनाबाबत विश्वास निर्माण होईल.
  • थेट भाजीपाला विक्रीसाठी गाव, तालुका, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात शेतकऱ्यांना राखीव भूखंड देण्यात यावेत.
  • स्वामिनाथन आयोगाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
  • गावपातळीवरील कलावंत व बेरोजगार युवकांना शेतकरी प्रबोधन कार्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना शासनाने मानधनावर नियुक्त करावे.
  • राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतीकर्ज देण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले जावेत.

 

चारुशीला कुलकर्णी

First Published on April 30, 2017 4:17 am

Web Title: agricultural scheme by maharashtra government marathi articles
  1. No Comments.