जैतापूर प्रकल्पासाठी ज्या ‘अरेवा’ कंपनीशी भारतातर्फे करार झाले, ती आता फ्रान्समध्ये ‘आजारी सरकारी कंपनी’ ठरल्याने तिचा ताबा अन्य कंपनीकडे गेला आहे. आपण ‘अरेवा’ शी केलेले करार मोघमच आहेत आणि तरीही, फ्रान्सलाच जैतापूर मिळणार हे मात्र ठरलेले आहे. सार्वभौमत्वाचा उद्घोष करताना या काही मुद्दय़ांचा विचार केलेला बरा.. प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत मोदी सरकार आग्रही आहे. सत्तेवर आल्यापासूनच सरकारने स्वत:ची बांधीलकी प्रकल्पासाठी दाखविली होती. म्हणजेच पूर्वी काँग्रेस आघाडीचे आणि आता भाजपचे सरकार यांची जैतापूर प्रकल्पाबाबत भूमिका समान आहे. ही समानता आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दबावाला बळी पडण्याची आहे. ‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा खचितच भारत देशाला विजेची गरज आहे म्हणून येत नसून, पाश्चात्त्य देशांत काही धंदा उरला नसलेल्या अणुवीज कंपन्यांचे प्रकल्प भारतावर लादण्याचा तो भाग आहे,’ असे या प्रकल्पाला प्रथमपासून विरोध करणारे सांगत होतेच. त्यावर, जैतापूरसाठी ज्या ‘अरेवा’ या फ्रेंच कंपनीशी भारताने करार केला, ती कंपनीच आजारी असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. भारताच्या सध्या कार्यरत असलेल्या अणुभट्टय़ांना युरेनियम हे इंधन मुख्यत्वे अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स आदी देशांतूनच येते. पण १९९८ मधील ‘पोखरण-२’ अणुस्फोट चाचणीनंतर मात्र भारतास अणू इंधन (युरेनियम) मिळण्यावर बंधने आली. वास्तविक अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आदी देशांच्या अणुभट्टय़ा बनविणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत १९८६ च्या चेर्नोबिल अपघातानंतर घट होऊ लागली आहे, हेही तोवर आकडेवारीनिशी सिद्ध झालेले होते. बऱ्याच अंशी या कंपन्या सरकारी तरी होत्या किंवा त्या-त्या देशातील सरकारांवर या कंपन्यांचा दबाव होता. म्हणूनच भारतावर असलेली अणुबंदी उठविण्यासाठी या कंपन्या उत्सुक होत्या. भारतीय अण्वस्त्र कार्यक्रमाला छुपी मान्यता देण्याच्या आणि अणू इंधनपुरवठा चालू ठेवण्याच्या बदल्यात या धंदा नसलेल्या कंपन्यांचे अणू प्रकल्प भारतावर लादण्यात येत आहेत. भारताला ‘महासत्ता’ व्हायचे आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत कायमचे स्थान मिळविण्यासाठी बरीच वष्रे धडपड चालू आहे. आता हे स्थान देण्याच्या बदल्यात भारतालाही काही घ्यावे लागणारच होते.. ते म्हणजे अव्यावहारिक, कालबाहय़ आणि धोकादायक अणुप्रकल्प. तसेच फ्रान्स, अमेरिका, रशिया या देशांच्या अर्थव्यवस्था शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारावर अवलंबून आहेत. भारतालाही लढाऊ विमाने विकायची त्याचबरोबर पाकिस्तानलाही विकायची, असा हा दुटप्पी धंदा आहे. मग अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे पाहिजेत तर असे सार्वभौमत्व गमावणारे अणुकरारही करावे लागतात, हा विरोधाभास आपण चालवून घेतो! जैतापूरसंदर्भात बोलायचे झाले तर, साधारणत: १९८७-८८ च्या दरम्यान फ्रान्सच्या ‘फ्रॅमाटोम’ या कंपनीशी ९०० मे. वॉ.च्या अणुभट्टय़ांसाठी सरकारची बोलणी चालू होती. मध्यंतरीच्या काळात माडबनच्या पठाराची (जैतापूर) जागा फ्रान्सच्या कंपनीसाठी कायम करण्यात आली. १९९८ च्या अणुस्फोट चाचणीनंतरच्या बंदीनंतर २००२ साली पुन्हा बोलणी सुरू झाली. सुरुवातीच्या काळात १००० मे. वॉ.च्या दोन भट्टय़ांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. नंतर १६५० मे. वॉ.