व्हेनेझुएला. दक्षिण अमेरिका खंडातील एक चिमुकला पण खनिज तेलसमृद्ध देश. अमेरिकाप्रणीत भांडवलशाहीविरोधात उभा दावा मांडणाऱ्या दिवंगत माजी अध्यक्ष ह्य़ुगो चॅवेझ यांचा देश. अधूनमधून सौंदर्य स्पर्धामध्ये त्यांच्या तरुणींनी केलेल्या चमकदार कामगिरीमुळे बातम्यांमध्ये येणारा. मात्र सध्या हा देश चर्चेत आहे तो तेथील खनिज तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था कोलमडून नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आल्याने आणि तेथील विद्यमान अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केल्याने. डोंगराएवढी महागाई, चलनाचे रसातळाला गेलेले मूल्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी रस्त्यावर उतरून लुटालूट करणारी जनता असे सध्या तेथील चित्र आहे.. संकटाची पाश्र्वभूमी व्हेनेझुएलावर डाव्या विचारांचे नेते ह्य़ुगो चॅवेझ यांनी १९९९ ते २०१३ या काळात एकहाती सत्ता गाजवली. गोरगरिबांना मदत व्हावी म्हणून त्यांनी २००३ साली देशातील आवश्यक वस्तूंच्या किमतीवर नियंत्रण आणले. साखर, कॉफी, दूध, तांदूळ, पीठ आणि मक्याचे तेल अशा वस्तूंच्या किमती ठरावीक पातळीच्या वर नेण्यास मज्जाव केला. सरकारी वितरण व्यवस्थेत (रेशन दुकानांमध्ये) पुरवल्या जाणाऱ्या या वस्तूंवर मोठे सरकारी अनुदान दिले जात होते. त्याचा भार सरकारवर होता. उत्पादकांना त्या किमतीला वस्तू विकणे तोटय़ाचे पडत असल्याने अनेकांनी सरकारी व्यवस्थेला मालपुरवठा करण्यास नकार दिला. तर काही उत्पादकांनी ती उत्पादने घेणेच बंद केले. जनतेच्या भल्यासाठी काम करत नसल्याच्या आरोपाखाली सरकारने साधारण १२०० खासगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. मात्र त्याचा फायदा गरीब नागरिकांना होण्याऐवजी काळ्या बाजारातील व्यापाऱ्यांना झाला. सरकारी वितरण व्यवस्थेतील ४० टक्क्यांहून अधिक मालाची शेजारच्या कोलंबिया या देशात तस्करी होते आणि तेथून त्या वस्तू चढय़ा दराने खरेदी कराव्या लागतात. व्हेनेझुएलाची ९५ टक्के अर्थव्यवस्था खनिज तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. देशात त्या व्यतिरिक्त फारच कमी वस्तू आणि पदार्थाची निर्मिती होते. त्यामुळे अगदी अन्नधान्यासाठीही हा देश नेहमीच आयातीवर अवलंबून राहिला आहे. पण तेलाच्या व्यापारातून मिळालेल्या फायद्यातून देशात बऱ्यापैकी समृद्धी आली होती. त्यातून नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जाऊन जीवनमान उंचावले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती भराभर घसरत आहेत. त्याचा फटका व्हेनेझुएलाला बसला. त्यांच्या तेलाच्या किमती २०१४ साली प्रति बॅरल ८८ डॉलरच्या आसपास होती. २०१५ साली ती किंमत जवळपास निम्म्यावर म्हणजे प्रति बॅरल ४५ डॉलरवर आणि १३ मे २०१६ रोजी ३५ डॉलर प्रति बॅरलवर आली. देशाचे उत्पन्न अचानक घटले. डॉलरचा ओघ आटला आणि परदेशांतून जीवनावश्यक वस्तू विकत घेणे जिकिरीचे झाले. याशिवाय सरकारचा परदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदतीवर भर होता. सध्याच्या बदलत्या स्थितीत त्याचीही शाश्वती राहिलेली नाही. आधीच गंभीर असलेली परिस्थिती मादुरो यांनी काही चुकांची भर घालत आणखीनच चिघळवली. स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मादुरो यांनी नव्या चलनी नोटांची छपाई करून बाजारात आणल्या. पण त्याने महागाई आणि चलन फुगवटय़ात वाढच झाली. जीवनावश्यक