नक्षली डावा हिंसावाद असो की उजवी समरसता- दोघांना या ना त्या कारणांनी आंबेडकरवाद मान्य होऊच शकत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आंबेडकरवाद लोकशाहीवर विश्वास ठेवून धर्म-जातींच्या उतरंडीशी भांडतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यापासून दूर नेण्याचा, भ्रमित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असेल, तर आंबेडकरवादाकडे पुन्हा पाहिल्यास तो कशाकशाच्या विरुद्ध आणि कशाच्या बाजूने आहे, हेही स्पष्ट दिसेल याची आठवण देणारा लेख..दलित, आदिवासी, महिला वा अन्य कमकुवत समाज घटकांवर एका वर्षभरात दोन हजारांहून अधिक अत्याचाराच्या घटनांची नोंद होत असेल, तर महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणावे का? खर्डा गावातील नितीन आगे खून प्रकरण घडायच्या तीन महिने आधी ‘लोकसत्ता’ने त्या वर्षांतील दलित-आदिवासींवरील जातीय अत्याचारांचा वेध घेणारे वृत्त प्रसिद्ध केले होते आणि ते धक्कादायक होते. पोलिसांकडून मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०१३ या एका वर्षांत दलित-आदिवासींवरील जातीय अत्याचाराच्या १६८४ घटना घडल्या होत्या. त्यात श्रीमंत राजकारण्यांचे समृद्ध जिल्हे आघाडीवर होते. पुणे क्रमांक एक, दुसऱ्या क्रमांकावर अहमदनगर जिल्हा होता. त्यानंतर याच अहमदनगर जिल्ह्य़ात नितीन आगे या दलित तरुणाच्या हत्येची भयानक घटना घडली; परंतु त्या जिल्ह्य़ातील प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या एकाही पुढाऱ्याने त्याबद्दल खेद वा खंत व्यक्त केल्याचे कुणालाही माहीत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६५ वर्षांनंतरही दलित, आदिवासींना अशी दुय्यम, अपमानास्पद वागणूक दिली जात असेल, तर त्या समाजातून चीड-संताप व्यक्त होणारच. जवखेडा दलित हत्याकांड प्रकरणाने दलितांमधील उद्रेक रस्त्यावर येऊ लागला आहे. जवखेडा प्रकरणाचे गूढ अजून उकललेले नाही. त्यामुळे पोलीस व सरकारवर राग व्यक्त करण्यात येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रेरित झालेला हा समाज किंवा त्यांतील वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये काम करणारे तरुण कार्यकर्ते अन्यायाच्या विरोधात झगडणारच, ते स्वाभाविक आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत संवैधानिक मार्गाने न्याय मागणे गैर नाही. त्यांचा तो संविधानाने बहाल केलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र जवखेडा घटनेच्या निमित्ताने आंबेडकरी समाज रस्त्यावर येत असताना, त्यात नक्षलवाद्यांसारखी एखादी विघातक शक्ती घुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे का, असे संशयाचे वातावरण तयार करण्यात येत आहे. ही अतिशय गंभीर अशी बाब आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार, त्यांची चळवळ, त्यांचे आदर्श, हे समाजा-समाजांतील आणि राष्ट्रा-राष्ट्रांमधीलही शत्रुत्वाच्या- द्वेषाच्या- तिरस्काराच्या सीमारेषा पुसून टाकणारे मानवतावादी तत्त्वज्ञान आहे. आंबेडकरी विचार िहसेचा धिक्कार करणारा आहे. म्हणून आंबेडकरी चळवळीचे विद्रोह हे अंगभूत व मूलभूत लक्षण आहे, मात्र हा विद्रोह अन्याय- अत्याचाराचा सांविधानिक मार्गाने विरोध करणारा आहे. सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी कडवा आग्रह धरणारा हा विद्रोह, त्या आग्रहासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करणारा आहे. मात्र पुन:पुन्हा आंबेडकरी चळवळीला नक्षलवादाशी जोडण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, हा