मुंबईचा ‘विकास आराखडा’ रद्द झाला, चुलीत घातला वगैरे मथळे ऐकून मला आश्चर्य वाटलं. मुंबई महानगरपालिका ही एक स्वतंत्र, स्वायत्त अशी ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ आहे. यातला ‘स्वराज्य’ हा शब्द अधिक महत्त्वाचा. आपल्याकडे असलेल्या क्षेत्राचा, जमिनीचा उपयोग आपल्याला भविष्यात कसा करायचा आहे याची कल्पना तिथल्या नागरिकांना यावी म्हणून महानगरपालिकेने आराखडा बनवायचा असतो. तो बनवताना सर्वाना दाखवून, सर्वाची मतं घेऊन त्याला अंतिम स्वरूप द्यायचं असतं. आराखडा बनवताना काही चुका झाल्या आहेत असं सार्वजनिकरीत्या सांगण्यात आलं, तशा चुका होत्या म्हणून राज्य शासनानं महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्याप्रमाणे त्यांना जो अधिकार आहे त्याप्रमाणे सांगितलं की खूप चुका आहेत असं लोक म्हणताहेत आणि आमच्याही ते लक्षात आलंय म्हणून त्या सुधारा. त्यासाठी चार महिने घ्या आणि पुन्हा त्या लोकांसमोर ठेवा, त्यांच्या हरकती आणि सूचना घ्या. आता हे सांगताना राज्य सरकारनं नेमकं काय म्हटलंय ते कळलं नाही, कारण हे लिहीपर्यंत तरी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तशी काही घोषणा नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्याही संकेतस्थळावर अधिकृत काही निवेदन नाही, पण वृत्तपत्राच्या बातम्यांवरून तरी असं वाटतं आहे.
म्हणजे, तो रद्द झालेला नाही तर सुधारणा करण्यासाठी तो मुंबई महानगरपालिकेकडेच पाठवला आहे. चार महिन्यांनी तो पुन्हा येईल. आपण तो पुन्हा पाहू शकू. एक मात्र खरं की, मागच्या मसुद्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना द्यायला तीन दिवस शिल्लक असतानासुद्धा राज्य सरकारनं असं का केलं? नुसत्या चुकांची दुरुस्ती करायला चार महिने कशाला लागतात? आणि कुणाला तरी हा विकास आराखडा होऊच नये, पुढे जावा किंवा त्यात आपल्याला हवे तसे बदल करायला पुरेसा वेळ हवा असं तर वाटत नाही ना? आगामी काळात त्याची उत्तरं आपोआप मिळतील. तूर्तास तरी तो रद्द झालेला नसून किंवा केराच्या टोपलीत विसावला नसून सुधारणा करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या टेबलावर आहे हे महत्त्वाचं.

खरं तर मुंबईचा ‘विकास आराखडा’ हा मुंबई विभागाच्या विकास आराखडय़ाचा एक भाग आहे. तो त्याच्या पोटात आहे आणि मुंबई विभागाचा आराखडा हा कोकणाच्या किंवा पूर्ण महाराष्ट्राच्या ‘विकास आराखडय़ा’च्या पोटात आहे. पण तसं होत नाही हा आणखी एक विचित्र प्रकार आहे.
महाराष्ट्र, मग कोकण, मग मुंबई विभाग, मग मुंबई महानगरपालिका असा क्रम असला पाहिजे पण हा क्रमही सध्या पाळला जात नाही. किंबहुना आत्ता पाहिला तर हा क्रम उलटा दिसतो आहे. मुंबई विभागाचा आराखडा आत्ता बनतो आहे. तो मुंबईच्या मागे आहे. या वेळापत्रकातही सुधारणा करायला पाहिजे.
नागपूरनं केलं तसं करायला पाहिजे. आधी विभागाचा आराखडा बनवायचा मग शहराचा. मुंबईकडे एक संधी आहे. त्या संधीचा उपयोग करून एक चांगलं वेळापत्रक त्यांना लावता येईल. राज्य-महसूल विभाग-मुंबई विभाग-मुंबई शहर अशा क्रमानं आराखडे बनवता येतील.

तिसरा मुद्दा भाषेचा आणि आपल्या सगळ्यांना लागलेल्या सार्वजनिक उतावीळपणाच्या रोगाचा. आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी केराच्या टोपलीत टाकला, रद्द केला असं म्हणताना आपण सार्वजनिकरीत्या लोकशाहीचा किती खून करतो आहोत याकडेही मला आपल्या सर्वाचं लक्ष वेधायचं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सध्या वरवरचं, घाईघाईनं, सवंग, चुकीचं असलं तरी रेटून बोलण्याची पद्धत रूढ होते आहे. ‘रद्द झाला’, ‘फेकून दिला’, ‘चुलीत घातला’, ‘केराची टोपली’ दाखवली असे शब्द सोपे असतात. ते पटकन लक्ष वेधून घेतात म्हणून वापरले जातात. एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेनं तयार केलेला आराखडा चुकू शकतो पण त्यात सुधारणाही होऊ शकते. कायद्याच्या चौकटीत पाहिलं तर तो राज्य शासन रद्द करूच शकत नाही आणि प्रक्रिया पूर्ण व्हायची असताना तर नाहीच नाही. घटना राज्य सरकारला तसे अधिकार देत नाही. लोकशाहीतील सर्व संस्था, त्यांचे अधिकार, त्यांच्या मर्यादा आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. लोकशाहीनं आपल्याला संधी दिली आहे, ती संधी आपण वापरली पाहिजे. नुसता आरडाओरडा, भावनांचा कल्लोळ माजवण्यापेक्षा शांतपणे, संयम दाखवून, लोकशाहीत लागते ती सहनशीलता (३’ी१ंल्लूी) दाखवून पण जिद्दीनं, मुंबई सुंदर व्हावी या बांधीलकीनं, रचनात्मक मार्गानं आणि सहभागी पद्धतीनं आपण आपल्या सर्वाच्या मुंबईचं भविष्य ठरवलं पाहिजे.
तेव्हा, एक म्हणजे, मुंबईचा ‘विकास आराखडा’ रद्द झालेला नाही, राज्य सरकारला तसं करता येत नाही, दुसरं म्हणजे विकास आराखडय़ाचं एक चांगलं वेळापत्रक बसवण्याची आपल्याला संधी आहे. आणि तिसरं म्हणजे आपण आपल्या सार्वजनिक उतावीळपणाला आवर घातला पाहिजे.
*लेखक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस आहेत