अर्थकारण हे नुसत्या नफ्यातोटय़ाच्या आकडेमोडीतून नाही, तर सामाजिक-राजकीय परिस्थितीच्या कोंदणात आणि भावनिक लाटांच्या आंदोलनांमधनंही आकार घेत असतं. व्यक्तींचे, संस्थांचे आणि देशांचे आर्थिक व्यवहार या सातत्याने उकळणाऱ्या अर्थकारणाच्या रसायनापासून ऊर्जा घेत असतात आणि त्यात आपलीही भर घालत असतात. या सगळ्या क्रिया-प्रक्रिया पाहणं आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं हे काम या सदरातून होणार आहे.. आजपासून दर शुक्रवारी.. एका सहकाऱ्याने काही वर्षांपूर्वी सांगितलेला हा किस्सा. ओदिशातल्या निमशहरी भागातल्या एका चहाच्या टपरीवर त्याला भेटलेला एक ट्रक ड्रायव्हर मोठय़ा उत्सुकतेने त्याला चीनच्या पोलाद उद्योगाच्या भवितव्याविषयी विचारत होता. कारण चीनमधल्या लोहखनिजाच्या किमतीतल्या चढउतारांप्रमाणे ट्रक युनियनचे दर बदलत होते. तो काळ चीनच्या पोलाद उद्योगाच्या तेजीचा होता. चीनसाठी ओदिशातून मोठय़ा प्रमाणात लोहखनिजाची निर्यात होत होती. लोहखनिजाच्या वाहतुकीसाठी अनेक ड्रायव्हर उत्तर भारतातून तिथे स्थलांतरित झाले होते. त्यातलाच एक हा ड्रायव्हर, आता कर्ज काढून स्वत:चा ट्रक घ्यायच्या विचारात होता. पुढे त्याचं काय झालं असेल, कुणास ठाऊक. कारण नंतरच्या काळात चीनच्या पोलाद उद्योगात अतिरिक्त क्षमता झाली आणि लोहखनिजाच्या किमतीही घसरल्या. ओदिशातून लोहखनिजाची निर्यात आणि संलग्न व्यवसाय बऱ्यापकी रोडावले. अर्थकारणाचे आणि आपल्या जीवनाचे परस्परसंबंधांचे धागे कधी कधी असे कुठे तरी दूरवर जाऊन गुंतलेले असतात! ते नेहमीच आपल्याला स्पष्टपणे दिसतात, असं नाही. पण अर्थकारणाचं भान असलं की आपला व्यवसाय-धंदा, ग्राहक म्हणून आपले व्यवहार, आपली बचत आणि गुंतवणूक, या सगळ्यात एक सजगता येते. अर्थकारणातले बाह्य़ घटक या सगळ्यावर आपला प्रभाव टाकत असतात. बाह्य़ घटकाची व्याख्या प्रत्येकाच्या संदर्भानुसार बदलत असते. सिनेमा हॉलच्या बाहेर सॅण्डवीच विकणाऱ्यासाठी एक-पडदा सिनेगृहांचं बदलतं अर्थकारण महत्त्वाचं असतं. शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक असणाऱ्यासाठी अमेरिकेतल्या फेडरल रिझव्‍‌र्हचं पुढचं पाऊल महत्त्वाचं असतं. आणि वरच्या किश्शातल्या ड्रायव्हरसाठी चीनचा पोलाद उद्योग हा तो बाह्य़ घटक असतो! अर्थात अर्थकारणाशी आपल्या आजूबाजूच्या दैनंदिन व्यवहारांचे जोडलेले धागे ओळखणं हा एकदा उरकून टाकायचा विषय नाही. ते परस्परसंबंध सातत्याने बदलत असतात. अर्थकारणातले वेगवेगळे घटकही एकमेकांवर कमी-जास्त प्रभाव टाकत असतात. वित्तीय बाजारातले आशा-निराशेचे िहदोळे असोत किंवा मतपेटीवर नजर ठेवून केलेले धोरणबदल असोत किंवा व्यवस्थापकांच्या अहंकारातून अवाजवी किमतीत कंपन्या पादाक्रांत केल्या जाण्याची उदाहरणं असोत, अर्थकारण हे नुसत्या नफ्यातोटय़ाच्या आकडेमोडीतून नाही, तर सामाजिक-राजकीय परिस्थितीच्या कोंदणात आणि भावनिक लाटांच्या आंदोलनांमधनंही आकार घेत असतं. व्यक्तींचे, संस्थांचे आणि देशांचे आर्थिक व्यवहार या सातत्याने उकळणाऱ्या अर्थकारणाच्या रसायनापासून ऊर्जा घेत असतात आणि त्यात आपलीही भर घालत असतात. या सगळ्या क्रिया-प्रक्रिया पाहणं आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं, यात एका परीनं पाहिलं, तर मोठी गंमत असते. या सदरातून येत्या वर्षभरात तोच प्रयत्न असणार आहे. तसं पाहिलं तर येत्या वर्षांसाठी सरल्या वर्षांनं बरीच उत्कंठावर्धक पाश्र्वभूमी सोडली आहे. आधी असंभवनीय वाटायच्या, अशा बऱ्याच गोष्टी २०१६ सालानं अनुभवल्या. ब्रिटिश मतदारांनी ‘ब्रेग्झिट’चा कौल देऊन युरोपियन समूहाला धक्का दिला. त्यापाठोपाठ अमेरिकन मतदारांनी ट्रम्पसारख्या अपारंपरिक उमेदवाराच्या गळ्यात राष्ट्राध्यक्षपदाची माळ घातली. जागतिकीकरण आणि उदारमतवादी भांडवलशाही यांच्या गेल्या कित्येक दशकांपासून सुरू असलेल्या आरोहणाला दिलं जाणारं हे आव्हान आहे की काय, अशी भीती आता पाश्चात्त्य जगात बळावतेय. येत्या काही महिन्यांमध्ये युरोपातल्या मुख्य देशांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तिथेही हा कल कायम राहिला, तर युरो हे चलन स्वीकारलेल्या देशांच्या गटात फूट पडेल काय, याचं उत्तर कदाचित २०१७च्या पोटात दडलेलं असेल! २००८च्या जागतिक वित्तीय संकटानंतर पुढारलेल्या