चे ई.पी.आर. (युरोपियन / इव्होल्यूशनरी प्रेशराइज्ड रिअॅक्टर) २००४ मध्ये भारताने घ्यावीत म्हणून फ्रान्सचा दबाव चालू झाला. (१९८९-९० साली नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा या संस्थेतर्फे जैतापूर येथे १००० मे.वॉ.च्या दोन अणुभट्टय़ांपासून निघणाऱ्या गरम पाण्याचा समुद्री जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला. या अहवालात शीतलीकरणाच्या प्रक्रियेतून निघणाऱ्या गरम पाण्याने जैतापूरच्या समुद्री जीवनावर गंभीर परिणाम होतील, असे नि:संदिग्धपणे नमूद असलेला हा अहवाल गुप्त ठेवण्यात आला होता.) भारत-अमेरिका अणुकरारानंतर ‘अरेवा’ कंपनीच्या (पूर्वीची मे. फ्रॅमाटोम) ६ भट्टय़ा पुरविण्याचा करार २००८ साली करण्यात आला. मात्र जैतापूर प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची सुरुवात डिसेंबर २००५ पासूनच करण्यात आली होती. (१६ मे २०१० रोजी जैतापूर अणू प्रकल्पाची पर्यावरणीय जनसुनावणी झाली. २७ नोव्हेंबरला यास पर्यावरण मंत्रालयातर्फे मान्यता देण्यात आली. ४ डिसेंबर रोजी फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष सारकोझी भारतभेटीवर येणार होते. त्यांच्यासाठी जैतापूर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मान्यतेची भेट भारत सरकारने तयार ठेवली होती. परंतु पर्यावरणीय मान्यता देताना जयराम रमेश यांनी घातलेल्या अटी आज पाच वर्षांनंतरही पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत, ज्या एका वर्षांतच पूर्ण करायच्या होत्या.) १९८६च्या चेर्नोबिल अपघातानंतर अणुकंपन्यांचा व्यवसाय धोक्यात आलाच होता, पण हळूहळू देशाच्या आंतरराष्ट्रीय ताकदीचा वापर करून पुन्हा बाजारात स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न बरीच वष्रे फ्रान्सचा सुरूच होता. त्याच वेळी फुकुशिमाचा अपघात झाला व पुन्हा या कंपन्यांना वाईट दिवस आले. जर्मनी, इटली, स्वित्र्झलड आदी देशांनी अणुवीज नको असे ठरविले. ‘अरेवा’ या कंपनीने ई.पी.आर. तंत्रज्ञानाच्या अणुभट्टय़ा बाजारात आणल्या होत्या. त्या त्यांना यशस्वीरीत्या चालवून दाखवायच्या होत्या. यापकी फ्रान्समधील फ्लॅमव्हिले येथील प्रकल्पाचे काम चालू केले होते. २०१२ मध्ये प्रकल्प पूर्ण व्हायचा होता, पण आता २०१७ मध्येही तो सुरू होण्याची शाश्वती नाही. सुरुवातीच्या काळापासूनच तंत्रज्ञानाचे बरेचसे विवाद या प्रकल्पात होत होते. प्रकल्पाची किंमतही तिपटीने वाढून ७० हजार कोटी झाली. यातच फ्रान्सच्या अणुनियामक मंडळाने (एएसएन) केलेल्या चाचणीत अणुभट्टीच्या भांडय़ात गंभीर दोष आढळून आले. भट्टीतील स्टीलच्या कार्बनचे प्रमाण काही भागांत जास्त असल्याने त्याचा परिणाम भट्टी कमजोर व कमी प्रतिरोधक असण्यावर होईल, असे नियामक मंडळाद्वारे सांगण्यात आले. या दोषावर मात करण्यासाठी ‘अरेवा’ला रिअॅक्टरचे भांडेच बदलावे लागले असते. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च आणि वेळ दोहोंतही वाढ झाली असती, होईल. या पाश्र्वभूमीवर तेथील अणू नियामकाने अणुभट्टीतील शीतलीकरणाच्या भागातील सुरक्षा व्हॉल्व्हच्या दर्जावरही प्रश्न उपस्थित केला. हे व्हॉल्व्ह मोठय़ा दबावाखाली कोलमडू शकतात असा अहवालही दिला. यामुळे ‘अरेवा’च्या संकटात भरच पडली. (एएसएनचा अहवाल ७ एप्रिल २०१५ ला उजेडात आला. १० एप्रिलला भारताच्या पंतप्रधानांची फ्रान्स भेट झाली. या भेटीत भारत सरकारच्या वतीने जैतापूरसंदर्भात दोन करार ‘अरेवा’ कंपनीसमवेत केले, म्हणजे सरकारची बांधीलकी भारतीय