मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीला आजही देशात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, मात्र उच्चशिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे, ही चिंतेची बाब आहे. त्यातच पैसे मोजून उत्तरपत्रिका लिहून घेणे यांसारख्या घोटाळ्याने उच्चशिक्षणातील अक्षम्य बेफिकिरी पुढे आली आहे. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊन, त्यांना उत्तरपत्रिका घरपोच करून त्या लिहून घेण्यात आल्या. त्याबदल्यात विद्यापीठाच्या काही कर्मचाऱ्यांनी हजारो रुपये घेतल्याचे प्राथमिक चौकशीत पुढे आले आहे. विद्यापीठ व पोलिसांच्या स्तरावर त्याचा आणखी सखोल तपास होईल व त्यातून बऱ्याच धक्कादायक गोष्टी पुढे येतील. परंतु या उत्तरपत्रिका घोटाळ्याने विद्यापीठाची अब्रू वेशीवर टांगली आहे. कसले विद्यापीठ आणि कसला दर्जा? हजारो, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविणाऱ्या मुंबई विद्यापीठात असे घोटाळे का घडत आहेत, त्याचा नेमका उद्भव कुठे आहे, त्याकडे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय प्रमुखाचे किंवा संबंधित यंत्रणांचे लक्ष आहे की नाही? हे आणि आणखी असे काही प्रश्न घेऊन विद्यापीठाच्या परिसरात फेरफटका मारला. काही विद्यार्थी, कर्मचारी, कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी, अधिसभेचे माजी सदस्य, यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून विद्यापीठाचे प्रशासन पूर्ण ढिसाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार ऐकायला मिळाला. कोणत्याही स्तरावरील परीक्षा हा शिक्षणातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. परीक्षांचे व्यवस्थापन नीट करणे आणि खासकरून त्याची गुप्तता सुरक्षित ठेवणे ही विद्यापीठाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. परीक्षा प्रक्रियेत काही घोटाळा घडेल अशी कोणतीही त्रुटी राहता कामा नये, याची खबरदारी विद्यापीठाने घ्यायची असते. त्यासाठी विद्यापीठाने काही नियम व संकेतही केले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच लुळीपांगळी असेल तर, घोटाळेबाजांचे फावणार नाही तर काय होणार? उदाहरणार्थ, अभियांत्रिकी पदवीच्या चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाच्या आठ सत्र परीक्षा असतात. त्यातील पहिल्या व शेवटच्या दोन सत्रांच्या परीक्षा विद्यापीठामार्फत घेतल्या जातात. मधल्या चार सत्रांच्या परीक्षा त्या-त्या महाविद्यालयांना घेण्याची मुभा आहे. परंतु विद्यापीठाने मान्यता दिलेले प्राध्यापकच उत्तरपत्रिका तपासू शकतात, असा नियम आहे. म्हणजे मधल्या चार सत्रांच्या परीक्षेशी विद्यापीठाचा काहीही संबंध राहात नाही. आता मुळात राज्यातील बहुतांश विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत गुणवत्तायुक्त पात्रता धारण करणाऱ्या प्राध्यापकांचीच वानवा आहे. नुकत्याच पदव्युत्तर पदव्या घेऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थीच महिना १५ ते २० हजार रुपये पगार देऊन प्राध्यापक म्हणून शिकवत असतात. पंधरा-वीस हजार रुपयांवर ते तरी किती दिवस काम करणार? दुसरी चांगली नोकरी मिळाली की ते प्राध्यापकी सोडून देतात किंवा अधिकच्या आर्थिक मिळकतीसाठी खासगी शिकवण्या सुरू करतात. पुन्हा चार सत्रांच्या परीक्षेवर विद्यापीठाचे नियंत्रणच नसेल, तर अभियांत्रिकीसारख्या उच्चतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुणवत्तेची अपेक्षा कितपत