पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी लष्करी कारवाईच हवी, असा सूर उरी हल्ल्यानंतर जोर धरत असताना, अशी पावले न उचलता पाकिस्तानला एकटे पाडण्याचा पर्याय का इष्ट आहे, याच्या कारणांची संगतवार मांडणी करणारा हा लेख..

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून मोदींनी अनेकदा पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले. शपथविधी समारंभाला नवाझ शरीफांना आमंत्रण देणे, नंतर मोदी यांनी रशियातील उफा येथे त्यांची भेट घेणे, पाकिस्तानला जाऊन शरीफांच्या वैयक्तिक कार्यक्रमाला भेट देणे अशी काही पावले टाकीत त्यांनी वाजपेयी यांचा कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, वाजपेयी यांचे प्रयत्न फोल ठरले आणि त्यांच्या वाटाघाटीनंतर तर चक्क भारताला पाकिस्तानशी युद्धच करावे लागले. मोदींच्या बाबतीतही थोडय़ाबहुत फरकाने असे घडताना दिसत आहे. सर्व भेटीगाठी झाल्यावर झालेला पठाणकोट हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानने हल्लेखोरांना पकडण्यात आणि तपासणीत केलेली नेहमीची चालढकल ही पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणाची आठवण करून देणारी आहे.

सी. क्रिस्टीन फेअर या अमेरिकेतील जॉर्जटाउन विद्यापीठात शांतता आणि सुरक्षा अभ्यास-विभागात प्राध्यापक आहेत. पाकिस्तानचे लष्कर आणि त्यामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराच्या कलाने होणारा विचार, याबाबत त्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण लिखाण केलेले आहे. फेअर यांच्या ‘फायटिंग टु द एण्ड’ या पुस्तकात त्यांनी त्यांचे स्पष्ट मत नोंदवले आहे की पाकिस्तानचे लष्कर हे फक्त आणि फक्त भारत आणि काश्मीरच्याच बाबतीत दुराग्रही आणि आकस ठेवणारे आहे. फेअर यांच्या म्हणण्यानुसार ‘भारताशी काश्मीरबद्दल किंवा इतर कशाबद्दलही कुठल्याही प्रकारचा तह करणे, हीच पाकिस्तानी लष्करासाठी पराभवाची निशाणी आहे.’ त्या म्हणतात की- मुळातच विवेकी पद्धतीने रणनीतीचा विचार करणे आणि त्याप्रमाणे युद्ध करणे हे पाकिस्तान निदान भारताबाबत तरी करत नाही. अनेकदा युद्धात हार पत्करूनही शत्रूशी त्याच जिद्दीने लढताना विवेकाची, सत्याची, आजूबाजूच्या परिस्थितीची आणि लष्करी सामर्थ्यांचीसुद्धा तमा न बाळगता लढणाऱ्या या पाकिस्तानच्या विचारपद्धतीला फेअर हे ‘अनरीझनेबल रिव्हिजनिझम’ असे संबोधतात.

अविवेकी विचार करणाऱ्या अशा शत्रूशी भारताने लढणे हे अनेक बाबतीत जोखमीचे आहे. लढाईत सैनिक आणि लष्करापलीकडे दहशतवादी, देशांतर्गत हल्ले, घुसखोरी आणि काही प्रमाणात अण्वस्त्र हल्ल्यांची शक्यतासुद्धा ज्या देशाबद्दल पूर्णपणे नाकारता येत नाही, अशा देशाबद्दल भारताने हे धाडस करावे का हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. पाकिस्तानशी लढणे म्हणजे केवळ पाकिस्तानी सैन्याशी लढणे नव्हेच, तर पाकिस्तानी लष्कराने पालनपोषण केलेल्या लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी समूह आणि कदाचित अल्-कायदा आणि आयसिससारख्या दहशतवादी समूहांशी सामना करणे होय, हे विसरता कामा नये.

