‘टोल’विरोधी असंतोषाची धग मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांनी कमी झाली असली तरी, ‘टोलशिवाय चांगले रस्ते अशक्य’ हा सत्ताधाऱ्यांचा दुराग्रह कमी होत नाही आणि टोल-वसुलीत पारदर्शकता येत नाही, तोवर ‘खासगीकरणातून शोषण’ असा अनुभव जनसामान्यांना येतच राहणार. या शोषणाला पर्याय काय, याचा घेतलेला धांडोळा..
गेले कित्येक दिवस धुमसणारा टोलचा प्रश्न निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, सर्वाच्या विषयपत्रिकेवर आला व त्यामुळे सरकारला आपण राज्याचे टोल धोरण लोकसभेच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या आत आणत असल्याचे जाहीर करावे लागले. राज्याने आताशा जाहीर केलेल्या टोल धोरणातून ज्या बाबी स्पष्ट होताहेत, त्यावरून या आश्वासनाचा उपयोग त्या वेळचा प्रक्षोभ शमवण्यासाठीच होता असे दिसते, कारण या धोरणातून सध्याच्या टोल जाचातून नागरिकांना काही दिलासा मिळेल असे संभवत नाही. मुख्य म्हणजे हे नवे धोरण नव्या प्रकल्पांसाठीच राहणार असून त्यातल्या अटी-शर्तीनुसार फायदेशीर ठरणार नसेल तर कोणाही गुंतवणूकदाराला त्यात येण्याचा वा न येण्याचा पर्याय खुला राहणार आहे. त्यामुळे त्याच्या परिणामांची फारशी काळजी करण्याचे कारण नाही. खरे म्हणजे आज कार्यरत असलेल्या टोल वसुलीचा व त्यातील गरप्रकांराचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत नसल्याचे परत एकदा स्पष्ट झाले आहे. सरकार ज्या पद्धतीने जनतेला टोल नको या मुद्दय़ावर गड लढवते आहे तो तसा भ्रामक असून टोल देण्याबद्दल कुणाची ना नाही, मात्र त्यातून बटबटीतपणे ओसंडणारा भ्रष्टाचार व त्यावरच्या कारवाईबाबत सरकार पक्षाची सहेतुक निष्क्रियता याचा लोकांना उबग आला व साऱ्या टोल या विषयाच्या विरोधात प्रचंड जनमत तयार झाले. या परिस्थितीचा राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करणार हे स्वाभाविक असले तरी सरकार मात्र बचावात्मक पवित्र्यात जाऊन थातुरमातुर कारवाई वा धोरणे ठरवण्याच्या सबबीआड लपते आहे.
या विषयावरची केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका व धोरणे काय आहेत याचा मागोवा घेतला असता नियोजन मंडळाने नेमलेल्या केंद्राच्या सचिवांच्या समितीचा ‘राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल धोरणाचा आढावा’ हा एक अहवाल व त्याचबरोबर ‘फाऊंडेशन फॉर पब्लिक इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पॉलिसी रिसर्च’ या संस्थेचा नियोजन मंडळ प्रायोजित ‘भारतीय रस्ते वापर कर व त्यातील धोरणात्मक व प्रशासकीय प्रश्न’ असे महत्त्वाचे दोन अहवाल हाती लागले. या दोन्ही अहवालांतून महत्त्वाची माहिती पुढे आली असून टोलविषयक अनेक समज-गरसमज त्यातून दूर व्हायची शक्यता आहे. पकी सचिव समितीच्या अहवालात टोलसंबंधीच्या अनेक तक्रारींचा आढावा घेतला असून त्या निराकरण करण्यासंबंधी सूतोवाच केले आहे तर दुसऱ्या अहवालात रस्ते, वाहने व कर यांचे राज्यवार आकडेवारीसह करांचे प्रकार, तो घेणाऱ्या यंत्रणा व त्यातील त्रुटी यासंबंधीचे विवेचन आहे. टोलशिवाय पर्याय नाही हे ठासून सांगणाऱ्यांना या माहितीचा उपयोग होऊ शकेल.
पहिल्या अहवालात टोल लावण्यासंबंधात ज्या पूर्वअटी आहेत त्यांचे पालन केले तरी अनेक टोल आजच बंद होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, रस्ता, पूल वा बायपास यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याशिवाय टोल आकारणी करू नये अशी स्पष्ट सूचना केली आहे. नाशिक-िपपळगाव या टोल रस्त्याचे काम अपूर्ण तर आहेच, परंतु वाहतुकीला घातक ठरणारे अनेक बदल, आराखडा व निविदा मंजूर झाल्यानंतर झालेली बांधकामे तोडत (त्यांचा खर्च जनतेच्या बोकांडी) रखडवलेली आहेत. टोल मात्र सरसकटपणे वसूल केला जातोय, अशी उदाहरणे त्या त्या भागातील नागरिक देऊ शकतील. याहीपेक्षा एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला या समितीने हात घातलाय तो म्हणजे पूल, बायपास वा उड्डाणपूल, ज्यांची किंमत ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे वा दुपदरी रस्ते त्यांत प्रतिकिमी एक कोटीपेक्षा जास्त खर्च आहे अशांनाच टोल लावता येईल असे नमूद केले आहे. शिवाय दुपदरी रस्त्यांचा टोल हा चारपदरी टोलच्या ७० टक्क्यांनीच असावा. यात न बसणारे सारे प्रकल्प आजच रद्द होऊ शकतात.