केवळ चीड आणणारा प्रकार नाही, तर आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनाही थंड डोक्याने विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. विद्रोही विचार आणि अविचारी कृती यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. आंबेडकरवाद आहे तिथे नक्षलवाद असू शकत नाही आणि नक्षलवाद आहे तिथे आंबेडकरवाद असूच शकत नाही. मुळात आंबेडकरवाद आणि नक्षलवाद यांचा विचार, तत्त्वज्ञान, आदर्श, कृती यांच्यात केवळ फरकच आहे असे नाही, तर त्या दोन परस्परविरोधी विचारधारा आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध, कबीर, फुले यांच्या विचारांना आदर्श मानले. त्यांचा विषम समाजव्यवस्था बदलण्याचा मार्ग कोणता आहे? वर्ण व्यवस्था व जातीय व्यवस्थेचे मूळ असलेली धर्म व्यवस्था नाकारून त्यांनी सामाजिक न्यायाची-समतेची चळवळ सुरू केली. ही व्यवस्था नाकारण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी संघर्ष करावा लागला; परंतु कुणालाही शस्त्र हाती घेण्याची गरज वाटली नाही, किंबहुना मानवमुक्तीचा मार्ग शोधण्यासाठी गौतम बुद्धाने तर हातातील शस्त्र टाकून दिले. शस्त्रत्यागानंतरच, त्यांनी सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीतून मानवाला मुक्त करणारे तत्त्वज्ञान जगाला दिले. बुद्ध- कबीर- फुले यांचा आदर्श घेऊन बाबासाहेबांनी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभाला माणसा-माणसांत भेद निर्माण करणाऱ्या धर्माधिष्ठित विषम समाजव्यवस्थेविरुद्ध लढा पुकारला. त्या वेळी त्यांनाही शस्त्र हातात घेण्याची गरज वाटली नाही. भारतीय समाजव्यवस्थेचे पूर्ण आकलन करून त्यांनी समाज बदलण्यासाठी विचारांचे अस्त्र चालविले. जातिव्यवस्थेचे उच्चाटनाचे नवे तत्त्वज्ञान त्यांनी मांडले व त्यासाठी कृतीचा मार्गही सांगितला. आजच्या आंबेडकरी चळवळीचीही हीच विचाराधारा आहे. नक्षलवादाचे मूळ उगमस्थान शोधत मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानापर्यंत मागे जावे लागते. शोषणमुक्त समाजाची उभारणी हे मार्क्‍सचे तत्त्वज्ञान आहे, यात काही दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु त्याचा मार्ग कोणता? या विचाराने प्रेरित रशिया, चीन किंवा अन्य राष्ट्रांमध्ये सामाजिक क्रांती झाल्या की राजकीय क्रांती झाल्या आणि त्यांनी कोणता मार्ग अनुसरला होता? बंदुकीच्या नळीतून क्रांती जन्माला येते हे डाव्यांचे तत्त्वज्ञान बाबासाहेबांनीच धुडकावून लावले होते. तरीही आंबेडकरी चळवळीला तथाकथित डाव्या चळवळीला जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता डाव्या पक्ष- संघटनाही जातिअंताच्या चळवळी करू लागल्या आहेत. ही बाब स्वागतार्ह आहे, परंतु त्यासाठी त्यांना त्यांचा जाहीरनामा बदलावा लागेल. बाबासाहेबांचा सामाजिक समतेचा किंवा शोषणमुक्तीचा लढा हा लोकशाही मार्गाचा आहे. १९३६ मध्ये त्यांनी लिहिलेला ‘जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन’ हा ग्रंथ म्हणजे जातिअंताच्या चळवळीचा जाहीरनामा आहे. तो डाव्यांना स्वीकारावा लागेल. जातिव्यवस्थेचा आधार असलेली धर्मव्यवस्था नाकरणे आणि समताधिष्ठित नव्या सामाजिक रचनेचा आग्रह हा जाहीरनामा धरतो. कम्युनिस्टांच्या जाहीरनाम्यात जातिअंताचा मार्ग कोणता सांगितला आहे, हेही एकदा त्यांनी जाहीर करणे आवश्यक आहे. बाबासाहेब लोकशाहीचा आग्रह धरतात आणि सामाजिक परिवर्तनाला पूरक अशी लोकशाहीची नवी व्याख्याही ते करतात. लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात रक्तविरहित मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही, ही बाबासाहेबांची व्याख्या स्वीकारली, तर डाव्यांना हिंसावाद सोडावा लागेल. जातिअंतासाठी लोकशाही मार्गानेच संघर्ष करावा लागेल, असा केवळ आभासी भपका तयार करण्यात काही अर्थ नाही. ती फसवणूक ठरेल.