या सर्व लष्करी दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबींबरोबरच हे मान्य करायला हवे की अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत भारत अजूनसुद्धा कमकुवतच आहे. किंबहुना जगभरात अमेरिकेसारखे बलाढय़ देशसुद्धा सूक्ष्म पण घातकी अशा अंतर्गत हल्ल्यांना दर वेळेला थांबवू शकलेले नाहीत. मुळातच इतक्या सूक्ष्म पातळीवर हालचाली करणाऱ्या शत्रूला सामोरे जाण्यासाठी जी ‘अ‍ॅसिमेट्रिक वॉरफेअर’ किंवा गनिमी काव्याने लढाई करण्याची क्षमता गरजेची आहे, ती अनेक देश आज कमावू पाहत आहेत. त्याकरिता देशांतर्गत सुरक्षायंत्रणासुद्धा तितकीच सशक्त करायला हवी! भारत मात्र यामध्ये अजूनही मागेच पडतो. ‘आर्मिग विदाउट एमिंग’  या आपल्या पुस्तकात स्टीफन कोहेन आणि सुनील दासगुप्ता यांनी भारताची लष्करी आणि शस्त्रास्त्र सामग्रीची खरेदी, उत्पादन, संशोधन, देखरेख आणि प्रशिक्षण किती दुर्बळ अवस्थेत आहे हे अभ्यासपूर्ण रीतीने दाखवून दिले आहे.

अण्वस्त्रांच्या आपल्या तयारीबाबत आणि रणनीतीबाबत भारताने जाणूनबुजून एक गोपनीयता आणि संदिग्धता राखलेली आहे. यामुळे भारताच्या अण्वस्त्रांबाबत जागतिक पातळीवर अनेक र्वष शंकाकुशंका होत्या. या संदिग्धतेचा भारताला एक व्यूहात्मक फायदा झालेला आहे. परंतु भारताच्या इतर लष्करी सामर्थ्यांविषयी मात्र अशी संदिग्धता अस्तित्वात नाही. अनेक भारतीय आणि परदेशी अभ्यासकांनी भारताची अत्यंत अपुरी लष्करी तयारी दाखवून दिलेली आहे. २६/११च्या हल्ल्यांच्या निमित्ताने ती अपूर्ण तयारी संपूर्ण जगाला स्पष्टपणे दिसलेली आहे. अशा अपुऱ्या तयारीच्या परिस्थितीत, ‘आयसिस’ने जन्म दिलेल्या ‘लोन वूल्फ’ हल्ल्यांचे, अर्थात एक-दोन जणांच्या दहशतवादी कंपूने कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय मदतीशिवाय केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचे एक नवे संभाव्य संकट निर्माण झाले असताना भारताला युद्ध किंवा सीमेपलीकडे हल्ले करून अजून एका संकटाला आमंत्रण द्यायचे आहे का, हा विचार सरकारने करणे अत्यावश्यक आहे.

अमेरिकेने लादेनला ठार करण्याकरिता केलेल्या धाडसी कारवाईप्रमाणेच भारतही दाऊद किंवा अशा काही कुख्यात व्यक्तींवर पाकिस्तानात हल्ले करू शकतो, अशी शक्यता एका तज्ज्ञाने व्यक्त केली होती. एका निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीप्रमाणे  असे करणे एकेकाळी भारताला शक्य होते आणि कदाचित अजूनही शक्य असेल. परंतु असे केल्याने भारताला त्याचा फायदा होणार का आणि कसा, हे तपासून पाहिले पाहिजे.

याबाबतचा पुढचा मुद्दा अधिक राजकीय आहे. भारताला लढावी लागलेली सर्व युद्धे ही इतर देशांनी किंवा तेथील काही अपरिहार्य परिस्थितीने सुरू झालेली होती. आजवर भारताने स्वत:हून आक्रमक होऊन इतर देशांवर हल्ला केलेला नाही. भारताच्या या पवित्र्यामुळे भारताच्या राजकीय आणि लष्करी सामंजस्यावर जगाचा आजवर विश्वास टिकून आहे. कारगिल युद्धात लष्करी सामथ्र्य असतानासुद्धा भारतीय लष्कराने पाकिस्तानच्या सीमेपलीकडे हल्ला केला नाही, जेणेकरून हे युद्ध भारताच्या सामंजस्यामुळे आणि अमेरिकेने दिलेल्या ताकदीमुळे आटोक्यात येऊ  शकले. भारताचा सामंजस्याचा हा इतिहास खोडून काढून भारताला आपणहून युद्धाला सुरुवात करायची आहे का, हा शासनाच्या पुढे असलेला यक्षप्रश्न आहे. भारताने आपली सामंजस्याची भूमिका सोडल्यास युनोची सुरक्षा परिषद, एनएसजी अशा अनेक संस्थांबरोबरच जागतिक राजकारणात भारत नैतिकरीत्या दुबळा पडू शकेल. संपूर्ण लष्करी कारवाई न करता पाकिस्तानातील लष्करी तळांवर हल्ले करून जरी भारत थांबला तरी त्याला पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियेबाबत कुठलेही अनुमान लावणे अवघड आहे. पाकिस्तानने संधी साधून संपूर्ण लष्करी सामर्थ्यांने युद्धाला सुरुवात केल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि त्याच्या प्रगतीला प्रचंड मोठी हानी संभवते. अनेकांकडून ‘भारताने पाकिस्तानच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर द्यायचेच नाही का?’ असा प्रश्न विचारण्यात येतो. वरील सर्व मुद्दय़ांचा अर्थातच हा अर्थ अभिप्रेत नाही.