करावी, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. सध्या गाजत असलेल्या उत्तरपत्रिका घोटाळ्याच्या निमित्ताने आणखी काही माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. असे घोटाळे घडू नयेत म्हणून विद्यापाठीने काही उपाययोजना केल्या आहेत, हेही सांगण्यात आले. बारकोड व उत्तरपत्रिका स्कॅॅनिंग करून ठेवण्याचा त्याचाच एक भाग मानला जातो. बारकोडमुळे कुणाची उत्तरपत्रिका कुठे जाते हे कळत नाही. त्याला जोडून प्रश्नपत्रिकांची ई-डिलिव्हरी पद्धत सुरू करण्यात आली. त्या-त्या परीक्षा केंद्रावर ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका पाठविणे व त्या ठिकाणी जेवढे विद्यार्थी असतील तेवढय़ा त्याच्या प्रती किंवा झेरॉक्स प्रती काढून देणे, अशी ही पद्धत. त्यातून मध्ये प्रवासात कुठे प्रश्नपत्रिका गहाळ होण्याचा किंवा गहाळ करण्याचा प्रश्न येत नाही, वेळही वाचतो. परंतु संबंधित परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिकांच्या संगणकीय प्रती काढणे किंवा झेरॉक्स काढणे ही सर्व प्रक्रिया सीसीटीव्हीच्या कॅमेराच्या नजरेखाली करायच्या असतात. जेणेकरून त्यात काही घोटाळा होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायची आहे आणि काही गडबड झालीच तर गडबड करणारा सीसीटीव्हीमध्ये कैद होतो. आता अशा प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परीक्षा केंद्रांवर वापर होतो की नाही, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. परीक्षा केंद्रावरून त्याच दिवशी उत्तरपत्रिका विद्यापीठाच्या कस्टडीत आल्या पाहिजेत, असा नियम आहे, अशी माहिती मिळाली. उत्तरपत्रिकांची वाहतूक करण्यासाठी विद्यापीठ कंत्राटी पद्धतीने वाहने घेते. परीक्षा केंद्र ते विद्यापीठाच्या कस्टडीपर्यंत उत्तरपत्रिकांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कडेकोट सुरक्षा असते. आता अशी माहिती मिळाली की, वाहने भाडय़ाने घेण्याचा करार संपुष्टात आला आहे, परंतु नवीन वाहतूकदाराची नेमणूक अजून केली नाही. परीक्षा केंद्रावरून उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे टॅक्सीने आणून विद्यापीठात टाकले जातात, अशीही धक्कादायक माहिती मिळाली. असा प्रकार घडत असेल, तर ही अक्षम्य बेफिकिरीच म्हणावी लागेल. कोणत्याही कायद्याच्या किंवा नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा उभी करायची असते. तशी यंत्रणा नसेल तर कायदा व नियम कितीही चांगला असला तरी, तो कुचकामी ठरतो. विद्यापीठांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा पारदर्शक व्हाव्यात, त्यात कसलाही गडबड घोटाळा होऊ नये किंवा गैरप्रकार करण्यास वाव राहू नये, यासाठी विद्यापीठाकडे तशी सक्षम-मजबूत यंत्रणा आहे का? अर्थात यंत्रणा म्हणजे प्रशिक्षित मनुष्यबळ होय. त्या आघाडीवर विद्यापीठ पूर्णपणे लुळेपांगळे असल्याची अनेक माहिती पुढे आली. सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे विद्यापीठातील अतिशय महत्त्वाच्या व संवेदनशील परीक्षा विभागातील मनुष्यबळाची स्थिती पाहा. कायम कर्मचारी ३४५ आणि कंत्राटी कर्मचारी ४३२. रिक्त जागा १५७. विद्यापीठामार्फत प्रत्येक सत्रात ७२५ परीक्षा घेतल्या जातात. त्यानुसार दर सहा महिन्याला सत्रनिहाय २५ हजार प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागतात. १८ लाख उत्तरपत्रिकांची छपाई केली जाते. त्यासाठी मनुष्यबळ किती तुटपुंजे आणि कायम कर्मचाऱ्यांपेक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाच