अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी प्रथम पाकिस्तान, मग चीन आणि त्यानंतर यथावकाश भारताला भेट दिली. यातून ‘अफगाण परराष्ट्र धोरणात भारताचे महत्त्व घटले’ असे विश्लेषण झाले आणि त्याला पुष्टीच देणारी काही विधाने घनी यांनी केल्याचेही विश्लेषकांनी म्हटले. या प्रचलित विश्लेषणाला छेद देऊन, तथ्यांची फेरमांडणी करून अद्यापही अफगाणिस्तानात भारताला संधी कशी आहे हे सांगणारा लेख..

सप्टेंबर २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर अफगाणिस्तानचे नवे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी सर्वप्रथम पाकिस्तानला आणि नंतर चीनला भेट दिली. घनी यांनी पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांची नव्याने जुळणी करण्याचा प्रयास सुरू केला आहे. तसेच चीनची काबूलमधील उपस्थिती जाणवण्याइतपत वाढली आहे. यामुळे ‘अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये भारताचे महत्त्व कमी झाले’ अशी चर्चा अनेक संरक्षणविषयक तज्ज्ञांनी केली. घनी यांच्या धोरणावर भारताने कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही आणि परिस्थिती संयमाने हाताळली. त्या सर्वाचे फलित म्हणजे घनी यांनी एप्रिलच्या शेवटच्या आठवडय़ात भारताला दिलेली भेट.  
दहशतवाद, अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थिती यामध्ये भारत आणि अफगाणिस्तानचे सामायिक हित आहे.  घनी आणि भारतीय नेत्यांमध्ये या विषयांवर चर्चा झाली, परंतु संरक्षणविषयक विषयांवर फार महत्त्वपूर्ण करार किंवा घोषणा झाली नाही, किंबहुना तसे करणे अपेक्षितही नव्हते. भारत अफगाणिस्तानला तीन हेलिकॉप्टर देईल आणि त्यांचे लष्कर सक्षम करण्यासाठी प्रतिबद्ध असेल एवढाच पुसटसा उल्लेख संयुक्त पत्रकात करण्यात आला. तसेच ‘शांतता प्रक्रिया ही अफगाणिस्तानच्या पुढाकाराने, नियंत्रणाखालीच आणि अफगाणिस्तानच्या संविधानाच्या चौकटीत व्हावी’ असे ध्वनित करून पाकिस्तानने जास्त लुडबुड करू नये असा अप्रत्यक्ष इशारा भारताने दिला.
राष्ट्राध्यक्ष घनी यांनी अफगाणिस्तानमधील वाढत्या दहशतवादी घटनांसाठी तालिबान आणि पाकिस्तानपुरस्कृत लष्कर-ए-तोयबाऐवजी ‘इस्लामिक स्टेट’ला जबाबदार धरले. शांतताप्रक्रियेत तालिबानने सामील व्हावे यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घ्यावा म्हणून घनी यांनी तालिबानवर थेट दोषारोप न करता इस्लामिक स्टेटचे नाव पुढे केले असल्याची शक्यता आहे. दहशतवाद चांगला किंवा वाईट असा भेद करता येणार नाही याचा उच्चार करून घनी यांनी भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे असे मत मांडले. भारताच्या मते इस्लामिक स्टेटचा उदय गांभीर्याने घेण्यासारखा आहे; मात्र तालिबानमधील वेगवेगळे गट स्वत:चे अस्तित्व अधोरेखित करण्यासाठी इस्लामिक स्टेटचा आधार घेत आहेत आणि शांतताप्रक्रियेत आडकाठी आणत आहेत.
घनी यांच्या भेटीचे सर्वात महत्त्वाचे फलित म्हणजे ‘कनेक्टिव्हिटी’ या मुद्दय़ावर दोन्ही देशांचे झालेले एकमत. सध्या अफगाणिस्तानातून येणारा माल पाकिस्तानातील अटारी चेक पॉइंटपर्यंतच आणता येतो. भारताचा चेक पॉइंट अटारीपासून १ कमीवरील वाघा येथे आहे, परंतु तिथे माल नेऊ देण्यास पाकिस्तानने परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे अफगाणी ट्रकना परतीचा कोणताही माल नेता येत नाही. पर्यायाने, वाघा सीमेपर्यंत माल आणणे आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरतो. त्यामुळेच भारत, अफगाणिस्तान पाकिस्तान ट्रान्झिट अँड ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंटचा भाग होऊ इच्छितो अशी इच्छा भारताने व्यक्त केली. घनी यांनी यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आणि पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी इशारा दिला, की जर भारतीय मालाला अफगाणिस्तानपर्यंत येण्याचा मार्ग मोकळा केला नाही तर पाकिस्तानलाही मध्य आशियात पोहोचण्याचा मार्ग बंद करण्यास आपला देश मागेपुढे पाहणार नाही. याच वेळी, इराण आणि जागतिक महासत्तांमध्ये नुकतीच आण्विक सहकार्याच्या आराखडय़ावर सहमती झाली, त्यामुळे इराणमधील छाबाहर बंदर विकसित करण्याच्या प्रक्रियेला भारत गती देणार आहे. यातूनच, जमिनीने वेढलेल्या अफगाणिस्तानला समुद्रमाग्रे व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानशिवाय दुसरा मार्ग मिळेल. तसेच मध्य आशियात पोहोचण्याच्या भारताच्या मार्गातील अडथळे काही अंशी दूर होतील.