देशांमधल्या केंद्रीय बँकांनी इतिहासात कधी नव्हे इतकं सल मुद्राधोरण राबवलं होतं. धोरणात्मक व्याजदर शून्याच्या जवळ पोचले आणि अर्थव्यवस्थेत अमाप तरलता ओतली गेली. या प्रक्रियेचा एक विचित्र परिणाम जगानं गेल्या वर्षी पाहिला. जपान आणि युरोपमध्ये सार्वभौम रोख्यांच्या किमतींचा फुगा असा गरगरीत फुगला की हे रोखे खरेदी करून मुदतीअखेपर्यंत बाळगणाऱ्याचा लाभदर शून्याच्या खाली घसरला! एका परीने, गुंतवणूकदार या अर्थव्यवस्था कित्येक काळासाठी अधोगतीकडे जाण्यावर डाव लावत होते. वर्षांअखेरीकडे रोख्यांच्या किमतींचा फुगा आकुंचला आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हने त्यांचे व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली. अनेक वर्षांच्या सल मुद्राधोरणाने धुंदावलेल्या (आणि तरीही बऱ्याच अंशी सुस्तीतच असलेल्या) पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय बाजार या व्याजदरवाढीचा आणि राजकीय अस्थिरतेचा कसा सामना करतात, हे येत्या वर्षांत पाहणं मोठं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. आशियाकडे पाहिलं तर चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेचे गीयर बदलण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू आहे. मानवी श्रमाधारित आणि निर्यातप्रधान उत्पादन क्षेत्रातील प्रचंड गुंतवणुकीच्या जोरावर उत्तुंग भरारी घेतलेला चीन त्या वाढीबरोबरचे साइड इफेक्ट - जसं की प्रदूषण, थकीत कर्ज, विभागीय असंतुलन - यांना कमी करण्यासाठी आता थोडी कमी वेगाची, पण सुदृढ आर्थिक घडी बसवण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीननं आपला वेग बदलण्याचे परिणाम बऱ्याच वस्तूंच्या जागतिक किमतींमध्ये दिसत आहेत. खुद्द चीनमध्ये आर्थिक गती फारच झपाटय़ाने खालावली, तर थकीत कर्ज आणि परकीय चलनाची गंगाजळी धोक्याची पातळी ओलांडण्याची भीती आहे. ही तारेवरची कसरत चीन कशी निभावेल, याकडे अनेकांचं लक्ष लागून आहे. या सगळ्या जागतिक पाश्र्वभूमीवर आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचं मार्गक्रमण चालू आहे. एकीकडे भारताच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल जबरदस्त आशावाद आहे. एकविसाव्या शतकातील एक संभाव्य आर्थिक महासत्ता म्हणून जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे पाहताहेत. सेवा क्षेत्रे आणि वाढता ग्राहकवर्ग यांच्या इंधनावर आपली अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढतेय आणि सध्या जगातील सर्वात गतिमान मुख्य अर्थव्यवस्था आहे. पण दुसऱ्या बाजूला प्रकल्पांमधली गुंतवणूक सुस्तावस्थेत आहे. औद्योगिक उत्पादनाची पातळी जवळपास खुंटल्यात जमा आहे. बँकांची थकीत कर्जाची पातळी उंचावली आहे आणि नवीन कर्जवाटपाचा वेग कुंथला आहे. ही कोंडी फुटली नाही तर आर्थिक वाढीचा दर राखणं कठीण होणार आहे. या परिस्थितीत भारतात नोव्हेंबरमध्ये एक अभूतपूर्व आर्थिक प्रयोग सुरू झाला.. तो अर्थातच नोटाबदलाचा. यातून गेल्या आणि आगामी तिमाहीतल्या आर्थिक वाढीच्या दराला कितपत खीळ बसेल, ते अजून पूर्णपणे स्पष्ट व्हायचंय. दुसरीकडे या प्रयोगाचं एक जोड-अपत्य पदा झालंय, ते म्हणजे व्याजदरांमध्ये झालेली घसघशीत घट. सरकारच्या करसंकलनात नोटाबदलाच्या मंथनानंतर वाढ होईल काय आणि त्यातून अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढीसाठी काही टॉनिक जाहीर होईल काय, या गोष्टी अजून स्पष्ट व्हायच्या आहेत. या आर्थिक प्रयोगाचा अंतिम ताळेबंद समजायला अजून काही वेळ लागणार आहे. आपल्या आजूबाजूच्या अर्थकारणाचं रसायन येत्या वर्षांत कसं बनेल आणि बदलेल, ते ठरवणारे काही घटक इथे मांडले आहेत. पण सरल्या वर्षांचा धडा लक्षात घेतला तर या सगळ्यांच्या पलीकडल्या आणि आज आपल्या गणतीतही नसणाऱ्या काही गोष्टी या रसायनाचा रंग बदलवून कदाचित आपल्याला चकितही करतील! देश-विदेशातल्या घडामोडींच्या अनुषंगाने अर्थकारणाचा धांडोळा घेण्याच्या या प्रवासात तुमच्या वैयक्तिक आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे तुम्हाला जाणवले, तर हे अर्थभान अजून अर्थपूर्ण होईल. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com लेखक जागतिक अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.