किती भरणा आहे हे समोर आलेच आहे. लिपिक म्हणून काम करणाऱ्या कायम कर्मचाऱ्याला २३ ते २५ हजार रुपये महिना पगार. तेच काम करणाऱ्या कंत्राटी लिपिकाला ९५०० रुपये पगार. तो ही आता वाढविल्याचे कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एस. टी. मोरे यांनी सांगितले. विद्यापीठातील एका खासगी सुरक्षारक्षकाला त्याचा पगार विचारला तर, त्याने १४ हजार रुपये मिळतो, असे सांगितले . कायम कर्मचाऱ्याला जादा कामाचे एका तासाला ६० रुपये मिळतात आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्याने तेवढेच काम केले तर त्याला १२ रुपये दिले जातात.अत्यंत महत्त्वाच्या अशा परीक्षा विभागात मुळात कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमतातच कसे, हा प्रश्न आहे. दुसरे असे की, कायम असो वा कंत्राटी असो दर तीन वर्षांनी कर्मचाऱ्यांची एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली व्हायला पाहिजे. परंतु परीक्षा विभागात सर्वच प्रकारचे कर्मचारी दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वर्षांपासून काम करीत आहेत. अशा परिस्थितीत परीक्षा विभागात कसली राहणार गोपनीयता, हे प्रशासनाच्या लक्षात येत नाही का? शासनाची विद्यापीठे, संस्था खिळखिळी करायच्या, गोंधळ माजवायचा, त्यावरचा लोकांचा विश्वास उडवायचा, मग आपोआपच खासगी विद्यापीठांचे, शिक्षण संस्थांचे फावते, त्या कटाचाच तर हा भाग नाही ना, असा प्रश्न अधिसभेचे माजी सदस्य संजय वैराळ यांनी उपस्थित केला. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख मात्र कंत्राटी कर्मचारी नेमणुकीबाबत राज्य शासनाच्या धोरणाकडे बोट दाखवितात. २००१च्या शासनाच्या धोरणानुसार विद्यापीठात कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याची पद्धती आणली. रिक्त जागा भरण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. उच्चशिक्षण विभागाने मान्यता दिली तर कर्मचारी भरती करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे विद्यापीठातील रिक्त जागा भरणे किंवा नवीन पदनिर्मिती करणे हे सर्वस्वी राज्य शासनावर अवलंबून आहे. कुलगुरूंची भूमिका कितीही रास्त असली तरी, ताज्या उत्तरपत्रिका घोटाळ्यातून विद्यापीठाची बेफिकिरी उघडी पडली आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून, घोटाळ्याची बिळे शोधून ती बुजवावी लागतील. अन्यथा खासगीकरणाच्या नावाने मांडलेल्या शिक्षणाच्या बाजारात असे उत्तरपत्रिका घोटाळे होतच राहतील. २५ वर्षांत वाढली फक्त ८ पदे! मुंबई विद्यापीठात जवळपास पन्नास टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आले आहेत. १९९० मध्ये मुंबई विद्यापीठाशी २४५ महाविद्यालये संलग्न होती. त्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १३११ पदे मंजूर होती. २०१५ मध्ये संलग्न महाविद्यालयांची संख्या झाली ७४८. आणखी काही प्रस्ताव मान्य झाले तर ८१२ संलग्न महाविद्यालयांची संख्या होईल. कर्मचाऱ्यांची पदे किती वाढविली, तर १३११ वरून १३१९. म्हणजे पाचशेहून अधिक महाविद्यालयांची संख्या वाढली तर गेल्या पंचवीस वर्षांत फक्त ८ पदे वाढविण्यात आली. सोडवून उत्तरपत्रिका कोरी सोडून द्यायची. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना आपला हॉलतिकीट क्रमांक देऊन ही उत्तरपत्रिका परीक्षा झाल्यानंतर काही दिवसांनी मिळवून ती पुन्हा घरबसल्या लिहायची आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जाऊन द्यायची..