प्रत्युत्तराबाबत विचार करायचा झाल्यास पंतप्रधान मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या बलुचिस्तानविषयक विधानाचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. काश्मीरसारखीच अशांत परिस्थिती असलेल्या बलुचिस्तानमध्ये शिरून भारत कारवाया करू शकतो, ही एक सूचना त्यात होतीच. त्याबरोबरच पाकिस्तानच्या काश्मिरी कांगाव्याच्या विरोधात बलुचिस्तान हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करून भारत पाकिस्तानची कोंडी करू शकतो, असाही सूचक संदेश त्यात लपलेला होता. बलुचिस्तान हा जसा पाकिस्तानचा अंतर्गत मुद्दा मानला जातो तसाच काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे, असाही प्रतिवाद भारत करू शकेल. मुख्य म्हणजे, मनमोहन सिंग यांनी शर्म-अल शेख येथे अनवधानाने केलेल्या चुकीवरचे हे एक उत्तर असू शकेल. भारत बलुचिस्तानमध्ये प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेल की नाही व केल्यास कसा करेल, हा मुद्दा निराळा, परंतु पाकिस्तानने केलेल्या कांगाव्याला मोदींनी हे अत्यंत योग्य वेळेला दिलेले उत्तर होते.

सध्याच्या परिस्थितीत भारताने पाकिस्तानला राजकीय दृष्टीने एकटे पाडणे हाच उत्तम उपाय असेल. अफगाणिस्तान, अमेरिका, रशिया आणि अगदी चीनशीसुद्धा आपण आपले संबंध राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा दृढ करत राहणे गरजेचे आहे. अफगाणिस्तानमधील संपत आलेल्या युद्धानंतर चीनचा अपवाद सोडल्यास पाकिस्तानला आता कोणीही मोठा वाली उरलेला नाही. परंतु पाकिस्तानच्या प्रत्येक दुसाहसाच्या वेळेला चीन त्याच्या बाजूने उभा राहीलच याची खात्री नाही, हे कारगिल युद्धाच्या वेळेला सिद्ध झालेलेच आहे. अशा परिस्थितीत भारताने कुठलेही लष्करी पाऊल उचलू नये हेच उत्तम!

पुढील निवडणुकीच्या दृष्टीने युद्धातून निर्माण होणाऱ्या प्रसिद्धीपेक्षा आणि देशप्रेमाच्या लाटेपेक्षा जर मोदींनी विकासाच्या मुद्दय़ांची आणि देशातील इतर जटिल प्रश्न सोडवण्याकरिता प्रयत्नांची कास धरली तरच पुढची निवडणूक लढणे सोपे होईल. केवळ निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, सामान्य जनतेला आणि विकासाला धोक्यात आणण्याची चूक या शासनाने करू नये. तसे केल्यास गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय संकटांना आमंत्रण देण्याव्यतिरिक्त आणि जागतिक अशांततेत भर घालण्याव्यतिरिक्त काहीही साध्य होणार नाही!

लेखक सध्या आयआयटी गांधीनगर, गॉटिन्जेन विद्यापीठ आणि हार्वर्ड विद्यपीठ यांच्या बिहार येथे सुरू असलेल्या संयुक्त आरोग्य-संशोधन प्रकल्पाचे व्यवस्थापक आहेत. त्यांचा ईमेल :

 

– सागर अत्रे

sratre@gmail.com