खरे म्हणजे या साऱ्या गरप्रकाराचे मूळ हे टोल नाक्यावर जमा होणाऱ्या रोख रकमेत आहे व सदरची रक्कम ही वसुलात जमा होते की नाही याबाबतीत आहे. या टोलची रक्कम जी ठरली आहे त्याचे पुनल्रेखापरीक्षण होणे गरजेचे आहे, कारण या रकमा अवाच्या सव्वा वाढवलेल्या आहेत. खरी रक्कम निश्चित झाल्यानंतर नाक्यावर जमा होणारी रक्कम सरळ खर्चाच्या खात्यात जमा होते की नाही हे बघितले पाहिजे. सध्या याबाबतीत काहीही पारदर्शकता नाही. या टोलच्या सापळ्यातून सुटण्याचे वा त्याला किमान प्रामाणिक वळण देण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. मुख्यत्वे आधुनिक तंत्रज्ञाने ते शक्य होऊ शकते.
टोल नाक्यावरून जाणाऱ्या वाहनांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त प्रवासी रोज दिल्ली मेट्रोतून प्रवास करतात. आपण दिलेल्या भाडय़ाचे एक टोकन रोखीने विकत घ्यावे लागते. या व्यवहाराची अधिकृत नोंद होते. सदरचे टोकन वापरून आपला स्थानकात जाण्याचा मार्ग खुला होतो. तसेच टोल नाक्याचे कंत्राट एखाद्या बँकेला देत त्या बँकेचे काऊंटर्स दोन्ही बाजूंना उघडत टोकन घेतल्याशिवाय मार्ग खुला होणार नाही याची व्यवस्था करता येईल. यातून मिळणाऱ्या पावतीवर वसुलीची रक्कम व त्यातून वजा झालेली भरलेली टोलची रक्कम ही संगणकीय हिशोबात जमा करता येईल. याचे महत्त्वाचे कारण असे की, अनेक टोल नाक्यांवर संगणक बंद असल्याच्या सबबीने छापलेल्या पावत्या दिल्या जातात. या पावत्यांचा नेमका हिशोब कोण कसा लावतो हे कोणालाच कळत नाही. शिवाय टोलनाक्यावरचे सारे संगणक हे एखाद्या मुख्य केंद्राला जोडले आहेत अथवा नाहीत हेही स्पष्ट होत नाही. म्हणजे आपण भरलेला टोल हा टोलची मुख्य रक्कम कमी होण्यासाठीच वापरला जाईल याची काही शाश्वती नाही. अनेक वेळा आश्वासने देऊनही टोलच्या शिल्लक रकमेचे फलक आणखी बऱ्याचशा नाक्यांवर लावलेले नाहीत त्याचे कारणच हे असावे. या नव्या व्यवस्थेनुसार आज सर्व नाक्यांवर टोल वसुलीसाठी जी अजस्र व्यवस्था वापरली जाते, जिचा खर्चही सर्वसामान्यांच्याच माथी मारला जातो, ती वाचवून टोलची रक्कम वा कालावधी बराच कमी करता येईल. टोल वसुलीच्या काही टक्के रक्कम तिथल्या व्यवस्थापनावर खर्च करीत साऱ्या व्यवहारात पारदर्शकता आणता येईल.
मुक्तता, स्पर्धा, संधी व पर्याय ही खासगीकरणाची प्रमुख अंगे असतात. टोलचे खासगीकरण करताना संधी व पर्याय विचारात न घेतल्याने शोषणप्रवणता व शोषणसुलभता यांना वाव मिळून खासगीकरणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. टोल रस्त्यांना जुने पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाले तर लोकांना निवडीची संधी राहील. टोलशिवाय चांगले रस्ते अशक्य हा सत्ताधाऱ्यांचा दुराग्रह मात्र स्वार्थापोटीच आलेला दिसतो. हा सारा खेळ प्रकल्पाला लागलेल्या भांडवलाचा व त्यावरील व्याजदराचा आहे. परतावा निश्चित असेल तर व्याजदर झपाटय़ाने कमी होतात. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे भांडवल सतत कमी व्याजात खेळते ठेवले तर बराचसा बोजा कमी होऊ शकतो. यासाठी जीवन विमा निगम, युनिट ट्रस्टसारख्या संस्थांना योग्य परतावा कमावता येऊ शकतो. मात्र सरकार शहामृगी पवित्रा घेत जनसामान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या या प्रश्नावर खुलेपणा नाकारत पळ का काढते हेच कळत नाही.