नक्षलवादाचा जन्म मार्क्‍सवादासह माओ, लेनिनच्या आदर्शावर सशस्त्र क्रांती करू पाहतो. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारीतील जमीनदारांविरुद्धच्या सशस्त्र उठावाने त्याची सुरुवात झाली. ‘अर्धसामंती’ व्यवस्थेविरुद्ध नक्षलवाद लढतो, या म्हणण्याचे मूळ त्या उठावात आहे. भारतातल्या दलितांचे जमीन नाही, हे दुखणे नाही. धर्मव्यवस्थेने व जातीय व्यवस्थेने त्यांना पशुवत, गुलामगिरीचे जिणे जगायला लावले हे त्यांचे खरे दु:ख आहे. एखादा जमिनीचा तुकडा मिळाल्याने त्यांचे दु:ख संपणार आहे का? त्यांची जातीय अत्याचारातून सुटका होणार आहे का? नाही, हे त्याचे उत्तर वारंवार मिळालेले आहे आणि डॉ. आंबेडकरांनी मार्क्‍सच नाकारला, त्यामुळे माओ, लेनिन व त्यांना आदर्श मानणारा नक्षलवादाचा विचार आंबेडकरी चळवळीच्या जवळपासही फिरकू शकणार नाही. मात्र आंबेडकरी चळवळीचा लढाऊ बाणा आणि वैचारिक विद्रोहाला नक्षलवादी ठरवून जातीय अत्याचाराविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा किंवा संवैधानिक मार्गाने केलेला प्रतिकार मोडून काढण्याचा प्रयत्न होणारच नाही असे नाही. १९७४ मध्ये झालेल्या वरळी-नायगाव जातीय दंगलीच्या वेळी पोलिसांनीच दलित पँथरला नक्षलवादी ठरविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती एस.बी. भस्मे आयोगासमोर पोलिसांच्या वतीने तशी साक्ष देण्यात आली होती; परंतु भस्मे आयोगाने सखोल माहिती, अभ्यास व चिंतनानंतर पोलिसांचा तो आरोप फेटाळून लावला होता. दलित पँथरचा नक्षलवादी संघटनेशी काही संबंध नाही, हा आयोगाने काढलेला निष्कर्ष योग्यच होता; परंतु काही नक्षलवादाचे समर्थन करणारी मंडळी संघटनेत घुसू पाहत होती, त्याबाबत त्या वेळी मोठा खल झाला होता आणि पुढे तर ‘आंबेडकरवाद की मार्क्‍सवाद’ या वादावर दलित पँथर फुटली हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. त्याचे आताच्या आंबेडकरी चळवळीने व कार्यकर्त्यांनी नीट आकलन करून घेतले पाहिजे. भारतातील जातिअंताबाबतचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत ‘समरसता’ हा भ्रमित होण्यास भाग पाडणारा विचार आहे. ‘वर्गसंघर्षांतून जातिअंत’, ही डाव्यांची मांडणी जितकी फसवी आहे, तितकाच तो फसवा आहे. एका इमारतीत राहणाऱ्यांनी एकमेकांशी सलोख्याने वागावे, हा चांगला व उदात्त विचार झाला; परंतु त्या दोन शेजाऱ्यांना अलग करणारी जातीची भिंत धर्माच्या भक्कम पायावर उभी आहे, त्याचे काय करायचे? समरसतेमध्ये त्याचे उत्तर सापडत नाही. म्हणून जातिअंताची चळवळ करणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीला समरसता मान्य होणार नाही, तसाच जातिव्यवस्थेला स्पर्श न करणारा वर्गसंघर्षही स्वीकारार्ह ठरणार नाही. तरीही आंबेडकरी चळवळीसमोर आजघडीला काही सूक्ष्म व छुपे धोके आहेत, ते समजून घेतले पाहिजेत. ‘आम्हाला आंबेडकरवाद मान्य आहे’ अशी तोंडदेखली भूमिका घेणे किंवा ‘आंबेडकरी जनतेपासून आम्ही अजिबात दूर नाही’ असे भासवण्याच्या संधी साधणे, अशा युक्त्या आंबेडकरवादापासून दूर असणारे वापरू लागले आहेत, म्हणून हा धोका सध्या वाढला आहे. त्यासाठीच ‘आंबेडकरवाद विरुद्ध नक्षलवाद’ अशी पुन्हा एकदा थेट आणि स्पष्ट विभागणी करावी लागणार आहे.