वस्तूंचे रेशनिंग सुरू केले. पण त्यातून साठेबाजी, काळा बाजार आणि नफेखोरी वाढली. सरकार सध्या सोन्याच्या साठय़ावर विसंबून आयात करत आहे. पण त्यालाही मर्यादा आहेत आणि लवकरच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार व्हेनेझुएला जगातील नवव्या क्रमांकाचा भ्रष्ट देश आहे. अध्यक्ष मादुरो आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि निकटवर्ती यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे आणि आर्थिक नाडय़ा एकवटल्या आहेत. त्यांच्यावर अमली पदार्थाची तस्करी आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. संकटाचे गांभीर्य * आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) आकडेवारीनुसार व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर जगात सर्वात वाईट म्हणजे उणे ८ टक्के इतका आहे. * देशातील महागाई वाढीचा दर तब्बल ४८२ टक्के इतका आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण सध्या १७ टक्के असून येत्या काही वर्षांत ते ३० टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. * एका मध्यम आकाराच्या कुटुंबाला एका आठवडय़ासाठी लागणाऱ्या वाणसामानाच्या किमतीत मार्च-एप्रिलमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून सध्या त्याची किंमत एखाद्या सरकारी नोकराच्या सरासरी पगाराच्या २२ पटींनी जास्त आहे. * थोडक्यात बाजारात वस्तू उपलब्ध नाहीत आणि ढीगभर पैसे देऊन मूठभर वस्तू घ्याव्यात अशी स्थिती आहे. एखाद्या दुकानात तेल किंवा पीठ उपलब्ध झाल्याची बातमी मोबाइल फोन किंवा समाजमाध्यमांवरून वाऱ्यासारखी पसरते आणि अल्पावधीतच तेथे झुंबड उडून दंगलीसदृश परिस्थिती ओढवते. * सरकारला पोलीस किंवा लष्कराच्या संरक्षणात जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करावी लागत आहे. अनेक कुटुंबे दिवसेंदिवस उपाशी झोपी जात आहेत. * विरोधकांनी मादुरो यांनी पायउतार होण्याची मागणी केली असून त्यासाठी सार्वमत घ्यावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. सार्वमत घेण्याच्या मार्गात देशाच्या निवडणूक आयोगाने अनेक अडथळे उभे केले आहेत. सार्वमतासाठीची पहिली याचिका २ मे रोजी दाखल झाली होती. त्याला ३० दिवसांत एकूण मतदारांपैकी किमान १ टक्का मतदारांनी (सुमारे २ लाख) सह्य़ा करून पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. * आजवर १.३ दशलक्ष नागरिकांनी सह्य़ा गोळा केल्या आहेत. पण सरकारने त्यातील ६ लाख सह्य़ा खोटय़ा ठरवल्या आहेत. सध्या मतदारांचे हाताचे ठसे तपासण्याचे काम सुरू आहे. दुसरी याचिका मंजूर होण्यासाठी २० टक्के मतदारांनी म्हणजे साधारण ४ दशलक्ष नागरिकांनी अनुमोदन देणे गरजेचे आहे. त्यापुढे जाऊन सार्वमत यशस्वी होण्यासाठी मादुरो यांना निवडून येताना पडलेल्या मतांएवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त मते पडणे आवश्यक आहे. मादुरो २०१३ साली ७५,८७,५७९ मते मिळवून निवडून आले होते. * ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स’मार्फत या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा होत असून त्याला फारसे यश आलेले नाही. राजकीय उलथापालथ या सर्व संकटांचे खापर अध्यक्ष मादुरो यांच्या समाजवादी सरकारने भांडवलशाही अमेरिका आणि विरोधकांवर फोडले आहे. देशात ६० दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली आहे. संकलन - सचिन दिवाण