अफगाण अर्थव्यवस्था मोठय़ा प्रमाणावर परकीय आíथक मदतीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेसहित इतर देशांच्या फौजांनी काढता पाय घ्यायला सुरुवात केल्यापासून हा ओघदेखील मंदावला आहे. परिणामी अर्थव्यवस्था नाजूक झाली आहे. अफगाणिस्तानला स्थिरता लाभण्याच्या प्रक्रियेत आíथक विकास केंद्रस्थानी आहे. भारताने आजपर्यंत अफगाणिस्तानला २२० कोटी डॉलर्सची आíथक मदत केली आहे. अफगाणिस्तानसाठी भारत पाचवा मोठा आíथक दाता आहे, त्यामुळे भारताचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. घनी यांनी भारतातील खासगी क्षेत्राला अफगाणिस्तानात गुंतवणुकीसाठी आग्रहाचे आमंत्रण दिले. भारतीय गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेची चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न घनी यांनी केला, पण गेल्या महिन्यातील जलालाबाद आणि कुंदुज दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अफगाणिस्तानातील जमिनीवरील परिस्थिती बदलली नाही असेच म्हणावे लागेल.
घनी यांनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र पाच वर्तुळांभोवती गुंफले आहे : (१) शेजारी राष्ट्रे (२) इस्लामिक जग (३)आशिया (४) मदत करणारी राष्ट्रे आणि (५) आंतरराष्ट्रीय संस्था. भारताचा समावेश पाचपकी पहिल्या चार वर्तुळांत आहे असा उल्लेख घनी यांच्या भेटीदरम्यान संयुक्त पत्रकात केला आहे. थोडक्यात घनी यांच्या धोरणाविषयी भारतात निर्माण झालेले संभ्रमाचे वातावरण दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. घनी यांच्या भेटीत प्रत्यार्पण, मोटार व्हेइकल, दिवाणी आणि गुन्हेगारी कायदाविषयक सहकार्य करार होणे अपेक्षित होते. मात्र सर्व करार येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यास दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत असा उल्लेख संयुक्त पत्रकात करण्यात आला आहे. भारताची, अफगाणिस्तानमधील उपस्थिती आणि प्रभाव वाढत असल्याचा संदेश पाकिस्तानला, विशेषत: तेथील लष्कराला जाऊ शकतो. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील शांतताप्रक्रियेतील गुंतागुंत अधिक वाढू नये यासाठीच तीन महिन्यांचा कालावधी निर्धारित असावा. भारताने आपले दूरगामी हित आणि अफगाणिस्तानची राजकीय अगतिकता ओळखून पाकिस्तानशी वाटाघाटीसाठी अफगाणिस्तानला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. शांततामय आणि स्थिर अफगाणची निर्मिती भारतीय धोरणाचा मूलाधार आहे.
पाकिस्तान – अफगाणिस्तान – चीन
पाकिस्तान हा अफगाण समस्येचा आणि त्या समस्येची उकल करण्याच्या प्रयत्नांचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. त्यामुळेच सत्तेवर आल्यानंतर घनी यांनी आपल्या सर्वात जटिल शेजाऱ्यासोबत संबंधांची फेरजुळणी सुरू केली. पाकिस्तानमध्ये राजकीय धोरणांची आखणी लष्कर करते हे जाणून घनी यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल राहील शरीफ यांच्याशी चर्चा केली. तसेच, पाकिस्तानच्या निर्णयप्रक्रियेला चीन प्रभावित करू शकते ही व्यवहार्य शक्यता ध्यानात घेऊन घनी यांनी चीनला मदतीचे आवाहन केले. गेले दशकभर चीनने अफगाणिस्तानमध्ये फारसा रस दाखवला नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत चीनला िशगजियांग प्रांतातील फुटीरवादी ‘पूर्व तुर्कस्तान स्वातंत्र्य चळवळी’ने हैराण केले आहे. या चळवळीतील नेत्यांचे तालिबान आणि पाकिस्तानमधील दहशतवादी गटांशी संबंध आहेत. तसेच अफगाणिस्तानातील तांबे आणि लोखंडाच्या खाणींमध्ये आíथक फायदा दिसत असल्याने चीनने अफगाणिस्तानमध्ये स्वारस्य घेतले आहे.
