महाराष्ट्राने नेहमीच देशीय व विदेशी गुंतवणुकींना आकर्षित करणारा आणि उद्योगधंद्याच्या विकासातील एक प्रमुख राष्ट्र म्हणून वारसा जपला आहे. यापुढेही राज्यात गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण राहावे, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. या अनुषंगाने  राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी केलेली बातचित.
प्रश्न : राज्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने सरकारची कोणती योजना आहे?
सरकार भविष्यकाळात राज्यात  ५ लाख कोटी एवढय़ा रकमेच्या गुंतवणुकीस आकर्षित करण्याचे आणि २० लाख नोकऱ्या उपलब्ध करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. सरकार रायगड जिल्ह्य़ातील दिघी बंदराचा विकास आणि औरंगाबादजवळील शेंद्रा-बिडकीन इंडस्ट्रियल पार्कचा विकास करण्याकरिता सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे.   औद्योगिक विकासाचा प्रसार आणि विकेंद्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करील आणि तेसुद्धा केवळ मुंबई, पुणे, नाशिक व औरंगाबादपर्यंतच नसेल.
प्रश्न : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रेसर राहिला आहे. याबाबत काही नवीन धोरण आणण्याचा तुमचा प्रस्ताव आहे का?
सरकारने सेवा (आयटीईएस) सेक्टरला सहाय्यभूत होण्याकरिता आयटी तसेच माहिती तंत्रज्ञान याकरिता धोरणेला मार्च २०१५ पर्यंत याआधीच मुदतवाढ दिलेली आहे. तथापि सरकारने यापूर्वीच विशेषकरून सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, कन्सलटन्सी व बीपीओ सेक्टर्समधील राज्याचा पूर्ववारसा जपला जाईल याकरिता नवीन धोरणानुसार काम सुरू केले आहे. अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स व गेमिंग (एव्हीजीसी) यांना प्रोत्साहन दिले जाईल
प्रश्न : राज्यात विजेचा दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असून त्याबाबत ते सकारात्मक आहेत.
प्रश्न : भूमी संपादन ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. सरकार ही समस्या कशा प्रकारे हाताळेल?
लागवडयोग्य किंवा सुपीक जमीन संपादित केली जाणार नाही. उजाड व पडीक जमिनीस प्राधान्य देण्यात येईल. भरपाईची समस्या राज्यात  दिसत नाही.
प्रश्न : एनआरआय गुंतवणूकदारांना तुमचा संदेश काय?
आमचे सरकार गुंतवणूक प्रक्रिया अडथळामुक्त  करण्यात आणि  महाराष्ट्राचे सर्वोच्च स्थान अबाधित राखण्यास बांधील आहे. मी  देश विदेशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्याचे आवाहन करीत आहे. मी त्यांना खात्री देतो की, सरकार त्यांना सर्वप्रकारचे सहकार्य करेल.