जनतेच्या सुरक्षेपेक्षा फ्रान्सच्या कंपनीसाठीच होती.) ‘अरेवा’चा दुसरा प्रकल्प फिनलंड येथे आहे. ऑक्लिल्युओटो-३ नावाचा. हाही ईपीआर तंत्रज्ञानावर आधारित. मे महिन्यात ‘अरेवा’ला फिनलंड सरकारनेही झटका दिला. ऑक्लिल्युओटो-४ हा ईपीआर तंत्रज्ञानाचा प्रस्तावित प्रकल्प फिनलंड सरकारने रद्द केला. कारणे सरळ होती. ऑक्लिल्युओटो-३ बांधताना ‘अरेवा’ची दमछाक झाली होती. २००५ साली बांधकाम सुरू झालेला हा प्रकल्प २०१८ पर्यंत तरी पूर्ण होईल की नाही याची खात्री नाही. २० हजार कोटींचा हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ७५ हजार कोटींपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. हा वाढीव खर्च फिनलंड सरकारने देण्यास नकार दिला आहे. चीनमधील तशन-१ आणि २ या ‘अरेवा’च्या अणुप्रकल्पांचेही बांधकाम दीड वर्षे उशिराने चालू आहे. तसेच या प्रकल्पातही भट्टय़ांच्या भांडय़ांतील स्टीलची नव्याने चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने ‘अरेवा’चे धाबे दणाणले आहे. या घटनांमुळे ‘अरेवा’ कंपनी गेली चार वष्रे सतत नुकसानीत जात आहे. २०१४ साली या कंपनीला ३६ हजार कोटींचे नुकसान झाले. ‘अरेवा’ने एकूण ४५ हजारपकी ६ हजार कामगारांना कमी करण्याचा निर्णय घेतला, पण यामुळेही कंपनीची आíथक परिस्थिती सुधारली नाही. अखेर मे महिन्यात ‘अरेवा’च्या लिलावाची घोषणा करण्यात आली. फ्रान्स सरकारसाठी ‘अरेवा’ म्हणजे जशी अॅपलला आयफोन.. म्हणूनच फ्रान्स सरकारच्या मालकीची दुसरी कंपनी ईडीएफ (इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रान्स) या कंपनीला (तिची इच्छा नसताना) ‘अरेवा’ कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी भाग पाडण्यात आले आहे. २ अब्ज युरो एवढी रक्कम यात गुंतवण्याचे ईडीएफने मान्य केले; मात्र सर्व कर्ज, नुकसान यांची जबाबदारी घेण्याचे टाळले. या कर्जाची, नुकसानीची जबाबदारी फ्रान्स सरकार उचलणार आहे. ३ जून रोजी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी या ‘टेकओव्हर’ला मान्यता दिली. ईडीएफ कंपनी आता ‘अरेवा’चा अणुभट्टय़ा बांधण्याचा व्यवसाय हातात घेणार आहे, पण ‘अरेवा’ला सांभाळताना ईडीएफ स्वत: डबघाईला येईल, असे भाकीत जाणकारांनी वर्तविले आहे. (फ्रान्सने स्वत: अणुविजेचा वाटा ७५ टक्क्यांहून ५० टक्क्यांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने खाली आणण्याचा तसेच सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे). या सर्व घडामोडी होत असताना भारत सरकारतर्फे ‘अरेवा’बाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. फक्त जैतापूर प्रकल्प पुढे रेटणारच, होणारच, देशाच्या हिताचा प्रकल्प आदी घोषणा सरकारतर्फे करण्यात येत आहेत. आता ‘अरेवा’ असो किंवा ईडीएफ, अणुप्रकल्प तर फ्रान्सकडूनच घेण्याचे ३० वर्षांपासून ठरले आहे. यात भारताच्या इच्छेचा आणि विजेच्या गरजेचा काही संबंध नाही. भारत देशाच्या सार्वभौमत्वाची पायमल्ली यापेक्षा काय अधिक असू शकते? सामान्यांच्या अज्ञानावर अशा प्रकल्पाचा पाया घातला जात आहे. प्रकल्पविरोधकांना विकासविरोधक संबोधण्याने काही गुलामगिरीची धोरणे झाकली जाणारी नाहीत. वेळीच जनतेने जागृत होऊन भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी जैतापूर प्रकल्पाविरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे. सत्यजीत चव्हाण *लेखक कोकणातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहेत. *उद्याच्या अंकात श्रीकांत परांजपे यांचे ‘व्यूहनीती’ हे सदर