परंपरागतपणे पश्तुन लोक स्वत:वर कोणाचीही हुकमत चालवून घेत नाहीत. पाकिस्तान आणि चीन तालिबानबाबत नेमकी हीच गोष्ट विसरत आहेत. तालिबानला प्रभावित करणे दिसते तेवढे सोपे नाही. तालिबानचेदेखील डय़ुरांड सीमारेषेबाबत पाकिस्तानशी तीव्र मतभेद आहेत. चीनकडे अफगाणिस्तानातील संस्कृती आणि भाषा समजणारे तज्ज्ञ नाहीत. त्यांना पाकिस्तानवर विसंबून राहावे लागेल. शिवाय काही कालावधीनंतर चीनला हे लक्षात येईल की, सर्व प्रश्न केवळ आíथक मदतीने संपणार नाहीत आणि समस्येचे भांडार असलेल्या अफगाणिस्तान-पाकिस्तान प्रदेशात जास्तीत जास्त स्वत:ला गुंतवून घेतल्याने स्वत:चे हात पोळण्याची शक्यता जास्त आहे. पाकिस्तान दहशतवादाचा एक भस्मासुर बाळगून आहे, तो त्यांच्यावरच उलटण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा फटका चीनलादेखील बसू शकतो.
भारतासाठीचे पर्याय
अफगाणी जनतेसाठी शिक्षण आणि वैद्यकीय मदत यांसाठी भारत हा आश्वासक स्रोत आहे. भारताची सॉफ्ट पॉवर लक्षात ठेवूनच घनी यांनी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या काबुलीवालामुळे अफगाणिस्तानची प्रतिमा निर्माण होण्यास मदत झाली असा गौरवोल्लेख केला. भारतातून शिक्षण घेऊन गेलेले अफगाण युवक हे भारताचे तेथील राजदूतच आहेत, त्यांचे जाळे निर्माण करून त्यांच्या मदतीने अफगाणिस्तानात समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये पोहोचता येऊ शकेल.   
भारताने अफगाणिस्तानमध्ये संसदेची उभारणी, कृषी विद्यापीठ आणि सलमा धरण यांसारखे मोठे प्रकल्प राबवले आहेत. सध्याच्या नाजूक परिस्थितीमध्ये भारताने कोणत्याही मोठय़ा आणि भव्य प्रकल्पात स्वत:ला गुंतवून घेऊ नये. त्यापेक्षा अफगाणी जनतेमध्ये असलेला विश्वास द्विगुणित करण्यासाठी सामुदायिक विकास प्रकल्प, छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांना हातभार लावणे तसेच अफगाण युवकांच्या कौशल्य विकसनावर भर देणे आवश्यक आहे. भारताला शक्य असेल तर अफगाणिस्तान सरकारला अर्थसंकल्पीय साहय़ करावे, जेणेकरून अफगाण सरकारची विश्वासार्हता वाढेल.
अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादाने डोके वर काढणे चिंताजनक आहे आणि या मुद्दय़ावर पाकिस्तानवर अवलंबून राहणे धोक्याचे आहे हे चीनदेखील जाणून आहे. त्यामुळेच २०१३ पासूनच भारत आणि चीन यांनी अफगाणिस्तानबाबत द्विपक्षीय चच्रेला सुरुवात केली आहे. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर एकत्रित काम करणे दोघांच्याही हिताचे आहे.
भारत हा अफगाणिस्तानातील सर्वात लोकप्रिय देश आहे आणि या ठिकाणी नमूद केले पाहिजे, अफगाणिस्तानची पाकिस्तानशी चालू असणारी फेरजुळणी ही राजकीय असहायतेमुळे आहे, तर भारताशी असणारे संबंध हे स्वयंस्फूर्तीने आणि मित्रत्वाने प्रेरित आहेत. पाकिस्तान आणि चीनसंदर्भात धोरणांची फेरजुळणी करण्याचा प्रयत्न म्हणजे घनी यांनी खेळलेला एक जुगार आहे. या जुगाराकडे भारत डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवून आहे. अफगाणिस्तानमधील समस्येचे समाधान प्रादेशिक सहकार्यातूनच निघू शकते आणि त्यासाठी पाकिस्तान, चीन आणि भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे.
अनिकेत भावठाणकर